राज्यसभेत पंतप्रधानांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर मतदान होऊन त्यात सरकारचा पराभव होणे ही एक ऐतिहासिकच घटना म्हणावयास हवी. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात यापूर्वी केवळ तीनदा- १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या काळात, १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना आणि २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत असा प्रकार घडला होता. या वेळी आभारप्रदर्शक ठरावावर मतदान झालेच, पण त्यात सरकार पक्षाचा ११८ विरुद्ध ५७ मतांनी पराभवही झाला. राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने असे झाले असे म्हणता येईल. परंतु या प्रसंगी राज्यसभेत डाव्यांना तृणमूल काँग्रेससारख्या त्यांच्या कट्टर विरोधकांचीही साथ मिळाली होती याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. माकपचे नेते सीताराम येचुरी आणि पी राजीवी यांनी या ठरावात ‘राष्ट्रपती अभिभाषणात प्रचंड भ्रष्टाचार व काळा पैसा देशात परत आणणे या मुद्दय़ांचा उल्लेखही न होणे अत्यंत खेदजनक आहे’ अशी दुरुस्ती सुचविली होती. दोन्ही बाजूंचे संसद सदस्य अशा अनेक दुरुस्त्या, सुधारणा सुचवत असतात. या वेळी खुद्द येचुरी आणि राजीवी यांनी तब्बल ८० सुधारणा सुचविल्या होत्या. परंतु एकदा अभिभाषणावरील चर्चा संपली की त्या दुरुस्त्या मागे घेतल्या जातात. तशी संसदीय परंपराच आहे. या वेळी तिला फाटा देण्यात आला आणि सरकार पक्षावर नामुष्कीची वेळ आली. ही भासते तेवढी साधी बाब नाही. किंबहुना म्हणूनच मंगळवारी जेव्हा येचुरी यांनी त्यांच्या काळ्या पैशांसंबंधीच्या दुरुस्तीवर मतदान घेण्याची मागणी केली तेव्हा भाजपच्या गोटात प्रचंड खळबळ माजली होती. मतदान होऊ नये यासाठी संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू, मुख्तार अब्बास नक्वी, नजमा हेपतुल्ला या मोदींच्या मंत्र्यांवर विरोधी सदस्यांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ आली. ही वेळ का आली, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीत दडले आहे. लोकसभेतील चर्चेत पंतप्रधानांनी ज्या प्रकारे विरोधकांवर झोड उठवली, ज्या प्रकारे मनरेगा योजनेचा उल्लेख केला ती बाब अलेक्झांडर व पोरस यांच्या कथेवर प्रेम करणाऱ्या असंख्य भारतीयांना पसंत पडणे शक्यच नव्हते. मोदींच्या अंधभक्तांची गोष्ट वेगळी. बाकीच्यांनी मात्र मोदींच्या त्या निवडणूक प्रचारसभेत शोभावे अशा पद्धतीने केलेल्या भाषणाबाबत नापसंतीच व्यक्त केली. देशातील सगळेच विरोधी पक्ष नामोहरम झाले आहेत. काँग्रेस तर अगदीच हतवीर्य झाल्यासारखी दिसत आहे. असे असताना मोदींनी उग्र टीकाप्रहार करून त्यांना रक्तबंबाळ करणे शोभादायक नव्हते. राज्यसभेतही त्यांनी तेच केले. तेथे त्यांनी डाव्यांना धारेवर धरले. त्यातील टीकेवर येचुरी उत्तर देऊ इच्छित होते, पण त्यांना अडविले गेले. त्यामुळेच येचुरी यांनी हा संघर्षांचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे मोदी सरकारचे फार नुकसान झाले असे नाही. परंतु यातून सरकारला एक धडा निश्चितच मिळाला असणार. यानंतर राज्यसभेत विमा विधेयक येणार आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयक लटकलेले आहे. ही महत्त्वाकांक्षी विधेयके मंजूर करून घ्यायची असतील तर सरकारला आपला सूर बदलावा लागेल, हा तो धडा आहे. पण केवळ एवढय़ासाठीच नाही, तर उत्तम संसदीय परंपरांच्या पालनासाठीही विरोधकांविषयी आदरभावना आवश्यक आहे.
