राज ठाकरे यांच्या मनसेला लोकसभेत महाराष्ट्राचा आवाज उठविण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाचा आधार घ्यावा की स्वबळावर संसदेत जाण्यासाठी ताकद अजमवावी, हा प्रश्न आतापासूनच सोडवावा लागेल. राजकारणाचा रस्ता निवडताना रस्त्यावरच्या राजकारणाची शैली चालणार नाही, हे स्पष्ट आहेच..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवडणुका डोळ्यांसमोर नसतील, तर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सुस्तावतात. बसून बसून कंटाळतात आणि सुस्तीचीच सवय होऊन जाते. निवडणुका डोळ्यांसमोर आल्या तरी डोळ्यांवरची सुस्ती संपतच नाही. असे होऊ लागले की पक्षप्रमुखांना काळजी वाटू लागते. म्हणून कार्यकर्त्यांना सदैव जागरूक ठेवण्यासाठी त्यांना कायम काही ना काही कार्यक्रमात गुंतवावे लागते. असे करणारा नेता हा राजकारणातील कुशल नेता ठरतो. राजकारण दोन प्रकारचे असते. निवडणुका किंवा मतदारांसमोर जाण्याची फारशी घाई नसतानाच्या काळातील राजकारण, आणि निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की करावयाचे राजकारण. म्हणजे, निवडणुका नसताना ‘रस्त्यावरचे राजकारण’ करणाऱ्यांना निवडणुकीच्या काळात मात्र ‘राजकारणाचा रस्ता’ बदलावा लागतो. महाराष्ट्राला रस्त्यावरचे राजकारण नवे नाही. दीडदोन दशकांपूर्वी, जेव्हा चर्चगेटच्या ‘सम्राट’समोरच्या रस्त्यावर कामगारांच्या विराट मोर्चाची सांगता व्हायची आणि तेथून घुमलेल्या आवाजामुळे शेजारच्या मंत्रालयाचा सहावा मजला धसकून धावपळ करायला लागायचा, तेव्हापासून रस्त्यावरच्या राजकारणाला सरावलेली मुंबई, हे मोर्चे बंद झाल्यामुळे सुस्तावली. त्यानंतर रस्त्यावरच्या राजकारणाचाही बाज बदलून गेला. शिवसेनेच्या आक्रमक राजकारणामुळे सुरू झालेल्या ‘राडा संस्कृती’ला नंतर मुंबई हळूहळू सरावत चालली. शिवसेनेने राजकारणाच्या रस्त्यावर आपले बस्तान बसविल्यानंतर रस्त्यावरच्या राजकारणाची राडा संस्कृती मवाळ होत चालली, आणि मतांच्या, निवडणुकीच्या राजकारणावर भर सुरू झाला. उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व उदयाला येऊ लागल्यापासून शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा काहीसा मवाळ होऊ लागला. त्यामुळे शिवसेनेच्याच रस्त्यावरच्या राजकारणाला सरावलेली मुंबई पुन्हा सुस्तावत चालली. याच काळात राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून आपला स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. हा योगायोग होता की मुंबईच्या सुस्तावलेल्या रस्त्यावरच्या राजकारणाची नेमकी गरज ओळखून केलेली राजकीय खेळी होती, हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा आहे. पण, नव्या पक्षाचा चेहरा घेऊन जनतेसमोर जाताना राज ठाकरे यांनी बहुधा पहिला कार्यक्रम मात्र ठरवूनच हाती घेतला होता. थंडावलेल्या रस्त्यावरच्या राजकारणामुळे मुंबईला आलेली सुस्ती दूर करण्याला प्रथम प्राधान्य देऊन त्यांनी ‘खळ्ळ खटॅक’चा नारा दिला, आणि मुंबईच्या चेतना जणू पुनरुज्जीवित झाल्या. टॅक्सी-रिक्षांची मोडतोड, दुकानांची तोडफोड आणि दगडफेक करून माजविलेल्या घबराटीतून मुंबईचे चलनवलन काही काळापुरते बंद पाडणे या शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या राजकारणाचा धडा गिरविलेल्या राज ठाकरे यांनी ‘खळ्ळ खटॅक’चा कार्यक्रम जाहीर केला, आणि मरगळलेल्या शिवसेनेला सज्जड पर्याय मिळाल्याच्या भावनेने राज ठाकरे यांच्या मनसेवर सुस्तावलेल्या मुंबईच्या अपेक्षा स्थिरावल्या.
