वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियातून एखाद्या विषयावर अहोरात्र वाद, चर्चा घडवून झटपट यश मिळविता येते, पण असे यश मिळविण्यासाठी चर्चेचे टायमिंगही निर्णायक ठरत असते. सध्या सर्व प्रकारच्या मीडियांवर नरेंद्र मोदींनी ‘परिश्रमपूर्वक’ वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे, देशाचे पंतप्रधानपद मिळावे म्हणून. पण मीडियातील सकारात्मक प्रतिमा टिकून राहील का ?
लाखो कोटींचे घोटाळे, भ्रष्टाचार, महागाई, गाळात जात असलेली अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी यामुळे देशात सर्वत्र मनमोहन सिंग सरकारबद्दलचा रोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. देश अशा निराशेच्या गर्तेत ढकलला जात असताना स्वत:च्या नेतृत्वाची भरभराट आणि ‘राष्ट्रसमृद्धी’साठी अश्वमेध करण्याचा हाच योग्य मुहूर्त आहे, असे नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटत असावे. अश्वमेध यज्ञापूर्वी देशात वर्षभर संचार करण्यासाठी घोडा सोडला जातो, अशी धारणा आहे. या कालखंडात घोडय़ाला जो अटकाव करेल, त्याच्याशी घोडय़ाचे रक्षक युद्ध करून घोडा सोडवून घेतात आणि सर्वत्र विजयी झाल्यावर वर्षभराने त्याला परत आणतात. मोदींची मुक्तकंठाने प्रशंसा करणारी मीडिया आणि प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे त्यांची उजळ बाजू मांडणारे असंख्य बुद्धिवंत सध्या मोदींच्या अश्वमेधासाठी सोडलेल्या घोडय़ाच्या रक्षकाची भूमिका बजावत आहेत. ठरल्या वेळी लोकसभा निवडणूक व्हायला अजून किमान वर्षभर कालावधी आहे. केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचा पाया संकुचित झाला आहे आणि लोकसभेत २०३ खासदार असलेल्या काँग्रेसखालोखाल सत्ताधारी आघाडीतील नऊ खासदारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच सर्वात मोठा व महत्त्वाचा पक्ष असल्याचे भासवून लोकसभा निवडणूक कधीही होऊ शकते, असे सांगण्याचा शरद पवार प्रयत्न करीत आहेत. पण लोकसभेची निवडणूक काँग्रेसला अनुकूल असलेल्या मोसमात किंवापूर्वनिर्धारित वेळापत्रकानुसार होईल, हे त्यांनाही ठाऊक आहे. मनमोहन सिंग सरकारचे लोकसभेतील संख्याबळ २२४वर घसरूनही वर्षभर सरकार चालविण्यासाठी लागणारे ‘व्यवस्थापन कौशल्य’ काँग्रेसपाशी आहे. मोदींना लाभ होईल, अशा मोसमात लोकसभा निवडणूक होणार नाही, याची ते पुरेपूर काळजी घेतील. या वर्षभरातील संचारादरम्यान अश्वमेधासाठी उधळलेला मोदींचा घोडा त्यांच्या शत्रूने पळविला आणि मीडियामधील त्यांच्या रक्षकांना तो परत मिळविताच आला नाही तर मोदींचा अश्वमेध सफल होणार नाही.
