चेटकीण ठरवलेली अणुऊर्जा

रालोआ सरकारने जैतापूर जमिनीचे अधिग्रहण अणुऊर्जा-प्रकल्पासाठीच केले होते. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीत एकही विस्थापन नाही. जमीनमालक तिचा काहीही उपयोग करत नव्हते. तरीही आज महाराष्ट्र सरकार, रालोआने दिलेल्या किमतीच्या किती तरी पट व बाजारभावाच्या वर किंमत देणार आहे. आपण मात्र आज, कुडनकुलम निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर, अणुऊर्जा व एकूणच ऊर्जा-निर्मिती बदनाम होण्यामागे ज्या गैरसमजुती आहेत त्या पाहू या..
‘किरणोत्सर्ग’ नावाच्या मानसिक जंतूचा संसर्ग फारच पसरला आहे. जी किरणोत्सर्गी मूलद्रव्ये आहेत ती नसर्गिकरीत्या सतत फुटत असतात. ठरावीक वर्षांनी निम्मी, त्याच्या निम्मी होत चाललेली असतात. हे नसर्गिक फिशनच (भंजन) असते व त्यातून प्रचंड किरणोत्सर्ग सतत होतच असतो. नसíगक किरणोत्सर्गाचे प्रमाण ढोबळमानाने, कोकणात ३०००, पुण्यात १२०० तर अणुशक्ती-संयंत्राच्या आत फक्त ५० इतके ते नियंत्रित असते. म्हणजे कामगार हा घरच्यापेक्षा डय़ुटीवर जास्त सुरक्षित असतो! (अणु ऊर्जा विकास महामंडळाने यावर सविस्तर पुस्तिका प्रकाशित केल्या आहेत व कोणाही विरोधकाने त्यांचे खंडन प्रकाशित केल्याचे माझ्या तरी वाचनात नाही.) हे झाले सध्याचे. जितक्या जुन्या काळात जाऊ तितका हा किरणोत्सर्ग, दुपटी दुपटीने जास्त असणार. कारण निसर्गातल्याच, फुटून फुटून उरलेल्या, अनेक किरणोत्सर्गी मूलद्रव्यांविषयी आज आपण बोलतोय. म्हणजेच आपल्या पूर्वजांनी आपल्यापेक्षा किती तरी जास्त किरणोत्सर्ग सहन केला, त्यात ते तगले व त्यांची प्रजा म्हणजे आपण, बऱ्यापकी संख्येने नॉर्मल जन्मतो आहोत. पण घबराट पसरवण्यात पर्यावरणीय दहशतवादी फार वाकबगार आहेत.
आता अणुभट्टीत अपघात झाला तर काय? या प्रश्नाकडे वळू. पहिली गोष्ट अशी की अणुभट्टीत अणुस्फोट होऊच शकत नाही. त्यातल्या इंधनात, इंधन थोडे आणि न्यूट्रॉन्सचा वेग कमी करणारा मसालाच फार असतो. ‘मी जरी स्फोट करायचा असे ठरवले, तरी स्फोट घडवू शकणार नाही’, असे खुद्द काकोडकरांनी सांगितले आहे. चेर्नोबिलला २७ वर्षांपूर्वी किरणोत्सर्ग बाहेर पडला होता, पण अणुस्फोट झालेला नव्हता. २०११ मध्ये आलेल्या त्सुनामीमुळे, फुकुशिमातील हायड्रोजन वायूची टाकी फुटली होती, हायड्रोजन-बॉम्ब (!) फुटला नव्हता. शून्य जीवितहानी होती. फुकुशिमात वीज-पुरवठा केंद्रात पाणी शिरल्याने पंचाईत झाली. पण एकतर जैतापूरचे पठार ज्या उंचीवर आहे तितकी उंच त्सुनामी येऊ शकत नाही. शिवाय जैतापूरला उलटे डिझाइन आहे. अणु-सयंत्र चालू राखण्यासाठी वीज-पुरवठा लागेल व तो तुटताच अणु-सयंत्र आपोआप ‘सामान्यत: बंद’ स्थितीत जाईल! अणुकचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत हे लक्षात घेतले पाहिजे की, इंधनाचा पुनर्वापर पूर्ण होऊन अगदीच टाकाऊ व काहीसे किरणोत्सर्गी असे उर्वरित पदार्थ फारच थोडे साठतात. ते विशेष काचेच्या गोलकांमध्ये मधोमध ठेवले जातात. कार्यरत असलेल्या अणुभट्टीत असे गोलक काही काळ ठेवून, कामगारांना त्याच्याजवळ जाऊन किरणोत्सर्ग मोजायला सांगितले जाते. गोलकातून जादाचा किरणोत्सर्ग येत नाही हे कामगारांनी तपासून पाहिले आहे. या गोलकांवरून रणगाडा नेला तरी ते फुटत नाहीत. ते किती खोल गाडावेत याचे आंतरराष्ट्रीय संकेत पाळलेले आहेत. किती आणि काय काळज्या घेतल्या आहेत हा मोठाच विषय आहे. त्यात कुडनकुलम प्रकल्पाला हिरवा कंदील देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार काही भर घालावी लागली तर तीही बंधनकारक असणारच आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील राजकीय दुराग्रह
