‘पावसाळी अधिवेशन सुरळीत होण्याचा जेटलींना विश्वास’ ही बातमी (३ जुल) वाचली आणि करमणूक झाली. ‘भारताच्या आíथक विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सेवा व वस्तू कर विधेयकास विरोध करण्यापूर्वी विरोधकांनी विचार करावा,’ असा शहाजोगपणाचा सल्ला जेटलींनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे, कुठलाही राजकीय पक्ष वाढ व विकासविरोधी भूमिका घेणार नसल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. हे म्हणजे ‘सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हाज’ अशातला प्रकार आहे. त्याचे कारण म्हणजे- १. आधीच्या काँग्रेसप्रणीत सरकारने सेवा व वस्तू कर विधेयक आणले असता त्याला विरोध करण्यात नरेंद्र मोदीच आघाडीवर होते. २. काँग्रेसचे सरकार असताना कोणत्या ना कोणत्या सबबीखाली संसदेचे अधिवेशन चालू न देण्याचा चंगच भाजपने बांधला होता आणि त्या वेळी त्याचे समर्थन करताना जेटलीच म्हणाले होते की, संसदेत व्यत्यय आणणे हा विरोधकांचा रास्त अधिकार आहे. ३. शिवाय, सरकारने पुढे आणलेल्या जीएसटी विधेयकाला काँग्रेसने दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. त्याबद्दल सरकार काय करणार हा प्रश्न आहेच. ४. ‘राष्ट्रवादा’प्रमाणे ‘विकास’ ही जणू आपलीच मक्तेदारी असल्याच्या थाटात आज भाजप वावरत आहे; पण पितृसंस्थेप्रमाणे दांभिकता हे भाजपचेही वैशिष्टय़ राहिले आहे.
सुषमा स्वराज व वसुंधरा राजे यांच्यावरील आरोपांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले असून त्याबद्दल काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षही आक्रमक झाले आहेत. मागील सरकारच्या काळातील आरोपी मंत्र्यांचे राजीनामे घेतल्याशिवाय संसद चालू देणार नाही, हे भाजपचे तेव्हाचे धोरण होते. आता तेच त्यांच्या अंगलट आले आहे.
– संजय चिटणीस, मुंबई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
