‘पावसाळी अधिवेशन सुरळीत होण्याचा जेटलींना विश्वास’ ही बातमी (३ जुल) वाचली आणि करमणूक झाली. ‘भारताच्या आíथक विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सेवा व वस्तू कर विधेयकास विरोध करण्यापूर्वी विरोधकांनी विचार करावा,’ असा शहाजोगपणाचा सल्ला जेटलींनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे, कुठलाही राजकीय पक्ष वाढ व विकासविरोधी भूमिका घेणार नसल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. हे म्हणजे ‘सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हाज’ अशातला प्रकार आहे. त्याचे कारण म्हणजे- १. आधीच्या काँग्रेसप्रणीत सरकारने सेवा व वस्तू कर विधेयक आणले असता त्याला विरोध करण्यात नरेंद्र मोदीच आघाडीवर होते. २. काँग्रेसचे सरकार असताना कोणत्या ना कोणत्या सबबीखाली संसदेचे अधिवेशन चालू न देण्याचा चंगच भाजपने बांधला होता आणि त्या वेळी त्याचे समर्थन करताना जेटलीच म्हणाले होते की, संसदेत व्यत्यय आणणे हा विरोधकांचा रास्त अधिकार आहे. ३. शिवाय, सरकारने पुढे आणलेल्या जीएसटी विधेयकाला काँग्रेसने दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. त्याबद्दल सरकार काय करणार हा प्रश्न आहेच. ४. ‘राष्ट्रवादा’प्रमाणे ‘विकास’ ही जणू आपलीच मक्तेदारी असल्याच्या थाटात आज भाजप वावरत आहे; पण पितृसंस्थेप्रमाणे दांभिकता हे भाजपचेही वैशिष्टय़ राहिले आहे.
सुषमा स्वराज व वसुंधरा राजे यांच्यावरील आरोपांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले असून त्याबद्दल काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षही आक्रमक झाले आहेत. मागील सरकारच्या काळातील आरोपी मंत्र्यांचे राजीनामे घेतल्याशिवाय संसद चालू देणार नाही, हे भाजपचे तेव्हाचे धोरण होते. आता तेच त्यांच्या अंगलट आले आहे.
– संजय चिटणीस, मुंबई
‘डिजिटल’आव्हाने
‘डिजिटल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे नुकतेच पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. परंतु ही योजना यशस्वी होण्यासाठी बरीच आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, ई-माध्यमातून पुरवण्यात येणाऱ्या या सर्व सुविधांसाठी इंटरनेटची गरज पडणार आहे. शहरी भागात इंटरनेट सेवा उपलब्ध असली तरी दुर्गम प्रदेशात नागरिकांना इंटरनेटबद्दल काही माहीत नाही. ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पोहोचलेली नाही. तेथे १० ते १५ तास वीज नसते. आपल्या देशात फक्त ३० कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत भारतात डिजिटल सक्षमीकरण करणे आव्हानात्मक आहे.
– विश्वास पेहेरे, अहमदनगर</strong>
अटळ जीवनसंघर्ष
‘बिबळ्यांची नाळ जुळे..’ (४ जुल) या अग्रलेखातून वन्यजीवांच्या जगण्याच्या अपरिहार्यतेवर अचूक प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जीवनसंघर्ष हा सृष्टीचाच नियम आहे आणि वंशवृद्धीसाठी सृष्टीतील प्रत्येक जीवाची सतत धडपड चालू असते. त्यासाठी निसर्ग स्वत:च काही कठोर नियम तयार करतो. मानवी जीवनाच्या विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मानवाचा आणि वन्यजीवनाचा हा संघर्ष उत्तरोत्तर अधिकाधिक गडद होत जाणार आहे. मात्र हेही तितकेच खरे की, डिजिटल युगातला मानव व मानवेतर जीवजंतू यांच्या जीवनशैली एकमेकांना सामावून घेत व एकमेकांना पूरक होत एकत्र मार्गक्रमणा करतील. कारण त्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्याय नाही. नसíगक संतुलन राखणे हा निसर्गाचाच नियम आहे. माणसाच्या सान्निध्याला सरावलेले कावळे, चिमण्या, कबुतरे यांच्या सोबतीने आता घार, साळुंकी, पोपट असे पक्षीदेखील महानगरातील इमारतींच्या खिडक्यांच्या वळचणीला खाद्याच्या प्रतीक्षेत वावरताना दिसत आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बिबळ्यांच्या जीवनशैलीच्या संशोधनातून पुढे आलेली जमेची आणि समाधानाची बाब म्हणजे इथले बिबळे स्वत:हून माणसांपासून दूर राहिल्याने आता आपल्या स्वत:च्या हक्काच्या अधिवासात सुखाने नांदतील आणि बदलांशी जुळवून घेणारा व्याघ्रकुळातील बिबळ्यासारखा हा नितांतसुंदर व देखणा प्राणी आम्ही याचि देही याचि डोळा पाहिला होता हे चित्रात दाखवून पुढच्या पिढीला सांगण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही.
– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)
आपल्याकडे आता हिटलरच हवा..
खासदारांना दुप्पट पगारवाढ हवी आहे हे वाचून हसावे की रडावे हेच कळत नाही. देशात काय परिस्थिती आहे, आपण मागतो काय, याचे भान तरी असावे. इथे जनता उपाशी मरते आहे त्याचे कुणाला काहीच वाटत नाही का?देशाचे, जनतेचे कल्याण करण्यासाठी यांना निवडून दिले की यांच्या आधीच असलेल्या संपत्तीत भर टाकण्यासाठी? हे सर्व वाचून शेजारी राहणाऱ्या ८५ वर्षांच्या एक आजी चवताळल्याच. त्या म्हणाल्या, ‘यांना काही जनाची नाही तर मनाची तरी आहे का? आधीच खाऊन पोट फुटायची वेळ आली तरी यांचं समाधान नाही. आता आपल्याकडे एक जबरदस्त हिटलरच आला पाहिजे. नेत्यांनी गैरमार्गाने जमवलेली मालमत्ता सरकारने जप्त केली पाहिजे. इतकी संपत्ती आली कुठून? इकडे जनतेच्या अनेक समस्या आहेत. राहायला घर नाही, पुरेसं पाणी नाही आणि या पुढाऱ्यांना आपल्या नेत्यांची स्मारकं उभारायची आहेत. ज्यांचं स्मारक उभारणार त्यांनासुद्धा हे आवडणारच नाही. जनतेचा तळतळाट घेऊ नका.’
अशा आमच्या आजी जे काही बोललात ते ऐकण्यासारखेच असते. स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेऊन खूप भोगले आहे त्यांनी. म्हणूनच त्या हे बोलू शकतात.
– शांता टिळक, सिंगापूर
नाटय़गृहातील गैरसोयींचा नाटकांना फटका
‘नाटय़प्रयोगांना उतरती कळा’ ही बातमी (२ जुल) वाचली. नाटय़प्रयोगांना उतरती कळा येण्याची तुम्ही दिलेली कारणे नक्कीच आहेत. त्याशिवाय मला वाटते की, ही जुनी नाटय़गृहे सध्याचा जो प्रेक्षकवर्ग आहे त्यांच्या सोयीनुसार बांधलेली नाहीत. नाटकाला येणारी बहुतेक मंडळी ६० ते ७० वयोगटातील असतात. नाटय़गृहात वरती-खालती चढावे उतरावे लागते. बाथरूम सोयीच्या ठिकाणी व स्वच्छ नसतात. प्रयोग वेळेवर सुरू होत नाहीत व वेळेवर आलेल्या प्रेक्षकांना बाहेर बसण्याची सोय नसते.
त्यांना प्रथम तिकिटे काढून आणा, मग परत प्रयोगाला जा हे कटकटीचे होते. फोन बुकिंग असले तरी त्यांचे नंबर सहजपणे लागत नाहीत व त्यांच्याकडे सीट्स कमी उपलब्ध असतात. ऑनलाइन बुकिंग सर्वाना जमत नाही व पसेही जास्त घेतात. त्यापेक्षा घरी बसून टीव्ही बघणे सर्वात सोयीचे!
