राज्याच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपये कर्जाद्वारे उभारायचे आणि दुसरीकडे २५ हजार कोटी रुपये केवळ आजवर घेतलेल्या कर्जाचे व्याज म्हणून चुकते करायचे, असा प्रकार महाराष्ट्रात होतो आहे. खर्चाची वार्षिक योजना तयार होते, त्याप्रमाणे योजनेखाली पैसा दाखविला जातो पण तो प्रत्यक्षात विकासावर खर्च होऊ शकत नाही. कर्जाचा वापर होतो, तो अनुत्पादक कामांसाठीच..
सर्वसामान्यांकडून कररूपाने जमा होणारा निधी जास्तीतजास्त विकास कामांवर खर्च व्हावा ही अपेक्षा असते. पण अलीकडच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि अन्य खर्च वाढल्याने विकास कामांवर खर्च कमी, तर अन्य बाबींवरचा अनुत्पादक खर्च वाढलेला दिसतो. ही समस्या सर्वच राज्य सरकारांना भेडसावत आहे. त्यातूनच केंद्राकडून जास्तीतजास्त मदत मिळावी, अशी अपेक्षा राज्यांकडून केली जाते. शेवटी केंद्र सरकारवरही मर्यादा येतात. महाराष्ट्रातही विकास कामांवरील खर्च कमी आणि अन्य खर्च वारेमाप वाढला आहे. एकूणच आकडेवारीवरून राज्याची आर्थिक प्रगती फारशी समाधानकारक नसली तरी केंद्रीय नियोजन आयोगाने महाराष्ट्राने केलेल्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले, ही बाब राज्यासाठी सुदैवच म्हणावे लागेल. राज्य सरकारने सादर केलेल्या योजनेत जवळपास दोन हजार कोटींनी वाढ करून २०१३-१४ या वर्षांसाठी राज्याची ४९ हजार कोटींची वार्षिक योजना मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही १२व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात विविध केंद्रीय योजनांकरिता १२ हजार कोटी मिळणार आहेत. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (२००७-१२) राज्यापुढे विकासाचा दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ९.१ टक्के असताना राज्याने ८.६ हा दर गाठला. औद्योगिक क्षेत्रात गुजरातसह बाकीची राज्ये पुढे गेली अशी ओरड होत असली तरी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा उद्योग क्षेत्रात प्रगती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले. या बाबी राज्यासाठी समाधानकारक असल्या तरी आर्थिक आघाडीवर राज्यावर मर्यादा आल्या आहेत. अगदी राज्याची ४९ हजार कोटींची वार्षिक योजना राबविण्याकरिता २५ हजार कोटींचे कर्ज तसेच केंद्राकडून मिळणाऱ्या आठ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा आधार घेण्यात आला आहे. राज्याचा स्वत:चा वाटा हा १५ हजार कोटींच्या आसपासच राहणार आहे. राज्य सरकार विकास कामे राबविण्यासाठी जवळपास २५ हजार कोटींचे कर्ज घेणार आणि आधी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता चालू आर्थिक वर्षांत साधारणपणे कर्जाएवढेच म्हणजेच २५ हजार कोटी रुपये मोजणार आहे. कर्जाचा डोंगर किती वाढवायचा याचाही राज्यातील राज्यकर्त्यांना गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.
नियोजन आयोगाकडून मंजूर करण्यात येणाऱ्या योजनेच्या आकारमानाएवढा खर्च विकास कामांवर करण्यात येतो. केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये विकास कामांवर राज्यात पुरेसा खर्चच झालेला नाही वा राज्य सरकार हा खर्च करण्यात अपुरे पडले. दरवर्षी कोणते ना कोणते संकट उभे राहते आणि मग त्यावर खर्च करण्याकरिता वार्षिक योजनेत कपात केली जाते. १९९५ पूर्वी नियोजन आयोगाने निश्चित केलेल्या योजनेच्या आकारमानापेक्षा राज्य सरकार जास्त खर्च करीत असे. कारण तेव्हा राज्याकडे पुरेसा निधी उपलब्ध होता. १९९५ नंतर राज्याची बहुतेक सर्वच क्षेत्रांमध्ये अधोगती होत गेली. एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या सरकारांचा काळ सुरू झाल्यापासून राज्याचे सारेच गणित बिघडले आणि रुळावरून घसरलेली गाडी अद्यापही रुळावर येऊ शकलेली नाही. १९९५-९६ ते २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांची मंजूर योजना आणि त्यावर झालेला प्रत्यक्ष खर्च यावर नजर टाकल्यास २००४-०५ ते २००६-०७ ही तीन वर्षे वगळता राज्याला विकास कामांवर पुरेसा खर्च करणे शक्य झालेले नाही. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत (२००२-२००७) राज्याने विकास कामांवर सुमारे ५९ हजार कोटी खर्च करणे अपेक्षित असताना ५६ हजार कोटी खर्च झाला. ११व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (२००७-२०१२) १ लाख ६१ हजार कोटी नियोजन आयोगाने मंजूर केले होते, प्रत्यक्षात खर्च १ लाख ४४ हजार कोटी विकास कामांवर झाला. नियोजन आयोगाची ही आकडेवारीच बोलकी आहे. जलसंपदा विभागासाठी सात ते आठ हजार कोटींची वार्षिक योजनेत तरतूद केली जाते. भूसंपादन किंवा वन विभागाच्या मंजुरीचा अडसर आल्यास त्या आर्थिक वर्षांत तेवढी रक्कम खर्च होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद नियोजन आणि वित्त विभागाकडून केला जातो. पण वर्षांअखेरीस हा निधी शिल्लक राहणार हे लक्षात आल्यावर हा निधी अन्य खात्यांकडे वर्ग करणे सहज शक्य आहे. पण पुरेसे उत्पन्न नसल्यानेच विकास योजनेवर खर्च होत नाही हे वास्तव आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांसाठी नियोजन आयोगाने राज्याची ४५ हजार कोटींची योजना मंजूर केली होती. पण दुष्काळामुळे विकास कामांमध्ये सरसकट २० टक्के कपात करण्यात आल्याने योजनेचे आकारमान कमी झाले आणि तेवढाही खर्च करणे सरकारला शक्य झाले नाही. एकीकडे महसुली उत्पन्नावर मर्यादा आल्या असताना खर्च भरमसाट वाढत चालल्याने विकास कामांची व्याप्ती आणि वेग साहजिकच मंदावणार, हे उघड आहे. चालू आर्थिक वर्षांत राज्याचे महसुली उत्पन्न १ लाख ५५ हजार कोटी एवढे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यापैकी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांवर (६१,५२५ कोटी), निवृत्ती वेतन (१५,२९३ कोटी) आणि कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी (२५ हजार कोटींच्या आसपास) म्हणजेच जळपास एक लाख कोटी हे केवळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याजफेडीसाठी खर्च होणार आहेत. त्यातच वर्षांतून दोनदा कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यावर आणखी १५०० कोटींचा बोजा पडतो. उर्वरित ५५ हजार कोटींमध्ये साखर, ऊस, संत्री, केळी, कापूस उत्पादनांसह विविध समाज घटकांना खूश करण्यावर रक्कम मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होत असते. राज्याच्या महसुली उत्पन्नातून विकास कामांवर १५,४३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, अशी आकडेवारीच राज्याच्या वतीने नियोजन आयोगाला सादर करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, सिडको किंवा वीज कंपन्या या विकास कामांवर त्यांच्या उत्पन्नातून ३१ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहेत, ती तेवढीच जमेची बाजू आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार, जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील फक्त १२.३१ पैसे हे विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. अशी परिस्थिती असल्यास सरकारकडून कोणती अपेक्षा करणार? नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी वर्गाला मदत करण्यास कोणाचाच विरोध राहणार नाही. परंतु शेतीला मदत करताना साखर कारखाने, सूत गिरण्या यांच्या अनुदानावर करण्यात येणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च थांबविणे सरकारला शक्य आहे. मात्र, यामध्ये मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींचे हित गुंतलेले असल्याने सरकारही अनुदानावर र्निबध आणण्याचे धाडस करू शकत नाही.
कर्ज काढून खर्च भागविण्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय राहिलेला नाही. राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा २ लाख ७० हजार कोटींवर गेला आहे. राज्याच्या महसुली उत्पन्नातून खर्च करणे शक्य होत नसल्याने कर्ज काढावे लागते. पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज काढण्यात येत असले तरी ही रक्कम दैनंदिन खर्चासाठी वापरण्यात येते. याबद्दल भारताचे महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रकाने (कॅग) ताशेरेही ओढून झाले आहेत. पुरेसा निधी नसल्याने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात खासगीकरणाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यातून टोल किंवा अन्य करांचा बोजा हे दुष्टचक्र सुरू होते.
विकास कामांकरिता पुरेसा निधी नसल्यानेच राज्याच्या प्रगतीवर त्याचा परिणाम होतो. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागात रस्ते, पूल किंवा शाळा यांच्यासाठी पैसाच सरकारजवळ नाही. ग्रामीण भागात तर काही ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था फारच वाईट आहे. राज्य सरकारजवळ इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये लोकांच्या फायद्याची ठरेल अशी कोणतीही नाव घेण्यासारखी योजना राबविण्यात आलेली नाही. गरिबांचा फायदा होईल असा कोणताही कार्यक्रम सरकारजवळ नाही. ‘ऋण काढून सण साजरा करण्याची’ नव्हे, तर ऋण काढून आला दिवस ढकलण्याची सवयच सरकारला जडली आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हे शोभादायक नाही. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात कर्जबाजारी राज्य आहे. कर्जाचा हा डोंगर असाच वाढत राहिला तर कधी ना कधी हा फुगा फुटल्याशिवाय राहणार नाही.
