धनशक्तीच वरचढ!

महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या सात जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतील सातवी जागा धनशक्तीकडेच जाते, हा इतिहास आहे. राजकीय ‘हिशेब’ महत्त्वाचे ठरतात, पण धनशक्ती वरचढ ठरते, हेच याहीवेळी होत आहे..
राज्यसभा आणि राज्यांमधील विधान परिषदा ही वरिष्ठ सभागृहे. त्यांचा वेगळा आब जपला जावा, अशी अपेक्षा घटनाकारांना होती. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या वरिष्ठ सभागृहांतील निवड ही लोकसभा किंवा विधानसभेसारखीच खर्चीक झाली. एखादा बडा नेता वा ३०-३५ लोकप्रतिनिधींना ‘आपलेसे’ करून वरिष्ठ सभागृहांमध्ये जाण्यावर अनेकांचा अलीकडे भर असतो. १९८० च्या दशकापर्यंत देशातील बडे उद्योग समूह आपल्या मर्जीतील नेत्याला उमेदवारी मिळवून देण्यापासून निवडून येण्यास मदत करीत. जेणेकरून आपले हितसंबंध त्या नेत्याने जपावेत, अशी त्यामागची अपेक्षा असे. अशी अनेक उदाहरणे त्यासाठी देता येतील. पण पुढे पुढे आपणच वरिष्ठ सभागृहात असलेले बरे हा विचार करीत अनेक उद्योगपतींनी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. आजच्या घडीला राज्यसभेच्या २३८ सदस्यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास प्रत्येक राज्यांतून दोन-तीन तरी नावे अशी आढळतील की त्यांचा प्रत्यक्ष राजकारणाशी फारसा संबंध नाही. अगदी महाराष्ट्राचा विचार केल्यास राजकुमार धूत किंवा राष्ट्रवादीचे वाय. पी. त्रिवेदी यांना राज्यसभेसाठी संधी कशी मिळाली, हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. राज्यसभेच्या जागा राजकीय पक्षांकडून चक्क विकल्या जातात, अशीच चर्चा होत असते. निवडणूक निधी लक्षात घेता राजकीय पक्षांना ते सोयीचे ठरते. दोन वर्षांपूर्वी झारखंडमधून भाजपने राज्यसभेसाठी लंडनस्थित उद्योगपती अंशुमन मिश्रा यांना उमेदवारी दिली होती. यावरून भाजप आणि संघ परिवारात बराच वाद झाल्यावर मिश्रा यांची उमेदवारी मागे घेण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत सातव्या जागेसाठी धनशक्तीच कामाला येईल अशी चिन्हे आहेत.
राज्यातील राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व १९ असल्याने चार वर्षे प्रत्येकी सहा जागा आणि सहाव्या वर्षी सात जागांसाठी निवडणूक होते. सातव्या जागेसाठी निवडणूक होते तेव्हाच वेगळी रंगत चढते. यंदा सात जागांसाठी निवडणूक होत असून, यंदाचे वर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे असल्याने सर्वानाच म्हणजे लोकप्रतिनिधींना ही निवडणूक हवीहवीशी वाटते. कारण आगामी निवडणूक खर्चाची काही प्रमाणात बेगमी या निवडणुकीच्या माध्यमातून होत असते. विशेषत: अपक्ष सदस्यांना पर्वणीच ठरते. हे इयत्ता सातवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या आणि ४२५ कोटींची मालमत्ता प्रतिज्ञापत्रात दाखविलेल्या पुण्यातील बडे बिल्डर संजय काकडे यांनी हेरले आणि सारे जमवून आणले. दोन वर्षांपूर्वीच काकडे रिंगणात उतरले होते, पण त्यांच्यामुळे राष्ट्रवादीचा दुसरा उमेदवार अडचणीत आला असता. यातूनच शरद पवार यांनी हस्तक्षेप केला आणि पुढील वेळी काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनाची पूर्तता बहुधा या वेळी होईल अशी लक्षणे आहेत. उमेदवारी अर्ज भरल्यावर काकडे यांनी शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांचीही भेट घेतली. म्हणजे सातवा भिडू काकडे हे असणार हे स्पष्ट झाले. शिवसेनेने यापूर्वी ‘व्हिडीओकॉन’ उद्योग समूहाचे राजकुमार धूत यांना लागोपाठ तिसऱ्यांदा राज्यसभेसाठी संधी दिली आहे. मुकेश पटेल, चंद्रिका केनिया, प्रीतीश नंदी, कन्हैयालाल गिडवाणी (विधान परिषद) यांना वरिष्ठांच्या सभागृहात पाठविले आहे. शिवसेनेत मनोहर जोशी यांची इच्छा पहिल्यांदाच पूर्ण होऊ शकलेली नाही. कारण मनोहरपंतांनी इच्छा व्यक्त करावी व बाळासाहेबांनी त्याची पूर्तता करावी हेच आतापर्यंत सुरू असायचे. लोकसभा नाही तर निदान राज्यसभा द्या, असा धोशा मनोहरपंतांनी लावला होता. त्यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडे लेखी दिलगिरीही व्यक्त केली. पण उद्धव ठाकरे यांनी जोशी सरांना दादरच्या त्या मुलाखतीवरून माफ केले नाही हाच संदेश गेला आहे. (धूत यांच्यापेक्षा मनोहरपंत कसे ‘कमी पडले’ याची कुजबुज शिवसेनेच्या वर्तुळात म्हणे एव्हाना सुरूही झाली आहे.)