– लता प. रेळे, मुंबई
राज्य शासनाकडून मागासवर्गीयांची मुस्कटदाबी
‘मागासवर्गीयांचा निधी वारकऱ्यांना’ ही बातमी (४ जुलै) वाचली. हे म्हणजे भाजपच्या मागासवर्गीय धोरणाचे एक टोक आहे. अशी अनेक बहुजनविरोधी धोरणे युती शासनाने महाराष्ट्रात राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे. भारतीय घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे ज्या सोसायटीला निवासी सदनिका बांधण्यासाठी शासकीय जमीन देण्यात आली आहे, त्या गृहनिर्माण संस्थेत मागासवर्गीयांसाठी २० टक्के आरक्षण ठेवणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूळ घटना पायदळी तुडवून भाजपचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गृहनिर्माण संस्थेतील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण रद्दबातल करण्याचा व या आरक्षित सदनिका खुल्या कोटय़ात विकण्याची अधिसूचना काढली आहे. घटनाबाह्य निर्णयाद्वारे भाजप शासनाकडून मागासवर्गीयांची पद्धतशीर मुस्कटदाबी चालू झालेली आहे.
आनंद अतुल हुले, कुर्ला (मुंबई)
‘डिजिटल’आव्हाने
‘डिजिटल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे नुकतेच पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. परंतु ही योजना यशस्वी होण्यासाठी बरीच आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, ई-माध्यमातून पुरवण्यात येणाऱ्या या सर्व सुविधांसाठी इंटरनेटची गरज पडणार आहे. शहरी भागात इंटरनेट सेवा उपलब्ध असली तरी दुर्गम प्रदेशात नागरिकांना इंटरनेटबद्दल काही माहीत नाही. ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पोहोचलेली नाही. तेथे १० ते १५ तास वीज नसते. आपल्या देशात फक्त ३० कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत भारतात डिजिटल सक्षमीकरण करणे आव्हानात्मक आहे.
– विश्वास पेहेरे, अहमदनगर</strong>
अटळ जीवनसंघर्ष
‘बिबळ्यांची नाळ जुळे..’ (४ जुल) या अग्रलेखातून वन्यजीवांच्या जगण्याच्या अपरिहार्यतेवर अचूक प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जीवनसंघर्ष हा सृष्टीचाच नियम आहे आणि वंशवृद्धीसाठी सृष्टीतील प्रत्येक जीवाची सतत धडपड चालू असते. त्यासाठी निसर्ग स्वत:च काही कठोर नियम तयार करतो. मानवी जीवनाच्या विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मानवाचा आणि वन्यजीवनाचा हा संघर्ष उत्तरोत्तर अधिकाधिक गडद होत जाणार आहे. मात्र हेही तितकेच खरे की, डिजिटल युगातला मानव व मानवेतर जीवजंतू यांच्या जीवनशैली एकमेकांना सामावून घेत व एकमेकांना पूरक होत एकत्र मार्गक्रमणा करतील. कारण त्याशिवाय त्यांना दुसरा पर्याय नाही. नसíगक संतुलन राखणे हा निसर्गाचाच नियम आहे. माणसाच्या सान्निध्याला सरावलेले कावळे, चिमण्या, कबुतरे यांच्या सोबतीने आता घार, साळुंकी, पोपट असे पक्षीदेखील महानगरातील इमारतींच्या खिडक्यांच्या वळचणीला खाद्याच्या प्रतीक्षेत वावरताना दिसत आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बिबळ्यांच्या जीवनशैलीच्या संशोधनातून पुढे आलेली जमेची आणि समाधानाची बाब म्हणजे इथले बिबळे स्वत:हून माणसांपासून दूर राहिल्याने आता आपल्या स्वत:च्या हक्काच्या अधिवासात सुखाने नांदतील आणि बदलांशी जुळवून घेणारा व्याघ्रकुळातील बिबळ्यासारखा हा नितांतसुंदर व देखणा प्राणी आम्ही याचि देही याचि डोळा पाहिला होता हे चित्रात दाखवून पुढच्या पिढीला सांगण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही.
– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)
आपल्याकडे आता हिटलरच हवा..