जेव्हा निवडणुकांचे वारे वाहात नसतात, तेव्हा कार्यकर्त्यांच्या हाताला, शरीराला काम देण्यासाठी असे रस्त्यावरचे राजकारण प्रभावी ठरते. कार्यकर्त्यांच्या मनावर मात्र आपल्याच इशाऱ्याचा ताबा असला पाहिजे, हे बाळासाहेबांच्या राजकारणाच्या मुशीत तयार झालेल्या राज ठाकरे यांना पक्के माहीत असल्याने खळ्ळ खटॅकचा नेमका परिणाम दिसू लागला. पण तीच एखाद्या राजकीय पक्षाची कायमची ओळख होऊन राहणेदेखील कायमचे परवडणारे नसते. म्हणून निवडणुकीच्या काळातील, मतांच्या राजकारणाचा रस्ता वेगळा असावा लागतो. निवडणुकीच्या काळात रस्त्यावरच्या राजकारणाला किंचितसा तरी वळसा घालून राजकारणाच्या रस्त्यावर सरळमार्गी वाटचाल करावी लागते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत कार्याध्यक्षपदावरून पक्षाचा कारभार हाकणारे उद्धव ठाकरे यांनी हीच गरज योग्य वेळी ओळखली असावी. त्यामुळे, एकीकडे राज ठाकरे यांच्या रस्त्यावरच्या ‘खळ्ळ खटॅक’च्या राजकारणामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता पसरत असतानाही, आपल्या राजकारणाचा रस्ता त्यांनी सोडला नाही. एकेकाळी बाळासाहेबांचे बोट वर झाले की तोच आदेश मानून रस्त्यावर उतरणाऱ्या व राडा करणाऱ्या शिवसैनिकाचे मनपरिवर्तन घडविण्यासाठी, स्वभावत:च मवाळ असलेल्या उद्धव ठाकरेंना मोठी कसरत करावी लागली असेल, असा याचा अर्थ नाही. कारण कार्यकर्त्यांच्या मनावर आपल्या इशाऱ्याचा ताबा असलाच पाहिजे, ही बाळासाहेबांची शिकवण त्यांनाही मिळालेलीच होती. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत मवाळपणाचे वारे वाहू लागताच, राडय़ाच्या सवयीमुळे हात शिवशिवणाऱ्या अनेक सैनिकांना खळ्ळ खटॅकच्या घोषणेची आणि रस्त्यावरच्या राजकारणाची भुरळही पडली. त्यातूनच मनसेच्या रस्त्यावरच्या राजकारणाला सळसळत्या रक्ताची रसद शिवसेनेतूनच मिळत गेली, आणि राजकारणात बस्तान बसविण्यासाठी आवश्यक असलेला पहिला टप्पा पार पाडणे राज ठाकरे यांच्यासाठी सोपे झाले. पण हाच कायमस्वरूपी कार्यक्रम आणि हेच पक्षाचे राजकारण नाही, या जाणिवेतूनच निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र रस्त्यावरच्या राजकारणातील माहीर मोहऱ्यांऐवजी, पुस्तकी नागरिकशास्त्राच्या परीक्षेत उतरलेल्यांनाच त्यांनी प्राधान्य दिले. नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांची नागरिकशास्त्राची परीक्षा घेण्याच्या त्यांच्या उपक्रमाची त्या वेळी वारेमाप स्तुती झाली. अशा परीक्षा घेऊन उमेदवाराची निवड करणे हे आपल्या पक्षाचे ‘पेटंट’ नव्हे, सर्वच राजकीय पक्षांनी परीक्षेद्वारे उमेदवार निवडावेत असा सल्लाही त्यांनी दिला होता. परीक्षा घेऊन उमेदवार निवडले तरी ‘खळ्ळ खटॅक’वाल्या कार्यकर्त्यांना काहीच किंमत नाही असे होणार नाही, याची ग्वाही राज ठाकरे यांनी दिली होती. पण त्यांच्या पक्षातील नंतरचेही राजकारण पाहता, रस्त्यावरचे राजकारण करणारे कार्यकर्ते आणि राजकारणाच्या रस्त्यावरून चालणारे कार्यकर्ते असे दोन भिन्न प्रवाह मनसेमध्ये रूढ होतच गेले.
