जनतेने नियमांचे पालन करावे, असे शिस्तीचे धडे नेहमीच राज्यकर्त्यांकडून दिले जातात. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, गाडय़ांवरील काचांवर फिल्म ठेवू नयेत, असे उपदेशाचे डोस पोलिसांकडून पाजले जातात, पण बहुतांशी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खासगी व सरकारी गाडय़ांच्या काचा काळ्या गडद आढळून येतात. सरकारमध्ये सर्व विभागांकरिता नियम असतात आणि नियमानुसार काम चालावे ही अपेक्षा असते. सर्वसामान्यांनी नियमांचा भंग केल्यास त्यांना शिक्षा किंवा दंड आकारला जातो. पण सरकारी विभागांनीच नियमबाह्य़ कृती केल्यास कोणती कारवाई होणार याचे उत्तर महाराष्ट्र सरकारला द्यावे लागणार आहे. सर्व खात्यांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. त्यानुसार हा खर्च वर्षभर करायचा असतो. कोणत्या योजनेकरिता किती निधी लागणार याची मागणी संबंधित खात्यांनी नोंदवायची असते. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने निधी या खात्यांना वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून दिला जातो. पण सिंचन घोटाळ्यामुळे वादग्रस्त ठरलेले जलसंपदा, खासगीकरण आणि टोलच्या जाचामुळे नेहमीच चर्चेत असलेले सार्वजनिक बांधकाम आणि वने या तीन खात्यांनी खोटय़ा नोंदी करून चक्क शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारला आहे. या तीन खात्यांनी खोटय़ा नोंदी करून मोठय़ा प्रमाणावर रकमा शासकीय तिजोरीतून काढल्याचे वित्त खात्याला आढळून आले आहे. आता एखाद्या सामान्य नागरिकाने असे कृत्य केले असते तर दुसऱ्या दिवशी पोलीस त्याच्या दारात हजर झाले असते. पण शासनाच्याच तीन खात्यांनी खोटय़ा नोंदींच्या आधारे रकमा काढून गैरव्यवहार केल्याचा ठपका वित्त खात्यानेच ठेवला आहे, तेथे शिक्षेऐवजी बंधने आणून प्रकरण थांबते आहे. राज्य शासनात निधी उपलब्ध होण्याकरिता खात्यांसाठी विशिष्ट नियम आहे. त्यानुसार खात्यांनी त्यांना आवश्यक असेल तेवढय़ा निधीची मागणी संगणकीय प्रणालीद्वारे नोंदवायची असते. वित्त विभागाचे अधिकारी सर्व सोपस्कार पूर्ण करून निधी मंजूर झाल्यावर संबंधित खात्यांना अधिकारपत्र देतात व त्यावरील क्रमांक हा खात्यांनी धनादेशावर लिहिणे बंधनकारक असते. जलसंपदा, बांधकाम आणि वने या तीन विभागांनी खोटे क्रमांक टाकून बिनधास्तपणे निधीचा वापर केला. आता या तीन खात्यांवर खर्चासाठी बंधने टाकण्यात आली आहेत. तसेच या खात्यांच्या कारभारांवर बँकांचे लक्ष राहणार आहे. खोटय़ा नोंदी करून गैरव्यवहार कोणी केला याची चौकशी होऊन संबंधितांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. या तीन खात्यांच्या मंत्र्यांचा यात सहभाग होता का, हे समजणे जरा कठीणच आहे. पण खोटय़ा नोंदी करणारे संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी किंवा त्यांना हे कृत्य करण्यास उद्युक्त करणारे वरिष्ठ यांच्या विरोधात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कारवाई करणार का, हा प्रश्न आहे. हा सरळसरळ गैरव्यवहार असल्याचे वित्त खात्याने म्हटले आहे. वास्तविक हे कृत्य करणारे- मग ते मंत्री असोत वा अधिकारी त्यांना थेट घरचा रस्ता दाखविण्याची गरज आहे. पण गैरव्यवहार करणाऱ्या खात्यांमध्ये जलसंपदा आणि बांधकाम ही खाती राष्ट्रवादीकडे तर वने हे खाते काँग्रेसकडे. म्हणजे परत राजकारण आड आले. परिणामी ‘मेरी भी चूप, तेरी भी चूप’ दोन्ही पक्ष परस्परांना सांभाळून घेतील आणि गैरव्यवहाराची कीड वाढतच जाईल असेच एकूण चित्र आहे.
