नव्या भूसंपादन कायद्याविषयीच्या भूमिकेत मोदी सरकारने आता बदल केला असून केवळ उद्योगांचे भले होईल, अशा तरतुदींचा यात समावेश करण्याचे घाटत आहे. सिंगूर, नंदीग्राम वा रायगड जिल्ह्य़ात जे काही घडले त्यामागे भूसंपादनच होते, याचा विचार करता केंद्राने या कायद्याने भूधारक आणि भूमिहिनांनाही दिलासा देणे गरजेचे आहे.
‘आपण अशा अवस्थेला आलो आहोत की जेथे सर्वच राजकीय पक्षांची भाषा एकसारखी झाली आहे,’ हे पी व्ही राजगोपाल यांचे मत निश्चितच झटकून टाकावे असे नाही. हे राजगोपाल एकता परिषद या स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष असून देशभरातील भूमिहीन मजुरांच्या हक्करक्षणार्थ गेली काही वर्षे ते संघर्ष करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी देशभर पदयात्रा काढली होती. वरील मत त्यांनी व्यक्त केले ते नरेंद्र मोदी सरकारतर्फे हाती घेण्यात आलेल्या भूसंपादन कायद्यातील बदलांसंदर्भात. उद्योगक्षेत्र ज्या नावे बोटे मोडते तो नवा भूसंपादन कायदा ही राहुल गांधी यांची निर्मिती. गेल्या मनमोहन सिंग सरकारातले त्यांचे गुरू जयराम रमेश यांच्या सक्रिय पुढाकारातून या कायद्याचा घाट घालण्यात आला. या प्रस्तावित कायद्यानुसार उद्योगासाठी, मग तो सरकारी मालकीचाही का असेना, मोठय़ा प्रमाणावर जमीन घ्यावयाची असेल तर ७० टक्के जमीनमालकांचा त्यासाठी होकार असणे बंधनकारक करण्याचे घाटत होते. त्याचबरोबर एकदा का उद्योगाची स्थापननिश्चिती झाली की त्यामुळे संबंधित परिसरावर काय काय सामाजिक, आर्थिक परिणाम होतील याचाही अभ्यास करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साहजिकच या दोन्ही अटी उद्योगांना जाचक वाटत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की या प्रस्तावित बदलामुळे ७० टक्के जनतेकडून होकार मिळवेपर्यंत नमनालाच घडाभर तेल जाईल. असे करण्यात उद्योगांचा वेळ आणि पैसा या दोन्हींचाही अपव्यय होण्याची शक्यता असल्यामुळे उद्योग विकासास खूपच मर्यादा येतील, असे त्यांचे म्हणणे होते आणि त्यात काहीच तथ्य नव्हते असे नाही. तेव्हा उद्योग जगताकडून या प्रस्तावित कायद्यास मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होत होता. या प्रश्नावरील राजकीय भूमिकाही तपासून पाहायला हव्यात. या संदर्भातील प्रस्तावित विधेयक जेव्हा लोकसभेत मांडले गेले तेव्हा भाजपने त्यास पाठिंबा दिला होता. हे विधेयक आहे त्या स्वरूपात मंजूर होण्यात काहीही अडचण नाही, असे भाजपचे त्या वेळी मत होते. डाव्यांचाही त्यास पाठिंबा होता. जमीनमालकांची तसेच अल्पभूधारक वा भूमिहीन शेतमजुरांची काळजी त्यात घेण्यात आल्यामुळे त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात अडचण नव्हती. परंतु तरीही ते झाले नाही. त्यानंतर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होण्याचे टळले. आपण सत्तेवर आल्यास ते काम प्राधान्याने करू असे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन होते. त्याप्रमाणे सत्ता मिळाल्यावर पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली असून ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिल्लीत या संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीत या प्रस्तावित कायद्याच्या स्वरूपाबाबत विचार केला गेला. राजगोपाल यांनी व्यक्त केलेले मत या पाश्र्वभूमीवर आहे. त्यांना ते व्यक्त करावेसे वाटले याचे कारण म्हणजे भाजपची बदललेली भूमिका. ज्या विधेयकास भाजप आहे त्याच स्वरूपात पाठिंबा देण्यास तयार होता त्याच विधेयकास त्याच भाजपने सत्ताधारी झाल्यावर महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवलेल्या असून त्या मान्य झाल्या तर संबंधित कायदा पूर्णपणे उद्योगधार्जिणा होईल, असे त्यांचे मत आहे.
