पर्यावरणरक्षणाचे मृगजळ

नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी गेली सुमारे चार वष्रे केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागातर्फे चालू असलेल्या प्रयत्नांचा आणखी एक टप्पा या खात्यातर्फे नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे पूर्ण झाला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांमध्ये मिळून पसरलेल्या पश्चिम घाट परिसरामध्ये विविध प्रकारच्या वैशिष्टय़पूर्ण वनस्पती, वन्यजीव, पक्षी व अन्य कीटकांचा अधिवास आहे. पण आधुनिक विकासाच्या नावाखाली या संपत्तीचा विनाश होण्याचा धोका दिसू लागल्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण खात्याने त्यात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून या संपत्तीच्या रक्षणासाठी उपाययोजना सुचवण्यास सांगण्यात आले. डॉ. गाडगीळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या पाच राज्यांमधील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील टापूची प्रत्यक्ष पाहणी करून अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. या संपूर्ण प्रदेशाच्या पर्यावरणरक्षणासाठी त्रिस्तरीय उपाययोजना, लोकसहभागावर विशेष भर तसेच पर्यावरणपूरक विकास हे या समितीच्या शिफारशींचे आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र होते. पण पर्यावरण आणि विकास असे द्वंद्व मानणाऱ्या विविध हितसंबंधी गटांना हा अहवाल फारसा रुचला नाही. त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांचा विशेष भरणा असल्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण खात्याला या विरोधाची दखल घेणे भाग पडले. त्यातून गाडगीळ समितीवर उतारा म्हणून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल गेल्या वर्षी पर्यावरण खात्याला सादर केला. त्यामध्ये प्रत्येक प्रदेशातील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील गावांची सरधोपट पद्धतीने यादी करून तेथे प्रदूषणकारी स्वरूपाच्या कोणत्याही उद्योगाला बंदी घालण्याची शिफारस या समितीने केली. गाडगीळ समितीचा अहवाल पायाभूत मानून त्याआधारे सुधारित उपाययोजना सुचवण्याची मर्यादित जबाबदारी कस्तुरीरंगन समितीवर होती. त्यामुळे समितीने या संपूर्ण परिसरातील फक्त जास्त संवेदनशील टापूची शब्दश: उडत उडत पाहणी केली. गाडगीळ अहवालाच्या विरोधकांना, त्यातही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना जास्त वेळ देत कामकाज पूर्ण केले. या समितीच्या शिफारशींनुसार पाच राज्यांचा मिळून एकूण ५६ हजार ८२५ चौरस किलोमीटर प्रदेश पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. पण त्यातील खरी मेख त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या गावांच्या यादीमध्ये आहे. तसेच ही यादी करताना एखाद्या ८ ते १० किलोमीटर परिसरातील एकमेकाला सीमा भिडलेली काही गावे पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील आणि काही सर्व प्रकारच्या उद्योगांसाठी मुक्त, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. पर्यावरणरक्षणाच्या सम्यक दृष्टिकोनाचा अभाव, त्यातून ठळकपणे जाणवत आहे. अर्थात पर्यावरण खात्याने अधिसूचना जारी केली असली तरी त्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर या अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. याचा अर्थ असा की, या गुंतागुंतीच्या विषयाच्या पुढील सोपस्कारांचे लोढणे लोकसभा निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन सरकारच्या गळ्यात अडकवले गेले आहे. निवडणुकांच्या धामधुमीत अनेकांचे या अधिसूचनेकडे दुर्लक्ष होण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे यापूर्वी घाईघाईने अमलात आणलेल्या काही विधेयकांप्रमाणे पश्चिम घाट परिसराच्या पर्यावरणरक्षणाचे कार्य पूर्णत्वास नेल्याचे पोकळ समाधान हे सरकार मानू शकेल, पण त्यामुळे या जागतिक पातळीवरील पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील टापूचे खरोखरच रक्षण होणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.