रामदास आठवले गेली दोन वर्षे कोणी राज्यसभा देता का राज्यसभा, असे स्वगत योग्य ठिकाणी बोलून दाखवत होते. शिवसेनेने शिवशक्ती-भीमशक्तीचा नारा दिला; पण पद देण्याची वेळ आल्यावर हात वर केले. शिवसेनेला आठवले यांच्यापेक्षा उद्योगपती धूत जवळचे वाटले. लोकसभेतील भाजपच्या मतांचे गणित जुळविण्याकरिता गोपीनाथ मुंडे यांनी मग आठवले यांना पसंती दिली. परिणामी राज्य भाजपने आठवले यांच्या उमेदवारीची शिफारस केली. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र आली तरी भीमशक्तीला आम्हीच न्याय दिला हा संदेश भाजपने दिला आहे. भाजपने बेरजेच्या राजकारणाचा भाग म्हणून आठवले यांना जवळ केले. त्यातून मुंडे यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले. आठवले यांना राज्यसभेची संधी देऊन दलित मतदारांमध्ये सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला, तसेच गडकरी यांच्या जवळचे मानले जाणाऱ्या प्रकाश जावडेकर यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. आठवले यांना घट्ट बांधून भाजप आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेच्या वाटय़ाच्या जागा आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला सोडायला लावण्यास भाग पाडेल अशी शक्यता आहे. युतीत भाजप वरचढ राहावा हीच मुंडे यांची खेळी आहे. त्यासाठीच त्यांनी आठवले यांना बरोबर घेतले. राज्यसभा दिल्याने आठवले यांना यापुढील काळात शिवसेनेपेक्षा नक्कीच भाजप जवळचा वाटणार आहे.
काँग्रेसने मुरली देवरा आणि हुसेन दलवाई यांनाच पुन्हा संधी दिली आहे. काँग्रेसकडून राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देताना जातीपातीचे समीकरण साधले जाते. महाराष्ट्रातून लोकसभेवर पक्षाचा एकही मुस्लिम खासदार निवडून आला नाही म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिलेल्या राज्यसभेच्या जागेवर हुसेन दलवाई यांना संधी देण्यात आली. वास्तविक दलवाई यांना मंत्रिपद देण्याचे निश्चित झाले होते, पण दलवाई हे कोकणी मुस्लीम असल्याने त्यांना समाजात स्थान नाही, असा युक्तिवाद दिल्लीत करण्यात आला. ऐन वेळी चव्हाण सरकारमधील त्यांचा समावेश थांबला. पण राज्यसभेवर पाठवून पक्षाने त्यांना न्याय दिला. आताही अल्पसंख्याक समाजामधील अनेक जण इच्छुक असताना दलवाई यांना संधी देण्यात आली आहे. देवरा कुटुंब हे पारंपरिक गांधी घराण्याशी निष्ठावान समजले जाते. मुंबई काँग्रेसचे तब्बल २२ वर्षे अध्यक्षपद मुरली देवरा यांनी भूषविले. गांधी घराण्याशी असलेली निष्ठा फळाला आली आणि त्यांच्याकडे पेट्रोलियम हे महत्त्वाचे खाते सोपविण्यात आले होते. पुढे रिलायन्स उद्योगाला झुकते माप दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला आणि ते खाते काढून घेण्यात आले. मुरलीभाई यांचे पुत्र मिलिंद हे काँग्रेसचे नवे नेतृत्व राहुल गांधी यांच्या निकटवर्तीयांपैकी मानले जातात. कोणत्याही विषयावर मिलिंद यांनी नापसंती व्यक्त करायची, तर राहुल यांनी त्या भूमिकेची री ओढायची असे दोनदा घडले. मुलगा लोकसभेवर आणि वडील राज्यसभेवर अशी व्यवस्था पक्षाने केली आहे. मुरली देवरा यांना प्रकृती वयोमानाने साथ देत नाही. यामुळे त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या नावाचा विचार होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण त्यांची गांधी घराण्यावरील ‘निष्ठा’ फळाला आली.
राष्ट्रवादीमध्ये स्वत: शरद पवार हेच उमेदवार आहेत. दुसऱ्या जागेसाठी निष्णात फौजदारी वकील माजिद मेमन यांना संधी देण्यात आली. गेल्या वेळी राष्ट्रवादीने वाय. पी. त्रिवेदी यांना एका बडय़ा उद्योग समूहाच्या शिफारशीवर उमेदवारी दिली होती. त्रिवेदी काय किंवा आता मेमन हे पक्षात फारसे सक्रिय नसतात. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत मंगळवापर्यंत असली तरी स्वत: शरद पवार उमेदवार असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होईल अशी खबरदारी राष्ट्रवादीकडून घेतली जाईल. काकडे यांच्या तोडीचा आठवा उमेदवार रिंगणात आल्यास रंगत येऊ शकली असती. पण काकडे यांना राष्ट्रवादीसह शिवसेना आणि भाजपने ‘आशीर्वाद’ दिल्यामुळे सातवा भिडू काकडे हेच राहतील. एकूणच धनशक्तीच वरचढ ठरते हे धूत वा काकडे यांच्या उमेदवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.