गेल्या वर्षी प्रणब मुखर्जी यांनी याच काळात राष्ट्रपतिपदासाठीही असाच अश्वमेध केला होता. प्रसिद्धीमाध्यमे आणि आपल्या वैयक्तिक करिश्म्याच्या साह्य़ाने प्रणबदांनी काँग्रेस पक्ष आणि सोनिया गांधींना त्यांची उमेदवारी स्वीकारायला बाध्य केले होते. प्रणब मुखर्जी यांनी १६ मार्च रोजी संसदेत आपला शेवटचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यांचा घोडा उधळला होता. प्रसिद्धीमाध्यमांनी त्यांचे नाव सुरुवातीपासूनच राष्ट्रपतिपदाच्या शर्यतीत ठेवून त्यांच्या यज्ञाची सफल सांगता होण्यात हातभार लावला होता. तेव्हा दोन-तीन गोष्टी प्रणबदांच्या बाजूने होत्या. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूकजिंकण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत काँग्रेसच्या बाजूने होते. त्यामुळे काँग्रेस ठरवेल तीच व्यक्ती राष्ट्रपती होणार हेही स्पष्ट होते. फक्त उमेदवारी दामटण्याचीच गरज होती. शिवाय त्यांच्या प्रचाराचा घोडा एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या अल्पावधीतच दौडला होता. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जाहीर होताच जनता दल युनायटेड आणि शिवसेनेने प्रणबदांना बिनशर्त समर्थन दिले. प्रणब मुखर्जीनी राष्ट्रपती व्हावे, असे भाजपलाही मनोमन वाटत होते. काँग्रेस पक्ष प्रणबदांच्या उमेदवारीचा प्रस्ताव घेऊन संमतीसाठी येईल आणि त्यावर शिक्कामोर्तब करून त्यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग आपण प्रशस्त करू, हा भाजपचा भ्रम ठरला. काँग्रेसने राष्ट्रपतिपदासाठी सहमती व्हावी म्हणून भाजपशी साधी सल्लामसलतही केली नाही. उलट शेवटच्या टप्प्यापर्यंत प्रणबदांच्या नावावर सोनिया गांधींच्याच पसंतीची मोहोर उमटली नाही. त्यामुळे पंचाईत झालेल्या भाजपला नाइलाजाने शरद पवार यांचे खंदे सहकारी पूर्णो संगमा यांची कमकुवत उमेदवारी पुढे करणे भाग पडले.
राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार ठरविण्यासाठी कट्टर विरोधी पक्षांमध्ये चर्चेद्वारे सहमती होऊ शकते, पण पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरविण्यासाठी दोन मुख्य विरोधी पक्ष कधीही एकत्र येऊ शकत नाहीत. प्रणब मुखर्जी काँग्रेसचे राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार व्हावे, असे भाजपला मनोमन वाटत होते, तसेच मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार व्हावे, अशी काँग्रेसची आंतरिक इच्छा आहे. अर्थात, काँग्रेसला तसे बोलून दाखविता येणार नाही. पण प्रणब मुखर्जी यांची उमेदवारी बळकट व्हावी म्हणून ज्याप्रमाणे भाजपने परिस्थिती निर्माण करण्यात हातभार लावला. तसेच राजकीय ध्रुवीकरणाच्या उद्देशाने मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार व्हावे म्हणून काँग्रेस पडद्याआडून प्रयत्न करीत आहे. मोदींची उमेदवारी काँग्रेसच्या सोयीची आहे. भारतात ८०-८५ टक्के मतदार हिंदूू असले तरी ते कट्टर नाहीत. त्यामुळे सारेच हिंदू मोदींच्या उमेदवारीवर भाळून भाजपला मतदान करण्याची शक्यता नाही. पण देशातील अल्पसंख्याक मतदार एकजूट होऊन विविध प्रादेशिक पक्षांऐवजी मोदींना रोखण्याची क्षमता असलेल्या काँग्रेसला मतदान करू शकतात. भाजपला हा अनुभव २००४ सालीही आला आहे. त्यामुळे देशव्यापी ‘अस्तित्व’ असलेल्या काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष पराभव होईपर्यंत धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अशक्यप्राय वाटणाऱ्या विजयाची खोटी का होईना, निदान आशा तरी बाळगता येईल. काँग्रेसचा राजकीय स्वार्थ तेवढय़ावरच संपत नाही. मोदींच्या उमेदवारीच्या घोषणेमुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआचा पाया संकुचित होईल. बिहारमधील १६ टक्के मुस्लीम मतदारांच्या दडपणामुळे मोदींच्या उमेदवारीला विरोध दर्शवून नितीशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड रालोआमधून बाहेर पडेल आणि निवडणुकीच्या निकालानंतरही मोदीविरोध तसेच मुस्लीम मतांच्या दबावामुळे चंद्राबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी, ममता बॅनर्जी, मायावती, नवीन पटनायक आणि अगदी मुलायमसिंह यादव यांच्यासारख्या काँग्रेसविरोधी नेत्यांची मनात इच्छा असूनही त्यांच्या पक्षांना भाजपला आतून किंवा बाहेरून समर्थन देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे देशात संभाव्य स्थिर सरकार येण्याऐवजी तिसऱ्या आघाडीचे अस्थिर सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता निर्माण होईल. भाजप-रालोआची सत्ता येऊ नये आणि शक्य झाल्यास बाहेरून पाठिंबा देऊन तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारची सूत्रे आपल्या हाती राहावी, असाच काँग्रेसचा प्रयत्न असेल.
