चीनशी क्षेपणास्त्र स्पर्धा निरर्थकच

भारत-पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील जीवघेण्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेतून आतापर्यंत ५०० हून अधिक आण्विक अस्त्रांचा विकास झाला आहे. भारताचे या शस्त्रात स्पर्धेत ओढले जाणे अतिशय धोकादायक आहे.  हा प्रचंड खर्च भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला परवडणाराही नाही..
भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे अध्यक्ष व्ही. के. सारस्वत यांनी दोनच आठवडय़ांपूर्वी ( ८ फेब्रु.) भारत ‘अग्नी-६’ हे अण्वस्त्र वाहक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे घोषित केले. सारस्वत यांच्या या घोषणेनंतर अवघ्या तीनच दिवसांत पाकिस्तानकडून हत्फ-९ या क्षेपणास्त्राची चाचणी झाल्याची घोषणा करण्यात आली. हा केवळ योगायोग नव्हता. गेल्या एक दशकापासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये क्रिया-प्रतिक्रियेची अशी चढाओढ अखंडितपणे चालू आहे. मागच्या वर्षी एप्रिल २०१२ मध्ये भारताने आपल्या अग्नी-५ या महत्त्वाकांक्षी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन-१अ या क्षेपणास्त्राचे त्वरित परीक्षण करून भारताला प्रत्युत्तर दिले. दक्षिण आशिया उपखंडातील या निरंतर, दिशाहीन, विध्वंसक आणि भयंकर शस्त्रास्त्र स्पर्धेत भारत-पाकिस्तानशिवाय एक तिसरेही राष्ट्र सक्रिय आहे आणि ते म्हणजे चीन. भौगोलिकदृष्टय़ा चीन जरी दक्षिण आशिया उपखंडाचा भाग नसला तरी भारत आणि पाकिस्तानबरोबर चीनची सीमारेषा जोडली गेली आहे आणि चीनचा अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम भारत आणि पाकिस्तानमधील आणि विशेषत: भारतातील अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाला प्रभावित करणारा आहे. चीन गेल्या दोन दशकांपासून अखंडितपणे आपला क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम राबवीत आहे. डाँगफेंग-२१ आणि डाँगफेंग-३१ या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा विकास केल्यानंतर मागच्या वर्षी ऑगस्ट २०१२ मध्ये चीनने डाँगफेंग-४१ या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. या क्षेपणास्त्राचा पल्ला १४,००० कि.मी. एवढा असून अमेरिकेतील बहुतांश शहरे या क्षेपणास्त्राच्या हल्ल्याच्या कक्षेत येतात. भारताला गृहीत धरून चीनने डाँगफेंग-३१ या क्षेपणास्त्राचा विकास करून तिबेटच्या पठारावर भारताच्या दिशेने या क्षेपणास्त्रांना तैनात केल्याचे बोलले जाते. भारताकडून होत असलेला अग्नी-५ चा विकास हा मुख्यत्वे चीनला गृहीत धरून होतो आहे. यामुळे भारताला चीनमधील बीजिंग आणि शांघाय या दोन शहरांवर हल्ला करणे शक्य होणार आहे. अग्नी-६ च्या विकासानंतर चीनमधील बहुतेक शहरे ही भारतीय हल्ल्याच्या कक्षेत येणार आहेत. भारत-पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील अखंडितपणे  चालू असलेल्या या जीवघेण्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेतून आतापर्यंत ५०० हून अधिक आण्विक उपयोगाच्या अस्त्रांचा विकास झाला आहे. ही शस्त्रास्त्र स्पर्धा अशीच भविष्यात चालू राहिली तर २०२० पर्यंत या तीन राष्ट्रांकडील अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रांची संख्या १००० वर जाण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
