प्रत्येक पक्षात तिकीट मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची अंदाधुंद सुंदोपसुंदी चालू असताना सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रात वर्चस्वशाली असणाऱ्या काही अभिजनांना थेट लोकसभेची उमेदवारी कशी प्राप्त होते, ही बाब विचार करण्याजोगी ठरावी.
‘मी तुमच्यासाठी लढेन; मी बंगलोरसाठी लढेन’ असे आपल्या प्रचारसभांमधल्या ठिकठिकाणच्या 
भाषणांमध्ये नंदन नीलेकणी (कृत्रिम वाटू न देण्याचा प्रयत्न केलेल्या कन्नड भाषेमध्ये) ठासून सांगताहेत आणि ही भाषणे यूटय़ूबवर अपलोड होऊन त्यांचा निर्धार इंग्रजी सबटायटल्ससह त्याच्या स्थानिक आणि ‘अखिल भारतीय’ मतदारांपर्यंतदेखील पोचतो आहे. तिकडे लांब चंदिगडमधे आपले ‘ट्विटरवर’चे मोदीप्रेम निग्रहाने बाजूला सारून आघाडीची अभिनेत्री गुल पनाग हिने ‘आम आदमी पक्षा’ची टोपी परिधान केली आहे आणि मी तुमच्यातलीच एक आहे हे चंदिगडवासीयांना पटवून देण्यात ती सध्या गुंतली आहे.
भारताचे माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या रस्त्याने भारतीय जनता पक्षात वाजतगाजत प्रवेश केला खरा, परंतु त्यांना लोकसभेची उमेदवारी नेमक्या कोणत्या मतदारसंघातून द्यायची याविषयी पक्षात आणि त्यांच्यातही बराच काळ संभ्रम निर्माण झाला. राजकीय परंपरांचा विचार करायचा झाला तर राज्यसभेवर नियुक्ती होण्यासाठी म्हणून आदर्श असणारे, पण प्रत्यक्षात मात्र येत्या निवडणुकीत लोकसभेतील प्रवेशाची आकांक्षा धरणारे सिंह, पनाग आणि नीलेकणी हे काही केवळ तीनच उमेदवार नाहीत. गुल पनागच्या जोडीला नगमा, किरण खेरसारखे अभिनेते, नीलेकणींच्या जोडीला त्यांचेच इन्फोसिसमधले सहकारी व्ही. बालकृष्णन आणि मुंबईतील बँकर मीरा सन्याल; आणि व्ही. के. सिंहांच्या जोडीला सत्यपाल सिंह आणि सुरेश खोपडेंसारखे माजी पोलीस अधिकारी अशा अनेकांनी निवडणुकांच्या आगेमागे राजकारणात प्रवेश केला आहे आणि पदार्पणातच थेट लोकसभेचे तिकीट मिळवून राजकारणाचा पोत सुधारण्यासाठी कंबर कसली आहे.
सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या तारांकित व्यक्तींनी राजकारणात उडी घेतल्याची उदाहरणे नवीन नाहीत. आजवर त्यात प्राधान्याने चित्रतारे-तारका (अमिताभ बच्चन ते प्रिया दत्त ते जयाप्रदा) आणि क्रीडापटू (चेतन चौहान-नवज्योतसिंग सिद्धू ते बायचुंग भुतिया आणि महंमद कैफ) आघाडीवर होते. त्यांना यापूर्वी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी कधी हौस म्हणून तर कधी सोय म्हणून उमेदवारी दिली तर कधी राज्यसभेत मिरवू दिले. एमजीआर-जयाप्रदा-जयललितांसारख्या विशेषत: दक्षिणेतल्या माजी तारे-तारकांनी आपली स्वतंत्र आणि कणखर राजकीय कारकीर्द उभारली, त्यात दक्षिणेतील राज्यांमधील वैशिष्टय़पूर्ण राजकीय संस्कृती कारणीभूत होती, तसेच त्यांचे राजकीय क्षेत्रातील परिश्रम आणि आधार यंत्रणाही. या तारांकितांच्या जोडीला अरुण शौरी, शशी थरूर आणि खुद्द मनमोहन सिंग यांच्यासारखे अभ्यासक-इंटलेक्चुअल्स राजकारणात अपवादात्मक स्थान मिळवताना दिसतात आणि तरीही पक्षीय राजकारणात त्यांचा वावर परिघावरचाच राहिला आहे.
