अंजनवेल- गुहागरच्या परिसरातला एक कारखाना. लोक त्याला म्हणे वीजनिर्मिती प्रकल्प म्हणून ओळखायचे.. पण या कारखान्याच्या तत्कालीन आणि संभाव्य धुरिणांना खरा रस विजेऐवजी वायूमध्ये, बंदरामध्ये.
हा जो कारखाना सध्या पूर्ण बुडता बुडता कुणाच्या तरी हाती अल्लद पडण्याची वाट पाहतोय, त्याची ही कथा..
हू इज इंटरेस्टेड इन पॉवर..? धिस इज ऑल अबाऊट गॅस.. यू अंडरस्टँड.. असं रिबेका त्या भारतीय अधिकाऱ्यावर डाफरल्या तेव्हा त्याला क्षणभर कळलंच नाही, काय चाललंय ते. त्याचा समज होता आपण एका भव्य वायुआधारित ऊर्जा प्रकल्पासाठी काम करतोय. त्याचा तसा समज होणंही साहजिकच. इतके दिवस तसंच तर सांगितलं जात होतं. सरकारमध्ये, जनतेत, प्रसारमाध्यमांतही चर्चा होती ती याचीच. कोकण किनाऱ्यावर कसा वीज प्रकल्प येतोय याची. हे सगळं ऐकून कोकणी माणसानं लगेच त्याला विरोध सुरू केलाच होता. आम्हाला वीज नको. वास्तविक निम्मं कोकण अंधारात असतं.. वाडेपाडय़ांवर अंधारामुळे साप आणि विंचू चावून माणसं मरतात.. तरी हा कोकणी कसा काय म्हणतो.. वीज नको ते.. त्याला प्रश्न पडला. या कोकणी माणसाला काय हवंय ते सांगता यायचं नाही, बहुधा.. पण काय नको त्याची यादी मात्र असेल बरीच मोठी..
असो. आपला मुद्दा काही कोकणी माणसाचा स्वभाव हा नाही. विषय हा की, कोकणच्या किनाऱ्यावर येऊ घातलेला वीज प्रकल्प. महाराष्ट्रात विजेचा किती तुटवडा आहे.. परदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे.. या आणि अशा अनेक कारणांसाठी या प्रकल्पाची गरज आहे.. असा सगळ्यांप्रमाणे त्याचाही समज झालेला.
आणि आता ही बया म्हणतीये.. हू इज इंटरेस्टेड इन पॉवर.
म्हणजे या वीज प्रकल्पात रस असायचं काहीही कारण नाही? भलतंच हे! मग आपण इतकं रक्त का आटवतोय इतके दिवस? आपल्याला या मंडळींनी बोलावून घेतलंय ते फक्त आपल्याला वीज क्षेत्रातलं कळतं म्हणूनच ना..? तेव्हा आता अचानक हे कसं म्हणू शकतात- हू इज इंटरेस्टेड इन पॉवर?.. त्याला काही कळेचना.
बऱ्याच दिवसांपासून तो हे सगळं पाहात होता. खरं म्हटलं तर अगदी पहिल्या दिवसापासून. काय काय करावं लागलं होतं, त्यांना या वीज प्रकल्पासाठी. दूर तिकडे पश्चिम आशिया आणि पलीकडे ताजिकिस्तानात नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे सापडले होते. ते वाहून आणण्यासाठी लांबलचक पाइपलाइन त्यांना टाकायची होती. त्यात पंचाईत ही की, त्यामध्ये येतो अफगाणिस्तान आणि त्या उजाड अफगाणिस्तानात राज्य तालिबान्यांचं. तेव्हा मग याच्या सहकाऱ्यांनी थेट तालिबान्यांशीच चर्चा सुरू केली. करणार काय? धंदा महत्त्वाचा.. तत्त्वं वगैरे बोलायला ठीक; पण व्यवहाराचा मुद्दा आल्यावर तत्त्वाला काही काळापुरती सोडचिठ्ठी तशी द्यावीच लागते. पण सुरुवातीला हे तालिबानी ऐकेचनात. पाइपलाइन टाकून देणारच नाही.. हाच त्यांचा धोशा. मग थेट अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनाच मध्ये घालावं लागलं. त्यांची मंजुरी लगेचच मिळाली, कारण या कारखान्याचं मूळ गाव आणि बुशसाहेबांचा मतदारसंघ एकच आणि दुसरं असं की, या कारखान्याचे प्रवर्तक हेच बुशसाहेबांचे निवडणुकीसाठीचे मुख्य निधी संकलक. तेव्हा बुशसाहेब नाही म्हणणारच नाहीत.. याची त्याला खात्री होतीच. तसंच झालं. बुशसाहेबांच्या होकारानंतर सीआयएच्या मदतीनं तालिबान्यांच्या प्रमुखाला थेट ह्य़ूस्टनलाच नेण्याची व्यवस्था यानं केली. सीआयएची मदत का? तर बनावट पासपोर्ट करण्यासाठी, कारण तालिबान्यांवर अमेरिकेनं बंदी घातली होती ना.. तेव्हा त्यांच्याशी अधिकृत चर्चा तर करता येणारच नव्हती. त्यामुळे खोटय़ा पासपोर्टच्या साह्य़ानं तालिबानी नेत्यांना अमेरिकावारी घडवली गेली. तिथे अमेरिकेत ह्य़ूस्टनला बुशसाहेबांच्या १७०० एकरांत पसरलेल्या फार्म हाऊसवर याचे अमेरिकी अधिकारी आणि तालिबानी यांच्यात करार झाला. त्यानुसार याची कंपनी तालिबान्यांना दरमहा काही रक्कम देईल असं ठरलं.
