फोर्ड फाउंडेशनकडून भारतातील सरकारी आणि बिगरसरकारी संस्थांना मिळणारी मदत चुकीची आहे असे सरकारला वाटत असेल, तर श्वेतपत्रिका काढून सरकारनेच खुलासा करावा. एका संस्थेकडून मिळालेल्या निधीचा कथित गरवापर झाला म्हणून भारतीय संस्थांच्या परदेशी मदतीचा मार्गच बंद करणे हा कोणता न्याय? ज्या संस्थांना परदेशी मदत मिळते त्यातील बव्हंशी प्रस्थापित सत्तेस आव्हान देणाऱ्या आहेत, यात शंका नाही. परंतु या आव्हानांची शक्तीच नाहीशी झाली तर त्या व्यवस्थेस लोकशाही म्हणता येईल काय?
बाहेरचे जग आपणास अस्थिर करण्यास टपलेले आहे, अशा प्रकारची भीती आतापर्यंत भारतात उघडपणे दाखवली ती दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी. त्यांच्या राजवटीत राजकीय विरोधामागेदेखील परदेशी हाताचे कारण पुढे केले जात असे. त्यानंतर या परदेशी हाताची भीती व्यक्त करण्याचा मान नि:संशय विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जातो. इंदिरा गांधी यांनी परदेशी मदत मिळणाऱ्या संस्थांना फेरा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या थेट परकीय चलन नियंत्रण कायद्याचाच फास लावला आणि जवळपास दीडशे संस्थांची मुस्कटदाबी केली. मोदी सरकार त्या मार्गाने निघाले आहे काय, असा प्रश्न पडावा असे सरकारचे वागणे आहे. या सरकारने गेल्या महिन्यात ग्रीनपीस संघटनेच्या कार्यकर्तीस परदेशी जाण्यापासून रोखले. कारण काय? तर तिच्याकडून भारताची बदनामी होण्याची शक्यता होती, हे. त्यानंतर आता हा फोर्ड फाउंडेशनकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय. फोर्ड फाउंडेशन या अग्रगण्य संस्थेकडून भारतात दिल्या जाणाऱ्या विविध संस्थांची आíथक मदत रोखण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे. फोर्ड फाउंडेशन ही संस्था भारतीय नियोजनाइतकीच जुनी. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या राजवटीत नवख्या भारत देशाच्या उभारणीसाठी या संस्थेने मोठी मदत केली. पं. नेहरू नेहमीच या संस्थेचे ऋणी होते. २००२ साली या संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त प्रसृत करण्यात आलेल्या अहवालात संस्थेने भारतात साह्य केलेल्या उपक्रमांची साद्यंत माहिती देण्यात आली आहे. यात महत्त्वाचे आहे ते कार्य. लोकशाहीचा प्रसार, पर्यावरण जागृती, दलित आदिवासींची अभिव्यक्ती आदी अनेक विषयांवर काम करणारे विविध कार्यकत्रे, संस्था यांना या अमेरिकी संस्थेकडून आर्थिक मदत दिली जाते. आता सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेस त्या संदर्भात आदेश दिले असून अशी मदत भारतीय संस्थांना घेता येणार नाही. मोदी सरकारचा हा निर्णय काही विशिष्ट संस्थांनाच डोळ्यापुढे ठेवून घेण्यात आला आहे. त्यातील एक आहे ती तिस्ता सेटलवाड यांची सबरंग. मोदी यांना राजकीय पक्षांनी जेवढे आव्हान दिले नसेल तितके सेटलवाड यांच्या संस्थेने दिले आहे, हे मान्य करावेच लागेल. हेही मान्य करावे लागेल की या बाई दाखवतात तितक्या नि:स्पृह धर्मनिरपेक्ष नाहीत. हिंदू व्यक्ती वा संस्था यांना सातत्याने खलनायक ठरवण्याचा उद्योग त्यांनी सातत्याने केला आहे, हेही नाकारता येणार नाही. तरीही २००२ सालातील गुजरात दंगलींत बळी पडलेल्यांना मदत मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे, हेदेखील अमान्य करून चालणार नाही. बोगस