असे त्यापूर्वी कोणत्याही पक्षाच्या राजकारणात झाले नव्हते. रस्त्यावरचे राजकारण रुजविणाऱ्या शिवसेनेतदेखील, निवडणुकीच्या राजकारणासाठी हेच कार्यकर्ते उतरविले गेले होते. वेगवेगळ्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांला पुस्तकी नागरिकशास्त्राची फारशी जाण होतीच असेही नाही. बाळासाहेबांच्या आदेशाबरहुकूम काम करायचे असाच बाणा मनात रुजल्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना कदाचित त्याची गरजही भासली नव्हती. राज ठाकरे यांची मनसे आणि बाळासाहेबांची व त्यांच्या पश्चात असलेली शिवसेना यांच्यात हाच फरक राहिला. निवडणुकीचे राजकारण हे मनसेच्या ‘खळ्ळ खटॅकवाल्या’ कार्यकर्त्यांसाठी मात्र केवळ स्वप्नच राहिले, आणि निवडणुकीच्या राजकारणाबाबतची सुस्ती पसरत चालली. त्यामुळेच गटप्रमुखांच्या नेमणुकांसाठी पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिलेली मुदत आणि ती उलटून गेल्यानंतर कारवाई करण्याचा त्यांनी दिलेला इशारा या दोन्ही गोष्टींचा फारसा परिणाम झाला नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात वावरणाऱ्या पुस्तकी कार्यकर्त्यांविषयीची नाराजी हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झाले. दहीहंडी फोडायची असेल, तर तळातील थर भक्कम हवा असे वारंवार सांगणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या पक्षातील तळातील थराच्या वाटय़ाला मात्र हंडीतील लोणी मिळतच नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या.. ठाणे भागातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमधील एकाधिकारशाहीच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करणारे मनसेचे कार्यकर्ते खळ्ळ खटॅक कार्यकर्त्यांच्या फळीतीलच होते. आपल्या विठ्ठलाला ‘बडव्यां’नी घेरले असल्याचा भावनिक राग आळवत राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली होती. ठाण्यातील नाराज मनसे कार्यकर्त्यांनीदेखील तोच राग त्याच उद्विग्नतेतून आळवला. या नाराजीमुळेच ठाण्याच्या ६५ प्रभागांतील नियुक्त्यांसाठी शंभर उमेदवारही मुलाखतीसाठी मिळू नयेत, असे चित्रदेखील त्याच वेळी पाहावयास मिळाले.