भारत ज्या वेगाने या शस्त्रास्त्र स्पर्धेत ओढला जात आहे ती अतिशय धोकादायक बाब आहे. चीनची बरोबरी करण्याचा भारताकडून होत असलेला हा प्रयत्न प्रचंड खर्चिक आणि निर्थक आहे. भारताकडून होत असलेला अग्नी-५ आणि अग्नी-६ चा विकास हा चीनकडून विकसित झालेल्या डाँगफेंग-३१ आणि डाँगफेंग-४१ ची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न आहे. बरोबरी साधण्याच्या आणि चढाओढीच्या या प्रयत्नांमुळे भारताचा संरक्षण खर्च १९९८ ते २०१२ या काळात चार पटीने वाढला आहे. भारत सध्या संरक्षणावर आपल्या जीडीपीच्या २.७% एवढा खर्च करीत आहे. २०१२ मध्ये भारताचा संरक्षण खर्च २०११ च्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी वाढला आहे. अग्नी क्षेपणास्त्रांच्या विकासासाठी भारताने आतापर्यंत ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स एवढा खर्च केला असून जर अग्नी-५ ला भारताला लष्करात सामावून घ्यायचे असेल तर पुढील दोन दशकांत भारताला २५ अब्ज रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. हा प्रचंड खर्च भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला परवडणारा नाही. २०११ मध्ये भारताने संरक्षणावर ४६ अब्ज डॉलर्स तर शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर अनुक्रमे ११ अब्ज डॉलर्स आणि ६ अब्ज डॉलर्स एवढा खर्च केला आहे. यावरून भारताचा संरक्षणावरील वाढता खर्च आणि त्याचा शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावरील नकारात्मक परिणाम स्पष्ट होतो.
चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा तिप्पट मोठी आहे. तर चीनचा संरक्षणावरचा खर्च हा भारतापेक्षा चौपटीने अधिक आहे. संरक्षण क्षेत्रात चीन भारतापेक्षा कमीत कमी दोन दशकांनी पुढे आहे. चीनकडे ६२ आंतरखंडीय मारा करणारी क्षेपणास्त्रेआहेत तर भारताकडे एकही नाही. या सर्वच बाबतीत भारताने चीनशी बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे केवळ निर्थकच नाही तर धोकादायकच आहे. १९५० साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी चीनशी बरोबरी साधण्यातील निर्थकता बोलून दाखविली होती. चीनशी बरोबरी साधण्याच्या प्रयत्नात भारताने आपली साधनसंपत्ती वाया घालवणे धोक्याचे असल्याचे नेहरूंनी स्पष्ट केले होते. चीनचा सामना हा राजनैतिक पातळीवरून करता येऊ शकतो, असा आशावाद नेहरूंचा होता. दुर्दैवाने सध्या भारत नेहरूंच्या या विचारांच्या विरुद्ध दिशेने प्रवास करीत आहे. संपूर्ण शीतयुद्धाच्या काळात भारत, अमेरिका आणि सोविएत रशियावर त्यांच्यातील अण्वस्त्र स्पर्धेसाठी टीका करीत होता. तथापि आज भारत याच स्पर्धेचा बळी ठरतो आहे.
भारताचा अण्वस्त्र कार्यक्रम हा प्रतिहल्ल्याच्या क्षमतेवर (सेकंड स्ट्राइक कॅपॅबिलिटी) आधारलेला आहे. अशा प्रतिहल्ल्यासाठी आवश्यक तेवढीच सक्षम अण्वस्त्रे विकसित करण्याचे भारताचा अण्वस्त्र धोरण मसुदा सांगतो. जर ही वास्तविकता असेल तर भारताला अग्नी-६ सारख्या अंदाजे ८००० कि.मी. पल्ला असणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा विकास करण्याची आवश्यकताच नाही. अशी क्षेपणास्त्रे प्रथम हल्ला करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. प्रतिहल्ला करण्यासाठी नाही. दुसरे म्हणजे भारत अशा क्षेपणास्त्रांची केवळ तीन परीक्षणे केल्यानंतर त्यांच्या विकासाचे प्रयत्न सुरू करतो. याउलट अमेरिका, रशिया आणि चीनसारखी राष्ट्रे कमीत कमी आठ ते नऊ परीक्षणे केल्यानंतर त्यांच्या विकासाचा आणि त्यांना लष्करात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात.
