नामाचा गजर, गर्जे मुठा तीर!

ज्या देशात विद्यापीठांना आतून आणि बाहेरून राजकारणानेच वेढलेले असते, त्या देशात उत्तम शिक्षण वगरे वल्गना वृथा ठरतात. अशा भीषण परिस्थितीत मग कोणत्याही राष्ट्रपुरुषाचे अथवा सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या राष्ट्रमातेचे नाव दिले तरी अध:पतन थांबण्याची शक्यता नसते. पुरोगामी नेत्यांची नावे ठेवल्याने पुरोगामी विचार पुढे जात नसतात, याची जाणीव देणारे टिपण..
पुणे विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचे आपले ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ पार पडले तर! छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, पं. नेहरू, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांची नावे देशातील विद्यापीठे, विमानतळे, रेल्वेस्थानके, विविध शासकीय योजना किंवा कार्यालये यांना देणे हे एकच करण्यासारखे राष्ट्रीय कार्य आता आमच्या पिढीसमोर शिल्लक आहे. पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेने एकमताने पुणे विद्यापीठाचा ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ’ असा नामविस्तार करण्याचा ठराव पास केला आणि सर्वात महत्त्वाचे असे आपले एकमेव राष्ट्रीय कार्य पार पडले. अधिसभेचे अभिनंदन!  
‘लोकसत्ता’त या संबंधीची बातमी रविवारी (२७ ऑक्टोबर) पहिल्या पानावर वाचली आणि लगेच तिसऱ्या पानावर एक बातमी वाचली, जिच्यात पुणे विद्यापीठाच्या गलथान कारभाराबद्दल लिहिले होते. म्हणजे आता पुरोगामी महाराष्ट्रात एक फार मोठा बदल घडणार आहे.  ‘पुणे विद्यापीठाचा भ्रष्ट कारभार’ हा मथळा यापुढे दिसणार नसून ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा भ्रष्ट कारभार’ असे वाचावयास मिळेल! आमची पिढी परिस्थितीत बदल घडवायला अक्षम असली, तरी मथळा बदलवायला सक्षम आहे हेच अधिसभेने दाखवून दिले; हा महाराष्ट्राच्या बौद्धिक वारशाचा फारच मोठा विजय म्हटला पाहिजे.
इथे एक स्पष्ट केले पाहिजे, की सावित्रीबाई फुले किंवा कोणत्याच राष्ट्रीय नेत्याचे नाव देण्यास माझा अजिबात विरोध नाही. पुणे विद्यापीठच नव्हे तर भारतातील सर्व विद्यापीठांना आपापल्या सोयीनुसार कोणत्याही राष्ट्र पुरुषाचे नाव देण्यास माझा विरोध नाही. प्रश्न त्या पुढचा आहे. राष्ट्रीय नेत्यांची प्रतिभावंत नावे दिल्याने आमच्या स्वत:च्या प्रतिभेत नेमकी काय वाढ होते हा खरा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. व्हिक्टोरिया टर्मिनसला शिवछत्रपतींचे किंवा कुर्ला टर्मिनसला लोकमान्यांचे नाव दिल्याने रेल्वेगाडय़ा वेळेत धावायला लागल्या असे ऐकिवात नाही. यशवंतराव चव्हाणांचे नाव दिल्यामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघात कमी झाल्याचे ऐकिवात नाही. इंदिरा गांधींचे नाव दिल्ली विमानतळाला किंवा शिवछत्रपतींचे नाव मुंबई विमानतळाला किंवा बाबासाहेबांचे नाव नागपूर विमानतळाला दिल्याने विमाने वेळेत धावू लागली असेही ऐकिवात नाही. महात्मा गांधींचे नाव रोजगार हमी योजनेला दिल्याने तेथील भ्रष्टाचार संपला असे ऐकिवात नाही. त्याचप्रमाणे जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव दिल्याने नागरी पुनर्विकास प्रकल्प लवकर, स्वच्छपणे मार्गी लागले असेही ऐकिवात नाही. बाबासाहेबांचे नाव दिल्याने औरंगाबादच्या विद्यापीठाची किंवा तुकडोजी महाराजांचे नाव दिल्याने नागपूरच्या विद्यापीठाची गुणवत्ता वाढल्याचे ऐकिवात नाही.
