नैतिक जबाबदारी पुरोगाम्यांची

भाबडेपणा, भोंगळपणा, कालबाह्य़ दुराग्रह, आदर्शाची घाई आणि सुटसुटीत लेबले लावून बाजू घेणे, असे सारे करत राहून, ‘सत्प्रवृत्ती’ही जर भरकटत असतील तर त्याचे जास्तच दु:ख होते. विशेषत: ‘पुरोगामी’ म्हणवून घेणाऱ्यांनी दोन मुद्दय़ांवर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. समतेच्या नादात आपल्याकडून, उत्पादक-योगदानेच निरुत्साहित करणे किंवा ज्यांमुळे प्रतिगाम्यांचे अधिकच फावेल असे पक्षपात करणे; असे तर होत नाहीये ना?
शोषितांची वा वंचितांची स्थिती सुधारण्यासाठी शक्यकोटीतल्या मागण्या केल्या, तर त्या ‘पदरात पडतील की काय?’ असा ‘धोका’ क्रांतिवाद्यांना वाटतो. प्रस्थापित व्यवस्थेत, ती उलथून पाडेपर्यंत प्रश्न सुटूच शकत नाहीत, या अर्थाची क्रांतिज्वाला शोषित/वंचितांच्या मनात तेवत ठेवण्यासाठी, अशक्य मागण्या करणे व त्या हरेपर्यंत लावून धरणे आणि मग दुसऱ्या ठिकाणी ज्योत पेटवायला जाणे, असे ते करत राहतात. म्हणजेच लोकांची आणखीच दुरवस्था करायची, मात्र स्वत:ची जहाल प्रतिमा स्वत:च्या छोटय़ाशा संदर्भवर्तुळात राखायची, हे त्यांना महत्त्वाचे वाटते.
दुर्दैव असे की या वृत्तीमुळे क्रांतिज्वाला तेवत तर नाहीच, पण बेजबाबदार नेतृत्व मात्र डोक्यावर बसते. इथेच ही कथा थांबत नाही तर शत्रुवर्ग त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना जिथे उत्पादन बंदच पाडायचे असते तिथे, अति-लढाऊ, बेजबाबदार नेतृत्व प्रायोजित करू लागतात. अशा तऱ्हेने विद्रोहाचे रूपांतर जनद्रोहात होत असते. पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांनी जे जे कालबाह्य़ ते ते बचाव म्हणून आंदोलन करायचे हे विचित्र नाही का? कमाल अशी की, सरकारला लुटूनही अकार्यक्षमतेमुळे बंद पडणाऱ्या, ‘सहकारी’ साखर कारखान्यांनासुद्धा ‘बचाव’ असा कार्यक्रम, आता जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाने हाती घेतला आहे!
विरोधासाठी विरोध हा दोष प्रस्थापितवाद्यांतसुद्धा असतोच. भाजपने स्वत:च करू घातलेल्या अणुकराराला वा शिवसेनेने जैतापूर प्रकल्पाला केलेला विरोध, हा त्यांच्या विचारांतून आलेला नव्हता. विरोधासाठी विरोध आणि विशेषत: ‘पर्याय न देता विरोध’ हे बेजबाबदार विरोधी पक्षाचे लक्षण आहे. विरोध, मागण्या, शिफारसी, आश्वासने, योजना, विधेयके या साऱ्यांत आíथक व्यवहार्यतेचे गणित मांडून दाखवणे, हीदेखील जबाबदारी स्वीकारली गेली पाहिजे. उदा. आम आदमी पक्षसुद्धा जर ‘विजेचे भाव निम्मे करू’ अशी बेजबाबदार आश्वासने देत असेल तर त्यात वेगळे ते काय? राजकीय इच्छारंजन (पोलिटिकल विशफुल िथकिंग) म्हणजे राजकीय संकल्पशक्ती (पोलिटिकल विल) नव्हे.
आíथक विवेक टाळण्याने होणारे घात
गणित मांडून दाखवताना, किती खर्चाची तरतूद लागेल याबरोबरच तो खर्च भागवणारा महसूल कोठून येईल हेही असलेच पाहिजे. अन्यथा वित्तीय शिस्तीचा भंग होऊन सार्वत्रिक भाववाढ लादली जाते व योजनेचा शुभ परिणाम पुसला जातो. खोटी स्वस्ताई ही खऱ्या महागाईची खरी आई असते. मिळणाऱ्या महसुलाच्या मानाने, तो मिळवण्यात येणारा यंत्रणा खर्च फार जास्त असून चालत नाही. तसेच खर्चाच्या बाजूलादेखील कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या लाभार्थीना द्यावयाच्या ऐवजापेक्षा, तो ऐवज