नंदन नीलेकणी यांच्यासारख्या उद्योगपतीला राज्यसभेचे द्वार खुले होण्यात अडचण नसताना त्यांनी जनतेमधून लोकसभेवर जायचे ठरवले असल्यास त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. सैद्धांतिक पातळीवर संघर्ष करण्याची तयारी असलेले असे अनेक नीलेकणी देशाला हवे आहेत.
क्रिकेट, सिनेमा आणि राजकारण या विषयांवर आपल्या देशात जेवढी लोकसंख्या, तितके तज्ज्ञ आहेत. देशातील बहुसंख्य जनतेचा या तीनही क्षेत्रांशी कधीही थेट संबंध साऱ्या आयुष्यात आलेला नसतो. परंतु तरीही या तीनही विषयांवर प्रत्येकाकडे आग्रही मत असतेच असते. त्यातही फरक असा की या तिनांपैकी राजकारणाविषयी फक्त त्याच्या मनात नकारात्मकता असते. तशी ती असावी असे वर्तन जरी राजकारण्यांचे असले तरी जे जे अमंगल आणि अपवित्र ते ते राजकारण अशी सामान्य जनतेची धारणा झालेली असते. हे एका अर्थाने अन्यायकारक आहे. वस्तुत: राजकारण्यांच्या नावाने बोटे मोडणारे सर्वच जण आपापल्या पातळीवर कमीअधिक राजकारण करीतच असतात आणि व्यवस्थेचाही अपमान करीत असतात. परंतु तरीही व्यवस्थेतील त्रुटींचे खापर फोडण्यासाठी या सामान्य जणांस राजकारणी हवे असतात. यातील बरेच लोकशाहीचे किमान कर्तव्य असलेले मतदानही करीत नाहीत आणि त्या सुटीचा गैरवापर करतात. तरीही राजकारण्यांच्या नावे बोटे मोडण्याचा जन्मजात अधिकार आपल्याला आहे, असे या क्रियाहीन नागरिकांना वाटत असते. या पाश्र्वभूमीवर नंदन नीलेकणी हे थेट राजकारणाच्या रिंगणात उतरून लोकसभा निवडणूक लढवणार असल्याचे वृत्त असून ते खरे असेल तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. यास अनेक कारणे आहेत. राजकारणाच्या आखाडय़ात उतरणारे नीलेकणी हे काही पहिले उद्योगपती नक्कीच नाहीत. इतिहासात डोकावल्यास असे करणारे अनेक सापडतील. बिर्ला उद्योगसमूहाचे संस्थापक घनश्यामदास बिर्ला यांचे चिरंजीव कृष्णकुमार केके बिर्ला हे प्रत्यक्ष राजकारणात होते. अर्थात राजकारणाचे बाळकडू त्यांना घरूनच मिळाले. त्यांचे वडील बिर्लाशेठ हे काँग्रेसचे सक्रिय आधारस्तंभ होते. केके हे इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्ती मानले जात. इतके की संजय गांधी यांना मारुती मोटार बनवणाऱ्या कंपनीत संचालक म्हणून केके हवे होते. पुढे इंदिरा गांधी यांचा आणीबाणीनंतर पराभव झाल्यावर सत्तेवर आलेले जनता सरकार केकेंच्या मागे हात धुऊन लागले होते. परंतु तरीही केके यांनी कधी निवडणूक लढवली नाही. ते राज्यसभा सदस्य होते. निवडणूक लढवण्याच्या धैर्याचे o्रेय जाते ते गेल्या वर्षी डिसेंबरात टाटा समूहाच्या प्रमुखपदावरून पायउतार झालेले रतन टाटा यांचे वडील नवल टाटा यांच्याकडे. हे नवल टाटा १९७१ साली मुंबई मतदारसंघातून जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या विरोधात लोकसभेसाठी उभे होते. त्याच्या आधीच्याच निवडणुकीत जॉर्ज यांनी ना. स. का. पाटील यांचा पराभव करून भलतीच खळबळ उडवून दिली होती. त्यामुळे जनतेचा कौल फर्नाडिस यांच्या बाजूने आणि टाटा यांच्या विरोधात लागेल, अशी अटकळ होती. प्रत्यक्षात यातील अर्धे घडले. म्हणजे जनतेचा कौल टाटा यांच्या विरोधात गेला पण तो फर्नाडिस यांच्या पदरातही पडला नाही. काँग्रेसचा डॉ. सुभाष नावाचा भलताच उमेदवार निवडून आला. अलीकडच्या काळात राहुल बजाज, नवीन जिंदाल वा ज्या बंगळुरूचे प्रतिनिधित्व नीलेकणी करू पाहतात त्याच बंगलोरचे विजय मल्ल्या हेदेखील प्रत्यक्ष ..अप्रत्यक्ष राजकारणात उतरले. समाजवादाच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या जनता पक्षाने समाजवाद कशाशी खातात..खरेतर मल्ल्या यांचा प्रश्न असल्याने कशाशी पितात..