आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांमुळेच आपण अडचणीत आलो, अशी भूमिका घेणे नव्याने सत्तासूत्रे घेतलेल्या प्रत्येक पक्षाला अतिशय सोयीचे असते. ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमधील कम्युनिस्टांच्या हाती दीर्घकाळ असलेली सत्ता मिळवल्यासही आता काही काळ लोटला आहे; तरीही त्यांच्या तक्रारी थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आपल्या राज्यास केंद्राकडून भरघोस अर्थसाहय़ मिळावे, या मागणीसाठी ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अखेर भेट घेतली, मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडल्याचे दिसते आहे. राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक वाटय़ात वाढ करताना, त्या त्या राज्याच्या विकास निर्देशांकाशी ही मदत जोडून भाजप सरकारने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. तरीही ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या हट्टी आणि दुराग्रही मुख्यमंत्र्यांना राज्यावरील तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी केंद्राकडून भरघोस मदतीची अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांत आपले राज्य आर्थिक अडचणीत आले असून ते अन्य राज्यांपेक्षा अधिक मागास आहे, असे सिद्ध करण्यातच अनेक राज्यांना धन्यता वाटते आहे. ममताबाईंच्या बरोबरीने आर्थिक मागासलेपणाचे ढोल पिटणाऱ्यांत बिहारचे पुन्हा मुख्यमंत्री झालेले आणि बिहारला मागास राज्याचा दर्जा मागणारे नितीशकुमारही मागे नाहीत. ममता आणि मोदी यांच्यातून विस्तवही जात नाही, अशी अवस्था असल्याने पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर आजवर या दोघांची अधिकृत भेट झाली नव्हती. बंगालमध्ये डाव्यांना तृणमूल काँग्रेसने आव्हान देताना, काँग्रेसला राजकीय पटलावरून दूर केले होते. लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने या राज्यात प्रथमच चमत्कार घडवला. ममता यांनी निवडणुकीच्या काळात जो आक्रस्ताळेपणा दाखवला, त्यामागे ही बोच होती. नंतरच्या काळातही त्यांनी पंतप्रधानांशी जुळवून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. उलट त्यांनी बोलावलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या एकाही बैठकीला त्या उपस्थित राहिल्या नाहीत. ताज्या अर्थसंकल्पात राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानात दहा टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयामुळे बंगालच्या वाटय़ाला बारा हजार कोटी रुपयांचा निधी आला. कोळसा-लिलावातून निर्माण झालेल्या निधीपैकी किमान ११ हजार कोटी रु. या राज्याचे असणार आहेत. असे असले तरीही केवळ विणकरांवरील एक लाख रुपयांच्या कर्जापोटी केवळ व्याज म्हणून या राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी २८ हजार कोटी रुपये वजा होतात. म्हणून सारे मानमरातब बाजूला ठेवून त्या पंतप्रधानांना भेटल्या. देशातील अनेक राज्ये आर्थिक खाईत जाण्यास, तेथील सत्ताधाऱ्यांची ध्येयधोरणे कारणीभूत आहेत. आपल्या मागासलेपणाचाच अभिमान बाळगत केंद्रावर दबाव आणणाऱ्या ममता किंवा नितीश यांना आपले राज्य विकासाच्या मुद्दय़ावर का मागे आहे, हेही स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्रिपद सोडलेल्या नितीशकुमारांनी पुन्हा मुख्यमंत्री होताच राज्याच्या हितासाठी पंतप्रधानांकडे जाण्यात आपल्याला कमीपणा वाटत नसल्याचे का कबूल केले आहे, हे वेगळे सांगायला नको. राज्यांनी स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावेत आणि विकासाच्या योजना राबवाव्यात, हे कागदावरच ठीक आहे, असे वाटण्यासारखे ममता बॅनर्जीचे वर्तन यापुढील काळात अन्य राज्यांसाठी पथदर्शक ठरू नये, यासाठीच मोदी यांनी बंगालवरील कर्ज उतरवण्यासाठी अधिक मदत न देण्याचे ठरवले असेल, तर त्यात वावगे नाही.
