भारतात १९६५च्या सुमारास इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा जमाना सुरू झाला, तेव्हा त्यांचा वापरही नगण्य होता. आता दिवसागणिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये हजारो वस्तूंची भर पडत आहे. तंत्रज्ञानही वेगाने बदलत आहे. त्यात मिळणाऱ्या सुविधाही बदलत आहेत. या सगळय़ात आपण जुनी उपकरणे चटकन टाकून नवीन विकत घेतो, की त्यामुळे दुसरीकडे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या ढिगाकडे पाहायला आपल्याला वेळ नाही. जैव कचऱ्यापेक्षाही या कचऱ्याचे होणारे दुष्परिणाम जास्त आहेत. मुंबई व पुणे भागात कचऱ्याचे प्रमाण जास्त असले तरी संपूर्ण महाराष्ट्रातही ते कमी नाही. महाराष्ट्रात वर्षांला अंदाजे २३ हजार टन इ-कचरा तयार होतो. एकटय़ा मुंबईत वर्षांला १३ हजार टन, नवी मुंबईत ६५० टन, तर पुणे-पिंपरीत ३६०० टन इ-कचरा तयार होतो. त्यात प्रामुख्याने जुने टीव्ही, व्हिडिओ रेकॉर्डर, फ्रीज, कॉफी मशिन, संगणक, लॅपटॉप यांची संख्या जास्त आहे. पुणे महापालिकेने अलीकडेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे, की या इ-कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना अनेकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. एकूण ६४ टक्के भंगार माल विक्रेते या व्यवसायात आहेत. अशा टाकाऊ वस्तू विकत घेणारे व्यावसायिक नंतर त्यांचे भाग सुटे करतात. त्यातून काही मौल्यवान धातू मिळतात, पण या वस्तूंचे भाग सुटे करताना त्यातील आर्सेनिक, शिसे व पारा यांसारख्या रसायनांमुळे ते काम करणाऱ्या कामगारांना आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे हे भाग सुटे करण्याच्या ज्या सुरक्षित पद्धती आहेत त्या यात वापरल्या जात नाहीत. किंबहुना कामगारांना त्याचे प्रशिक्षण असतेच असे नाही. कमी खर्चात हे काम करून घेण्यासाठी गरीब कामगारांचा जीव धोक्यात टाकला जात आहे. या टाकाऊ मालात रेफ्रिजरेटरचे प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे ६४ टक्के आहे. त्याखालोखाल २३ टक्के संगणक, ३८ टक्के इलेक्ट्रिक ओव्हन, हीटर्स, टय़ूबलाईट आहेत. एकूणच या अहवालातून इ-कचऱ्याबाबत जनजागृती कमी प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भाग सुटे करून वेगळय़ा मार्गाने त्यांचा फेरवापर करता येतो. संगणकातील अनेक भागांचा असा फेरवापर शक्य असतो, फक्त तसे करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने आपण समाजातील एका मोठय़ा वर्गातील लोकांचे जीवनच धोक्यात आणत आहोत. जिथे जास्त इ-कचरा निर्माण होतो तो विशेष करून सधन भाग आहे. वस्तू विकत घेतानापासून ती कचऱ्यात जाण्यापर्यंतचा काळ हा फार थोडा आहे, त्यामुळे हा कचरा वाढतोच आहे. इ-कचरा व्यवस्थापन जसे महत्त्वाचे आहे तसेच तो निर्माण होण्यावरही काही प्रमाणात नियंत्रण आपणच राखले पाहिजे. सीएफएल बल्बचे उदाहरण घेतले तर आपण तो निकामी झाल्यावर कचऱ्याच्या पेटीत टाकतो, पण त्यात पारा असतो. तो जर मातीत मिसळला तर पाऱ्याचे विष पर्यावरणात मिसळते. रेफ्रिजरेटरमध्ये वापरलेले क्लोरोफ्लुरोकार्बन विषारी असते, त्यामुळे निकामी फ्रीजचे भाग सुटे करताना आरोग्यास धोका निर्माण होतो. मोबाइलची फेरविक्री केली जाऊ शकते. त्यालाही मर्यादा आहेत, त्यामुळे कालांतराने आता या कचऱ्यात मोबाइलचे प्रमाणही वाढत आहे. इ-कचरा व्यवस्थापनात अगदी सोसायटय़ांपासून ते स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत सर्वच जण सकारात्मक भूमिका पार पाडू शकतात, त्यासाठी वस्तू वापराचे शिष्टाचार अंगीकारावे लागतील, जे परदेशात आहेत. टाकाऊ मालाची विल्हेवाट लावण्याच्या उद्योगातील लोकांनीही अशी जोखमीची कामे करणाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. महापालिकांनीही केवळ अहवाल प्रकाशित करून भागणार नाही, तर सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे.