एमपीएससी : बदल स्वागतार्ह; पण सुधारणा अपरिहार्य

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यसेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती बदलण्याविषयी समिती नेमली होती. त्या समितीने राज्यसेवेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती यूपीएससीप्रमाणे करावी अशी शिफारस आयोगाला केली. आयोगाने ती मान्य करून २०२३ पासूनची राज्यसेवा परीक्षा नवा अभ्यासक्रम आणि नव्या पद्धतीत घेण्याचे घोषित केले आहे. या निर्णयाला काही स्तरांतून विरोध होत आहे. पण आयोगाने २०२३ पासून नवीन पद्धतीचा अवलंब केला जाणारच आहे, असे अधोरेखित केले आहे.
नव्या आराखड्यात प्रमुख बदल पुढीलप्रमाणे-

१. आता मुख्य परीक्षेचे स्वरूप संपूर्णपणे लेखी असेल. परीक्षा एकूण १७५० गुणांची असेल. सध्या ही परीक्षा बहुतांशी बहुपर्यायी (Objective) आहे. केवळ १०० गुण लेखी स्वरूपाचे आहेत.

२. मुख्य परीक्षेत सध्या सगळ्यांनाच सारखेच सहा विषय (सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर आणि मराठी व इंगजी या दोन भाषा) आहेत. सध्या वैकल्पिक विषय नाही. आता या बरोबरच दिलेल्या २६ वैकल्पिक विषयांपैकी एक विषय निवडावा लागेल. त्या विषयाचे दोन पेपर असतील.

३. आता निबंधाचा स्वतंत्र पेपर असेल. सध्या निबंधलेखन भाषांच्या पेपरातलाच एक भाग आहे.
४. आता मुलाखत २७५ गुणांची असेल. सध्या ती १०० गुणांची आहे.

याशिवाय इतरही बदल आहेत. पण वरील बदल प्रमुख आहेत.

या लेखाचा हेतू या बदलांच्या मागे काय उद्देश आहेत? यामुळे आयोगाला पाहिजे तसे अधिकारी मिळतील का? या प्रश्नांची चर्चा करणे हा नाही. तर या बदलांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगाने काय केले पाहिजे, याविषयी शिफारशी करणे हा आहे.

२०१४ पूर्वी राज्यसेवेची परीक्षा लेखीच होती आणि तेव्हा वैकल्पिक विषयसुद्धा होते. थोडक्यात ही पद्धती जिला आपण नवी म्हणत आहोत, ती पूर्वी होतीच. पण आयोगाच्या अंमलबजावणीत प्रचंड त्रुटी होत्या. त्या काळापासूनच आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक वेळा टीका झाली आहे. ज्या प्रकारे आयोग परीक्षा घेतो त्याविरोधात तर विद्यार्थ्यांना अनेकदा आंदोलनेही करावी लागली आहेत. आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यातून आयोगाची वाटचाल परीक्षा पद्धतीच्या सुलभीकरणाकडे चालू झाली (उदा. लेखीऐवजी बहुपर्यायी परीक्षा, विषयांची संख्या कमी करणे, वैकल्पिक विषय काढून टाकणे इ.). परीक्षेच्या विविध टप्प्यांवरील मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याकडेही आयोगाचा स्पष्ट कल होता (उदा. उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी संगणकाचा जास्तीत जास्त वापर). आयोगाचा परीक्षा घेण्याचा व्याप सातत्याने कमी होत होता. या दृष्टीने विचार करता आयोगाने नव्या पद्धतीचा अंगीकार करून अचानक पूर्णपणे ‘यू टर्न’ मारला आहे. त्यामुळे या बदलांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी आयोगाने आपल्या कारभारात अनेक धोरणात्मक बदल अतिशय तातडीने करणे गरजेचे आहे. काही उदाहरणांतून हा मुद्दा स्पष्ट होईल.

तज्ज्ञ मनुष्यबळ –

पूर्वी मुख्य परीक्षा लेखी स्वरूपाची होती. तेव्हा प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात विषयतज्ज्ञ आणि इतर मनुष्यबळाची गरज भासत असे. आयोगाला हे मनुष्यबळ विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतून उभे करावे लागायचे. हे मनुष्यबळ उभे करण्यास आयोगाला त्रास होई. यामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे या प्रक्रियांना उशीर व्हायचा. त्यामुळे परीक्षा वेळेवर व्हायच्या नाहीत, निकाल लागायलाही उशीर व्हायचा. त्यामुळे आयोगाने सगळ्या परीक्षा बहुपर्यायी पद्धतीने घ्यायला सुरुवात केली. कारण बहुपर्यायी उत्तरपत्रिका संगणक तपासतात. त्यामुळे त्या लवकर तपासून होतात. त्याचबरोबर उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ जमवण्याचीही गरज पडत नाही.