खासदारांना दुप्पट पगारवाढ हवी आहे हे वाचून हसावे की रडावे हेच कळत नाही. देशात काय परिस्थिती आहे, आपण मागतो काय, याचे भान तरी असावे. इथे जनता उपाशी मरते आहे त्याचे कुणाला काहीच वाटत नाही का?देशाचे, जनतेचे कल्याण करण्यासाठी यांना निवडून दिले की यांच्या आधीच असलेल्या संपत्तीत भर टाकण्यासाठी? हे सर्व वाचून शेजारी राहणाऱ्या ८५ वर्षांच्या एक आजी चवताळल्याच. त्या म्हणाल्या, ‘यांना काही जनाची नाही तर मनाची तरी आहे का? आधीच खाऊन पोट फुटायची वेळ आली तरी यांचं समाधान नाही. आता आपल्याकडे एक जबरदस्त हिटलरच आला पाहिजे. नेत्यांनी गैरमार्गाने जमवलेली मालमत्ता सरकारने जप्त केली पाहिजे. इतकी संपत्ती आली कुठून? इकडे जनतेच्या अनेक समस्या आहेत. राहायला घर नाही, पुरेसं पाणी नाही आणि या पुढाऱ्यांना आपल्या नेत्यांची स्मारकं उभारायची आहेत. ज्यांचं स्मारक उभारणार त्यांनासुद्धा हे आवडणारच नाही. जनतेचा तळतळाट घेऊ नका.’
अशा आमच्या आजी जे काही बोललात ते ऐकण्यासारखेच असते. स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेऊन खूप भोगले आहे त्यांनी. म्हणूनच त्या हे बोलू शकतात.
– शांता टिळक, सिंगापूर
नाटय़गृहातील गैरसोयींचा नाटकांना फटका
‘नाटय़प्रयोगांना उतरती कळा’ ही बातमी (२ जुल) वाचली. नाटय़प्रयोगांना उतरती कळा येण्याची तुम्ही दिलेली कारणे नक्कीच आहेत. त्याशिवाय मला वाटते की, ही जुनी नाटय़गृहे सध्याचा जो प्रेक्षकवर्ग आहे त्यांच्या सोयीनुसार बांधलेली नाहीत. नाटकाला येणारी बहुतेक मंडळी ६० ते ७० वयोगटातील असतात. नाटय़गृहात वरती-खालती चढावे उतरावे लागते. बाथरूम सोयीच्या ठिकाणी व स्वच्छ नसतात. प्रयोग वेळेवर सुरू होत नाहीत व वेळेवर आलेल्या प्रेक्षकांना बाहेर बसण्याची सोय नसते.
त्यांना प्रथम तिकिटे काढून आणा, मग परत प्रयोगाला जा हे कटकटीचे होते. फोन बुकिंग असले तरी त्यांचे नंबर सहजपणे लागत नाहीत व त्यांच्याकडे सीट्स कमी उपलब्ध असतात. ऑनलाइन बुकिंग सर्वाना जमत नाही व पसेही जास्त घेतात. त्यापेक्षा घरी बसून टीव्ही बघणे सर्वात सोयीचे!
– लता प. रेळे, मुंबई
राज्य शासनाकडून मागासवर्गीयांची मुस्कटदाबी
‘मागासवर्गीयांचा निधी वारकऱ्यांना’ ही बातमी (४ जुलै) वाचली. हे म्हणजे भाजपच्या मागासवर्गीय धोरणाचे एक टोक आहे. अशी अनेक बहुजनविरोधी धोरणे युती शासनाने महाराष्ट्रात राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे. भारतीय घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे ज्या सोसायटीला निवासी सदनिका बांधण्यासाठी शासकीय जमीन देण्यात आली आहे, त्या गृहनिर्माण संस्थेत मागासवर्गीयांसाठी २० टक्के आरक्षण ठेवणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूळ घटना पायदळी तुडवून भाजपचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गृहनिर्माण संस्थेतील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण रद्दबातल करण्याचा व या आरक्षित सदनिका खुल्या कोटय़ात विकण्याची अधिसूचना काढली आहे. घटनाबाह्य निर्णयाद्वारे भाजप शासनाकडून मागासवर्गीयांची पद्धतशीर मुस्कटदाबी चालू झालेली आहे.
आनंद अतुल हुले, कुर्ला (मुंबई)
