मंत्र्यांनाच पडला आदिवासी विकासाचा विसर

राज्यातील आदिवासी समाजाला सरकारवर अवलंबून राहता येणार नाही, असे सांगून राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी यांनी सरकारच्या अकार्यक्षमतेची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार वाढत असून त्याविरोधात आदिवासींनीच उभे राहावे, असा सल्ला मंत्र्यांनी दिला आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर समाजाचे कल्याण करण्यासाठी सत्ता राबवायची असते, याचा विसर पडला, की अशी विधाने केली जातात. समाजापासून तुटलेल्या अवस्थेतील आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होण्यासाठी मदत करण्यात सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे, असाच मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होऊ शकतो. आपल्या जमिनी आपणच राखायच्या असतील, तर मग सरकार कशाला हवे आणि त्यामध्ये आदिवासी कल्याण खाते तरी कशाला हवे, असा प्रश्न पडतो. आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्यासाठी अनेक जण टपलेले आहेत, त्यांच्यापासून संरक्षण देण्यासाठी सरकार आणि पोलीसांची वाट पाहू नका, असा सल्ला देताना मंत्र्यांनी असेही म्हटले, की सरकार येईल, पण पंचनाम्याच्या वेळी! ज्या मंत्र्यांना आदिवासींसाठी केलेल्या घटनात्मक तरतुदीच माहीत नाहीत, त्यांनी अशा प्रकारची वक्तव्ये करून आधीच भेदरलेल्या आदिवासींना आणखी घाबरवून सोडणे अयोग्यच नाही, तर अन्याय करणारेही आहे. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींकडे हस्तांतरित होऊ नयेत, यासाठी ब्रिटिशांच्या काळापासून वेगवेगळे कायदे करण्यात आले होते. १९५७ मध्ये ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा करतानाही महाराष्ट्रातील त्या वेळच्या सरकारने आदिवासींना संरक्षण मिळण्याची हमी घेतली होती. त्यानंतरही राज्य सरकारने कायदा करून आदिवासींच्या जमिनी पूर्वपरवानगीशिवाय कुणाच्याही मालकीच्या होणार नाहीत, अशी तरतूद करून ठेवली. त्यानंतरच्या काळातही आदिवासींच्या जमिनी कोणत्याही कारणास्तव अन्य कुणालाही बळकावता येणार नाहीत आणि ज्यांच्या जमिनी अशा प्रकारे हस्तांतरित झाल्या आहेत, त्यांना त्या परत करण्यात याव्यात, असेही कायदे १९७४ मध्ये करण्यात आले. एवढे कायदे केल्यानंतर त्यांचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारने आदिवासींना पूर्ण संरक्षण देणे कायद्याने सक्तीचे झाले असतानाही, वळवी यांनी सरकारच्या मदतीची अपेक्षा न करण्याचा सल्ला देणे म्हणजे आपले अज्ञान प्रकट करण्यासारखे आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात अशा प्रकारे सरकारची अकार्यक्षमता जाहीर करणे हे औचित्याला धरून नाहीच. परंतु त्यामुळे असाही समज पसरण्यास मदत होऊ शकते, की ज्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पद्माकर वळवी यांनी आपल्या समाजाचे गाऱ्हाणे मांडणे अपेक्षित आहे, तेथेही त्यांचा आवाज दाबला जात आहे. खरे तर त्यांनी त्या व्यासपीठावर आपले प्रश्न मांडून, त्यांची तड लावून घेणे अपेक्षित असते. परंतु मंत्रीच जाहीरपणे आपण कुचकामी असल्याचे सांगत असतील, तर सर्वात दुर्लक्षित राहिलेल्या आदिवासींना कुणीच वाली नाही, असे समजण्यावाचून पर्याय नाही. आदिवासींच्या कल्याणासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांचे प्रत्यक्षात काय झाले, ते कधीच प्रकाशात येत नाही. सरकारच्या परवानगीशिवाय जमिनी बळकावल्या असतील, तर त्याबाबत पुढील ३० वर्षांसाठी अर्ज करण्याची मुदत आत्ताच्याच सरकारने २०१० मध्ये वाढवून दिली होती. आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजना, धान्य खरेदी केंद्रे, खावटी कर्ज योजना, गौण वनोत्पादन खरेदी यांसारख्या अनेक योजना जर कागदावरच राहणार असतील, तर आदिवासींच्या विकासाचे नारे देण्यात तरी काय हशील आहे?