एका अर्थानं ती लाचच. रक्कम का द्यायची? तर तालिबान्यांनी त्यांच्या प्रदेशातून पाइपलाइन घालू द्यावी यासाठी.
आता हे असं होतंच. मुंबईत नाही का ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी कंपन्यांना नगरसेवकांना खूश राखावं लागतं, तसंच हे!
इकडे शहाण्यासुरत्या नगरसेवकांना काहीबाही दिल्याखेरीज त्यांच्या प्रदेशातून साध्या तारा घालता येत नाहीत.. तर गावंढळ आणि मागास तालिबान्यांचे हात ओले केल्याखेरीज इतकी मोठी पाइपलाइन कशी काय घालता येईल..? त्यानं विचार केला. तेव्हा जे झालं ते रीतीनुसारच.
या संकटातनं कंपनी पुढे जाते तो आणखी एक संकट उद्भवलं. ते म्हणजे अमेरिकेच्या दुसऱ्या एका कंपनीनं तशीच पाइपलाइन टाकण्याचा प्रस्ताव तालिबान्यांपुढे ठेवला. फरक इतकाच की, ती कंपनी याच्या कंपनीपेक्षा किती तरी अधिक रक्कम तालिबान्यांना द्यायला तयार होती. ती कंपनी मुळात जॉन रॉकफेलर याच्या तेलसाम्राज्यातली. त्यामुळे याच्या कंपनीपेक्षा तिचा आकार किती तरी मोठा होता. त्यामुळे पैसाही अधिक. आता ती कंपनी इतके जास्त देतीये म्हटल्यावर तालिबानी याच्या कंपनीकडे कशाला बघतील. तेव्हा तो प्रयत्न बारगळलाच. ताजिकिस्तान.. अफगाणिस्तान.. पाकिस्तान आणि भारत असा भव्य वायुवाहिनीचा प्रकल्प शेवटी सोडूनच द्यायला लागला. म्हणजे पुन्हा नव्यानं वायुपुरवठा शोधा.
मग ठरलं ओमानमधून वायू आणायचा. आकारानं प्रचंड अशा बोटीतून तो कोकणच्या किनाऱ्यावर उतरवायचा. या वायूची एक गंमतच असते. म्हणजे म्हटलं तर तो वायू. त्याला इकडून तिकडे न्यायचं झालं की प्रचंड दाबून त्याचं द्रवात रूपांतर करावं लागतं. मग ईप्सित स्थळी तो पोचला, की पुन्हा त्याचं वायूत रूपांतर करायचं. त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागते. वायूचं द्रवात रूपांतर करणारी आणि द्रवाचं पुन्हा वायूत रूपांतर करणारी. एकदा का त्याचं वायूत रूपांतर झालं, की मग तो वायू वाहिन्यांतून पुढे न्यायचा.. त्याच्यावर जनित्रं फिरवायची, की दुसरीकडे वीज तयार. कोकणच्या त्या किनाऱ्यावर हेच तर होणार होतं!
आणि ही बाई म्हणते, हू इज इंटरेस्टेड इन पॉवर? त्याला कळेचना.
या वीज प्रकल्पासाठी किती पैसा ओतलाय सरकारनं.. आयडीबीआय, एनटीपीसी, महाराष्ट्र सरकार यांनी कित्येक हजार कोटी रुपये त्यात गुंतवलेत. कोकणातल्या कित्येकांनी त्यासाठी जमिनी दिल्यात. हा कारखाना एकदा का उभा राहिला, की आपल्यालाही बरकत येईल असा विचार करत किती जणांनी छोटी छोटी दुकानं टाकलीयेत..‘सोमू’ (!) गाडय़ा विकत घेतल्यात.. कंपनीत लावण्यासाठी.. त्यासाठी कर्ज काढलीयेत.. आणि तरीही ही बाई म्हणते- हू इज इंटरेस्टेड इन पॉवर?