निधर्मीवाद्यांकडून होणाऱ्या मुस्लीम लांगुलचालनास विशिष्ट धर्मीयांविरोधात हिंसाचार हे उत्तर असू शकत नाही. या दंगलीत होरपळलेल्या मुसलमान कुटुंबीयांना न्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा मोदी यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरला होता. त्यावरून अर्निबध अधिकार असते तर गुजरात सरकारने त्यांना तुरुंगातच डांबले असते. सरकारच्या मते सेटलवाड या जामीन मिळण्याच्या पात्रतेच्यादेखील नव्हत्या आणि सेटलवाड यांना वाचवले ते केवळ न्यायालयाने. तेव्हा न्यायालयामुळे वाचलेल्या सेटलवाड यांचे कंबरडे मोडण्याचा सोपा मार्ग म्हणून मोदी सरकारने त्यांना मिळणाऱ्या फोर्ड फाउंडेशनच्या निधीवर गदा आणली आहे. हा क्षुद्रपणा झाला. तो करताना आपण फोर्ड फाउंडेशनवरदेखील शिंतोडे उडवत आहोत, याचे भानदेखील मोदी सरकार हरपले. फोर्ड फाउंडेशन ही मदत देणारी संस्था आहे, घेणारी नाही. तिच्यावर बंदी घालणे याचा अर्थ या संस्थेने सेटलवाड यांना दिलेल्या मदतीचा गरवापर झाला असे म्हणणे.
त्यामुळे उलट सरकारची जबाबदारी अधिकच वाढते. सेटलवाड यांच्या संस्थेने या निधीचा काय अपव्यय वा गरवापर केला, हे मोदी सरकारने दाखवून द्यावे. सरकारच्या हाती अमाप अधिकार असतात. तेव्हा हे सिद्ध करून दाखवणे मोदी सरकारला अजिबात अशक्य नाही. फोर्ड फाउंडेशनच्या वतीने अमेरिकेत मोदी सरकारच्या निर्णयावर जी प्रतिक्रिया उमटली ती हेच सुचवते. एका संस्थेकडून मिळालेल्या निधीचा कथित गरवापर झाला म्हणून भारतीय संस्थांच्या परदेशी मदतीचा मार्गच बंद करणे हा कोणता न्याय? या वा अशा संस्थांकडून अनेक भारतीयांचा गौरव झाला आहे. मॅगसेसे अवार्ड वा रॉकफेलर न्यास वा फोर्ड फाउंडेशन अशा संस्थांनी अनेक भारतीय कार्यकर्त्यांचे वा संस्थांचे आयुष्य सुकर केले आहे. अण्णा हजारे ते अरुंधती रॉय ते किरण बेदी ते अरिवद केजरीवाल अशा अनेकांना व्यक्तिश: वा त्यांच्या संघटनेस अमेरिकी संस्थांनी आर्थिक मदत केली. या मंडळींशी अनेकांचे राजकीय मतभेद असू शकतात. आमचेही आहेत आणि आम्ही वेळोवेळी त्यांच्या दांभिकपणावर टीकेचे आसूड ओढले आहेत. परंतु या व्यक्तींच्या कार्याने भारतीय समाजजीवनात काही सकारात्मक बदल झाले आहेत हे कदापि नाकारता येणार नाही. तेव्हा अचानक या सर्वाना मिळणारी वा मिळू शकणारी आíथक मदत रोखून मोदी सरकारने स्वत:विषयी नेमका कोणता संदेश दिला? या व्यक्तींखेरीज भारताचा नियोजन आयोग ते सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ते अहमदाबादचे नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझाइन ते कुटुंब नियोजनाचे, साथीचे आजार रोखण्याचे आदी कार्य करणाऱ्या संस्थांना फोर्ड फाउंडेशनकडून मदत मिळते. ती सर्वच चुकीची होती असे मोदी सरकारला वाटते काय? तसे असेल तर या संस्थांनी मिळालेल्या मदतीचा काय आणि कसा गरवापर केला यावर सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसृत करावी. केवळ हाती अधिकार आहेत म्हणून ते कसेही वापरणे हे सरकारला शोभत नाही. बरे, परदेशी संस्थांकडून एकूणच मदत घेणे मोदी सरकारला मंजूर नाही असेही म्हणता येणार नाही. याचे कारण अनेक हिंदुत्ववादी संस्था आणि मोदी ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भाजपसदेखील मोठय़ा प्रमाणावर परदेशांतून निधी येतो. तेव्हा त्यावरही मोदी सरकार बंदी घालणार काय?