येत्या निवडणुकीत मात्र चित्र निराळे आहे. हौशा-नवशा तारे-तारकांच्या जोडीला उद्योगक्षेत्रातले अध्वर्यू, लष्करी आणि सागरी सेवांमधले उच्चपदस्थ, सनदी अधिकारी, पत्रकार (मनीष सिसोदिया, आशुतोष आणि आता अनिता प्रताप) इतकेच नव्हे तर ज्यांना नेहमी कुंपणावर राहायला आवडते असे मानले जाते ते योगेंद्र यादव, सुगतो बोस यांच्यासारखे प्राध्यापक- विश्लेषकही गंभीरपणे निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश करते झाले आहेत. या सर्वाच्या धडाक्यात झालेल्या राजकीय प्रवेशातून लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेभोवती काही नवी कोडी गुंफली गेलेली दिसतात.
भारतातल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या रूढ संकल्पनेत लोकप्रतिनिधी एका भौगोलिक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात अशी कल्पना आहे आणि म्हणून खासदार-आमदारांचे प्रगतिपुस्तक (निवडणुकांच्या आगेमागे) तयार करताना प्रसारमाध्यमे नेहमी ‘लोकप्रतिनिधींचा त्यांच्या मतदारसंघाशी काही संपर्क होता की नाही’ याविषयीची शहानिशा करतात. तर दुसरीकडे ‘स्थानिक उमेदवार हवा’ म्हणून पक्षाचे कार्यकर्ते (!) पक्षश्रेष्ठींकडे हट्ट धरतात. भारतीय जनता पक्षासारख्या कडव्या शिस्तीच्या पक्षातदेखील म्हणूनच किरण खेर आणि व्ही. के. सिंह या ‘बाहेरच्या’ उमेदवारांना स्थानिक कार्यकर्त्यांचा राग नुकताच सहन करावा लागला आहे.
भारतातील वंचित, कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या समाजगटामार्फत सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे नवे दावे १९९० मधल्या ओबीसी राजकारणाने पुढे मांडले असे भारतीय राजकारणाच्या पुष्कळ अभ्यासकांना वाटते. त्यातील एकाने तर या राजकारणाचे वर्णन ‘भारतातील नि:शब्द क्रांती’ (कल्ल्िरं’२ २्र’ील्ल३ १ी५’४३्रल्ल) असे केले आहे. ओबीसी राजकारणाची दुर्दैवाने पुरती वाताहात झाली आणि त्यामुळे लोकशाहीच्या विस्ताराची ही वेडीवाकडी संकल्पना त्यात साकारू शकली नाही. ओबीसी राजकारणाचे दावे ‘जाती’च्या अस्मितांभोवती साकारलेले असल्याने आपल्या सामाजिक स्थानामुळे ‘जातीपलीकडे’ पोचलेल्या उच्चवर्णीयांना या प्रयत्नातील प्रामाणिक शक्यता पटल्या, रुचल्या नाहीत. तरीही ओबीसी राजकारणाच्या भोवती निरनिराळ्या कारणांनी सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संकल्पना विस्तारली. इतकेच नव्हे तर गरीब, मागास, वंचित घटकांचा मतदानात निर्णायक सहभागदेखील वाढला. भारतातल्या आत्ताच्या ‘तिसऱ्या लोकशाही उठावा’चे नेतृत्व करणाऱ्या योगेंद्र यादव यांनीच १९९० मधील या घडामोडींचे विश्लेषण ‘दुसरा लोकशाही उठाव’ (जिज्ञासूंसाठी-पहिला उठाव म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्ती!) असे करून ठेवले आहे.
या उठावादरम्यान पुढे आलेले राजकीय नेतृत्व आणि त्यांचे सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे दावे यांना विरोध करत आणि त्यांना बाजूला सारून राजकारण शुद्ध बनवण्यासाठी नीलेकणी, व्ही. के. सिंह, सुगतो बोस प्रभृतींचा नवा प्रतिनिधीवर्ग येत्या निवडणुकीत तयार होतो आहे. ही घडामोड केवळ ‘आम आदमी पक्षा’सारख्या नव्या पक्षापुरती मर्यादित नाही. भाजप, काँग्रेस इतकेच नव्हे, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल अशांसारख्या प्रादेशिक पक्षांनीदेखील ‘नव्या चेहऱ्यांना’ संधी देत व्यावसायिक पद्धतीने राजकारण करू पाहणाऱ्या अभिजनांचा राजकीय प्रवेशाचा थेट मार्ग खुला केला आहे. सामाजिक प्रातिनिधित्वाच्या चौकटीत विचार केला तर हे प्रस्थापित आणि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रात वर्चस्वशाली असणारे अभिजन नेमके कोणत्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात हा प्रश्न येत्या निवडणुकीतला एक महत्त्वाचा परंतु अनुत्तरित प्रश्न ठरेल.
