हे पापच..

राज्यातील मतदार याद्यांमधील घोळाचा मोठा फटका मतदारांना बसल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हजारो रुपयांचा विशेष मेहनताना घेऊनही याकामी अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली अनास्था मोडून काढतानाच, निवडणुका ज्या घटकाभोवती फिरतात, तोच घटक भ्रष्ट आहे, असे मानून राजकीय अवहेलनेचा अतिरेक होणार नाही, हेही आयोगाने पाहावयास हवे..
ंएखाद्याने परीक्षेचा अभ्यास उत्तम करावा पण उत्तरपत्रिका कशी लिहावयाची हेच त्यास माहीत नसावे तसे काही प्रमाणात निवडणूक आयोगाचे झाले आहे. नागरी कर्तव्यांच्या पालनात सरकारी यंत्रणाच कशी अडथळा ठरू शकते याचे उत्तम उदाहरण निवडणूक आयोग ठरू शकेल. युरोप खंड आणि अमेरिकेची लोकसंख्या एकत्रित केली तरी भारताच्या मतदारांची संख्या त्याहून अधिक आहे. अशा वेळी या जवळपास ८१ कोटींहून अधिक मतदारांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडता येईल अशी चोख व्यवस्था करणे हे मोठे आव्हान आहे, हे सुरुवातीसच मान्य करावयास हवे. हे आव्हान निवडणूक आयोगाने चोखपणे पार पाडले असे म्हणता येणार नाही. एकीकडे नागरिकांना मतदानासाठी उद्युक्त करणाऱ्या आयोगाने हे मतदार खरोखरच त्यासाठी बाहेर पडले तर त्यांना हाताळण्याची आपली व्यवस्था सक्षम आहे का, याची तयारी करणे गरजेचे होते. ती आयोगाने केली नाही. परिणामी राज्यभरातील लाखो मतदारांना आपला पंचवार्षिक हक्क बजावता आला नाही.    ई-मेल, इंटरनेट, मदतवाहिनी अशा अनेक मार्गानी आयोगाने मतदार जागृतीसाठी प्रयत्न केले. परंतु जे काही झाले ते पाहता ही तयारी पुरेशी होती, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. या निवडणुकीत आयोगाकडून पुरेशा तयारीच्या अभावाचे अनेक नमुने पाहावयास मिळाले. इंटरनेटवरील यादीत नाव असणे परंतु आयोगाकडील कागदी यादीत ते गायब असणे, इहलोकाची यात्रा संपवून जे दिवंगत झाले आहेत त्यांची नावे यादीत आवर्जून असणे परंतु हयात असणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे नसणे, एखादी संपूर्ण इमारतच यादीत हरवलेली असणे किंवा कुटुंबातल्या एकाच कोणाचे नाव फक्त मतदार यादीत असणे आणि इतरांची अदृश्य होणे आदी प्रकार या वेळी मोठय़ा प्रमाणावर झालेले आढळतात. यावर आपापली नावे यादीत आहेत किंवा काय, हे तपासण्याची जबाबदारी मतदारांची असते, त्यांनी ती तपासायला हवी होती अशी शहाजोग भूमिका आयोग घेऊ शकतो. परंतु मतदारांनी आपली नावे कोठे जाऊन तपासायची हे सुस्पष्टपणे आयोग सांगतो का? यावर खुलासा करताना आयोग इंटरनेट, ई-मेल आदी सुविधांकडे बोट दाखवेल. परंतु या सुविधा सर्वच्या सर्व नागरिकांना उपलब्ध आहेत, असा आयोगाचा समज आहे काय? याच्या जोडीने दूरध्वनीच्या मदतवाहिन्याही आयोगाने सुरू केल्या होत्या. परंतु तेथे फोन केल्यास अनंत काळ फक्त घंटाच वाजते किंवा काहीच होत नाही, असा अनेकांचा अनुभव का? खेरीज एका वर्गासाठी ही अशी दूरध्वनी सेवा हीदेखील चैन आहे, हे आयोगाच्या लक्षात आले नाही काय? आपली नाव तपासणी एसएमएसद्वारे करण्याची सुविधाही आयोगाने या वेळी पुरवली होती. ज्यांना तिचा वापर करावा लागला आणि त्यांनी एसएमएस केले अशा किती जणांच्या एसएमएसला आयोगाकडून उत्तर दिले गेले? याही पलीकडे, नागरिकांना जेथे प्रत्यक्ष जाऊन मतदार यादी तपासता यावी अशा कार्यालयांचा तपशील आयोगाने जाहीर केला होता का? अशा कार्यालयांत मतदानोत्सुकांच्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल, तेथे मदतीसाठी सर्व काळ कर्मचारी असतील अशी व्यवस्था होती का? यातील बव्हंशी प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील.