पोहोचवण्यात येणारा यंत्रणा खर्च फारच जास्त असेल, तर योजना व्यवहार्य राहत नाही. या सर्व बाबींचा वास्तववादी अंदाज केल्याखेरीज फक्त अपेक्षित कल्याणकारी फलिताची जाहिरात करणे ही मतदारांची फसवणूक ठरते. प्रत्यक्षात लाभार्थी वंचितच राहून मधले लोकच तिजोरी लुटत असतात. अव्यवहार्य योजना कागदावर यशस्वी दाखवण्यासाठी केलेल्या खोटय़ा नोंदी किंवा न-नोंदित व्यवहार, हे सर्व भ्रष्टाचाराचे मूळ उगमस्थान असते. तसेच अनेक ‘अडवणूकखोर’ व न झेपणारी मानके लादणारे कायदे हेदेखील भ्रष्टाचार आवश्यक करून ठेवतात. अव्यवहार्य योजना/कायदे रद्द करून व्यवहार्य योजना/कायदे करणे हा मूलभूत उपाय केल्याशिवाय, तसेच सरकारच्या ताब्यातील नसíगक संसाधने वा कोणतीही संपदा (असेट्स) कोणाला वापरू द्यावी? आणि गरजूंना मदत कशी करावी? याबाबत ‘काढाल ते लिलावात, द्याल ते रोखीत’ हे बंधन सरकारवर घातल्याशिवाय; भ्रष्टाचार निर्मूलनाची बात करणे हे बुद्धीची ‘अण्णाण्ण’दशा झाल्याचे लक्षण आहे.
मुळात राष्ट्रीय उत्पन्नच वाढले नाही तर कल्याणकारी वित्तीय हस्तक्षेपाला वावही कमीच राहणार. बरेच डावे/पुरोगामी वित्तीय गणित तर करत नाहीतच, पण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्याचा प्रश्नच दुर्लक्षित करून, जणू काही उत्पादन होते आहेच व प्रश्न फक्त वितरण सुधारण्याचा आहे, अशा समजुतीत असतात. स्व-अर्थ हे सरसकट पाप मानल्याने आणि उत्पादनाला प्रेरणा देण्याचा अन्य आधार त्यांच्याकडे काहीच नसल्याने, उत्पादन वाढविण्याचा प्रश्नच टाळणे, एवढेच त्यांच्या हातात राहते.
विकासदर म्हणजेच भले होण्याचा निर्देशांक नव्हे. पण विकासदर जर किरकोळ असला तर मानवी-विकास-निर्देशांक सुधारण्याची शक्यताच उरत नाही. कारण लोकसंख्यावाढीचा दर या नावाच्या सतानाशी आपली अखंड शर्यत चालू असते. दारिद्रय़-लोकसंख्यावाढ-दारिद्रय़ हे दुष्टचक्र एकदाच तोडावे लागते. नंतर प्रॉस्पेरिटी इज द बेस्ट काँट्रॅसेप्टिव्ह (व्हेन इट इज लिस्ट नीडेड!) हे तत्त्व लागू होऊन दारिद्रय़-सापळ्यातून सुटका होईल. अशी सुटका होणाच्या अगोदर आíथक विषमता कमी होऊच शकत नाही. कारण शोषितांच्या लढय़ांना वंचितांकडून होणाऱ्या स्पध्रेने िखडार पडलेलेच राहते. विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात विषमता वाढते व नंतर ती कमी होत जाते. या नियमाला एकही देश (समाजसत्तावादीसुद्धा) अपवाद ठरलेला नाही. योग्य टप्पा येण्याअगोदरच मूलगामी बदल अपेक्षिणे चूक असते. तरीही डाव्या-पुरोगाम्यांना ‘विकासाअगोदर परिवर्तन’ (गाडी-घोडा न्याय) हवे असते. त्यांना असे वाटते की जितक्यांना मूल्यप्रणाली पटेल तितके ती आचरणात आणतील आणि स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापरिवर्तन होईल! इतरांना नेहमीसारखा म्हणजेच ‘दुष्ट-प्रकार’चा विकास करू न देण्यासाठी जमतील ते खोडे घालणे हे कार्य ते करत राहतात. भारताचा विकास न व्हावा यात हितभाग गुंतलेल्या शक्ती जगात अनेक आहेत व त्या श्रीमंत आणि दानशूरही आहेत. जसे की बडय़ा देशातले बडे कामगार व बडे शेतकरी, चीनसारखा स्पर्धक आणि शेवटी स्वत: पश्चिमेत सुखासीन राहून, भारतात प्राचीन संस्कृती टिकवू पाहणारे पूर्वगौरववादी एन.आर.आय.!   
बाह्य़त: विरोधी अस्मिताबाज्यांची अंत:स्थ पूरकता
