शहाजोगपणा आणि दांभिकता

अटळ जीवनसंघर्ष
‘बिबळ्यांची नाळ जुळे..’ (४ जुल) या अग्रलेखातून वन्यजीवांच्या जगण्याच्या अपरिहार्यतेवर अचूक प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जीवनसंघर्ष हा सृष्टीचाच नियम आहे आणि वंशवृद्धीसाठी सृष्टीतील प्रत्येक जीवाची सतत धडपड चालू असते. त्यासाठी निसर्ग स्वत:च काही कठोर नियम तयार करतो. मानवी जीवनाच्या विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मानवाचा आणि वन्यजीवनाचा हा संघर्ष उत्तरोत्तर अधिकाधिक गडद होत जाणार आहे. मात्र हेही तितकेच खरे की, डिजिटल युगातला मानव व मानवेतर जीवजंतू यांच्या जीवनशैली एकमेकांना सामावून घेत व एकमेकांना पूरक होत एकत्र मार्गक्रमणा करतील. कारण त्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्याय नाही. नसíगक संतुलन राखणे हा निसर्गाचाच नियम आहे. माणसाच्या सान्निध्याला सरावलेले कावळे, चिमण्या, कबुतरे यांच्या सोबतीने आता घार, साळुंकी, पोपट असे पक्षीदेखील महानगरातील इमारतींच्या खिडक्यांच्या वळचणीला खाद्याच्या प्रतीक्षेत वावरताना दिसत आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बिबळ्यांच्या जीवनशैलीच्या संशोधनातून पुढे आलेली जमेची आणि समाधानाची बाब म्हणजे इथले बिबळे स्वत:हून माणसांपासून दूर राहिल्याने आता आपल्या स्वत:च्या हक्काच्या अधिवासात सुखाने नांदतील आणि बदलांशी जुळवून घेणारा व्याघ्रकुळातील बिबळ्यासारखा हा नितांतसुंदर व देखणा प्राणी आम्ही याचि देही याचि डोळा पाहिला होता हे चित्रात दाखवून पुढच्या पिढीला सांगण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही.
 – प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

आपल्याकडे आता हिटलरच हवा..
खासदारांना दुप्पट पगारवाढ हवी आहे हे वाचून हसावे की रडावे हेच कळत नाही. देशात काय परिस्थिती आहे, आपण मागतो काय, याचे भान तरी असावे. इथे जनता उपाशी मरते आहे त्याचे कुणाला काहीच वाटत नाही का?देशाचे, जनतेचे कल्याण करण्यासाठी यांना निवडून दिले की यांच्या आधीच असलेल्या संपत्तीत भर टाकण्यासाठी? हे सर्व वाचून शेजारी राहणाऱ्या ८५ वर्षांच्या एक आजी चवताळल्याच. त्या म्हणाल्या, ‘यांना काही जनाची नाही तर मनाची तरी आहे का? आधीच खाऊन पोट फुटायची वेळ आली तरी यांचं समाधान नाही. आता आपल्याकडे एक जबरदस्त हिटलरच आला पाहिजे.  नेत्यांनी गैरमार्गाने जमवलेली  मालमत्ता सरकारने जप्त केली पाहिजे. इतकी संपत्ती आली कुठून? इकडे जनतेच्या अनेक समस्या आहेत. राहायला घर नाही, पुरेसं पाणी नाही आणि या पुढाऱ्यांना आपल्या नेत्यांची स्मारकं उभारायची आहेत. ज्यांचं स्मारक उभारणार त्यांनासुद्धा हे आवडणारच नाही. जनतेचा तळतळाट घेऊ नका.’
अशा आमच्या आजी जे काही बोललात ते ऐकण्यासारखेच असते. स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेऊन खूप भोगले आहे त्यांनी. म्हणूनच त्या हे बोलू शकतात.
– शांता टिळक, सिंगापूर

नाटय़गृहातील गैरसोयींचा नाटकांना फटका
‘नाटय़प्रयोगांना उतरती कळा’ ही बातमी (२ जुल) वाचली. नाटय़प्रयोगांना उतरती कळा येण्याची तुम्ही दिलेली कारणे नक्कीच आहेत. त्याशिवाय मला वाटते की, ही जुनी नाटय़गृहे सध्याचा जो प्रेक्षकवर्ग आहे त्यांच्या सोयीनुसार बांधलेली नाहीत. नाटकाला येणारी बहुतेक मंडळी ६० ते ७० वयोगटातील असतात. नाटय़गृहात वरती-खालती चढावे उतरावे लागते. बाथरूम सोयीच्या ठिकाणी व स्वच्छ नसतात. प्रयोग वेळेवर सुरू होत नाहीत व वेळेवर आलेल्या प्रेक्षकांना बाहेर बसण्याची सोय नसते.
त्यांना प्रथम तिकिटे काढून आणा, मग परत प्रयोगाला जा हे कटकटीचे होते. फोन बुकिंग असले तरी त्यांचे नंबर सहजपणे लागत नाहीत व त्यांच्याकडे सीट्स कमी उपलब्ध असतात. ऑनलाइन बुकिंग सर्वाना जमत नाही व पसेही जास्त घेतात. त्यापेक्षा घरी बसून टीव्ही बघणे सर्वात सोयीचे!
– लता प. रेळे, मुंबई

राज्य शासनाकडून मागासवर्गीयांची मुस्कटदाबी
‘मागासवर्गीयांचा निधी वारकऱ्यांना’ ही  बातमी (४ जुलै) वाचली. हे म्हणजे भाजपच्या मागासवर्गीय धोरणाचे एक टोक आहे. अशी अनेक बहुजनविरोधी धोरणे युती शासनाने महाराष्ट्रात राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे. भारतीय घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे ज्या सोसायटीला निवासी सदनिका बांधण्यासाठी शासकीय जमीन देण्यात आली आहे, त्या गृहनिर्माण संस्थेत मागासवर्गीयांसाठी २० टक्के आरक्षण ठेवणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूळ घटना पायदळी तुडवून भाजपचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गृहनिर्माण संस्थेतील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण रद्दबातल करण्याचा व या आरक्षित सदनिका खुल्या कोटय़ात विकण्याची अधिसूचना काढली आहे. घटनाबाह्य निर्णयाद्वारे भाजप शासनाकडून मागासवर्गीयांची पद्धतशीर मुस्कटदाबी चालू झालेली आहे.
आनंद अतुल हुले, कुर्ला (मुंबई)