सरकारचे मोठेपण वा कर्तृत्व मोजले जाते ते केवळ त्या सरकारने अधिकाराचा कसा वापर केला यावरून नाही. तर सरकार किती औदार्यपूर्ण, क्षमाशील वागू शकले यावरून. मोदी सरकारची पाटी तूर्त तरी या औदार्याच्या आघाडीवर कोरीच आहे, असे म्हणावयास हवे. ज्या संस्थांना परदेशी मदत मिळते त्यातील बव्हंशी प्रस्थापित सत्तेस आव्हान देणाऱ्या आहेत, यात शंका नाही. परंतु हे असे आव्हान देण्याची क्षमता या व्यवस्थेत आहे म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवर येता आले. या आव्हानांची शक्तीच नाहीशी झाली तर त्या व्यवस्थेस लोकशाही म्हणता येईल काय? आणि इतिहास असे शिकवतो की राजकीय आव्हानाचे उत्तर राजकीय मार्गानेच द्यावयाचे असते, तसे न करता सत्तेचे हत्यार जे वापरतात ते दीर्घकालीन लढाईत पराभूत होतात. मोदी यांना वा त्यांच्या सल्लागारांना या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
देशासमोरील एकंदर अवकाशात मोदी जे काही करू पाहत आहेत त्यात सेटलवाड आदी मुद्दे अत्यंत गौण आहेत. तेव्हा त्या क्षुद्र कारणांसाठी स्वत:चे प्रतिगामित्व सिद्ध करण्याचा अट्टहास मोदी यांनी करण्याचे काहीच कारण नाही. हे लक्षात घेतले नाही तर फोर्ड फाउंडेशनवरील बंदी मोदी यांना पाकिस्तान, सुदान आदी आदिम देशप्रमुखांच्या पंगतीत बसवेल. आपण कोणाच्या पंगतीत आहोत, याचा तरी विचार त्यांनी करावा.
बाहेरचे जग आपणास अस्थिर करण्यास टपलेले आहे, अशा प्रकारची भीती आतापर्यंत भारतात उघडपणे दाखवली ती दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी. त्यांच्या राजवटीत राजकीय विरोधामागेदेखील परदेशी हाताचे कारण पुढे केले जात असे. त्यानंतर या परदेशी हाताची भीती व्यक्त करण्याचा मान नि:संशय विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जातो. इंदिरा गांधी यांनी परदेशी मदत मिळणाऱ्या संस्थांना फेरा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या थेट परकीय चलन नियंत्रण कायद्याचाच फास लावला आणि जवळपास दीडशे संस्थांची मुस्कटदाबी केली. मोदी सरकार त्या मार्गाने निघाले आहे काय, असा प्रश्न पडावा असे सरकारचे वागणे आहे. या सरकारने गेल्या महिन्यात ग्रीनपीस संघटनेच्या कार्यकर्तीस परदेशी जाण्यापासून रोखले. कारण काय? तर तिच्याकडून भारताची बदनामी होण्याची शक्यता होती, हे. त्यानंतर आता हा फोर्ड फाउंडेशनकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय. फोर्ड फाउंडेशन या अग्रगण्य संस्थेकडून भारतात दिल्या जाणाऱ्या विविध संस्थांची आíथक मदत रोखण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे. फोर्ड फाउंडेशन ही संस्था भारतीय नियोजनाइतकीच जुनी. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या राजवटीत नवख्या भारत देशाच्या उभारणीसाठी या संस्थेने मोठी मदत केली. पं. नेहरू नेहमीच या संस्थेचे ऋणी होते. २००२ साली या संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त प्रसृत करण्यात आलेल्या अहवालात संस्थेने भारतात साह्य केलेल्या उपक्रमांची साद्यंत माहिती देण्यात आली आहे. यात महत्त्वाचे आहे ते कार्य. लोकशाहीचा प्रसार, पर्यावरण जागृती, दलित आदिवासींची अभिव्यक्ती आदी अनेक विषयांवर काम करणारे विविध कार्यकत्रे, संस्था यांना या अमेरिकी संस्थेकडून आर्थिक मदत दिली जाते. आता सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेस त्या संदर्भात आदेश दिले असून अशी मदत भारतीय संस्थांना घेता येणार नाही. मोदी सरकारचा हा निर्णय काही विशिष्ट संस्थांनाच डोळ्यापुढे ठेवून घेण्यात आला आहे. त्यातील एक आहे ती तिस्ता सेटलवाड यांची सबरंग. मोदी यांना राजकीय पक्षांनी जेवढे आव्हान दिले नसेल तितके सेटलवाड यांच्या संस्थेने दिले आहे, हे मान्य करावेच लागेल. हेही मान्य करावे लागेल की या बाई दाखवतात तितक्या नि:स्पृह धर्मनिरपेक्ष नाहीत. हिंदू व्यक्ती वा संस्था यांना सातत्याने खलनायक ठरवण्याचा उद्योग त्यांनी सातत्याने केला आहे, हेही नाकारता येणार नाही. तरीही २००२ सालातील गुजरात दंगलींत बळी पडलेल्यांना मदत मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे, हेदेखील अमान्य करून चालणार नाही. बोगस निधर्मीवाद्यांकडून होणाऱ्या मुस्लीम लांगुलचालनास विशिष्ट धर्मीयांविरोधात हिंसाचार हे उत्तर असू शकत नाही. या दंगलीत होरपळलेल्या मुसलमान कुटुंबीयांना न्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा मोदी यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरला होता. त्यावरून अर्निबध अधिकार असते तर गुजरात सरकारने त्यांना तुरुंगातच डांबले असते. सरकारच्या मते सेटलवाड या जामीन मिळण्याच्या पात्रतेच्यादेखील नव्हत्या आणि सेटलवाड यांना वाचवले ते केवळ न्यायालयाने. तेव्हा न्यायालयामुळे वाचलेल्या सेटलवाड यांचे कंबरडे मोडण्याचा सोपा मार्ग म्हणून मोदी सरकारने त्यांना मिळणाऱ्या फोर्ड फाउंडेशनच्या निधीवर गदा आणली आहे. हा क्षुद्रपणा झाला. तो करताना आपण फोर्ड फाउंडेशनवरदेखील शिंतोडे उडवत आहोत, याचे भानदेखील मोदी सरकार हरपले. फोर्ड फाउंडेशन ही मदत देणारी संस्था आहे, घेणारी नाही. तिच्यावर बंदी घालणे याचा अर्थ या संस्थेने सेटलवाड यांना दिलेल्या मदतीचा गरवापर झाला असे म्हणणे.