या सगळ्या वादात कारखाना कसाबसा सुरू झाला, पण लगेच त्यानं मान टाकली, कारण याला कळत होतं, देशातल्या बडय़ा खासगी वायू उत्पादक कंपनीनं या कारखान्याच्या वायुपुरवठय़ात हात आखडता घ्यायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे हा वीज प्रकल्प नाप्थासारख्या अत्यंत खर्चीक इंधनावर चालवावा लागत होता. कच्चा मालच इतका महाग झाला, तर उत्पादन त्या पटीत महागणारच. म्हणजे इथली वीज महागच राहणार. हळूहळू या कंपनीनं वीज प्रकल्पाचा वायुपुरवठा पूर्णच तोडला. कारखान्याच्या मरणकळा सुरू झाल्या. आयडीबीआय, एनटीपीसी वगैरेंचं धाबं दणाणलं, कारण हे असंच सुरू राहिलं तर कारखाना बुडीत खात्यात जाणार हे नक्की. म्हणजे सगळीच गुंतवणूक बाराच्या भावात.
आता हळूहळू याच्या डोक्यात प्रकाश पडायला लागला. ‘हू इज इंटरेस्टेड इन पॉवर?’ या वाक्याचा अर्थ त्याला आता कळू लागला.
कारण ज्या कंपनीकडून या वीज कारखान्याला वायुपुरवठा होणं अपेक्षित होतं, त्याच कंपनीनं आता बातम्या पेरायला सुरुवात केली होती. त्या बातम्यांचा अर्थ इतकाच की, नाही तरी हा कारखाना नुकसानीत निघालेला आहे.. आम्ही तो घ्यायला तयार आहोत.. आमच्याकडे वायू आहेच.. हा कारखानाही आला तर आम्हाला बरंच होईल.
पाठोपाठ आणखी एक कंपनी पुढे आली. ही गुजरातमधली. तिचा बराच बोलबाला नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणुकीत झालेला. कंपनी बंदर क्षेत्रात अगदी आघाडीवर. प्रगती म्हणजे नेत्रदीपक शब्दही फिका पडावा अशी. तिनंही तयारी दाखवली, हा वीज कारखाना आम्ही घ्यायला तयार आहोत.
या दोन्ही कंपन्यांना रस होता आणि आहे तो एकातच. या कारखान्याच्या ठिकाणी असलेली द्रवीभूत वायूचं रूपांतर वायूत करणारी यंत्रणा आणि मुख्य म्हणजे उत्तम खोली असलेलं, तगडी तेलवाहू जहाजं नांगरता येतील असं बंदर. या दोन्ही चिजा हाती आल्या, की फायदाच फायदा.
हळूहळू हा कारखाना बंदच पडला. मग या दोन कंपन्यांत चुरस सुरू झाली या कारखान्याच्या मालकीवरून. दोघांचंही नरेंद्र मोदी सरकारदरबारी चांगलंच वजन. तेव्हा या दोघांपैकी एकाच्या झोळण्यात अलगदपणे हा कारखाना पडणार हे नक्की. सरकारी बँकांची कर्ज बुडणार, सगळी गुंतवणूक वाया जाणार.. पण यातल्या एकाची चांगलीच धन होणार. म्हणजे मुळात सरकारी निधीवर तयार झालेला कारखाना नुकसानीत आणायचा, त्याचा तोटा वाढेल याची खात्री करायची आणि मग तो तोटय़ात आहे म्हणून स्वस्तात खासगी उद्योगाला विकून टाकायचा.. सरळ सोपा व्यवहार.
आता कळलं त्याला रिबेका ‘हू इज इंटरेस्टेड इन पॉवर?’ असं का म्हणायची, कारण वीजनिर्मिती हे या कारखान्याचं मूळ उद्दिष्ट नव्हतंच. वीज ही आडपैदास.. म्हणजे बायप्रॉडक्ट होती. प्रकल्पाचा खरा भर होता ती वायुयंत्रणा आणि त्यासाठीच्या बंदरावर.
आता त्याला याचीही जाणीव झाली.. या वीज कारखान्याच्या अटळ हत्येची.
आणि तो कारखाना यथावकाश गतप्राण झाला.
ता.क. यातील तपशिलाचे वास्तवात साधम्र्य आढळल्यास तो योगायोग समजण्याची गल्लत करू नये.
twitter@girishkuber