एन्रॉन करारात ज्या चुका होत्या, त्याच ‘डिट्टो’ चुका, मित्तल, अंबानी इ. तथाकथित स्वदेशी उद्योगांशी केलेल्या करारांतही होत्या. ज्या चुका शरद पवार काळात झाल्या, त्या दुरुस्त न करता, जोशी-मुंडे सरकारने तो प्रकल्प, अरबी समुद्रातून तिप्पट करून बाहेर काढला. पवारसाहेब उसळून का आले नाहीत? तेच जाणोत. उदा. सगळी ऊर्जा विद्युत मंडळच घेईल हे चुकीचे कलम! भांडवली खर्चात काय धरायचे? अशी चुकीची कलमे हा खरा प्रश्न होता. पण जसा संजय गांधी यांच्या अतिरेकामुळे, लोकसंख्या या विषयाचा कायमचा धसका घेतला गेला, तसाच एन्रॉनचा धसका घेऊन राज्यकत्रे ऊर्जाविस्ताराबाबत पंगू होऊन बसले ते बसलेच. शिमगा जातो आणि कवित्व राहते तसे, वीज करारांत कोणत्या काळज्या घेतल्या पाहिजेत, याचे प्रबोधन जनतेत न पसरता, एन्रॉनचे ‘विदेशी’त्वच फक्त ध्यानात राहिले. म्हणजे गफलत ‘करारा’त आणि गहजब ‘विदेशी’त्वावर! एन्रॉनचे विदेशीत्व हा मुद्दाच नव्हता, हे मान्य करण्याची राजकीय प्रगल्भता सेना-भाजपने अद्याप तरी दाखवलेली नाही.
ज्या अणुकरारावरून डाव्यांनी यूपीए-एक जवळजवळ पाडलेच होते, तो करार भाजप सरकारनेच सुरू केला होता. त्या कराराने म्हणे, भारताची सार्वभौमता जाणार होती! ती कुठेच गेलेली दिसत नाही. उलट अमेरिकेखेरीज इतरही राष्ट्रांनी इंधन देऊ केले व भारतावरील बंदी उठवली. याला मागच्या दाराने ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारा’वर सही करणे असेही म्हटले गेले. खरे तर पुढच्या दाराने सही करणारे चीन हे ‘सौ चूहे खा के (बॉम्ब बना के) बिल्ली चली हाज को’ या थाटातच सही करायला तयार झाले. प्रसारबंदी मानणारी सर्वच राष्ट्रे प्रचंड ‘चूहे’ खाल्लेलीच आहेत. भारतानेसुद्धा ‘सिव्हिल भट्टय़ांतील प्लुटोनियम मिलिटरी भट्टय़ांकडे नेणार नाही’ असे लिहून दिले तेही पुरेसे ‘चूहे’ खाऊनच. त्यात भारताची चतुराई अशी की भारताला, सिव्हिल भट्टय़ांतले प्लुटोनियम मिलिटरीकडे न्यायचे नाहीच आहे. उलट मिलिटरीतले सिव्हिलकडे आणायचे आहे आणि हे करण्याला अणुकरार आड येत नाही! आणायचे कशासाठी? तर भारताकडे थोरियमचा विपुल साठा आहे. थोरियमपासून इंधन मिळण्यासाठी, जी प्रक्रिया भारताला करायची आहे, ती करण्यासाठी लागणारे प्लुटोनियम हे युरेनियमपासूनच बनवता येते. पण भारताकडे युरेनियम नाही. इतर देशांचे मरत चाललेले युरेनियम स्वस्तात मिळवून हा थोरियम प्लॅन साधायचा आहे. त्या वेळी डाव्यांनी, जर हा करार केला तर सक्तीने इतक्या भट्टय़ा उभाराव्या लागतील की सर्व ऊर्जाबजेट संपून जाईल, अशी ओरड केली होती. कुठल्या भट्टय़ा अन् कुठलं काय? आपल्याकडे कसेही करून विकासविरोध करणारे आणि ‘प्रकल्प-ग्रस्त’ यांची इतकी जोमदार युती आहे की कसं बोंबलवलं जैतापूर! जैत रे जैत!! म्हणून ती नाचत आहे. नाचात सामील असलेली शिवसेना ज्या वाजपेयी सरकारचा भाग होती, त्या वाजपेयी सरकारनेच, जैतापूर अधिग्रहण हे अणु-प्रकल्पासाठीच केले होते हे शिवसेना कसे विसरते? कुडनकुलमवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे तरी यांना सत्य उमगेल अशी आशा करू या.
