मिरगे यांचे विधान सामाजिक जबाबदारीतून

कॉँग्रेसची अब्रू वाचवण्याचा हा प्रयत्न
‘आदर्श’ प्रकरणात सीबीआयला अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यास परवानगी नाकारून राज्यपालांनी स्वतच्या पदाची प्रतिष्ठा विनाकारण कमी करून घेतली आहे. वास्तविक केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या ज्या नियमानुसार सीबीआयने ही मंजुरी मागितली होती, त्यानुसार जायचे म्हटल्यास, अशी मंजुरी देताना फक्त हेच बघणे आवश्यक होते की, संबंधित लोकसेवकावरील (येथे- मुख्यमंत्र्यांवरील) आरोप हे केवळ त्याने त्याची कायदेशीर कर्तव्ये करण्यामुळे होत आहेत का? तसे असेल, तर अशी मंजुरी नाकारणे योग्य ठरते.
अशोक चव्हाणांवर झालेले आरोप हे त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्री या नात्याने केलेल्या ‘कर्तव्यांमुळे’ झालेले नसून, त्या कर्तव्यांच्या कक्षेबाहेर जाऊन केलेल्या गोष्टींशी संबंधित होते. त्यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करून स्वतच्या नातेवाइकांना फायदा पोचविल्याचे आरोप त्यांच्यावर होते. चौकशी आयोगाच्या अहवालात त्या आरोपात तथ्य असल्याचे आढळले होते. त्यामुळे, पुढील कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी ही खरे तर निव्वळ औपचारिकता होती. असे असताना, राज्यपालांनी सीबीआयकडे असलेली कागदपत्रे वगरे ‘तपासून’ कायदेशीर सल्ला  वगरे घेऊन चव्हाणांविरुद्ध सकृद्दर्शनी केस बनते का? हे पाहण्याचा खटाटोप करण्याचे कारणच काय? हा सगळा अट्टहास म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची उरलीसुरली लाज वाचविण्याचा राज्यपालांकडून झालेला केविलवाणा प्रयत्न दिसतो.
-श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पूर्व)

परीक्षा परिषदेचे धोरण अन्याय्य
‘शिक्षक पात्रता परीक्षेत ३७ प्रश्न चुकीचे’ ही बातमी वाचली. (लोकसत्ता, ३० जाने.) परीक्षा परिषदेची कबुली केवळ शिक्षण क्षेत्रातील घटकांची असंवेदनशीलता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव अधोरेखित करणारी आहे. कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेत अचूकतेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. या पाश्र्वभूमीवर प्रश्नपत्रिका अचूक असणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. चुकीच्या प्रश्नांचे गुण सर्वाना देणे हा परिषेदेने चोखाळलेला मार्ग वरकरणी न्याय्य दिसत असला तरी तो वास्तवात अभ्यासू, गुणवंत विद्यार्थी-शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे.    चुकांतून योग्य बोध न घेता त्याच त्याच चुकांची पुनरावृत्ती करणे हा एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा भार वाहणाऱ्या यंत्रणांचा स्थायिभाव झालेला दिसतो.
 आणखी एक शंका व्यक्त करणे चुकीचे ठरणार नाही आणि ती म्हणजे महाराष्ट्रात शिक्षक भरतीत कोटय़वधींचा व्यवहार होत असतो. यात अनेक शिक्षण संस्थाचालक आणि अधिकारी यांचे हितसंबंध असतात. शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यामुळे ‘पात्रता परीक्षा’ अनिवार्य आहे. यामुळेच जाणीवपूर्वक परीक्षेत ‘लूपहोल्स’ ठेवत परीक्षाच रद्द होईल यासाठी पोषक संधी ठेवणे हा तर डाव नाही ना?
-सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर

देशप्रेम की प्रचाराची संधी?
‘५१ वर्षांपूर्वीचं गाणं’ या पत्रातील (लोकमानस, २९ जानेवारी) अशोक राजवाडे यांचे स्पष्ट विचार अतिशय आवडले. १९६२ सालच्या चिनी आक्रमणात  आपले अनेक अधिकारी आणि सनिक धारातीर्थी पडले. देश खडबडून जागा झाला आणि १९६३ साली ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ हे गीत लिहिले गेले. गीताला ५१ वष्रे पूर्ण झाल्याबद्दल आणि बलिदान केलेल्यांचे स्मरण करण्यासाठी कार्यक्रम झाला. लतादीदी हाच कार्यक्रमाचा केंद्रिबदू होता आणि नेमका याचाच आगामी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी (गर)फायदा घेण्याची सुवर्णसंधी नरेंद्र मोदी यांनी साधली. त्यांनी आपल्या भाषणात युद्ध स्मारकाचा विषय उपस्थित केला. आजवर ते झाले नसल्याची खंत वाटते असे सांगून आता ते उभे करणे माझ्याच नशिबात असल्याचे दिसते असा फाजील आत्मविश्वासही व्यक्त केला.  आपण पंतप्रधान होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, असे जनतेने समजावे असे सूचित केले.
-अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

बहुसंख्य समाज याच विचारांचा..
‘आपल्यावर बलात्कार होऊ नये म्हणून महिलांनी अंधार पडायच्या आत घरात यावे, अंगभर कपडे घालावेत’ हे आशा मिरगे यांचे विचार कितीही मध्ययुगीन, अशास्त्रीय, अन्यायकारक, अक्कलशून्य आणि अस्वीकारणीय वगरे असले तरी आजचा बहुसंख्य समाज याच विचारांचा आहे हे नाकारता येणार नाही.
उद्या या प्रश्नावर मिरगे यांनी निवडणूक लढवली तर त्यांच्याविरोधात उभे राहणाऱ्याची अनामत रक्कम जप्त होईल. आशा मिरगे यांच्या नेमणुकीने राज्य महिला आयोगावर सर्वसामान्य जनतेला प्रतिनिधित्व मिळाले असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.
-अवधूत परळकर, माहीम

४८ च्या दंगलीवरही एसआयटी नेमा
‘१९८४ च्या दंगलीवेळी राजीव गांधींनी राष्ट्रपतींचा दूरध्वनी घेतला नव्हता’ ही बातमी (३० जाने) वाचली. २००२ ची दंगल आणि १९८४ चे शिखांचे हत्याकांड यावर सध्या जोरात चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही दंगलींविषयी राहुल गांधी यांना विचारलेल्या प्रश्नांनी त्यांची बोलती बंद झाली.  या दोन्ही दंगलींची तुलना होणारच आणि दिल्लीची दंगल राज्य सरकार प्रायोजित होती हे वास्तवही एसआयटी नेमली गेली तर समोर येणार हे निश्चित.  या सर्व चच्रेच्या पाश्र्वभूमीवर  ६६ वर्षांंपूर्वीच्या एका माणुसकीला कलंक लावणाऱ्या घटनेची आठवण ताजी झाली. १९४८ मध्ये मोठी दंगल पश्चिम महाराष्ट्रात घडवली गेली आणि त्यात अनेक निरपराध ब्राह्मण कुटुंबांच्या घरांना, दुकानांना, शेतांना आगी लावून त्यांना देशोधडीला लावण्यात आले. यावरही आता एसआयटी लावली पाहिजे. गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये घडलेल्या हिंसाचाराबद्दल मोदी यांना दोष देणाऱ्यांनी या भीषण घटनेला तत्कालीन राज्यकर्त्यांना दोषी धरल्याचे दिसत नाही. तथाकथित पुरोगामी मंडळी यावर मूग गिळून का गप्प आहेत?
-शुभा परांजपे, पुणे</strong>