हरहुन्नरी व्यक्तिमत्त्व!

आदरयुक्त भीतीमुळे देशाच्या प्रगतीस हातभार!
नंदन नीलेकणी हे लोकसभेची येती निवडणूक लढविण्याची शक्यता असल्याच्या बातमीसंदर्भात संपादकीय (नंदन नीलेकणी आगे बढो..) तसेच ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते सहित्यिक डॉ. यू. आर. अनंतमूर्ती यांची मोदींवर टीका’ ही बातमी वाचली व या दोघा विद्वान व्यक्तींच्या विचारसरणीतला विरोधाभास प्रकर्षांने जाणवला.
नीलेकणींसारखी व्यक्ती लोकसभेत असली तर त्यांच्या नुसत्या उपस्थितीचा परिणाम राज्यकर्त्यांवर काही प्रमाणात होऊ शकतो, शिवाय ते खरोखरच निवडून लोकसभेवर गेले व हिरिरीने कामकाजात भाग घेऊ लागले तर सोन्याहून पिवळेच! परंतु ‘मोदींसारखी व्यक्ती पंतप्रधानपदी आली तर हुकूमशाहीपुढे झुकावे लागेल, भीतीच्या सावटाखाली राहावे लागेल व अशा वातावरणात मी देशाबाहेर राहाणेच पसंत करीन’ अशा आशयाची अनंतमूर्तीची भाषा काहीसे व्यथित करणारी वाटली.
वास्तविक अशा ज्ञानी व्यक्तींनी लोकसभेसारख्या सर्वोच्च व्यासपीठावर येऊन देश व जनहितासाठी आपल्या ज्ञानाचा वापर करण्याऐवजी असली पळपुटी भाषा करणे खूपच खटकले. जसे कुटुंबप्रमुखाप्रती घरांतील इतरांना आदरयुक्त भीती असणे हितावह, तद्वतच देशाच्या पंतप्रधानपदी असणाऱ्या व्यक्तीबाबत जनमानसात आदरयुक्त भीती असली तर देशात शिस्त राहण्यास व प्रगती साधण्यास निश्चितच हातभार लागेल. अन्य कोण पंतप्रधानांबद्दल नव्हे परंतु स्व. इंदिराजींप्रती जनमानसात आदरयुक्त भीती नि:संशय  होती.
कृष्णा केतकर, ठाणे</strong>

केंद्राचा गुन्हेगारी प्रवृत्तीलाच पाठिंबा
‘ लबाडांची लबाडांसाठी लबाडी’ हा अन्वयार्थ (२६ सप्टेंबर) वाचला. संसदेला म्हणजेच लोकप्रतिनिधींना विचारात न घेता एकापाठोपाठ एक अध्यादेश काढत राज्य चालविण्याचा सरकारी पक्षाने विडाच उचललेला दिसतो! यावेळी तर अध्यादेशाचा उपयोग सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झुगारून देण्यासाठी केला गेला. तोही गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना वाचविण्यासाठी. वास्तविक गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना संसदेतून हद्दपार करणारा निर्णय घेऊन न्यायालयाने संसद स्वच्छ करण्याचा चंग बांधला होता. भाजप, माकपसारख्या पक्षांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला होता. अशा परिस्थितीत गुन्हेगार संसदपटूंबाबतची तीव्र लोकभावना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करण्याऐवजी अध्यादेश काढून त्या निर्णयाला विरोध करून सरकारी पक्षाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीलाच पाठिंबा दिला आहे. एकीकडे स्वच्छ प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न आणि दुसरीकडे लालूंसारख्या गुन्हेगाराला जपण्यासाठी काढलेला हा अध्यादेश असा दुतोंडी व्यवहार सरकारी पक्षाच्या चांगलाच अंगाशी येण्याची शक्यता आहे.
-राजीव मुळ्ये, दादर

देश न सोडता जातीय शक्तींविरुद्ध लढणार..
‘आता आव्हाडांनीच देश सोडून जाणाऱ्यांची यादी करावी’ या शीर्षकाखालील पत्र वाचले. (लोकमानस, २५ सप्टेंबर) मी देश तर कधी सोडणार नाहीच, पण शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत फॅसिझमविरुद्ध आणि जातीयवादी फॅसिस्ट प्रवृत्तींविरुद्ध लढत राहीन. श्रीनिवास जोशी यांच्या पत्रातील भाषेवरून त्यांची विचारसरणी, क्षमता व झेप यांचा आवाका येऊ शकतो. शरद पवार यांनी कधीही स्वत: होऊन पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न बोलून दाखविले नाही किंवा त्याबाबत कधीही जाहीर वाच्यता केलेली नाही. त्यामुळेच त्यांच्याबाबत जे विधान आ. देवेंद्र फडणवीस यांनी केले त्याला मी माझ्या पद्धतीने उत्तर दिले.
बहुमताच्या जोरावर पंतप्रधान २०१४ साली ठरविला जाईल, पण जोशींसारख्या अनेकांना वाटते की जणू काही आपले सरकार आता सत्तेवर आलेच आहे. त्यामुळे आत्तापासूनच या देशातून कोणाकोणाला हाकलून लावायचे याचे मनसुबे रचले जात आहेत. जोशींसारख्या कुणीही उठावे आणि नेहरूंपासून पवारांपर्यंत आणि म. गांधींपासून अमर्त्य सेनपर्यंत बोलावे, हे चालते. पण आव्हाडांनी मात्र नरेंद्र मोदींबाबत बोलले की त्यांनी देशच सोडावा, अशा प्रकारची भाषा उच्चारली जाते. हे कुठल्या प्रवृत्तीचे लक्षण आहे?  कोणाचीही सत्ता आली तरी त्याच्यापुढे लोटांगण घालणे वा शरणागती पत्करणे हे माझ्या रक्तात नाही. शाहू, फुले, आंबेडकरांनी आम्हाला हेच शिकविले आहे.
-जितेंद्र आव्हाड, मुंबई