याचे कारण असे की निवडणूक आयोगाकडे स्वत:ची अशी यंत्रणा नाही. पाच वर्षांतून सटीसहामाशी कधी तरी निवडणुका घ्याव्या लागत असल्यामुळे तशी ती व्यवस्था केली गेली नसावी. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. देशात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका होतच असतात. यंदाच येत्या ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तेव्हा या सगळ्यासाठी आयोगाला वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच उधारीवर घ्यावे लागते. असे उधार कर्मचारी बऱ्याचदा शिक्षक आदी हेच असतात. ज्या खात्यात आपल्याला कायमचे राहावयाचे नाही, त्या खात्याचे काम पोटतिडिकीने करा कशाला असा विचार ते करत नसतीलच असे नाही. तेव्हा ज्यांच्या जिवावर हा ८१ कोटींहून अधिक मतदारांचा जगन्नाथाचा रथ ओढायचा तेच जर त्याबाबत निरिच्छ असतील तर त्यांचे काम चोख होईलच कसे? वास्तविक या कामासाठी या भाडोत्री कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आयोग मोफत राबवून घेतो असे नाही. या कामासाठी २० ते ६० हजार रुपयांच्या घरात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मेहनताना मिळतो आणि तो निश्चितच कमी नाही. तरीही त्यांच्याकडून किमान दर्जाचे काम होत नसेल तर तो अप्रामाणिकपणा म्हणावा लागेल आणि अन्य अशा कृत्यांना जी शिक्षा मिळते त्याहूनही अधिक कठोर शिक्षा या नाकाम कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची व्यवस्था सरकारला करावी लागेल. प्रचलित व्यवस्थेत तसे करणे शक्य नसेल तर निवडणूक आयोगासाठी म्हणून स्वतंत्र कर्मचारी व्यवस्था उभारणे हा उत्तम पर्याय आहे. हा पर्याय आम्ही यापूर्वीही २९ मार्च रोजी याच स्तंभातून सुचवला होता. तसे झाल्यास देशभरातील सर्व निवडणुकांचे काम एकच यंत्रणा करेल. म्हणजे विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी एका खात्याकडे, लोकसभेची दुसऱ्याकडे असे होणार नाही. असे केल्याचा दुसरा फायदा असा की प्रचलित व्यवस्थेत हे कर्मचारी निवडणूक यंत्रणेतील घोळासाठी कोणालाही उत्तरदायी नसतात. त्यांच्या अकार्यक्षमतेचा जाब मागण्याची सध्या काही व्यवस्थाच नाही. निवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार झाल्यास हा दोष दूर होईल. आगामी काळात निवडणूक सुधारणा सरकारच्या यादीवर आहेत. त्यात एक मुद्दा आहे तो निवडणूक खर्च सरकारनेच करण्याचा. तसे होणार असेल तर निवडणूक आयोगाकडे कायमस्वरूपी कर्मचारी असणे आवश्यक ठरेल. याखेरीज मतदार याद्यांतील सध्याच्या घोळास आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे राजकीय पक्षांच्या अवहेलनेचे. निवडणुका ज्या घटकाभोवती फिरतात, तोच घटक किती भ्रष्ट आहे, चोर आहे वगैरे मानण्याची सध्याची फॅशन आहे. राजकारणी नावाच्या घटकाच्या मापात त्याच्या पापाचा वाटा घालणे गरजेचे असले तरी त्याबाबतही अतिरेक होता नये. सध्या तो होतो. त्याचे साधे उदाहरण म्हणजे मतदारांना ओळखचिठ्ठय़ा देण्याच्या कामातून राजकीय पक्षांना वगळणे. आपापल्या मतदारसंघातील याद्यांवर राजकीय पक्षांची करडी नजर असे. त्याचमुळे त्यांच्याकडून नागरिकांना मदतही होत असे आणि निवडणुकांच्या आधी त्यांच्याकडून मतदारांना ओळखचिठ्ठय़ाही उत्साहाने वाटल्या जात असत. त्यातील प्रचाराचा भाग फाडून मतदार यादीतील किमान तपशिलाचा कागदाचा तुकडा मतदान केंद्रांपर्यंत नेऊ देण्यास नागरिकांना मुभा असे. आता हे होत नाही. कारण हे साधे काम म्हणजे जणू किती मोठे पाप, अशी वातावरणनिर्मिती केली गेली आणि राजकारणी करतो ते सर्वच पाप असे मानावयाची प्रथा असल्याने त्यावर विश्वास ठेवला गेला. त्यामुळे मतदार यादीनिर्मिती प्रक्रियेतला राजकीय रसच आटला. आई जेवू घालीत नसताना भीक मागू देणाऱ्या वडिलांकडेही दुर्लक्ष केल्यास उपासमार होणारच. आयोगाची ती तशी होते. सरकार स्वतंत्र कर्मचारी देत नसताना जास्तीत जास्त मदत कशी घेता येईल हे पाहण्याऐवजी या मदतीचे दोर आयोगाने कापून टाकले आहेत. सध्याच्या गोंधळामागे हेही एक कारण आहे.
निवडणूक आयोगाच्या क्षितिजावर टी एन शेषन यांचा उदय होण्याआधी अनेक ठिकाणी स्थानिक गावगुंड नागरिकांना मतदानापासून रोखत आणि नंतर बनावट मतदान करीत. त्यांचे ते कृत्य जसे पाप होते आणि जे मोडून काढले गेले तितकेच सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामातील अनास्था हेदेखील पाप आहे आणि ते तशाच पद्धतीने मोडून काढावयास हवे.