भारत-चीन आणि पाकिस्तामधील ही शस्त्रास्त्र स्पर्धा अनेक बाबींमुळे धोक्याची आहे. या तिन्ही राष्ट्रांच्या सीमारेषा परस्परांनी जोडल्या गेल्या आहेत आणि त्यांच्यात सीमावादावरून युद्धेही झाली आहेत. असा प्रकार शीतयुद्धकाळात अमेरिका आणि सोविएत रशियाच्या बाबतीत नव्हता. पाकिस्तान किंवा चीनमधून भारताच्या दिशेने निघालेले एखादे क्षेपणास्त्र केवळ काही मिनिटांतच भारताचा वेध घेऊ शकते. अशा क्षेपणास्त्राच्या हल्ल्यापासून आत्मरक्षण करण्याचा पुरेसा वेळही भारताला मिळणार नाही. जर पाकिस्तानमधून अपघाताने एखादे क्षेपणास्त्र भारताच्या दिशेने आले तर त्याला रोखण्याचा पुरेसा वेळ भारत आणि पाकिस्तान दोघांकडेही नसेल. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोविएत रशियामधील भौगोलिक अंतर मोठे असल्यामुळे बचावात्मक उपाययोजना करण्यासाठीचा वेळ या दोन्ही राष्ट्रांकडे होता. परिणामी अण्वस्त्रांमधून साधल्या जाणाऱ्या दहशतीच्या समतोलाचे तत्त्व अमेरिका आणि सोविएत रशियाच्या बाबतीत यशस्वी ठरले. अण्वस्त्रांच्या अस्तित्वामुळे राष्ट्रांमध्ये दहशतीचा समतोल प्रस्थापित होतो आणि पारंपरिक युद्ध किंवा संघर्ष टाळला जातो, असे अण्वस्त्रांचे अनेक पुरस्कर्ते मानतात. तथापि, हे तत्त्व भारत आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत पूर्णत: अयशस्वी ठरले आहे. १९९८ साली या दोन्ही राष्ट्रांनी अण्वस्त्रधारी बनल्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्यात १९९९ मध्ये कारगिलचा हिंसक संघर्ष झाला होता, हे विसरून चालणार नाही.
भारत-पाकिस्तान आणि चीनमधील अतिरेकी शस्त्रास्त्र स्पर्धेला नियंत्रित ठेवण्याची तरतूद या तीन राष्ट्रांकडे नाही. नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेला आण्विक संवाद (न्यूक्लिअर डायलॉग) या राष्ट्रांमधून खंडित झाला आहे. क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक संरक्षण कवच या राष्ट्रांकडे नाही. या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि ती म्हणजे अमेरिका आणि सोविएत रशियामध्ये शीतयुद्धाच्या काळात कितीही तीव्र अण्वस्त्र स्पर्धा होती तरी त्यांच्यातील आण्विक संवाद हा अखंडितपणे चालू होता. भारताने फ्रान्सकडून धडा शिकणे आवश्यक आहे. फ्रान्सने आपला क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम प्रचंड खर्चाच्या कारणामुळे खंडित केला. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना क्षेपणास्त्रांच्या विकासासारखा खर्च परवडणारा नाही. जे लोक भारताला चीनकडून असलेल्या धोक्याचे कारण पुढे करून क्षेपणास्त्र विकासाचे समर्थन करतात त्यांनी हे ध्यानात घ्यावे की, चीनपासून भारताला असलेला धोका नवीन नाही. १९६४ साली चीनने जरी अणुपरीक्षण करून अण्वस्त्रांचा विकास केला तरी भारताने १० वर्षे त्याचे प्रत्युत्तर दिले नाही. त्याच संयमाची भारताला आज गरज आहे. क्षेपणास्त्र स्पर्धा ही कधीही न संपणारी आणि राष्ट्रांना अधिक असुरक्षित बनवणारी स्पर्धा असल्याचे भारताने ओळखायला हवे.