मोदी सरकारची निर्वाणाची नऊ पावले

भूसंपादन अध्यादेशात किंवा ‘जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थावरीकरण कायद्या’मध्ये नऊ बदल करून गेल्या आठवडय़ात तो पुन्हा लागू करण्यात आला. हे नऊ बदल म्हणजे खरोखरच ‘सुधारणा’ असा दावा सरकारमधील मंडळी, कोणताही तपशील न देता त्याआधीपासूनच करीत होती. हा तपशील पाहिला तर लक्षात येते की, तीन आक्षेपांवर नमते घेणाऱ्या सरकारने, २०१३ सालचा न्याय्य कायदा लगोलग बदलू पाहण्यामागचे राजकारण मात्र जसेच्या तसे रेटले आहे..
केवळ एका जमीन संपादन सुधारणा विधेयकासाठी केंद्र सरकार सर्वस्व पणाला लावेल, असे वाटत नाही. राज्यसभेतील पराभवाचा धोका, राजकीय वर्चस्व, मित्रपक्षांचा पाठिंबा आणि पंतप्रधानांचा बहुमोल वेळ या बाबी सरकार कसाला लावेल यावर विश्वास बसत नाही. शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना, निदर्शनांद्वारा केला जाणारा निषेध आणि माध्यमांचे टीकास्त्र याला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने केली असण्याची शक्यता गृहीत धरता येत नाही. मात्र, या सर्व पाश्र्वभूमीवर जमीन संपादन सुधारणा विधेयकाचे नाटय़ रंगू लागले आहे हे निश्चित.
 जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थावरीकरण कायदा २०१३ (यापुढे- ‘लार कायदा’) या कायद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. जमीन संपादनात योग्य भरपाई मिळावी आणि या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे. या सुधारणा विधेयकास पाठिंबा मिळावा म्हणून सरकारतर्फे जोरदार मोहीम चालविली जात असून, दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिचे नेतृत्व करीत आहेत. नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू त्यासाठी दररोज वाहिन्यांशी संवाद साधत आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली हे या विधेयकाबाबत कधी संघर्षांचा पवित्रा घेतात, तर कधी सबुरीची भाषा बोलताना दिसतात. हे विधेयक संसदेत मांडण्याची जबाबदारी असलेले ग्रामीण विकासमंत्री बिरेंद्र सिंग मात्र मौन बाळगून आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघपरिवारातील संघटनांमध्ये या विधेयकाबद्दल मतभिन्नता असल्याचे वृत्त आहे.
१८९४चा जमीन संपादन कायदा हा जुलमी स्वरूपाचा, शोषण करणारा वसाहतवादी कायदा होता. तो संपुष्टात आणण्यासाठी स्वतंत्र भारताला ६६ वर्षे लागली. त्याची जागा शेतकऱ्यांना अधिक न्याय देणाऱ्या कायद्याने घेतली. आधीच्या कायद्याच्या तुलनेत हा कायदा वरच्या श्रेणीतील होता. तो संसदेत जवळपास एकमताने संमत करण्यात आला. त्या वेळी लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने या कायद्याला दिलेला पाठिंबा म्हणजे संसदीय समंजसपणाचा आविष्कार मानला जातो.
या पाश्र्वभूमीवर केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने सहा महिन्यांच्या आत ‘लार कायद्या’त सुधारणा करण्यास प्राधान्य देणे हा आश्चर्याचा धक्का होता. सरकारने त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१४च्या मध्यरात्री वटहुकूम काढला. या संदर्भात मी माझ्या या स्तंभातून २० जानेवारी २०१५ रोजी भाष्य केले होते (सांगा, तुम्ही कोणती बाजू घेणार?). सामाजिक परिणामांचे मूल्यमापन आणि सहमतीचे कलम या ‘लार कायद्या’तील तरतुदी रद्दबातल ठरविणे हा या कायद्याच्या गाभ्यावरील आघात होता, कारण या तरतुदींच्या अभावाचा विपरीत परिणाम जमीन संपादनाच्या प्रत्येक व्यवहारावर होईल, असा माझा युक्तिवाद होता.
विधेयकातील नऊ बदल
वटहुकुमाला होणाऱ्या विरोधाची तीव्रता वाढल्यानंतर सरकारने त्यात नऊ बदल करून नव्याने विधेयक दाखल केले. वटहुकुमास घेतलेल्या प्रत्येक आक्षेपाचा विचार करण्यात आला असून, या विधेयकास पाठिंबा देणे हे प्रत्येक देशप्रेमी भारतीयाचे कर्तव्य असल्याचे प्रतिपादन सरकारतर्फे करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत संमत झाले, पण राज्यसभेत त्याला टोकाचा विरोध झाला. त्यामुळे या विधेयकाला संसदेची मान्यता मिळू शकली नाही. एकीकडे नवा कायदा अस्तित्वात आला नाही आणि दुसरीकडे आधीच्या वटहुकुमाची मुदत ५ एप्रिल २०१५ रोजी संपली. सरकारने धोका पत्करत फेरअध्यादेश काढला. जुन्या वटहुकुमाचा मसुदा आणि त्यात केलेल्या नऊ दुरुस्त्या वा बदल असे या अध्यादेशाचे स्वरूप आहे. हे नऊ बदल म्हणजे जणू काही सरकारने टाकलेली निर्वाणीची नऊ पावले आहेत, असा गाजावाजा करण्यात आला! माझ्या आठवणीनुसार हे नऊ बदल काय आहेत हे आपल्याला सांगण्याची तसदी एकाही मंत्र्याने घेतली नाही. त्यामुळे या बदलांची मी सखोल चिकित्सा केली. माझे निष्कर्ष मी नमूद केले आहेत.
