पथकरविरोधी आंदोलन सुरू करणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कशी दोषी आहे, हे दाखविण्याची जणू अहमहमिकाच लागलेली दिसते. मुळात मनसेने आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून अचानक हा प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. राज्यभरातील या पथकर आकारणीतील गरप्रकार, ढिलाई, दुर्लक्ष, बेजबाबदारपणा व वाहनचालकांची होणारी लूट यावर एक-दीड वर्ष अभ्यास केला, आणि त्यामुळेच सातारा रस्त्यावरील खेड शिवापूर व आणेवाडी पथकर नाक्यांवरून गेल्या तीन वर्षांत २५ लाख अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती (व्हीआयपी) गेल्याचा बनाव केला गेला असल्याचे दृष्टोत्पत्तीस आले. इतकेच नव्हे, तर याच दोन नाक्यांवरून अन्य ४० लाख वाहने कर न भरता गेल्याचेही लक्षात आले. हा काय प्रकार आहे?
हा पक्ष केवळ तोडफोडीचे राजकारण करतो, असा आक्षेप असणारे याचे उत्तर देऊ शकतील काय? पथकराच्या आकारणीबद्दलचे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्रांना देऊनही त्यावर कसलाही विचार अथवा कृती न झाल्यानेच हा पक्ष पथकर अजिबात भरू नका, असे सांगण्याच्या निर्णयाप्रत आला. मनसेला इशारा देणारे नबाब मलिक, ‘आंदोलनकर्त्यांनो, एसटी बस नको; नेत्यांच्या गाडय़ा जाळा’, असे उघडपणे सांगणाऱ्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर कोणती कारवाई करणार आहेत?
-अनिल रा. तोरणे, तळेगाव, दाभाडे
‘लुटी’चे काय?
सध्या ‘टोल’ हा विषय महाराष्ट्रात प्रचंड गाजतो आहे. टोल व अन्य गोष्टींतील सरकारी हलगर्जीमुळे जनतेत तीव्र असंतोष आहे. आपली प्रचंड लूट होत आहे, ही जनतेची तीव्र भावना आहे. या मुद्दय़ाचं राजकारण केलं जाईल, हा एक भाग आहेच. परंतु राज ठाकरे यांच्या प्रश्नांना सरकारनं उत्तरं देणं गरजेचं आहे. नाही तर ‘टोलधाड’ सरकारी वरदहस्तानेच चालते यावर शिक्कामोर्तब होईल आणि येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत आघाडीला त्याचे परिणाम जाणवतील.
अजूनही वेळ गेलेली नाही.. सर्व टोल प्रकाराचं सरकारनं ‘ऑडिट’ करावं आणि त्यानुसार कारवाई करावी, हेच जनतेच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्याही हिताचं आहे.
-शुभम कैलास जाधव, वाघोली (पुणे)
हा देश बेमुर्वतांचा ?
वर्ग विद्यार्थ्यांनी भरला असता परीक्षेच्या मोसमांत शिक्षक वर्ग न घेता परत गेल्यास, किंवा रोग्यांची गर्दी ताटकळलेली असताना डॉक्टर रोग्यांना न बघताच परत गेल्यास, अथवा युद्ध न करताच परत आलेल्या सेनापतीचे स्वागत झाल्यास.. हे असे वागणे विपरीतच समजले जाते, ते कोठेही खपवून घेतले जाणार नाही. पण इतकी विधेयके वाट बघत असताना, अवघ्या १२ दिवसांच्या संसद अधिवेशनातील पहिले चार दिवस, क्षणाचेही काम न होऊ देता संसद बंद पाडण्याचे काम मूठभर सभासदांनी करावे व सभापतींनी ते सहन करावे, याहून लोकशाहीचा उपमर्द काय बरे असू शकेल?
देशातील २२ पैकी एका प्रदेशाच्या हट्टाकरिता,सर्व राष्ट्राने हतबल व्हावे? अशा वागणुकीने संसदेच्या प्रतिष्ठेला कीड नाही तर काय लागेल? आणि याची खंतही कुणाला असू नये?
बेमुर्वत भारतात कदाचित कुणीही याची दखल घेणार नाही.. जोपर्यंत पायाखालची जमीन कुणी हिरावून घेत नाही, हातातली भाकरी कुणी हिसकावून घेत नाही, डोक्यावरचे छप्पर कुणी उडवत नाही, तोपर्यंत तोंडातून ब्र न काढण्याची परंपरा असलेल्या या राष्ट्रांत आणखी काय बरे होऊ शकते?
-प्र. ना. अंधारे
बँक-कर्मचारी मतपेढी नाहीत, म्हणून?
बँक कर्मचारी संपासंदर्भात वक्तव्य करताना केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी बँकांचा नफा कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनावर खर्च करण्यासाठी नसल्याचे सांगितले आहे . असे म्हणणे त्यांच्या दृष्टीने बरोबरच आहे. कारण हा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थस्रोत कर्जमाफीसाठी, लोकप्रिय सरकारी योजना राबविण्यासाठी आहे, असाच त्यांचा सोयीस्कर समज असू शकतो.