आपल्या पक्षाचे नावच मुळात ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ असे असल्याने, महाराष्ट्राबाहेरच्या राष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला पडायचेच नाही, असे राज ठाकरे यांनी जानेवारी २०१२ मध्ये ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात जाहीरपणे स्पष्ट केले होते. मला माझा पक्ष महाराष्ट्रापुरताच ठेवायचा आहे, आणि माझे खासदार संसदेत महाराष्ट्राचेच प्रश्न मांडतील असेही त्यांनी जाहीर केले होते. गटप्रमुखांच्या नियुक्त्यांचा सपाटा शिवसेनेत सुरू असताना, राज ठाकरे यांच्या मनसेला मात्र गटाध्यक्षांच्या नियुक्तीतही मरगळ आल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे मनसेच्या या ‘महाराष्ट्रप्रधान’ राजकारणाच्या कसोटीची वेळ आता जवळ येऊ लागली आहे. महाराष्ट्राचे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याची ताकद उभी करण्याचे आव्हान राज ठाकरे यांना पेलावे लागणार आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय राजकारणाचे चित्र पाहता अशी ताकद दाखवून देण्यासाठी ‘एकला चलो’ राजकारण प्रभावी ठरेल का हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसही महाराष्ट्राच्या राजकारणावरच लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रीय राजकारण करते. ते प्रभावीपणे करता यावे यासाठीच त्यांचा पक्ष काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी झाला. राज ठाकरे यांच्या मनसेला लोकसभेत महाराष्ट्राचा आवाज उठविण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाचा आधार घ्यावा लागेल की, स्वबळावर हा पक्ष संसदेत आपली ताकद दाखवू शकेल, हा प्रश्न निवडणुकीचे वारे जोर धरण्याआधीच त्यांना सोडवावा लागेल. आघाडय़ांच्या राजकारणात मतांचे विभाजन टाळून ध्रुवीकरण करण्यावर सारेच राजकीय पक्ष युती-आघाडय़ांच्या राजकारणावर भर देत असताना, मनसेसारखा प्रादेशिक पक्ष कोणती भूमिका घेणार, याकडे साऱ्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. आपल्याला मिळालेल्या मतांची चढती कमान लक्षात घेता, कोणत्याच पक्षाशी युती किंवा आघाडी करायची नाही, सारेच पक्ष बेभरवशाचे असल्याने कोणत्याच पक्षाकडे अशी लायकीच नाही, त्यामुळे कोणाबरोबर जाण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे त्यांनी दीड वर्षांपूर्वी जाहीर केले होते. पण तेव्हा, ‘खळ्ळ खटॅक’ हाच आपला मतदारांना दिलेला कार्यक्रम आहे, अशी त्यांची धारणा होती. या कार्यक्रमातून मतदारांना अनेक गोष्टी देता आल्या, असा त्यांचा दावा होता. आता राजकारणाने अनेक वळणे घेतली आहेत. राज ठाकरे यांचे राजकारणातील आदर्श असलेले नरेंद्र मोदी रालोआच्या मैदानातून राष्ट्रीय राजकारणात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे, दीड-दोन वर्षांपूर्वीपर्यंतचा दावा कायम राखावा की, रस्त्यावरचे राजकारण व राजकारणाचा रस्ता यांचा मेळ घालावा, याचा निर्णयही त्यांना घ्यावा लागणार आहे.

निवडणुका डोळ्यांसमोर नसतील, तर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सुस्तावतात. बसून बसून कंटाळतात आणि सुस्तीचीच सवय होऊन जाते. निवडणुका डोळ्यांसमोर आल्या तरी डोळ्यांवरची सुस्ती संपतच नाही. असे होऊ लागले की पक्षप्रमुखांना काळजी वाटू लागते. म्हणून कार्यकर्त्यांना सदैव जागरूक ठेवण्यासाठी त्यांना कायम काही ना काही कार्यक्रमात गुंतवावे लागते. असे करणारा नेता हा राजकारणातील कुशल नेता ठरतो. राजकारण दोन प्रकारचे असते. निवडणुका किंवा मतदारांसमोर जाण्याची फारशी घाई नसतानाच्या काळातील राजकारण, आणि निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की करावयाचे राजकारण. म्हणजे, निवडणुका नसताना ‘रस्त्यावरचे राजकारण’ करणाऱ्यांना