हे मत रास्तच म्हणावयास हवे. कारण या प्रस्तावित कायद्याचा लंबक आता पूर्णपणे दुसऱ्या बाजूस जात असून परिणामी जमीनमालकांत त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. सुरुवातीला जमीन मालकी हक्कासाठी ७० टक्के जमीनमालकांची संमती आवश्यक होती. ग्रामीण विकास खाते सांभाळणारे नितीन गडकरी यांच्या समितीने प्रस्तावित केल्यानुसार आता ही अट पूर्णपणे रद्द तरी केली जाईल वा हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल. सरकार आणि खासगी सहभागातून जे प्रकल्प उभे राहू पाहतात त्यांना या अटीतून अधिक सवलत असेल. म्हणजे खासगी उद्योजकापेक्षा सरकार-खासगी यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्योग उभारणी आता अधिक सोपी जाईल. ही अट फसवी आहे. याचे कारण असे की अलीकडे अनेक उद्योग कागदोपत्री का असेना आपल्या प्रकल्पांत सरकारला भागीदार म्हणून घेतात. बऱ्याचदा सरकारचा त्यातील वाटा हा जमिनीच्या रूपात असतो. म्हणजे संबंधित प्रकल्पात खासगी उद्योजकांच्या बरोबरीने सरकारचीही मालकी आहे, असे चित्र निर्माण होते. परंतु सरकारची मालकी फक्त जमिनीपुरतीच असल्यामुळे अन्य कोणत्याही प्रश्नावर सरकारला त्या प्रकल्पात अधिकार नसतो. हे असे ठरवून केले जाते. कारण सरकारच्या सहभागामुळे भूसंपादन सुलभ आणि स्वस्त होते म्हणून. ही लबाडी झाली. परंतु ती सर्रास होत असून सध्या बाराच्या भावात गेलेले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प हे त्याचे द्योतक आहेत. हे प्रकल्प पूर्णपणे खासगी होते. त्यांचे व्यवस्थापन खासगी हातांतच होते. तरीही त्यासाठी लागणारी जमीन सरकारने हस्तगत केली. म्हणजे एका अर्थाने सरकार या प्रकल्पांच्या उभारणीत जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करणाऱ्या एखाद्या दलालासारखेच वागले. सरकारने या प्रकल्पांसाठीची जमीन स्वत:च्या अधिकारात ताब्यात घेतली आणि खासगी उद्योजकांच्या ओंजळीत अलगद टाकली. हे वर्तन पक्षातीत आहे. म्हणजे एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्याचे आले म्हणून पुन्हा असे होणार नाही, असे मानणे हा बालिशपणाच आहे. तेव्हा जमिनींची मालकी सोडावयाची वेळ आल्यास त्या संदर्भात मूळ मालकांना अधिकार हवाच. केवळ उद्योगांचे भले व्हावे म्हणून वाटेल त्याची जमीन घेतली जाणार असेल तर सरकारला मोठय़ा जनक्षोभास नक्कीच तोंड द्यावे लागेल. या कलमाबरोबरच जमिनीच्या मालकी हक्क बदलामुळे स्थानिक पातळीवर जे काही आर्थिक-सामाजिक बदल होतील, त्यांचे सर्वेक्षण केले जावे, अशी शिफारस मूळ प्रस्तावात होती. ती काढून टाकली जावी, असे काही राज्यांचे म्हणणे आहे आणि केंद्र त्यास अनुकूल आहे. ते योग्य होणार नाही. जमीन हस्तांतर करताना नुकसानभरपाईच्या दृष्टिकोनातून केवळ तिच्यावरील मालकी हक्कांचाच विचार केला जाणार असला तरी जमीन विकली गेल्यास प्रत्यक्ष मालक नसलेले पण त्या जमिनीवर पोट अवलंबून असलेले भूमिहीन शेतमजूर आदींचाही विचार करणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या मालकी हस्तांतराबरोबर हे मजूर बेरोजगार झाल्यास त्यामुळे त्या त्या परिसरातील सामाजिक स्वास्थ्यास तडा जाण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत कोणत्याही भव्य प्रकल्पामुळे होणाऱ्या परिणामांचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करण्यात काहीही गैर नाही. या अशा पाहण्यांमुळे प्रकल्पपूर्तीस काही प्रमाणात विलंब होऊ शकतो, हे मान्यच. पण त्यामुळे दीर्घकालीन असंतोष टाळता येऊ शकेल. घरबांधणी, उद्योग आदींच्या विस्तारासाठी जमिनीची उपलब्धता अनिवार्य आहे, हे तर खरेच. परंतु ती जमीन घेताना तयार होणाऱ्या विस्थापितांच्या भावना..आणि गरजाही.. समजून घेणे तितकेच आवश्यक आहे. सिंगूर, नंदीग्राम वा नवी मुंबईचा रायगड जिल्ह्य़ातील भाग येथे जे काही घडले त्यामागे भूसंपादनच होते, याचा विसर पडून चालणार नाही. उद्योगांसाठी आपण जमिनी देऊन देशोधडीला लागायचे आणि उद्योगांनी त्यावर बक्कळ नफा मिळवायचा हे जमीनमालकांना आता मान्य होणारे नाही. अशा वेळी उभयपक्षी मान्य होईल असाच तोडगा सरकारला काढावा लागेल.
या संदर्भात केंद्राला महाराष्ट्राकडून काही शिकता येईल. महाराष्ट्र सरकारने अलीकडे जमिनी घेताना मूळ मालकांना विकसित जमिनींचा काही वाटा परत देण्याचा पर्याय दिला आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळासाठी जमीन मिळवणे त्यामुळे अधिक सुलभ झाले असून केंद्रानेही अशाच प्रकारे काही पर्याय देण्याची गरज आहे. भूधारक आणि भूमिहिनांना जोपर्यंत विकासात सामील करून घेतले जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही कायद्यास त्यांचा विरोधच असेल. सत्ता मिळाली म्हणून भाजपने याकडे डोळेझाक करण्याचे कारण नाही.