लाभांशापोटी हजारो कोटी रुपये बँकांकडून प्राप्त करणारे सरकार हे विसरते की बँक कर्मचारी त्यांच्या परीने उपलब्ध निर्देशांकानुसार कर्जवसुली आणि इतर उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न करीत असतातच. हा गेल्या ४४ वर्षांचा (राष्ट्रीयीकरणानंतरचा) इतिहास आहे. उलट सरकार कर्जमाफी, बडय़ा उद्योजकांना सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्धता, समझोते आदी माग्रे सवलतीची वसुली इत्यादी अव्यापारेषु पद्धतीने बँकांचे खच्चीकरण करते आणि वर जनमानसात कर्मचाऱ्यांची प्रतिमाही डागाळण्याचे उद्योग करते.
एकंदर नोकरवर्गात संख्येने अल्पच असलेले बँक कर्मचारी सरकारची मतपेढी असू शकत नाहीत म्हणून हा दुजाभाव आहे काय? आधी मागण्या प्रलंबित ठेवायच्या आणि संपाचा मार्ग कामगार संघटनांनी पत्करला की त्यांच्या नावाने बोंब ठोकायची हे राज्यकर्त्यांचे नेहमीचे धोरण आहे. आताही याच गोष्टीचा प्रत्यय येतो आहे.
-गजानन उखळकर, अकोला</strong>
ईटीसी आणि आरआयएफडी
‘बुधवारी राज्यभर रास्ता रोको’ ही बातमी वृत्त वाचल्यावर, टोल विरोधातील आंदोलकांना दाबून ठेवण्यास सरकारने प्राधान्य दिल्यास हा प्रश्न अधिक उग्र स्वरूप धारण करू शकतो, हे लक्षात आले. जनतेतील टोल विरोधातील असंतोषामुळे त्यास पािठबाही मिळणार असे दिसते. राज ठाकरेंनी टोल विरोधात पुकारलेला लढा राजकीय हेतूने प्रेरीत , तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याची संधी , निवडणुकांचे ’राज ’कारण या सारख्या बिरुदानी झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यातील ’ झळझळीत वास्तव ’ डोळेझाक करण्यासारखे नक्कीच नाही.
सरकारी पातळीवर टोल बाबत असणारा ’ पारदर्शकतेचा ’ अभाव हा निश्चितपणे लोकशाही व्यवस्थेशी विसंगत आहे . रस्ते बांधणी कंत्राट , त्याचे दर , गुणवत्ता , टोलचा दर ठरविण्याचे निकष , गुंतवणुकीवर किती पट परतावा द्यावयाचा याचे सूत्र हे लोकहित लक्षात घेऊन ठरवतानाच, सरकारने टोल वसुलीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा . ETC (Electronics Toll Collection ) साठी फाकऊ (Radio Frequency Identification ) तंत्रज्ञान वापरत मानवी हस्तक्षेप टाळला जाऊ शकतो . टोल मधील भ्रष्टाचाराला या तंत्रज्ञानामुळे मूठमाती देता येईल.
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)
परीक्षा की युद्ध?
‘एमपीएससी पूर्वपरीक्षेत ४० गुणांचे त्रांगडे!’ हे वृत्त (८ फेब्रु.) वाचले. सध्या एमपीएससी आणि आक्षेप हे समीकरण पाहायला मिळत आहे. यूपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकेची ‘कॉपी’ करण्याच्या नादात एमपीएससी लाखो उमेदवारांचा रोष ओढवून घेते आहे. म्हणजेच परवा झालेल्या पूर्वपरीक्षेत निव्वळ संदिग्ध आणि चूक प्रश्नांचा भरणा केला आहे.
परीक्षेची काठीण्यपातळी वाढविण्याच्या नादात आयोग हे आपल्या मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटते आहे. म्हणजेच आयोगाने जाहीर केलेल्या पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमात जिथे एचएससी पातळीपर्यंतच प्रश्न विचारले जातील असे ठरविले होते, तिथे मात्र पदवी आणि पदव्युतर पदवीपर्यंत आयोगाने मजल मारली आहे. एवढेच नव्हे, तर चालू घडामोडी या घटकावर एकही प्रश्न विचारला नाही.
एकूणच या सर्व प्रकारावरून आयोगाला अधिकारीच निवडायचे आहेत ना? यावर शंका येते.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या उत्तरतालिकेत आयोगाने अनेक प्रश्नांची उत्तरे चुकीची जाहीर केल्याने ताण वाढला. म्हणजेच प्रश्नपत्रिकेच्या संदिग्ध स्वरूपामुळे आलेला मानसिक ताण हा उत्तरतालिकेमुळे आणखी वाढला आहे.
यावरूनच ही परीक्षा की निव्वळ युद्ध हे आता आयोगानेच सांगावे!
-कुलदीप नंदूरकर, नांदेड</strong>
‘लोकमानस’साठी ईमेल loksatta@expressindia.com याच पत्त्यावर पाठवा. pratikriya@expressindia.com हा ईमेल यापुढे, लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्तीशी संपर्क साधण्यासाठीच वापरता येईल.
पत्ता : ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी महापे, नवी मुंबई- ४००७१०
