कुठल्याही लोकशाहीत राजकीय तडजोडीविरोधात जनतेचा आवाज बुलंद करण्यातून आंदोलनांचा जन्म होतो. कुठल्याही लोकशाहीत संसदीय राजकारणच तुम्हाला अधिकृततेचा दर्जा देऊ शकते. हे लक्षात ठेवले, तर कोणी केवळ राजकारणात आले म्हणून नावे ठेवायची, हा प्रकार थांबेल..
‘आता अण्णांची (हजारे) सगळी मुले स्थिरस्थावर झाली म्हणायची..’ किरण बेदी यांच्या राजकारण-प्रवेशानंतर कुणी तरी ट्विटरवर ही मिश्कील टिप्पणी केली. तो ट्विटर संदेश खूप फिरलाही. त्याचा रोख केवळ किरण बेदी यांच्यावर नव्हता. त्यांचे नाव घेऊन सगळ्या अण्णा चमूलाच बाद ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. दूरचित्रवाणी चर्चामध्ये किरण बेदी यांच्यासह सर्वच आंदोलनकर्त्यांवर संघर्षांचा कठीण व पवित्र मार्ग सोडून सत्तेच्या दलदलीत बुडाल्याचा आरोपही केला गेला.
मी विचार केला की, अखेर आपल्याला काय पाहिजे आहे? देशात आंदोलकांनी केवळ आंदोलनच करीत राहावे व राजकारणात येऊच नये? की आपल्याला देशाच्या संसद व विधानसभांमध्ये जनआंदोलनांचा आवाज घुमायलाच नको आहे? हा एक गंभीर प्रश्न आहे की जनआंदोलनातील लोकांनी राजकारणात यावे की नाही याबाबत आपले मत काय आहे? समाजात नि:स्वार्थीपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी राजकीय कार्यकर्ता बनावे की बनू नये? मला हा एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो व तो मी किशन म्हणजे किशन पटनायक यांनाही विचारला होता. खरे तर त्यांनी जीवनभर आंदोलनाच्या मार्गाला राजकारणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दिलेले उत्तर आज येथे सांगणे जास्त उचित आहे असे मला वाटते.
जर लोक-आंदोलने व राजकारण यांच्यातील संपर्क बंद केला तर आपले राजकारण सुने सुने होऊन जाईल. राष्ट्रीय आंदोलनांमधून राजकारणात आलेल्यांची यादी खूप मोठी आहे. त्यात राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, लालबहादूर शास्त्री व जयप्रकाश नारायण व राममनोहर लोहिया असे अनेक दिग्गज आहेत. डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्य आंदोलनात नव्हते तरी त्यांनी त्यांच्या संघर्षांची सुरुवात महाड येथील सत्याग्रहाने केली होती. ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद व सर्व कम्युनिस्ट नेते, अकाली दलातील, द्रविड पक्षांतील नेते हे पहिल्यांदा आंदोलनांच्या मांडवाखालून गेलेलेच आहेत. आज कुणी नेते साध्या कार्यकर्त्यांपासून ते संसद अथवा विधानसभेत गेले असतील तर ते लोक-आंदोलनांत कुठे ना कुठे होते म्हणूनच तिथे जाऊ शकले आहेत हे विसरता कामा नये.
जरा असा विचार करा की, जर हे आंदोलक राजकारणात आले नसते तर त्यांची जागा कुणी घेतली असती? धनिकवणिक, जमीनदार, चित्रपट अभिनेते व नेत्यांचे वंशज यांच्याशिवाय कुणी राजकारणात टिकू शकते का? आंदोलक जर राजकारणात आले नसते तर ते जास्त पवित्र राहतील अशी काही गोष्ट आहे का?
दुसऱ्या बाजूने पाहिले तर एखादे आंदोलन तेव्हाच मोठी कामगिरी करू शकते जेव्हा त्याचा मुख्य प्रवाहातील राजकारणाशी संबंध असतो. सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा रॉय, अर्थशास्त्रज्ञ ज्याँ द्रेज व सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मँडर यांच्यासारख्या लोकांना सल्लागार मंडळात स्थान मिळाले, त्यामुळे मागच्या यूपीए सरकारने माहिती अधिकार, रोजगार हमी, वनाधिकार, शिक्षणाधिकार व जमीन अधिग्रहण या आंदोलनकारी लोकांच्या मागण्यांना कायद्याचे रूप दिले. सल्लागार मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात पाऊल ठेवले त्यामुळे त्यांना हे करणे शक्य झाले. जी आंदोलने राजकारणापासून फटकून राहिली ती केवळ इतिहासाच्या पानातच दबून गेली किंवा त्या आंदोलनांवर दुसऱ्या पक्षांनी कब्जा केला. ऐंशीच्या दशकात शेतकरी आंदोलन झाले. नव्वदच्या दशकात विस्थापितविरोधी आंदोलन झाले त्यावर किशनजींचे हेच मत होते, की ही आंदोलने राजकारणाच्या पाठबळाअभावी मागे पडली.
