कॉ. गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येने संपूर्ण महाराष्ट्रातील विचारी माणसे सुन्न झाली असताना, येथील हजारो गोरगरीब बायाबापडय़ा, शेतमजूर, कामगार शोकाकुल झाले असताना राज्य प्रशासनातील बडे अधिकारी मात्र ही एक नेहमीचीच घटना आहे अशा पद्धतीने वागताना दिसले. ही अत्यंत अशोभनीय बाब असून, यापुढील काळात स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. किंबहुना ते मागण्याचा प्रयत्न परवा नाशिकमध्ये झालाही. तेथे पोलीस आयुक्तालयाच्या नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांना डावे पक्ष आणि संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखविले. मुख्यमंत्र्यांनी परत जावे अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. यावर कोणाची हत्या झाली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यकारभार बंद करून घरात बसावे असे कोणी विचारू शकते, परंतु हा सवालच कुजकट आहे. राज्यकारभार हा जनतेसाठी करायचा असतो, त्यात जनतेच्या भावना विचारात घ्यायच्या असतात. एखादे सरकार नियम आणि संकेतांकडे बोट दाखवून तसे करीत नसेल तर त्याला गेंडय़ाच्या कातडीचे म्हणतात. हा साधा सामान्यज्ञानाचा मुद्दा आहे. राज्यातील असंख्य गोरगरिबांना पित्यासमान वाटत असलेला नेता मारेकऱ्यांच्या गोळ्यांना बळी पडलेला असताना मुख्यमंत्र्यांना हा कार्यक्रम रद्द करता आला असता. गाजावाजा न करता तो सोहळा उरकून घेता आला असता. पण ट्विटरवरून कॉ. पानसरे यांच्या हत्येचे शोकसंदेश फिरत असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्या कार्यक्रमाविषयी ट्विप्पणी केली. एवढे केल्यानंतरही लोक आपला रोष व्यक्त करणार नाहीत असे त्यांना वाटले असेल तर ते लोकभावना समजून घेण्यात कमी पडत आहेत असेच म्हणावे लागेल. पानसरे यांच्यावर अधिक चांगल्या उपचारांसाठी त्यांना मुंबईला हलविण्याचा निर्णय सरकारचाच होता. पानसरे यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री तातडीने रुग्णालयात धावले. त्यांनी त्यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेऊन आदरांजली वाहिली. या गोष्टी अशा एका घटनेने पुसून जातील याचे भान त्यांच्या सल्लागारांना नसले तरी त्यांनी स्वत: तरी ते ठेवायला हवे होते. पानसरे यांच्या मृत्यूच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी तर फडणवीस सरकारने असंवेदनशीलतेचा कहरच केला. पानसरे यांचे पार्थिव विमानाने कोल्हापूरला नेण्यात येणार होते, पण विमानतळावर त्याची रखडपट्टी झाली. विमानतळावरील विशिष्ट सोपस्कारासाठी पैसे मागण्यात आल्याच्याही बातम्या आहेत. पानसरे हे कोणी मंत्री वा ‘व्हीआयपी’ नव्हते. ते गरिबांचे नेते होते. तेव्हा त्यांच्यासाठी सरकारी अधिकारी धावपळ कशाला करतील? पण सरकारमधील मंत्र्यांनीही तसेच कोरडे वागावे? पानसरे यांना निरोप देण्यासाठीही कोणी विमानतळावर जाऊ नये? पण ज्या सरकारमधील प्रमुख मित्रपक्षाचे नेते या काळात ताडोबात मौजमजेसाठी जाऊन राहतात, त्या सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार? दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था उरली नाही, आघाडी सरकारचा दरारा संपला आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली होती. हल्ली इंटरनेटमुळे अशा गोष्टी पटकन विस्मरणात जात नाहीत. तेव्हा आता कोणी युती सरकारचा दराराच नव्हे तर संवेदनशीलताही संपली आहे, असा आरोप केला तर त्याला फडणवीस यांच्याकडे काय उत्तर आहे? की आमच्यात आणि आघाडीत काहीच फरक नाही असे ते सांगणार आहेत?