निवडणुकीच्या काळात मात्र ‘राजकारणाचा रस्ता’ बदलावा लागतो. महाराष्ट्राला रस्त्यावरचे राजकारण नवे नाही. दीडदोन दशकांपूर्वी, जेव्हा चर्चगेटच्या ‘सम्राट’समोरच्या रस्त्यावर कामगारांच्या विराट मोर्चाची सांगता व्हायची आणि तेथून घुमलेल्या आवाजामुळे शेजारच्या मंत्रालयाचा सहावा मजला धसकून धावपळ करायला लागायचा, तेव्हापासून रस्त्यावरच्या राजकारणाला सरावलेली मुंबई, हे मोर्चे बंद झाल्यामुळे सुस्तावली. त्यानंतर रस्त्यावरच्या राजकारणाचाही बाज बदलून गेला. शिवसेनेच्या आक्रमक राजकारणामुळे सुरू झालेल्या ‘राडा संस्कृती’ला नंतर मुंबई हळूहळू सरावत चालली. शिवसेनेने राजकारणाच्या रस्त्यावर आपले बस्तान बसविल्यानंतर रस्त्यावरच्या राजकारणाची राडा संस्कृती मवाळ होत चालली, आणि मतांच्या, निवडणुकीच्या राजकारणावर भर सुरू झाला. उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व उदयाला येऊ लागल्यापासून शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा काहीसा मवाळ होऊ लागला. त्यामुळे शिवसेनेच्याच रस्त्यावरच्या राजकारणाला सरावलेली मुंबई पुन्हा सुस्तावत चालली. याच काळात राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून आपला स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. हा योगायोग होता की मुंबईच्या सुस्तावलेल्या रस्त्यावरच्या राजकारणाची नेमकी गरज ओळखून केलेली राजकीय खेळी होती, हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा आहे. पण, नव्या पक्षाचा चेहरा घेऊन जनतेसमोर जाताना राज ठाकरे यांनी बहुधा पहिला कार्यक्रम मात्र ठरवूनच हाती घेतला होता. थंडावलेल्या रस्त्यावरच्या राजकारणामुळे मुंबईला आलेली सुस्ती दूर करण्याला प्रथम प्राधान्य देऊन त्यांनी ‘खळ्ळ खटॅक’चा नारा दिला, आणि मुंबईच्या चेतना जणू पुनरुज्जीवित झाल्या. टॅक्सी-रिक्षांची मोडतोड, दुकानांची तोडफोड आणि दगडफेक करून माजविलेल्या घबराटीतून मुंबईचे चलनवलन काही काळापुरते बंद पाडणे या शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या राजकारणाचा धडा गिरविलेल्या राज ठाकरे यांनी ‘खळ्ळ खटॅक’चा कार्यक्रम जाहीर केला, आणि मरगळलेल्या शिवसेनेला सज्जड पर्याय मिळाल्याच्या भावनेने राज ठाकरे यांच्या मनसेवर सुस्तावलेल्या मुंबईच्या अपेक्षा स्थिरावल्या.
जेव्हा निवडणुकांचे वारे वाहात नसतात, तेव्हा कार्यकर्त्यांच्या हाताला, शरीराला काम देण्यासाठी असे रस्त्यावरचे राजकारण प्रभावी ठरते. कार्यकर्त्यांच्या मनावर मात्र आपल्याच इशाऱ्याचा ताबा असला पाहिजे, हे बाळासाहेबांच्या राजकारणाच्या मुशीत तयार झालेल्या राज ठाकरे यांना पक्के माहीत असल्याने खळ्ळ खटॅकचा नेमका परिणाम दिसू लागला. पण तीच एखाद्या राजकीय पक्षाची कायमची ओळख होऊन राहणेदेखील कायमचे परवडणारे नसते. म्हणून निवडणुकीच्या काळातील, मतांच्या राजकारणाचा रस्ता वेगळा असावा लागतो. निवडणुकीच्या काळात रस्त्यावरच्या राजकारणाला किंचितसा तरी वळसा घालून राजकारणाच्या रस्त्यावर सरळमार्गी वाटचाल करावी लागते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत कार्याध्यक्षपदावरून पक्षाचा कारभार हाकणारे उद्धव ठाकरे यांनी हीच गरज योग्य वेळी ओळखली असावी. त्यामुळे, एकीकडे राज ठाकरे यांच्या रस्त्यावरच्या ‘खळ्ळ खटॅक’च्या राजकारणामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता पसरत असतानाही, आपल्या राजकारणाचा रस्ता त्यांनी सोडला नाही. एकेकाळी बाळासाहेबांचे बोट वर झाले की तोच आदेश मानून रस्त्यावर उतरणाऱ्या व राडा करणाऱ्या शिवसैनिकाचे मनपरिवर्तन घडविण्यासाठी, स्वभावत:च मवाळ असलेल्या उद्धव ठाकरेंना मोठी कसरत करावी लागली असेल, असा याचा अर्थ नाही. कारण कार्यकर्त्यांच्या मनावर आपल्या इशाऱ्याचा ताबा असलाच पाहिजे, ही बाळासाहेबांची शिकवण त्यांनाही मिळालेलीच होती. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत मवाळपणाचे वारे वाहू लागताच, राडय़ाच्या सवयीमुळे हात शिवशिवणाऱ्या अनेक सैनिकांना खळ्ळ खटॅकच्या घोषणेची आणि रस्त्यावरच्या राजकारणाची भुरळही पडली. त्यातूनच मनसेच्या रस्त्यावरच्या राजकारणाला सळसळत्या रक्ताची रसद शिवसेनेतूनच मिळत गेली, आणि राजकारणात बस्तान बसविण्यासाठी आवश्यक असलेला पहिला टप्पा पार पाडणे राज ठाकरे यांच्यासाठी सोपे झाले. पण हाच कायमस्वरूपी कार्यक्रम आणि हेच पक्षाचे राजकारण नाही, या जाणिवेतूनच निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र रस्त्यावरच्या राजकारणातील माहीर मोहऱ्यांऐवजी, पुस्तकी नागरिकशास्त्राच्या परीक्षेत उतरलेल्यांनाच त्यांनी प्राधान्य दिले. नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांची नागरिकशास्त्राची परीक्षा घेण्याच्या त्यांच्या उपक्रमाची त्या वेळी वारेमाप स्तुती झाली. अशा परीक्षा घेऊन उमेदवाराची निवड करणे हे आपल्या पक्षाचे ‘पेटंट’ नव्हे, सर्वच राजकीय पक्षांनी परीक्षेद्वारे उमेदवार निवडावेत असा सल्लाही त्यांनी दिला होता. परीक्षा घेऊन उमेदवार निवडले तरी ‘खळ्ळ खटॅक’वाल्या कार्यकर्त्यांना काहीच किंमत नाही असे होणार नाही, याची ग्वाही राज ठाकरे यांनी दिली होती. पण त्यांच्या पक्षातील नंतरचेही राजकारण पाहता, रस्त्यावरचे राजकारण करणारे कार्यकर्ते आणि राजकारणाच्या रस्त्यावरून चालणारे कार्यकर्ते असे दोन भिन्न प्रवाह मनसेमध्ये रूढ होतच गेले.
असे त्यापूर्वी कोणत्याही पक्षाच्या राजकारणात झाले नव्हते. रस्त्यावरचे राजकारण रुजविणाऱ्या शिवसेनेतदेखील, निवडणुकीच्या राजकारणासाठी हेच कार्यकर्ते उतरविले गेले होते. वेगवेगळ्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांला पुस्तकी नागरिकशास्त्राची फारशी जाण होतीच असेही नाही. बाळासाहेबांच्या आदेशाबरहुकूम काम करायचे असाच बाणा मनात रुजल्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना कदाचित त्याची गरजही भासली नव्हती. राज ठाकरे यांची मनसे आणि बाळासाहेबांची व त्यांच्या पश्चात असलेली शिवसेना यांच्यात हाच फरक राहिला. निवडणुकीचे राजकारण हे मनसेच्या ‘खळ्ळ खटॅकवाल्या’ कार्यकर्त्यांसाठी मात्र केवळ स्वप्नच राहिले, आणि निवडणुकीच्या राजकारणाबाबतची सुस्ती पसरत चालली. त्यामुळेच गटप्रमुखांच्या नेमणुकांसाठी पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी दिलेली मुदत आणि ती उलटून गेल्यानंतर कारवाई करण्याचा त्यांनी दिलेला इशारा या दोन्ही गोष्टींचा फारसा परिणाम झाला नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात वावरणाऱ्या पुस्तकी कार्यकर्त्यांविषयीची नाराजी हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झाले. दहीहंडी फोडायची असेल, तर तळातील थर भक्कम हवा असे वारंवार सांगणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या पक्षातील तळातील थराच्या वाटय़ाला मात्र हंडीतील लोणी मिळतच नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या.. ठाणे भागातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमधील एकाधिकारशाहीच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करणारे मनसेचे कार्यकर्ते खळ्ळ खटॅक कार्यकर्त्यांच्या फळीतीलच होते. आपल्या विठ्ठलाला ‘बडव्यां’नी घेरले असल्याचा भावनिक राग आळवत राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली होती. ठाण्यातील नाराज मनसे कार्यकर्त्यांनीदेखील तोच राग त्याच उद्विग्नतेतून आळवला. या नाराजीमुळेच ठाण्याच्या ६५ प्रभागांतील नियुक्त्यांसाठी शंभर उमेदवारही मुलाखतीसाठी मिळू नयेत, असे चित्रदेखील त्याच वेळी पाहावयास मिळाले.
