सत्तेची पाळत

निवडणूक जाहीर झाली, की सत्तेतील सरकार काळजीवाहू असते, याचे भान सध्याच्या सरकारला अजिबात नाही, हे पुरेसे स्पष्ट होण्याएवढा बालिशपणा गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दाखवला आहे. एका महिलेवर पाळत ठेवण्यासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी शासकीय यंत्रणा राबवल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक निकालापूर्वी चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा करून शिंदे यांनी सत्तेतील सरकारचा हेतू पूर्णपणे स्पष्ट करीत लोकशाही संकेतांनाही हरताळ फासला होता. या चौकशीला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवल्यामुळे या निर्णयाला राजकीय रंगही प्राप्त झाला; त्यानंतर चोवीस तासांत सरकारने आयोग नेमण्याच्या मुद्दय़ावर माघार घेतल्याने केंद्रातील सरकार उघडे पडले आहे. पवार यांचे कोणतेही वक्तव्य आणि कृती सरळ अर्थाची नसते, असे म्हटले जाते. त्यामुळे बऱ्याचदा त्यांच्या वक्तव्याचे अर्थ शोधण्याची मोहीमच सुरू होते. निवडणूक निकाल दोन आठवडय़ांवर येऊन ठेपले असताना आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना मोदी यांची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याच्या वक्तव्याला मोदीप्रेमाची झळाळी देण्यास माध्यमांनीही तत्परता दाखवली आहे. मोदी यांच्यावरील या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात केला होता. गेले पाच महिने सरकार गप्प का राहिले आणि निकाल अंतिम टप्प्यात असतानाच असा निर्णय का घेतला, याचे उत्तर देण्याऐवजी सुशीलकुमार शिंदे यांनी जे वक्तव्य केले, ते तर सरकारच्या कृतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. जो मुख्यमंत्री एखाद्या महिलेवर पाळत ठेवत असेल, तो उद्या पंतप्रधान झाला, तर या देशातील महिलांचे काय होईल? असे म्हणणाऱ्या शिंदे यांना आपले सरकार सुडाचे राजकारण करते आहे, हे माहीत नाही, असे कसे म्हणावे? निकाल लागण्यापूर्वी आयोग नेमून टाकायचा. उद्या मोदी पंतप्रधान झालेच तर ही चौकशी आपोआप बासनात गुंडाळली जाईल, तेव्हा त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवायची, असाही काँग्रेसचा डाव असू शकतो. हा निर्णय निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच घेतला असता, तर काँग्रेसच्या महिलाप्रेमाला निदान तत्त्वाची तरी धार आली असती. निवडणुका सुरू असताना सरकार  काळजीवाहू आहे, हे विसरल्यामुळे असे घडले. त्यामुळे शरद पवार यांचे म्हणणे अगदीच गैर आहे, असे म्हणता येणार नाही. मृत्यू दिसत असताना असा निर्णय घेणे शहाणपणाचे नाही, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे, तेही पवार यांचीच री ओढणारे आहे. मात्र पवार यांच्या बोलण्यात भविष्याची चिंता लपलेली दिसते. निवडणुकांपूर्वी मोदी यांची त्यांनी घेतलेली भेट जशी अनेक अर्थ निर्माण करणारी होती, तसेच त्यांचे अचानक मोदींवर टीका करणेही चर्चेला निमंत्रण देणारे होते. आधी कौतुक आणि नंतर टीका यातील गर्भितार्थ पवारांनी कधी स्पष्टपणे सांगितला नाही. परंतु त्यात अनेक राजकीय अर्थ दडलेले आहेत, हे तर स्पष्टच होते. महाराष्ट्रातील प्रचारादरम्यान पवार यांनी शक्य तेवढय़ा जहालपणे मोदी यांच्यावर टीका केली. तिसऱ्या आघाडीच्या शंकेची पाल जेव्हा चुकचुकली, तेव्हाही सगळय़ांच्या नजरा पहिल्यांदा पवारांवरच केंद्रित झाल्या. सगळेच हातातून निसटते आहे, हे लक्षात आल्यानंतर पवारांनी मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी आतुर होणे हाही याच राजकीय डावपेचाचा भाग नसेल, अशी खात्री राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातीलही कुणी देऊ शकणार नाही. तरीही पवार आणि अब्दुल्ला यांचा मुद्दा रास्त आहे, असे म्हणायला हवे. पाळतप्रकरणी मोदी यांच्या मूकपणाने संशयात जितकी भर पडली; तितकीच पवार यांच्या बोलण्यानेही पडली आहे.