वरवरचे आणि ठोस
यातील तीन बदल वरवरचे, रंगसफेदी करणारे आहेत. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. अध्यादेशातील ‘१०अ’ हा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. त्यात जमीन संपादन कायद्यातील तरतुदींना अपवाद असणाऱ्या ‘पायाभूत क्षेत्रे आणि सामाजिक पायाभूत क्षेत्रांमधील प्रकल्प’ यांच्या संदर्भातील कलम आहे. आता ‘सामाजिक पायाभूत क्षेत्रे’ ही संज्ञा रद्दबातल करण्यात आली आहे. मात्र, ‘पायाभूत क्षेत्रे’ ही संज्ञा कायम असून, या क्षेत्रांमधील प्रकल्पांना कायद्याच्या तरतुदींपासून असलेली सूटही कायम आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे विभाग २४ मधील ‘खाते’ या शब्दाऐवजी ‘निर्देशित खाते’ अशी शब्दरचना करण्यात आली आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे विभाग ८७ मधील तरतुदींची वाक्यरचना बदलण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाने गुन्ह्य़ाची दखल घेईपर्यंत त्या व्यवहाराला मंजुरी घेण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. हे तिन्ही बदल केवळ प्रोत्साहनात्मक स्वरूपाचे आहेत. पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली कमीत कमी जमीनच संपादन केली जाईल याची खबरदारी घेण्यात यावी, असे सरकारला बजावण्यात आले आहे. सरकारने आपल्या ताब्यातील पडीक जमिनीची नोंद करावी, असाही आदेश देण्यात आला आहे. जमीन संपादनास घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपांची सुनावणी ‘लार कायद्या’नुसार ज्या सक्षम अधिकाऱ्यांपुढे होणार आहे त्यांनी ती सुनावणी संबंधित जमीन जेथे आहे त्या जिल्ह्य़ात घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सुचविण्यात आलेले तीन बदल ठोस वा भरीव स्वरूपाचे म्हणता येतील.
१) ‘खासगी रुग्णालये आणि खासगी शैक्षणिक संस्थां’ना जमीन संपादन कायद्याच्या तरतुदीतून सूट देण्यात आली होती. ही दुरुस्ती रद्दबातल करण्यात आली आहे.
२) औद्योगिक पट्टय़ासाठी जमीन संपादन केल्यास त्याला सामाजिक परिणामांचे मूल्यमापन आणि सहमतीची कलमे लागू होणार नाहीत. अपवाद फक्त ही जमीन औद्योगिक पट्टय़ाच्या दोन्ही बाजूस एक किलोमीटर अंतरापर्यंतची असेल तर करण्यात येईल. प्रत्यक्षात, या बदलामुळे गुंतागुंत वाढेल. कारण पट्टय़ापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंतचे जमीन संपादन आणि त्यापलीकडचे संपादन यासाठी दोन वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबवाव्या लागतील.
३) विभाग ३१ मधील उपविभाग(२) कलम(ह) दुरुस्त करण्यात आले आहे. जमीन संपादनामुळे बाधित प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला रोजगार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्याच्या तरतुदीत करण्यात आलेली ही सुधारणा असून, याआधी संदिग्ध असलेली तरतूद नि:संदिग्धपणे मांडण्यात आली आली आहे.
मूलभूत आक्षेप कायमच
या तीन ठोस बदलांचे आपण स्वागत करू या. पण, २६ सप्टेंबर २०१३ रोजीच अस्तित्वात आलेल्या कायद्याचे फेरलेखन करण्याच्या प्रयत्नास घेण्यात आलेल्या मूलभूत आक्षेपांचे काय? सामाजिक परिणामांचे मूल्यमापन हा ‘लार कायद्या’चा गाभा आहे. बाधित ७० ते ८० टक्के कुटुंबांची सहमती जमीन संपादनास मिळविण्याची तरतूद ही जमीनमालकांना (पर्यायाने लहान शेतकऱ्यांना) संरक्षण आणि दिलासा देणारी आहे. या तरतुदीची आपण पर्वा करत नाही, ती संपुष्टात आणण्यास आपल्याला आवडेल हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.  
जमीन संपादन कायद्यातील बदलांविरोधात जे उभे राहिले आहेत त्यांनी आपली भूमिका आणखी ठोसपणे मांडली पाहिजे. या संदर्भात ज्यांनी सरकारला संशयाचा फायदा दिला होता त्यांनीही आता विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे.
पी. चिदम्बरम
लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.