काही दिवसांपूर्वीच आयोगाने आपल्या कामाचा आपत्कालीन सेवांमध्ये समावेश करावा, अशी सरकारकडे मागणी केली आहे. तसे झाल्यास आयोगाला मनुष्यबळ गोळा करणे सोपे जाईल. म्हणजे ही समस्या अजूनही आयोगाला भेडसावत आहे. आयोगानेच सांगितल्याप्रमाणे बऱ्याचदा आयोगाच्या काही काम करून देण्याविषयीच्या मागणीला तज्ज्ञ प्रतिसाद देत नाहीत. प्रतिसाद दिला तर वेळेवर काम करून देत नाहीत. आजच्या परीक्षेचा आवाका तुलनेने कमी आहे. तरीही ही परिस्थती असेल तर पुढच्या वर्षीपासून येणाऱ्या परीक्षा घेण्यासाठी लागणारे वाढीव तज्ज्ञ मनुष्यबळ आपल्या सेवेत घेण्यासाठी आयोगाने आतापासूनच नियोजन केले पाहिजे.

प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा –

प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा टिकवून ठेवणे आयोगाला आजही अतिशय अवघड जात आहे. प्रश्नपत्रिकांत बऱ्याचदा चुका असतात. कधी प्रश्नच चुकीचे असतात. कधी मराठी आणि इंग्रजी भाषांतर वेगवेगळे असते. त्यामुळे परीक्षा झाल्यानंतर काही प्रश्न रद्द करावे लागतात. बहुपर्यायी परीक्षेत प्रत्येक प्रश्न एक किंवा दोन गुणांचा असतो. लेखी परीक्षेत प्रश्न १०/२० गुणांचे असू शकतात. तिथे एखादा प्रश्नसुद्धा रद्द करणे शक्य होणार नाही. विचार करा, निबंधाच्या प्रश्नपत्रिकेत भाषंतर करताना एका शब्दाची चूक झाली तर संपूर्ण पेपरच रद्द करणार का? नव्या पद्धतीत वैकल्पिक विषय असल्याने केवळ एका मुख्य परीक्षेसाठी ५९ प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागणार. सध्या फक्त सहा कराव्या लागतात. या सर्व प्रश्नपत्रिकांचा आणि त्यांच्या भाषांतराचा दर्जा टिकवून ठेवणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यासाठी योग्य प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करण्याची गरज आहे.

तपासणी पद्धती –

आयोगाच्या पेपर तपासण्याच्या प्रक्रियेविषयीही विश्वासार्हता अतिशय कमी होती. त्यामुळे आयोगाने सगळ्या परीक्षा बहुपर्यायी पद्धतीने घ्यायला सुरुवात केली. कारण बहुपर्यायी उत्तरपत्रिका संगणक तपासतात. त्यामुळे त्या लवकर तपासून होतात आणि तपासण्याचा दर्जासारखे प्रश्नच उपस्थित होत नाहीत. त्याचबरोबर उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ जमवण्याचीही गरज पडत नाही. मराठी आणि इंग्लिश भाषांचे पेपरसुद्धा निम्मे बहुपर्यायी करण्यात आले. आज फक्त १०० गुण लेखी आहेत. पण त्याविषयीसुद्धा अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी असतातच. माहिती अधिकाराचा वापर करून काहींनी आपल्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका आयोगाकडून मागवल्या आहेत. त्या बघितल्यास आजही केवळ १०० गुण लेखी स्वरूपात असतानादेखील तपासणीच्या दर्जाविषयी अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहतात. त्याचबरोबर तपासणारा बदलला तर गुणांमध्ये बदल होणे अपेक्षित नाही. तपासण्याच्या प्रक्रियेत समानता असणे गरजेचे आहे. ती समानता जाणवत नाही. १७५० गुणांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ लागणार. त्यांच्यामध्ये समन्वय साधून गुण देण्याच्या पद्धतीत समानता आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पेपर तपासणाऱ्या परीक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. राज्यसेवेच्या उत्तरपत्रिका विद्यापीठाचे प्राध्यापकच तपासतात. पण या दोन्ही परीक्षांचे पेपर तपासण्याचे निकष मात्र वेगवेगळे असणार. त्यासाठीही त्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्या तज्ज्ञांच्या प्रशिक्षणासाठी वेगळी प्रणाली आणि साहित्य तयार करावे लागेल.