त्यामुळे उलट सरकारची जबाबदारी अधिकच वाढते. सेटलवाड यांच्या संस्थेने या निधीचा काय अपव्यय वा गरवापर केला, हे मोदी सरकारने दाखवून द्यावे. सरकारच्या हाती अमाप अधिकार असतात. तेव्हा हे सिद्ध करून दाखवणे मोदी सरकारला अजिबात अशक्य नाही. फोर्ड फाउंडेशनच्या वतीने अमेरिकेत मोदी सरकारच्या निर्णयावर जी प्रतिक्रिया उमटली ती हेच सुचवते. एका संस्थेकडून मिळालेल्या निधीचा कथित गरवापर झाला म्हणून भारतीय संस्थांच्या परदेशी मदतीचा मार्गच बंद करणे हा कोणता न्याय? या वा अशा संस्थांकडून अनेक भारतीयांचा गौरव झाला आहे. मॅगसेसे अवार्ड वा रॉकफेलर न्यास वा फोर्ड फाउंडेशन अशा संस्थांनी अनेक भारतीय कार्यकर्त्यांचे वा संस्थांचे आयुष्य सुकर केले आहे. अण्णा हजारे ते अरुंधती रॉय ते किरण बेदी ते अरिवद केजरीवाल अशा अनेकांना व्यक्तिश: वा त्यांच्या संघटनेस अमेरिकी संस्थांनी आर्थिक मदत केली. या मंडळींशी अनेकांचे राजकीय मतभेद असू शकतात. आमचेही आहेत आणि आम्ही वेळोवेळी त्यांच्या दांभिकपणावर टीकेचे आसूड ओढले आहेत. परंतु या व्यक्तींच्या कार्याने भारतीय समाजजीवनात काही सकारात्मक बदल झाले आहेत हे कदापि नाकारता येणार नाही. तेव्हा अचानक या सर्वाना मिळणारी वा मिळू शकणारी आíथक मदत रोखून मोदी सरकारने स्वत:विषयी नेमका कोणता संदेश दिला? या व्यक्तींखेरीज भारताचा नियोजन आयोग ते सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ते अहमदाबादचे नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझाइन ते कुटुंब नियोजनाचे, साथीचे आजार रोखण्याचे आदी कार्य करणाऱ्या संस्थांना फोर्ड फाउंडेशनकडून मदत मिळते. ती सर्वच चुकीची होती असे मोदी सरकारला वाटते काय? तसे असेल तर या संस्थांनी मिळालेल्या मदतीचा काय आणि कसा गरवापर केला यावर सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसृत करावी. केवळ हाती अधिकार आहेत म्हणून ते कसेही वापरणे हे सरकारला शोभत नाही. बरे, परदेशी संस्थांकडून एकूणच मदत घेणे मोदी सरकारला मंजूर नाही असेही म्हणता येणार नाही. याचे कारण अनेक हिंदुत्ववादी संस्था आणि मोदी ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भाजपसदेखील मोठय़ा प्रमाणावर परदेशांतून निधी येतो. तेव्हा त्यावरही मोदी सरकार बंदी घालणार काय?
सरकारचे मोठेपण वा कर्तृत्व मोजले जाते ते केवळ त्या सरकारने अधिकाराचा कसा वापर केला यावरून नाही. तर सरकार किती औदार्यपूर्ण, क्षमाशील वागू शकले यावरून. मोदी सरकारची पाटी तूर्त तरी या औदार्याच्या आघाडीवर कोरीच आहे, असे म्हणावयास हवे. ज्या संस्थांना परदेशी मदत मिळते त्यातील बव्हंशी प्रस्थापित सत्तेस आव्हान देणाऱ्या आहेत, यात शंका नाही. परंतु हे असे आव्हान देण्याची क्षमता या व्यवस्थेत आहे म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवर येता आले. या आव्हानांची शक्तीच नाहीशी झाली तर त्या व्यवस्थेस लोकशाही म्हणता येईल काय? आणि इतिहास असे शिकवतो की राजकीय आव्हानाचे उत्तर राजकीय मार्गानेच द्यावयाचे असते, तसे न करता सत्तेचे हत्यार जे वापरतात ते दीर्घकालीन लढाईत पराभूत होतात. मोदी यांना वा त्यांच्या सल्लागारांना या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
देशासमोरील एकंदर अवकाशात मोदी जे काही करू पाहत आहेत त्यात सेटलवाड आदी मुद्दे अत्यंत गौण आहेत. तेव्हा त्या क्षुद्र कारणांसाठी स्वत:चे प्रतिगामित्व सिद्ध करण्याचा अट्टहास मोदी यांनी करण्याचे काहीच कारण नाही. हे लक्षात घेतले नाही तर फोर्ड फाउंडेशनवरील बंदी मोदी यांना पाकिस्तान, सुदान आदी आदिम देशप्रमुखांच्या पंगतीत बसवेल. आपण कोणाच्या पंगतीत आहोत, याचा तरी विचार त्यांनी करावा.