हा प्रश्न नीलेकणी इत्यादींनाही पडला आहे. म्हणून ते स्थानिक भाषेत बोलत पदार्थाचा आस्वाद घेत तर कधी निवृत्त लष्करी सैनिकांची वस्ती असलेल्या मतदारसंघाच्या शोधात आणि आपापल्या जातीय अस्मितांनाही अधूनमधून हाकारा घालत आपला राजकीय प्रवेशाचा मार्ग सध्या आखताना दिसतात. तरीही ‘काहीतरी चांगले करावे म्हणून, समाज बदलावा म्हणून, राजकीय क्षेत्रातला भ्रष्टाचार कमी करावा म्हणून’ राजकारणात येणे या अभिजनांना सहज परवडते. सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू असणारे हार्वर्डमधील इतिहासाचे प्राध्यापक सुगतो बोस तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर बंगालमधून निवडणूक लढवत आहेत. आपण विद्यापीठातून तात्पुरती सुट्टी घेऊन (राजकारण करायला) भारतात आलो आहोत, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले आहे. नव्या राजकीय अभिजनांची ही राजकारणाविषयीची एकाच वेळेस उदात्त आणि व्यावसायिक मानसिकता म्हणजे त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या ‘विशेष’ किंवा वर्चस्वशाली स्थानाचा थेट परिपाक असतो ही बाब ध्यानात ठेवणे योग्य ठरेल. अन्यथा प्रत्येक पक्षात तिकीट मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची अंदाधुंद सुंदोपसुंदी चालू असताना या सर्व राजकीय प्रवेशकर्त्यांना थेट लोकसभेची उमेदवारी कशी प्राप्त होते? ही बाब विचार करण्याजोगी ठरावी.
लोकशाही राजकारणाविषयीची एक उदात्त संकल्पना आपल्या सर्वाच्या मनात असली तरी भारतासारख्या दरिद्री (आणि म्हणून सर्वानी आपापले रोजगारी काम करण्याची गरज असणाऱ्या) देशात लोक राजकारणात सामील होण्याची धडपड कशासाठी करतात याचाही एकदा थबकून विचार करायला हवा. राजकीय व्यवहारातून सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेवर आणि भौतिक तसेच प्रतीकात्मक साधनसामुग्रीवर नियंत्रण / ताबा मिळवण्याचा राजकीय कार्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. या व्यवहारात उपलब्ध साधनसामुग्री (१ी२४१ूी२) आणि राजकीय पदे दोन्ही मर्यादित असल्याने त्यात चढाओढ, भ्रष्टाचार, संघर्ष आणि कलह पुरेपूर भरलेला दिसेल. या कलहांच्या पलीकडे जाऊन लोकसभा उमेदवारीची माळ काही अभिजनांच्या गळ्यात पडते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे निरनिराळ्या साधनसामुग्रीवर त्यांची मुळातच घट्ट पकड असते. ही साधनसामुग्री केवळ भौतिक स्वरूपाची (नीलेकणी किंवा डी. एस. कुलकर्णीची संपत्ती) नसून प्रतीकात्मक स्वरूपाची (सनदी नोकरशहा, लष्करी अधिकारी किंवा अभ्यासक म्हणून असणारी इमेज वा अपेक्षा) देखील असते. या साधनसामुग्रीच्या जोरावर भ्रष्ट राजकीय क्षेत्राचा कायापालट करण्याचा निर्धार नीलेकणी- व्ही. के. सिंह प्रभृती करू शकतात. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी आपल्या नेमून दिलेल्या जबाबदारीचा तडकाफडकी राजीनामा देणे (नीलेकणींनी ‘आधार’च्या जबाबदारीचा केलेला त्याग) ही त्यांना परवडू शकते. या त्यागातून लोकशाही राजकारणाचा कायापालट नेमका कोणत्या दिशेने होणार आहे? ही बाब मात्र सार्वजनिक चर्चेत अद्याप दुर्लक्षितच राहिली आहे.
*लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