मॉडरेशन धोरण –

२०१४ पूर्वी वैकल्पिक विषय होते. तेव्हा बँकिंग, होम सायन्स अशा विषयांना इतर विषयांच्या तुलनेत खूप जास्त गुण मिळायचे. आयोगाला त्यात कधीच समानता आणता आली नाही. त्यामुळे इतर विषयांच्या विद्यार्थ्यांवर प्रचंड अन्याय होत असे. याचे प्रमुख कारण ‘मॉडरेशन’च्या धोरणाचा अभाव हे होते. विद्यापीठांच्या परीक्षेत काही विषयांना जास्त गुण मिळतात. उदा. शास्त्र शाखेचे विषय. काही विषयांना कमी गुण मिळतात. उदा. कला शाखेचे विषय. स्पर्धा परीक्षेत या सगळ्या विषयांना एका पातळीवर आणणे गरजेचे असते. म्हणजे तुम्ही इतिहास विषयाचा पेपर सगळ्यात चांगला लिहिला किंवा गणिताचा पेपर चांगला लिहिला, तर गुणांत फरक पडता कामा नये. दोन्हींनाही सारखेच गुण मिळाले पाहिजेत. यात पुन्हा परीक्षेच्या माध्यमामुळे फरक पडता कामा नये. यासाठी ‘मॉडरेशन’ धोरण ठरविले पाहिजे. यूपीएससीच्या ‘मॉडरेशन’ धोरणावरसुद्धा इतक्या वर्षांनंतरही अधूनमधून टीका होत असते. त्यांना ते धोरण सतत विकसित करत राहावे लागते. कारण एखाद्या विषयाला किती गुण द्यायचे हे त्या विषयाच्या अंगभूत स्वरूपावर, त्या त्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या काठिण्यपातळीवर ही अवलंबून असते. त्यामुळे राज्य लोकसेवा आयोगालाही आपले ‘मॉडरेशन’चे धोरण प्रत्येक मुख्य परीक्षेनंतर ‘फाइनट्यून’ करत राहावे लागेल.

मुलाखत –

मुख्य परीक्षेचा हेतू अभ्यासक्रमातील विषयांचे ज्ञान तपासणे हा असतो. ते पुरेसे असल्यास विद्यार्थी मुलाखतीसाठी पात्र होतो. मुलाखतीचा हेतू त्या विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्त्व अधिकारी होण्यास योग्य आहे का हे तपासणे असतो.
सध्या राज्यसेवेच्या परीक्षेत मुलाखत १०० गुणांची असते. पण पुढील वर्षापासून राज्यसेवेची मुलाखत यूपीएससीसारखी २७५ गुणांची होणार आहे. सध्या आयोग ज्याप्रकारे मुलाखती घेते त्यापेक्षा यूपीएससीच्या मुलाखती खूप वेगळ्या असतात. सध्या आयोगाच्या मुलाखत प्रक्रियेत फारशी सुसूत्रता नाही. त्यामुळे आयोगाला मुलाखतीच्या प्रक्रियेत आमुलाग्र बदल करावा लागणार आहे.

पूर्वी आयोगावर मुलाखतीच्यावेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. एक माजी अध्यक्ष कर्णिक तर तुरुंगात गेले. काही वेळेला काही सदस्यांवर पक्षपातीपणाचे आरोपही झाले आहेत. हे टाळण्यासाठी आयोगाने एक मार्ग काढला. सध्या विद्यार्थी जेव्हा मुलाखत देतो तेव्हा त्याचे नाव वा इतर सामाजिक पार्श्वभूमीविषयी मुलाखतकर्ते पूर्णतः अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे पक्षपातीपणा होत नाही असा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अंदाज आहे. सध्या यापैकी काहीही जाणून न घेता तो विद्यार्थी शासकीय सेवेसाठी योग्य आहे का, याचा निर्णय पॅनेल घेते, हे दुर्दैवी आहे.

यूपीएससीच्या मुलाखतीमध्ये मात्र विद्यार्थ्याची कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक अशी सर्व पार्श्वभूमी पॅनेलसमोर असते. ही पार्श्वभूमी हा त्या विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्त्व व समाजाप्रतीची संवेदनशीलता यांचा आरसा असल्यासारखा प्रश्नांचा रोख असतो. आता आयोगानेही हे करणे अपेक्षित आहे.

सध्या राज्यसेवेच्या मुलाखतीच्या पॅनेलवर तीन सदस्य असतात. मुलाखत सामान्यतः (काही अपवाद वगळता) १० ते १५ मिनिटे घेतली जाते. त्यामुळे प्रश्नही फार विश्लेषणात्मक किंवा विचारांना प्रवृत्त करणारे नसतात. बहुतांश विद्यार्थ्यांना ५५ च्या पुढे-मागे १० गुण दिले जातात. म्हणजे सध्या तरी मुलाखतीचा दर्जा यथातथाच असतो आणि मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून फार काही साध्य होत नाही.

यूपीएससीची मुलाखत मात्र साधारणपणे ३० मिनिटे चालते. यूपीएससीच्या पॅनेलवर पाच सदस्य असतात. आता आयोगालाही पॅनेलवरील सदस्यसंख्या वाढवावी लागेल. यूपीएससीप्रमाणेच प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध विषयांतील तज्ज्ञ यांचा त्यात समावेश असणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच विद्यार्थ्यांचे बहुआयामी परीक्षण होऊन योग्य अधिकारी निवडले जातील. हे करताना ते नि:पक्षपणे कसे काम करतील हेही बघितले पाहिजे. मुलाखत घेणाऱ्या सदस्यांनाही प्रशिक्षण द्यावे लागेल. गुण देण्याचे धोरण ठरवावे लागेल.

खरे तर, पॅनेलांची संख्याही वाढवावी लागेल. जेवढे आयोगाचे सदस्य असतात, तितकीच पॅनेल असतात. म्हणजे आयोगाला आपली सदस्य संख्या वाढवावी लागेल.

विद्यार्थ्यांशी संवाद –

नव्या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत. आयोगाने त्यातल्या ज्या शंका रास्त आहेत किंवा ज्या शंकांचे स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते, ते देण्याचे धोरण ठेवावे. त्यामुळे विनाकारण निर्माण होणारा गोंधळ कमी होईल आणि आयोगाची विश्वासार्हता वाढेल.

उदा. सामान्य अध्ययन एक, दोन, तीनच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्रावर काही प्रश्न विचारतील, असा उल्लेख आहे. पण नक्की किती गुणांचे प्रश्न विचारले जातील? त्या उत्तरांची खोली काय अपेक्षित असेल? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. त्यावरच अभ्यासाचे नियोजन ठरू शकते.

पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमात चालू घडामोडी, इतिहास, भूगोल आणि राज्यघटनेचा अभ्यास करताना महाराष्ट्रावरही प्रश्न विचारतील हे कळते. पण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शास्त्र या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचा उल्लेख नाही. मग त्यावर प्रश्न विचारणार आहेत का?

आता मुख्य परीक्षेत सामान्य अध्ययन पेपर चारचा अंतर्भाव झाला आहे. तेथे केस स्टडीवर प्रश्न विचारतीलच. मग पूर्वपरीक्षेत केस स्टडीवर प्रश्न विचारणार का? यूपीएससीने मुख्य परीक्षेत केस स्टडी विचारायला सुरुवात केल्यावर पूर्वपरीक्षेत त्यावर प्रश्न विचारणे बंद केले. राज्यसेवेत पण तसेच होणार का?

श्वेतपत्रिका –

२०२३ पासून नव्या पद्धतीप्रमाणे राज्यसेवा घेण्याविषयी आयोग ठाम दिसत आहे. या पद्धतीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी आयोगाला आपल्या कार्यपद्धतीत अनेक बदल करावे लागणार आहेत. हे बदल प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केवळ एक वर्षाचा कालखंड आहे. या परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात याविषयी संभ्रम आहे. या सगळ्यांच्या मनात विश्वास उत्पन्न करण्यासाठी आयोगाने लवकरच एक श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. त्यात आयोगाच्या यंत्रणेत राज्यसेवा परीक्षेच्या अनुषंगाने कोणते बदल आणि कधी केले जाणार आहेत याची घोषणा करावी. त्याचबरोबर सरकारने ताबडतोब आयोगाच्या सदस्यांची संख्या वाढवावी. यामुळे या प्रक्रियेशी निगडित सर्वांच्या मनात विश्वास उत्पन्न होईल आणि हे महत्त्वाचे बदल चांगल्या पद्धतीने करता येतील. तसे झाले नाहीतर परीक्षेचा दर्जा घसरेल, गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल.

लेखक सिनर्जी स्टडी पॉईंट, पुणे येथे संचालक आहेत.
atullande30@gmail.com, 9822115884