अंनिसची दुसरी फळीही कमकुवत?
घराणेशाहीचा अजिबात धोका नाही हे प्रभाकर नानावटी यांचे पत्र वाचले (लोकमानस, २६ सप्टें.) अंनिसचे कार्य मोठे आहे. कार्यकर्त्यांच्या भावना जपायला हव्यात, या त्यांच्या मताशी मी सहमत आहे. पण हमीद आणि मुक्ता यांना माध्यमाने प्रमाणापेक्षा जास्त प्रसिद्धी दिली, याबद्दल शंका नाही. माध्यमे टीआरपीच्या मागे असतात, पण या भावंडांना तरी हे समजायला हवे होते की आपण वारंवार विविध वाहिन्यांशी बोलतोय. त्यांना नकार देता येणे सहजशक्य होते, पण तसे त्यांनी केले नाही. शिवाय प्रश्न हा केवळ घराणेशाहीचा नाहीच मुळी. आपल्याकडे नेत्यांना आपल्या हयातीत दुसरी तंदुरुस्त फळी तयार करता येत नाही हे दु:ख आहे. मग नाइलाजाने नेत्याच्या वारसाला पुढे आणले जाते. पण हा मार्ग योग्य वाटत नाही. आपल्या राजकीय पक्षांनाही हा दुसरी फळी कमकुवत असल्याचा शाप आहे, आणि दुर्दैवाने अंनिसही त्याला अपवाद नाही.
-सागर पाटील, कोल्हापूर</strong>

जैन समाजाची मागणी राजकीय नाही
‘जैन-दर्शन: प्राचीन, पौर्वात्य पण प्रागतिक’ हा राजीव साने यांचा लेख  (१३ सप्टेंबर)  वाचला. अभ्यासपूर्वक लिहिलेला हा लेख आवडला. शीर्षकातच ‘पण प्रागतिक’ असा उल्लेख करून लेखकाने जैन दर्शनाचे वैशिष्टय़ स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही दर्शनाची, विचाराची माहिती देताना, टीका-टिप्पणी करताना बऱ्याच वेळा लिखाणात क्लिष्टता येणे स्वाभाविक आहे. परंतु, लेखकाने व्यावहारिक उदाहरणे देऊन लिखाण समजण्यास सोपे केले आहे. मात्र जैन हा अल्पसंख्य समुदाय मानावा, या मागणीला राजकीय मागणी म्हटले आहे. पण जैन समाजाला राष्ट्रीय पातळीवर अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा मिळावा ही मागणी कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय नाही. ती भारताच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्काची आहे. लेखकाने ‘वैदिक, श्रमण आणि द्वैती’ हे तीन मोठे संप्रदाय, त्यांचे उपपंथ व स्थानिक लोकधर्म या साऱ्यांचा समन्वयाची ‘गोपालकाला’ म्हणजे हिंदूधर्म होय, असे म्हटले असले तरी वैदिकधर्म आणि हिंदूधर्म हे पर्यायी शब्द झाले आहेत. भारताच्या घटनेतील, राष्ट्रगीतातील उल्लेख, जनगणना आदींमधून स्पष्टपणे सूचित होते की, धर्म म्हणून जसे बौद्ध धर्म, शीख धर्म हे स्वतंत्र व हिंदू धर्मापेक्षा निराळे धर्म आहेत, त्याचप्रमाणे जैन धर्म हा स्वतंत्र, प्राचीन धर्म आहे. त्यामुळे जैन समाजाची अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा मिळावा ही मागणी राजकीय नाही, हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.
राजेंद्र सुराणा, पुणे

कांतांचे स्मरण हवे!
बगळ्यांची माळ फुले, त्या तरुतळी विसरले गीत, आज राणी पूर्वीची ती यांसारखी अनेक भावपूर्ण गीते लिहिणारे थोर कवी वामन रामचंद्र कांत यांचे जन्मशताब्दी वर्ष चालू असून आजपर्यंत त्यांच्या गीतांवर आधारित एकही कार्यक्रम कोणत्याही खासगी संस्थेने अथवा शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे झाला नाही. येत्या ६ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांची सांगता होत असून, तोपर्यंत एखादा तरी कार्यक्रम होईल का?
-अमेय गुप्ते, दादर