भारताची दूरदृष्टी व थोरियम प्लॅन
अणुऊर्जा ही इतर स्रोतांतून मिळणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा, काहीशी महाग असते हे खरेच आहे. तरीही ती का वापरावी असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. अशी कल्पना करा की एखाद्या ‘सादगी’वादी संघटनेने एका गावात एक महासंमेलन बोलावले आहे. बाहेरून येणाऱ्या प्रतिनिधींच्या राहण्याची सोय करायची आहे. संघटना सादगी-वादी असल्याने ती अर्थातच स्वस्तातले स्वस्त लॉज बुक करेल. ते फुल झाले की त्याहून महाग लॉज, असे करत सर्वाची सोय लावेल. संमेलनाचा खर्च काढताना निवास या खात्यावर दर प्रतिनिधीमागे किती खर्च आला हे, सर्व लॉजेसच्या बिलांची बेरीज भागिले एकूण उतरलेले प्रतिनिधी, असाच काढला जाईल. महाग लॉजेस घेतलेच का? याचे उत्तर सर्वाची सोय लावण्यासाठी असे असेल. देशाला असलेल्या ऊर्जेची एकूण गरज भागवतानासुद्धा विविध दरांनी खर्च येणारे स्रोत वापरावे लागतात व त्यांचा वेटेड अ‍ॅव्हरेज दर पडत असतो.
सध्या सर्वच देश फॉसिल-फ्युएल्स (कोळसा व पेट्रोलियम)कडून पुन्रनिर्मिणीय आणि पर्यावरणरक्षक अशा स्रोतांकडे प्रवास करत आहे. वातावरणात कार्बन सोडण्याच्या संदर्भात अणुऊर्जा ही ‘ग्रीन’ही असते. म्हणूनच ती या संक्रमणात कळीची ठरते. विकासाच्या एका टप्प्यानंतर, अणू या स्रोतातून हळूहळू माघार घ्यायची, असा सर्वाचाच मानस आहे. उदाहरणार्थ, फ्रान्स आता माघारीला लागलेलाही आहे.
अमेरिका बॉम्बसंपृक्त झाल्याने तिला युरेनियम काढून टाकायचे आहे. युरेनियमचा साठा हा तुम्ही वापर करा वा न करा, तो स्वत:चा स्वत: नष्ट होणारच असतो. त्यामुळे त्याची साठेबाजी करता येत नाही व तो स्वस्तात द्यावा लागतो. अणुकरार जर ऊर्जाक्षेत्र बंद पाडेल इतका देशद्रोही असता तर, डाव्यांनी ते गणित कळल्यावर, लगेच सरकार पाडायला हवे होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. मात्र जेव्हा, अमेरिका इराणवर हल्ला चढवेल अशी बातमी आली, तेव्हाच डाव्यांनी अविश्वास ठराव आणला. डाव्यांची राष्ट्रनिष्ठा दिसायची ती दिसली. पण भाजपच्या रालोआने उगाचच डाव्यांच्या मागे फरफटून व विरोधासाठी विरोध करणारी सरधोपट वृत्ती दाखवून स्वत:चे हसे करून घेतले. भाजपवाले राष्ट्रनिष्ठा दाखवून सरकारमागे उभे राहिले असते तर ते कायमचे हीरो ठरले असते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. ‘विकासोन्मुख भाजप’ या पर्यायाची जनतेला आशा आहे.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com

radiation