मग याचा अर्थ प्रत्येक आंदोलन हे राजकारणाशी जोडले जावे किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राजकारण केलेच पाहिजे. राजकीय पक्ष काढलाच पाहिजे. राजकारण केल्याशिवाय काही होऊ शकत नाही का? मूलभूत रचना स्वीकारून आपण समाजसेवा करण्यासाठी नेहमी पक्ष काढण्याची गरज नसते. अनेक लोक हाच रस्ता निवडतात ज्यात राजकारण, सरकार व सत्तेशिवाय समाजासाठी काही तरी सकारात्मक करायला पाहतात. अशा अनेक स्वयंसेवी संस्था आहेत ज्या हे काम खूप छान करीत आहेत, पण जर व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह लावायचे असेल तर तुम्हाला संघर्ष व अधिकाराची लढाई लढावीच लागेल व तुमच्या प्रश्नांना तर्कसंगत उत्तरापर्यंत न्यावेच लागेल. हा संघर्ष आपल्याला राजकारणाच्या उंबरठय़ावर घेऊन येतो. किशनजी सांगतात की, लोक-आंदोलनांची तार्किक परिणती राजकारणात होते. राजकारण करायचे की नाही याला पर्याय नाही, कारण राजकारण हा युगधर्म आहे.
आंदोलनांनी राजकारणाशी संबंधच ठेवू नये हा प्रश्न नाही, लोक-आंदोलने व राजकीय पक्षांचे संबंध कसे असावेत हाही प्रश्न नाही. लोक-आंदोलने हे विषय ठरवतील; तेच विषय हाती घेऊन राजकीय पक्ष या आंदोलनांनी ठरवलेल्या विषयांची ऊर्जा वापरतील. सत्तेशी लढून आपले हक्क मिळवण्यातून आंदोलनांचा जन्म होतो, कुठल्याही लोकशाहीत राजकीय तडजोडीविरोधात जनतेचा आवाज बुलंद करण्यातून आंदोलनांचा जन्म होतो. कुठल्याही लोकशाहीत संसदीय राजकारणच तुम्हाला अधिकृततेचा दर्जा देऊ शकते. ज्या अपेक्षा आपण सरकारकडून करतो त्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातून मिळालेल्या जनादेशातूनच पूर्ण होतात. आपले कार्यक्रम, धोरण प्रत्यक्षात आणण्याचा तो एक मार्ग असतो. ज्या उद्देशाने तुम्ही आंदोलनात असताना घसा कोरडा करीत असता ते उद्देश पूर्ण करण्याची, त्या मागण्यांची, धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे राजकारण हे साधन बनते. जेव्हा असे घडत नाही तेव्हा राजकारण लोक-आंदोलनांच्या ऊर्जेवर पोसत राहते व त्या आंदोलनांचा वापर केला जाऊन नंतर त्यांना साल काढून फेकून द्यावे तितके सहज निरुपयोगी ठरवले जाते.
मुले रुळली की नाही हा प्रश्न नाही. माध्यमांना चेहऱ्यांचे आकर्षण असते, पण इतिहासाला व्यक्तीच्या चारित्र्याचे सर्वात जास्त महत्त्व असते असे नाही. प्रश्न अण्णांची ही मुले रुळली की नाही हा नसून अण्णांनी ठरवून दिलेला कार्यक्रम रुळला की नाही, त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही हा आहे. अण्णा देशात ज्या आशेचे प्रतीक बनले होते ती आशा राजकारणात आपले स्थान निर्माण करू लागली आहे का? एखाद्या आंदोलनाचा विजय तेव्हाच होतो जेव्हा ते राजकारणाच्या खेळाचे नियम बदलते. त्याचा चेहरा बदलते. गेल्या दोन वर्षांत देशात राजकारणाचा कायापालट झाला नाही, पण अण्णांनी ज्या नवीन राजकारणाची अपेक्षा त्यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून केली होती त्याची पहिली झलक आता दिल्लीत पाहायला मिळत आहे. अण्णा ही झलक पाहून आनंदित नाहीत, पण राजकारणाचे दूरगामी परिणाम ज्यांना कळतात ते किशनजी मात्र यावर संतुष्ट आहेत.
योगेंद्र यादव
* लेखक आम आदमी पक्षाचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते व पक्षाच्या राजकीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य आहेत व त्यासाठी दिल्लीतील ‘विकासशील समाज अध्ययन पीठा’तून (सीएसडीएस) सध्या सुटीवर आहेत.
त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