आपल्या पक्षाचे नावच मुळात ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ असे असल्याने, महाराष्ट्राबाहेरच्या राष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला पडायचेच नाही, असे राज ठाकरे यांनी जानेवारी २०१२ मध्ये ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात जाहीरपणे स्पष्ट केले होते. मला माझा पक्ष महाराष्ट्रापुरताच ठेवायचा आहे, आणि माझे खासदार संसदेत महाराष्ट्राचेच प्रश्न मांडतील असेही त्यांनी जाहीर केले होते. गटप्रमुखांच्या नियुक्त्यांचा सपाटा शिवसेनेत सुरू असताना, राज ठाकरे यांच्या मनसेला मात्र गटाध्यक्षांच्या नियुक्तीतही मरगळ आल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे मनसेच्या या ‘महाराष्ट्रप्रधान’ राजकारणाच्या कसोटीची वेळ आता जवळ येऊ लागली आहे. महाराष्ट्राचे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याची ताकद उभी करण्याचे आव्हान राज ठाकरे यांना पेलावे लागणार आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय राजकारणाचे चित्र पाहता अशी ताकद दाखवून देण्यासाठी ‘एकला चलो’ राजकारण प्रभावी ठरेल का हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसही महाराष्ट्राच्या राजकारणावरच लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रीय राजकारण करते. ते प्रभावीपणे करता यावे यासाठीच त्यांचा पक्ष काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी झाला. राज ठाकरे यांच्या मनसेला लोकसभेत महाराष्ट्राचा आवाज उठविण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाचा आधार घ्यावा लागेल की, स्वबळावर हा पक्ष संसदेत आपली ताकद दाखवू शकेल, हा प्रश्न निवडणुकीचे वारे जोर धरण्याआधीच त्यांना सोडवावा लागेल. आघाडय़ांच्या राजकारणात मतांचे विभाजन टाळून ध्रुवीकरण करण्यावर सारेच राजकीय पक्ष युती-आघाडय़ांच्या राजकारणावर भर देत असताना, मनसेसारखा प्रादेशिक पक्ष कोणती भूमिका घेणार, याकडे साऱ्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. आपल्याला मिळालेल्या मतांची चढती कमान लक्षात घेता, कोणत्याच पक्षाशी युती किंवा आघाडी करायची नाही, सारेच पक्ष बेभरवशाचे असल्याने कोणत्याच पक्षाकडे अशी लायकीच नाही, त्यामुळे कोणाबरोबर जाण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे त्यांनी दीड वर्षांपूर्वी जाहीर केले होते. पण तेव्हा, ‘खळ्ळ खटॅक’ हाच आपला मतदारांना दिलेला कार्यक्रम आहे, अशी त्यांची धारणा होती. या कार्यक्रमातून मतदारांना अनेक गोष्टी देता आल्या, असा त्यांचा दावा होता. आता राजकारणाने अनेक वळणे घेतली आहेत. राज ठाकरे यांचे राजकारणातील आदर्श असलेले नरेंद्र मोदी रालोआच्या मैदानातून राष्ट्रीय राजकारणात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे, दीड-दोन वर्षांपूर्वीपर्यंतचा दावा कायम राखावा की, रस्त्यावरचे राजकारण व राजकारणाचा रस्ता यांचा मेळ घालावा, याचा निर्णयही त्यांना घ्यावा लागणार आहे.