परदेशातील ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, स्टॅनफोर्ड, पेनसिल्व्हीनिया आदी विद्यापीठे शहराच्या अथवा प्रदेशांच्या नावाने ओळखली जातात. तिथे राष्ट्रपुरुष जन्माला आलेच नाहीत असे नाही पण कदाचित त्या विद्यापीठांच्या अधिसभांना ‘गुणवत्ता वाढीचा आणि दर्जा टिकवण्याचा’ मुद्दा ‘नावं ठेवण्याच्या’ मुद्दय़ापेक्षा अधिक महत्त्वाचा वाटला असावा. परिणामी आज बुद्धिमान भारतीय विद्यार्थी त्याच परदेशी विद्यापीठांची निवड करतात, अगदी ही विद्यापीठे राष्ट्रपुरुषांच्या नावाने ओळखली जात नसली तरी! भारताचे एकही विद्यापीठ जगभरातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांच्या यादीत नाही याची खरेतर भारतातील प्रत्येक विद्यापीठाच्या अधिसभेला खंत वाटली पाहिजे. एके काळी तक्षशीला आणि नालंदा विद्यापीठांची स्थापना ज्या देशात झाली, त्या देशातील आजच्या विद्यापीठांची गुणवत्ता ‘शोचनीय’ अवस्थेस पोचावी याचे चिंतनसुद्धा करण्याची ज्या देशाच्या धुरिणांना, विचारवंतांना अथवा समाजास गरज वाटत नाही, त्या देशाने महासत्ता वगरे होण्याची स्वप्ने पाहणे म्हणजे अतिच झाले.
माझी प्रामाणिक सूचना अशी आहे, की देशात एक संपूर्ण आठवडा ‘नामांतर आणि नामविस्तार आठवडा’ म्हणून पाळावा आणि एकदाच सर्व ठिकाणची नावे देऊन टाकावीत म्हणजे मग मूळ कामाला आपण सुरुवात करू शकू. देशातील सर्व विद्यापीठांनी, त्यांच्या अधिसभांनी एक राष्ट्रव्यापी मोहीम हाती घेऊन तेथील स्थानिक राजकारणाच्या-समाजकारणाच्या सोयीने त्यांना पाहिजे त्या राष्ट्रपुरुषाचे नाव एकदाचे आपापल्या विद्यापीठास देऊन टाकावे म्हणजे मग काही मूलभूत चिंतनाची सुरुवात करण्यास त्यांना पुढचा वेळ तरी मिळेल.
नाव अर्थात नामाचे माहात्म्य आपल्या संस्कृतीत फार पूर्वीपासून आहे. आजच्या भाषेतील प्रतिगामी फार पूर्वीपासून नाम-माहात्म्य सांगत आले आहेत. भगवंताचे नाव घ्या म्हणजे मुक्ती अटळ आहे असे कीर्तनकार गावोगावी सांगत फिरत. आज ती भूमिका प्रतिगामी आणि कथित पुरोगामी निभावत आहेत एवढेच. महाराष्ट्रात एक सांस्कृतिक समूह आहे ज्यांचा आग्रह शिवछत्रपती, संभाजी महाराज, स्वा. सावरकर, बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे असा असतो तर दुसरा समूह त्या पुरोगाम्यांचा आहे ज्यांना फुले, शाहू, आंबेडकर सोडून चौथे नाव मान्यच नाही. (शेवटी राष्ट्रपुरुष जर अल्प किंवा अत्यल्प मते असलेल्या जातीचा असेल तर तो कितीही पुरोगामी असला तरी त्याचे नाव देण्याचा आग्रह धरणे समाजकारण-राजकारणाच्या दृष्टीने व्यवहार्य ठरत नाही, हेही नामविस्तारवादी पुरोगाम्यांना पक्के ज्ञात आहेच!). सारांश नाम माहात्म्य सांगणारी पूर्वी एकच आध्यात्मिक वगरे विचारधारा होती, आज मात्र सर्वच विचारधारा आपापल्या विचारांच्या नेत्यांच्या नावांबाबत आक्रमक आहेत. फरक एवढाच आहे, की आत्ताचा आग्रह ‘नाव घेण्याचा’ नसून ‘नाव देण्याचा’ आहे.  पूर्वी ‘नाम घ्या’ असे सांगितले की लोकांचे लक्ष अधिभौतिक प्रश्नांकडून अध्यात्माकडे वळविल्याने जे साधत असे तेच आता ‘नाम द्या’ सांगण्याने साधत असते. नावाच्या आणि अस्मितेच्या लढाईत समाजाला गुंगवून ठेवले की भ्रष्टाचार, अनागोंदी वगरे विषय बिनबोभाट चालू ठेवता येतात, हे मात्र नक्की. पुरोगामी विचार समाजाच्या प्रत्यक्ष आचारातून पुढे जात असतो, पुरोगामी नेत्यांची नावे ठेवल्याने नाही हे आपल्या कधीच पचनी पडले नाही.
