या साऱ्याचा अर्थ कोणी लावेल का?

पंतप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल लाल किल्ल्यावरून कमी बोलले. अर्थमंत्री, मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, निती आयोग आणि विविध अधिकारी यांच्याकडून अभिप्रायांसह आवश्यक ती माहिती पंतप्रधानांनी त्या भाषणासाठी घेतली असती, तर कदाचित आर्थिक तणावाबद्दलही पंतप्रधान बोलले असते. उद्योगांकडून कर्जाची खालावलेली मागणी, उत्पन्नातील घट, घटलेला नफा आणि निर्यातीतही घटच सुरू राहिल्याने रोजगारनिर्मितीला बसू लागलेली खीळ.. ही सर्व चिन्हे कशाची आहेत?
पंतप्रधानांना आपल्या भाषणाचे ठिकाण आणि विषय ठरविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, स्वातंत्र्यदिनी ते देशाला उद्देशून करीत असलेल्या भाषणाचे स्वरूप वेगळे असते. आपल्याशी संबंधित प्रश्नांवर पंतप्रधानांनी भाष्य करावे, अशी अपेक्षा बाळगण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्यास उत्सुक असणारे इतरही काही घटक असतात. त्यात परदेशांमधील सरकारी वर्तुळांचा विशेषत शेजारी देशांमधील सरकारी उच्चपदस्थांचा समावेश असतो. जगभरातील नागरी समाज, शोषित वर्ग आणि व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणणारे घटकदेखील भारताचे पंतप्रधान काय वक्तव्य करतात याकडे थोडय़ाफार प्रमाणात लक्ष ठेवून असतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या वेळच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दीड तासाच्या भाषणानंतर ते ऐकणाऱ्या बहुतेक जणांची निराशा झाली. त्यांच्या भाषणाला तुरळक प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या तासानंतर श्रोत्यांमधील काही गटांनी काढता पाय घेतला. या भाषणावर कडाडून टीका झाली. मोदी हे फर्डे वक्ते आहेत ही बाब लक्षात घेतली तर या अपयशाचे तेच धनी आहेत.
प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
पंतप्रधान कोणत्या प्रश्नांवर बोलले नाहीत याची यादी मी तयार केली आहे. ती याप्रमाणे : अर्थव्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षितता, शेजारी देश, परराष्ट्र धोरण, हवामान बदल, दलित आणि अल्पसंख्याक यांच्याबाबतचा भेदभाव, जातीय तंटय़ांमधील वाढ, महिला आणि बालकांचे प्रश्न आणि नैसर्गिक आपत्ती.
सर्व प्रश्नांमध्ये माझे प्राधान्य अर्थव्यवस्थेला आहे. आर्थिक प्रश्नांचे समग्र आकलन पंतप्रधानांना असतेच असे नाही. अर्थमंत्री, मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, निती आयोग आणि विविध अधिकारी हे अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या बाजूंशी संबंधित असतात. या सर्व घटकांकडून अभिप्रायांसह आवश्यक ती माहिती पंतप्रधानांनी आपले भाषण तयार करताना घेतली नव्हती, असे स्पष्टपणे जाणवते. अर्थव्यवस्था हा सविस्तर चर्चेचा विषय नाही, असे जर पंतप्रधानांना वाटत असेल तर ती दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल. आपण आर्थिक प्रश्नांवर बोलतो की नाही याच्याशी लोकांना काही देणेघेणे नाही, असा विचार जर त्यांनी केला असेल तर तो चुकीचा आहे.
त्याच आठवडय़ात मूडीज या पतमानांकन करणाऱ्या संघटनेने २०१५-१६ मध्ये भारताचा विकासदर ७.५ टक्क्यांऐवजी ७ टक्के असा राहील, असे भाकीत वर्तवले होते. सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ २०१३-१४ मध्ये ६.९ टक्के, तर २०१४-१५ मध्ये ७.३ टक्के होती. आर्थिक विकासाला चालना मिळाल्याने २०१५-१६ या वर्षांत विकासदरात वाढ अपेक्षित आहे. मोदी सरकारचे सत्तेतील हे पहिले पूर्ण वर्ष आहे. मूडीजने वर्तविलेले भाकीत अचूक ठरले तर त्याचा अर्थ २०१५-१६ मध्ये विकासदर खालावेल असा होतो.
आर्थिक तणावाची चिन्हे
आर्थिक तणावाची चिन्हे गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्पष्टपणे जाणवली. तरी सरकारमधील कोणताही घटक आवश्यक ते उपाय योजण्याची दक्षता घेताना दिसत नाही, ही आश्चर्यकारक बाब म्हणावी लागेल.
विकासाचे आणि एकंदरच अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीचे मापन करताना कर्ज वितरणातील वाढ हा एक महत्त्वाचा निकष असतो. अन्नपदार्थ वगळता इतर क्षेत्रांसाठीच्या कर्ज वितरणात ८.४ टक्के वाढीची नोंद झाली आहे. गेल्या २० वर्षांतील ही सर्वात कमी पतवाढ आहे. गेल्या कित्येक आठवडय़ांमध्ये कर्जासाठीचा मोठा प्रस्ताव बँकांकडे आला नसल्याची कबुली बँकांच्या प्रमुखांनी दिली आहे. नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेतला पाहिजे. मात्र, खासगी क्षेत्र अशी गुंतवणूक करण्यास धजावत नसल्याचे दिसते. कारण गेल्या वर्षभरात उद्योग क्षेत्राचे उत्पन्न आणि नफा यांचा बोजवारा उडाला आहे. डिसेंबर २०१४, मार्च २०१५ आणि जून २०१५ मध्ये संपलेल्या प्रत्येक तिमाहीत उद्योग क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झालेली ही घट आकडेवारीनुसार याप्रमाणे आहे-
तिमाहीअखेर :      घट
डिसेंबर २०१४ :      उणे ०.१४ टक्के(६.६७ टक्के)
मार्च २०१५ :          उणे ६.०० टक्के (८.७२ टक्के)
जून २०१५ :           उणे ४.४६ टक्के (८.९८ टक्के)
उद्योग क्षेत्राच्या नफ्याचे आकडेही निराशाजनकच आहेत. डिसेंबर २०१४ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत ३२.८६ टक्क्यांनी उद्योग क्षेत्राचा नफा घटला. मार्च २०१५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत हे प्रमाण १५.२० टक्के होते. जून २०१५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत नफ्याच्या या प्रमाणात किंचित म्हणजे ०.४३ टक्के वाढ झाली.
नव्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव घोषित करण्यात आले आणि नंतर त्यातील बरेच मागे घेण्यात आले. जुलै २०१४ ते जून २०१५ या काळात खासगी क्षेत्रातील १२५३ प्रकल्प घोषित करण्यात आले. त्याआधीच्या वर्षांत घोषित करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची संख्या १०३० होती. मात्र, याच काळात (जुलै २०१४ ते जून २०१५) बारगळलेल्या वा मागे घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांची संख्या ३९२ वरून ४७८ अशी वाढलेली दिसून येते.
निर्यातीत दर महिन्याला घट होत आहे. डिसेंबर २०१४ ते जुलै २०१५ या काळात सलग आठव्या महिन्यात निर्यातीत घट झाल्याची नोंद झाली. वस्तूंच्या घाऊक किंमत निर्देशांकातील नकारात्मक वाढ ही चांगल्या आर्थिक स्थितीची निदर्शक आहे, असे सरकारी पातळीवर मानले जाते. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही. मंदावलेली मागणी हे या स्थितीमागचे कारण असू शकते. या स्थितीने उत्पादकांना विशेषत शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी कमी भाव मिळतो. यामुळे शेती क्षेत्राचीही दुरवस्थेकडे वाटचाल होत आहे.
या पाश्र्वभूमीवर सरकारी गुंतवणुकीतील वाढ हीच तेवढी जमेची बाजू आहे. खनिज तेलाच्या भावात अभूतपूर्व अशी घसरण झाली आहे. प्रति बॅरल ४० ते ४५ डॉलपर्यंत हे भाव घसरले आहेत. या घसरणीने सरकारला चांगलाच हात दिला आहे. याचा लाभ उठवत भांडवली खर्च वाढविण्याचा शहाणपणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात सरकारने चाणाक्षपणा दाखविला असला तरी तो एकूण गुंतवणूक आणि विकासाला चालना देण्यास पुरेसा नाही. रोजगार संधींबद्दल काही बरे बोलावे अशी स्थिती नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षांतील सर्वाधिक शोचनीय बाब म्हणजे रोजगारनिर्मितीची थंडावलेली प्रक्रिया. तरुण-तरुणींच्या कोणत्याही गटाशी तुम्ही संवाद साधा. नोकऱ्या मिळत नसल्याने त्यांना आलेली अस्वस्थता तुम्हाला जाणवेल. अर्थव्यवस्थेतून पुरेशा रोजगार संधी निर्माण होताना दिसत नाहीत.
बोलण्याचे कर्तव्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या प्रश्नांची चर्चा करतील? त्यांची संवादशैली लक्षात घेता ही शक्यता धूसर वाटते. एकतर्फी संवादशैली त्यांना आवडते. उंचावरील व्यासपीठावरून ते बोलतात आणि उपस्थित त्यांचे म्हणणे ऐकतात. ते संसदेत बोलणे टाळतात. गुजरात विधिमंडळातील चर्चेतही ते फारसे सहभागी होत नसत. तोच कित्ता ते गिरवत आहेत. विरोधकांशी चर्चा करण्याची त्यांची तयारी नाही. माध्यमांशी संवाद साधण्याचीही त्यांची तयारी नसते. कारण असा संवाद साधला तर विविध प्रकरणांच्या चौकशांबद्दलच्या प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागेल. पंतप्रधानांनी प्रश्नांवर बोलावे अशी लोकांची अपेक्षा असताना आर्थिक प्रश्नांबद्दल मौन पाळण्याचा पर्याय मोदी यांनी पत्करला हे खेदजनक आहे.
पी. चिदम्बरम
* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.