चांगल्या गोष्टी ‘आपल्या’ संस्कृतीतून आल्या की ‘त्यांच्या’ संकृतीतून, याने काय फरक पडतो? चुका सुधारण्यासाठी इतिहास शिकायचा की त्यात अडकून पडून अनावश्यक गंड जोपासायचे? चूक कोणाचीही असली तरी शिकायला सर्वानाच मिळते. चूक ही का चूक ठरली, हे बघायचे? की ती कोणाच्या माथी मारायची, हे ठरवायचे? पूर्वी होऊन गेलेल्यांना आत्ता न्याय द्यायचा म्हणजे नेमके काय करायचे? त्यांच्या जीवनकालात त्यांच्यावर जसे झाले तसे अन्याय, आत्ता धडपडणाऱ्या तत्सम प्रेरणेच्या नवागत ‘पुण्य’वारसांवर न करणे, याशिवाय कृतज्ञतेचा खरा मार्ग नाही. थोर व्यक्तींचे वंशज, देशज, जात्यज, प्रांतज वा स्वयंघोषित ‘अधिकृत-अनुयायी’ हे त्यांचे ‘पुण्यवारस (मॉरल हेअर)’ नव्हेत. दुर्दैवाने थोर व्यक्तींच्या बाबत फक्त भव्य पुतळेबाजी/स्मारकबाजी चालू आहे.
सर्व मानवी व्यक्तींची मूलभूत प्रतिष्ठा सांभाळली पाहिजे असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा आपल्याला ह्य़ुमन-डिग्निटी म्हणजे अ-तुच्छता किंवा अ-विटंबना अभिप्रेत असते. तुच्छता व विटंबना कोणाच्याच वाटय़ाला येता कामा नये. सत्तास्थानी असणारे पुरुष (मग सत्ता कसलीही असो) हे स्त्रियांवर विविध प्रकारचे अन्याय करतात. त्यांच्यातील मानवी-दुर्गुण उफाळणे हे सत्तेतून येते की ‘नर’ असण्यातून? हाही फरक केला गेला पाहिजे. ‘स्त्रीला पारंपरिक साच्यात बसवायचे की विद्रोही साच्यात?’ असा प्रश्न नसून, कोणताच साचा न लादता तिला स्वत:ला शोधण्याला वाव देणे हा खरा प्रश्न आहे.
प्रतिष्ठेचा अर्थ जर ‘बहुमान’ म्हणजे ‘ऑनर’ हा घेतला तर प्रतिष्ठा विषमच असू शकते. श्रेणीरहितता म्हणजे तुलनाच न करणे. ‘श्रेणी तर हवी, पण ती समान हवी’ हे कधीच शक्य नाही. लोकांना गोतगटीय प्रतिष्ठाकारणात झुलवत ठेवायचे आणि याला सामाजिक न्याय म्हणायचे, हा राज्यकर्त्यांचा सोयीस्कर खेळ आहे. विविध अस्मितांमध्ये संघर्ष दिसतो पण ‘अस्मिताबाजी’ हा प्रकार एकच! छोटय़ा अस्मितांना काबूत राखू पाहणारी बडी अस्मिता म्हणून ‘हिंदुत्व’ उद्भवते.
एखादी गोष्ट जर निषेधार्ह असेल तर ती सर्वासाठी निषेधार्हच मानली पाहिजे. त्यात सोय किंवा आप/पर बघून भेदभाव केला की विवेकवादाला तडा जातोच. जातिभेदांबाबत समतेच्या ‘प्रातिनिधिक’ कल्पनेला आणि उच्चजातींवर खापर फोडण्याला, पुरोगाम्यांनी नेहमीच प्रोत्साहन दिले. पण यातून पुरोगाम्यांच्याही पदरी कसे ‘काव्यगत अन्याय’ आले हे पाहूनही पुरोगामी आपली भूमिका तपासायला तयार नाहीत.     
तसेच धार्मिक-जमातवाद व मूलतत्त्ववाद जर अल्पसंख्याकांकडून घडला तर ‘दुर्बल-समूह म्हणून’ तो रास्त मानायचा, असे पक्षपात पुरोगाम्यांनी(कॉँग्रेससह) केल्याने हिंदुत्ववाद फोफावला आहे. हल्लीच्या हिंदुत्ववाद्यांचा उद्वेग हा इस्लामपेक्षाही, पुरोगामी पक्षपात करतात, याविषयीचा जास्त दिसून येतो. हिंदुत्ववादी हे आपण विवेकवादी आहोत असा दावाच करत नाहीत. पण पुरोगामी तसा दावा करतात. हे लक्षात घेता, चुका कबूल करण्याची व नि:पक्षपातीपणा राखण्याची जबाबदारी मात्र प्रथम पुरोगाम्यांवर येते. ( समाप्त)
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल

आणखी वाचा

हास्यतरंग : माझी स्वप्न…

भारतासाठी धोक्याची घंटा? चीनमध्ये सापडला लिथियमचा मोठा साठा,…

मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू