बडग्याकडून बुजगावण्याकडे..

निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता हे अलीकडे एक बुजगावणे ठरू पाहत आहे.  काही वर्षांपूर्वी टी. एन. शेषन या निवडणूक आयुक्तांच्या कारकिर्दीत आचारसंहितेचा बडगा कोणावर कधी आणि कशा प्रकारे उगारला जाईल, या भीतीने सारे राजकीय पक्ष आणि दिग्गज नेतेही धास्तावलेले असत. पुढे हा बडगा बुजगावण्यासारखा केविलवाणा झाला. आता निवडणुकीची घोषणा झाली की देशात लगेचच आदर्श आचारसंहिता लागू होते, आणि त्याचा गाजावाजाही भरपूर होतो. आचारसंहितेचे पालन सर्वानीच स्वत:हून जबाबदारीच्या जाणिवेने करावे, अशी निवडणूक आयोगाची अपेक्षा असावी. त्यामुळेच आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी आल्या तरच आयोगाचे काम सुरू होते, तक्रारींची छाननी होते, अहवालांचे कागदी घोडे स्थानिक पातळीवरून निर्वाचन भवनापर्यंत दौड करू लागतात आणि त्यानंतर एखादी कागदी तंबी देऊन ही घोडदौड थांबते. गेल्या काही वर्षांत आचारसंहिताभंगाच्या आरोपावरून एखाद्या राजकीय पक्षावर किंवा नेत्यावर अथवा उमेदवारावर सज्जड कारवाई झाल्याची उदाहरणे देशातही शोधावीच लागतील. महाराष्ट्रात तर असे घडल्याचे फारसे ऐकिवातही नाही, पण आचारसंहितेच्या पालनाकडे निवडणूक आयोगाचे लक्ष असते, हे मात्र नाकारता येणार नाही. गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरला तामिळनाडूच्या एका विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचार सभेतच मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी अनेक सरकारी योजना जाहीर केल्या. त्याविरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे तक्रार झाली. आयोगाने प्रथेप्रमाणे तक्रारीची छाननीही केली. प्राथमिक तथ्य आढळल्यानंतर जयललिता यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, त्यावरील उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर, यापुढे अशी वक्तव्ये करू नका, अशी तंबी देऊन आयोगाने ही तक्रार फाइलबंद केली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निवडणुकीतील आठ कोटींच्या खर्चाचा गौप्यस्फोटही असाच गदारोळ माजवून गेला आणि तक्रार, छाननी, नोटीस या प्रक्रियेनंतर मुंडे यांनाही तोंड सांभाळून बोलण्याची तंबी आयोगाकडून मिळाली. सातारकर माथाडी कामगारांनी तिकडे मतदान करावे, बोटावरची शाई पुसावी आणि मुंबईत मतदान करावे, असा सल्ला आपण विनोदाने दिला होता, असे स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाचे समाधान झाले, आणि तुमच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने विधाने करताना भान बाळगले पाहिजे, अशी समज देऊन आयोगाने ही तक्रारही निकाली काढली. तात्पर्य, निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचा बडगा अलीकडे बोथटच होऊ लागला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा उजवा हात मानला जाणारे अमित शहा यांच्या एका वक्तव्यानंतर आता देशात प्रचंड गदारोळ माजला आहे. दंगलग्रस्त मुझफ्फरनगर भागात जाट समाजाच्या नेत्यांसमवेत झालेल्या एका बैठकीत दंगलीतील प्राणहानीचा आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचा बदला घेण्याची वेळ आली आहे, असे विधान करून शहा यांनी मतदारांमध्ये विद्वेष भडकावल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली गेली आहे. आयोगाच्या रिवाजानुसार, या तक्रारीचा अभ्यास करून, प्राथमिक अहवाल निर्वाचन भवनाकडे रवाना झाला आहे. अमित शहा यांच्या वक्तव्यात काहीच आक्षेपार्ह नाही, मतपेटीच्या माध्यमातून बदला घेण्याचा त्यांचा संदेश गैर नाही, असा भाजपचा युक्तिवाद असल्याने, या तक्रारीचे पुढे काय होणार हे सांगण्याची गरज नाही. तसेही मोदी यांनी उत्तर प्रदेशचा गुजरात करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांची खांडोळी करू, अशी धमकी देणाऱ्या सहारणपूरच्या इम्रान मसूद या काँग्रेस उमेदवाराविरुद्धच्या तक्रारीचे भवितव्यही अजून ठरायचेच आहे. सध्या तर त्याची जामिनावर मुक्तताही झाली आहे.