हे माहीतही नसलेल्या मल्ल्या यांना संसदेत पाठवले. पण तेही राज्यसभेत. इतकेच काय राजकीय संबंधांविषयी विख्यात असलेल्या अंबानी घराण्याची धाकटी पाती अनिल हीदेखील संसदेत हजेरी लावून आली. तीदेखील अर्थातच राज्यसभेत. परंतु या सर्वापेक्षा नीलेकणी हे वेगळे ठरतात. या संदर्भात हे लक्षात घ्यावयास हवे की वरील सर्व उद्योगपती खासदारांना त्यांच्या त्यांच्या उद्योगांसाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागत होते वा लागते. त्यामुळे सरकार दरबारची कामे करून घेण्यासाठी त्या त्या काळात या सर्वाना राजकारणाचा आधार घ्यावा लागला. या तुलनेत माहिती तंत्रज्ञान हे एकच असे उद्योग क्षेत्र आहे की ज्यास सरकारच्या वा राजकारण्यांच्या सक्रिय पाठिंब्याची गरज कधी वाटली नाही. राजकीय क्षेत्रास काही कळावयाच्या आतच हे क्षेत्र विस्तारले आणि नीलेकणी, नारायण मूर्ती, अझीम प्रेमजी, शिव नाडर आदींना नायकत्वाचा दर्जा प्राप्त झाला. त्याचबरोबरीने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने संपत्तीचे लोकशाहीकरण करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्यामुळे मल्ल्या वा जिंदाल वा अन्य कोणा उद्योगपतीने राजकारणात रस दाखवणे वा नीलेकणी यांनी दाखवणे यात मूलत: फरक आहे. तो लक्षात घेतल्याखेरीज त्यांच्या निर्णयाचे महत्त्व कळणार नाही. दुसरे असे की इन्फोसिस यासारख्या मध्यमवर्गीय मानसिकता बदलण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संस्थेतील यशस्वी कारकिर्दीनंतर त्यांनी जी जबाबदारी घेतली तीही महत्त्वाची ठरते. देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला ओळखपत्र देण्याच्या, त्याबाबतचे तंत्रज्ञान विकसित करून ते प्रत्यक्षात आणण्याच्या कामात नीलेकणी यांनी स्वत:स झोकून दिले. वास्तविक अन्य कोणत्या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत सल्लागार संचालक होत जगास शहाणपणाचे चार शब्द सांगण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे नव्हता असे नाही. तरीही त्यांनी ही सरकारी डोकेदुखी विकत घेतली आणि त्याच वेळी गृहमंत्री असताना चिदम्बरम यांच्याशी सैद्धांतिक पातळीवर संघर्षही केला. गृह मंत्रालयातर्फे दिले जाणारे नागरिक ओळखपत्र महत्त्वाचे की नीलेकणी यांच्या खात्यातर्फे दिले जाणारे आधार कार्ड महत्त्वाचे यावरून चिदम्बरम यांनी नीलेकणी यांच्या कार्यात अडथळा आणण्याचाच प्रयत्न केला. परंतु या कोणत्याही मुद्दय़ावर काहीही भाष्य करण्याच्या फंदात न पडता नीलेकणी आपले काम करीत राहिले. तेव्हा प्रशासन कसे चालते..वा चालत नाही..आणि कोणत्याही प्रश्नाचे राजकारण कसे होते याचा अनुभव त्यांना या काळात अगदी जवळून आला. बंगळुरू येथून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे त्यांनी ठरवल्यास तो नक्कीच त्यांच्या कामी येईल. वस्तुत: इतके केल्यावर त्यांना राज्यसभेद्वारे संसदेत शिरण्याचा मार्ग नक्कीच उपलब्ध होता. त्यांनी तो अव्हेरला असेल तर ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र ठरतात. याचे कारण असे की राज्यसभा सदस्यांच्या मागे जनाधार नसतो आणि त्यामुळे लोकप्रियतेच्या राजकारणात त्यांना एक प्रकारे अपंगत्व येते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे याचे जिवंत उदाहरण. त्यामुळे आपल्यासारख्या देशात लोकांच्या खणखणीत पाठिंब्यावर निवडून येणाऱ्यांच्या आणि मागल्या, राज्यसभेच्या दाराने संसदेत जाणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनात फरक असतो. त्याचमुळे मनमोहन सिंग वा भाजपचे अरुण जेटली आदींची राजकीय उंची खुरटलेलीच राहते.
तेव्हा त्या मार्गाने न जाता नीलेकणी हे प्रत्यक्ष जनमताच्या आधारे संसदेत जाऊ पाहात असतील तर त्यांचा प्रयत्न कौतुकास्पद म्हणावयास हवा. नीलेकणी हे आयआयटी या अत्यंत बुद्धिवानांच्या संस्थेतील अभियंते आहेत. तेव्हा काहीही जोडण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे अंगभूतच असेल, यात शंका नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, महाराष्ट्राचे पृथ्वीराज चव्हाण वा गोव्याचे मनोहर पर्रिकर हे तिघेही अभियंतेच आहेत आणि राजकारणातील अभियांत्रिकी त्यांनी उत्तम हाताळली आहे. यातील पर्रिकर हे तर नीलेकणी यांचे आयआयटीतील सहाध्यायीच होते. तेव्हा नीलेकणी यांचा मार्ग चुकला असे म्हणता येणार नाही.
खेरीज, राजकारण वा व्यवस्थेविषयी सतत तुच्छतावादी असणे हे सोपे असते आणि त्यामुळे स्वत:च्या मताचा निचरा झाल्याचे समाधानही लाभते. परंतु त्यामुळे व्यवस्थेत काहीही सुधारणा होत नाही. गोठा साफ करावयाचा असेल तर हात शेणाने माखतील याची काळजी करून चालत नाही. ती तशी न करण्याचे धैर्य नीलेकणी दाखवणार असतील तर नैतिकतेवर नाक वर करून बोलणाऱ्यांनी त्यांच्या मागे उभे राहावयास हवे. असे अनेक नीलेकणी तयार होणे ही काळाची गरज आहे.