पण प्रणबदांच्या बाबतीत जसा सोनिया गांधींचा नाइलाज झाला, तशीच मोदींच्या बाबतीत आज भाजपची अवस्था झाली आहे. सर्व राजकीय पैलूंचा विचार करून कुठल्याही ठोस निष्कर्षांप्रत येण्यापूर्वीच जानेवारी ते एप्रिल या निर्नायकीच्या कालखंडात धूर्त मोदींनी भाजपची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. आज मोदींच्या संभाव्य नेतृत्वाचा गाजावाजा एवढा झाला आहे की केंद्रातील सत्ता महत्त्वाची की मोदी, हे ठरविणे भाजपसाठी अवघड झाले आहे. भाजपने मोदींचे नेतृत्व स्वीकारले नाही तर शहरी भारताला चढलेला मोदीज्वर उतरून भाजपचे आव्हान खिळखिळे होण्यात त्याची परिणती होऊ शकते. गेल्या नऊ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या विरोधात सध्या देशभरात तीव्र रोषाचे वातावरण आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला या रोषाचे नेतृत्व करण्याची नामी संधी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसविरोधातून स्वत:चा जास्तीत जास्त लाभ करून घेण्यासाठी अनेक प्रादेशिक पक्षही भाजपशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हातमिळवणी करण्यासाठी उत्सुक असतील. भाजपने १९९९ साली वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणूक लढताना ओडिशामध्ये ९, आंध्रात ७, हरयाणात ५, तामिळनाडूमध्ये ४, आसाम, जम्मू आणि काश्मीर आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी २ अशा स्वत:चे फारसे अस्तित्व नसलेल्या राज्यांमध्ये मित्रपक्षांच्या साह्य़ाने ३०-३२ अतिरिक्त जागाजिंकल्या होत्या. वाजपेयींचे नेतृत्व, कारगिलचे युद्ध, काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट आणि विविध प्रादेशिक पक्षांशी केलेली निवडणूकपूर्व युती यामुळेच तेव्हा भाजपचे संख्याबळ १८२वर गेले होते. मोदींचे नेतृत्व स्वीकारून निवडणुकीत उतरल्यास भाजपला अनेक संभाव्य मित्रपक्षांशी होणाऱ्या अशा संभाव्य निवडणूकपूर्व युतीपासून वंचित राहावे लागेल आणि देशभरातील काँग्रेसविरोधी वातावरणाचा पुरतेपणाने फायदा उठविणे शक्य होणार नाही. अशा स्थितीत देशात मोदींच्या नेतृत्वाविषयी वाटणाऱ्या आकर्षणाला महत्त्व द्यायचे की जनतेच्या मनातील काँग्रेसविरोधातील रोषाला प्राधान्य द्यायचे याचा पुरता अंदाज येण्यापूर्वीच मोदींनी मीडियाच्या मदतीने दबाव आणल्याने भाजपपुढे फारसे पर्यायच उरलेले नाहीत.
लालकृष्ण अडवाणी हे मोदींचा पर्याय ठरू शकणार नाहीत. वयाच्या ८७व्या वर्षी अडवाणी रालोआत पंतप्रधानपदाचे सर्वमान्य उमेदवार ठरले तरी वयाच्या ९२व्या वर्षांपर्यंत पाच वर्षांसाठी ते देश कसा चालवतील, हा प्रश्नही तेवढाच क्लेशदायक असेल. लोकसभा निवडणुकीला आणखी काही महिने किंवा किमान वर्ष शिल्लक असताना वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियामधून लोकप्रियतेचे एव्हरेस्ट गाठणाऱ्या मोदींची माध्यमांतील ‘विजयी’ घोडदौड पुढेही तशीच टिकून राहील की नाही, हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. एप्रिल २०११मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी प्रामुख्याने मीडियाच्या माध्यमातून आरंभलेला जनलोकपालाचा अश्वमेध अवघ्या आठ महिन्यांत प्रसिद्धीच्या अतिरेकामुळे फलप्राप्तीशिवायच संपुष्टात आला होता, ही वस्तुस्थिती मोदींना नजरेआड करता येणार नाही.