एकदा का सर्व विद्यापीठांना नावे देऊन झाली (म्हणजे प्रतिगाम्यांच्या राज्यात पुरोगाम्यांची ‘जिरली’ आणि पुरोगाम्यांच्या राज्यात प्रतिगाम्यांची ‘जिरली’!!) की आपल्याला काही किरकोळ मुद्दय़ांना हात घालावा लागणार आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांची गुणवत्ता वाढवणे, जगातील विद्यापीठांशी स्पर्धा करायला त्यांना सक्षम करणे, कॉपी थांबविणे, परीक्षेतील गरप्रकार थांबविणे, नेट-सेटग्रस्त (!) प्राध्यापकांना किमान अध्यापन करता यावे यासाठी सक्षम करणे, प्रशिक्षण देणे, वशिल्याचे तट्ट असलेल्या प्राध्यापकांमध्ये ‘किमान’ गुणवत्ता आणणे, शिक्षणाचा दर्जा जागतिक शिक्षणाशी सुसंगत करणे, तांत्रिक शाखांना तंत्रज्ञान पुरवून सक्षम करणे, विद्यापीठांमधील प्रयोगशाळा सक्षम करणे, आणि हो! विद्यापीठांमधून हजारो पी.एचडी पदवीधारक बाहेर पडत असले, तरी संशोधनात आपली विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीच्या जवळपासदेखील पोहोचू शकत नाहीत म्हणून काही सुधारणाविषयक प्रयत्न करणे, यांसारखी काही किरकोळ कामे आपल्याला पार पाडावी लागणार आहेत. विद्यापीठांना संशोधनासाठी मिळणारा पसा आणि त्या संशोधनातून होणारा समाजाचा प्रत्यक्ष लाभ याचे गुणोत्तर तपासण्याचे कामही अधिसभांनी एखादे वेळी मनोरंजन म्हणून करण्यास हरकत नाही. विद्यापीठांच्या विद्वत्सभांनी आपापल्या विद्यापीठामध्ये एकाच उप-विषयात डझनवारी पीएच.डी. विद्वान वर्षांनुवष्रे कसे तयार होतात याचा करमणूक म्हणून कधीतरी धांडोळा घेण्यास काय हरकत आहे?
ज्या देशात विद्यापीठांना आतून आणि बाहेरून राजकारणानेच वेढलेले असते, त्या देशात उत्तम शिक्षण वगरे वल्गना वृथा ठरतात. अशा भीषण परिस्थितीत मग कोणत्याही राष्ट्रपुरुषाचे अथवा सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या राष्ट्रमातेचे नाव दिले तरी अध:पतन थांबण्याची शक्यता नसते. आजच्या आपल्या सरकारी विद्यापीठांची अवस्था अशीच राहिली, तर लवकरच येऊ घातलेली परदेशी विद्यापीठे त्यांना मोठा धोबीपछाड देतील आणि आज नाव देण्यासाठी आग्रही असलेले आमचे राजकीय नेते उद्या ही विद्यापीठे दिवाळखोर झाली की परदेशी शिक्षण समूहांना त्या थोर नावांसह विकून टाकतील. महाराष्ट्रातील तमाम साखर कारखान्यांना थोर राष्ट्रपुरुषांची नावे दिलेली असून ज्यांनी ही नावे दिली त्यांनीच त्या कारखान्यांचे आíथक वाटोळे करून हे कारखाने स्वत:च्या खासगी उद्योगांना विकून टाकले. आणि कित्येक ठिकाणी तर विक्रीनंतर राष्ट्रपुरुषांची नावे बदलून स्वत:च्या कंपनीची नावे दिली. तेव्हा नाम माहात्म्याच्या, पोकळ अस्मितेच्या मुद्दय़ांमध्येच रममाण होण्यापेक्षा अधिसभा, विद्वत्सभा आणि समाजानेसुद्धा या मूळ प्रश्नांवर (नामविस्तार वगरे एकदाचा करून टाकल्यावर तरी) विचार करावा एवढीच अपेक्षा!
हे सर्व लिहीत असताना पुणे विद्यापीठाच्या नामविस्तारास माझा कोणताही विरोध नाही हे मात्र पुन्हा एकदा ‘स्व-संरक्षणार्थ’ नमूद करतो. आणखी एक नमूद करतो की या लेखाची संगणक प्रत संपादकांना पाठवत असताना इंग्लिशमध्ये फाइलचे नाव ‘नामाचा गजर’ असे लिहिले आहे, इंग्लिशमधील स्पेलिंग सारखीच असल्याने ‘नामाचा गाजर’ असे वाचले जाण्याची शक्यता आहे, म्हणून हा खुलासा!
* लेखक राजकीय-सामाजिक अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल dr.vishwam@gmail.com