राजसत्ता विरुद्ध लोकसत्ता, लोकशाही उदारमतवाद विरुद्ध धार्मिक कट्टरता अशी एक लढाई सध्या मालदीव या भारताच्या भू-राजकीय पर्जन्यछायेतील देशात सुरू असून, त्या संघर्षांला भारत विरुद्ध चीन असेही एक परिमाण आहे. मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांना तेथील न्यायालयाने १३ वष्रे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली ही बाब म्हणूनच वाटते तेवढी साधी नाही. मालदीवमधील सत्तास्पध्रेचा अंतर्गत मामला म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण नाशीद यांच्या तुरुंगवासाचा एक अर्थ मालदीवमधील भारतीय हितसंबंधांची हकालपट्टी असाही आहे. श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मिहद राजपक्षांसारख्या चीनसमर्थक अध्यक्षाचा पराभव होणे, प्रचारात चीनविरोधी भूमिका घेऊन उभे राहिलेले मत्रिपाल सिरिसेना अध्यक्षपदी येणे आणि त्यानंतर राजपक्ष यांनी आपल्या पराभवात भारतीय गुप्तचर संघटना ‘रॉ’चा मोठा हात असल्याचा आरोप खुलेआम करणे या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर मालदीवमधील या ताज्या घडामोडी घडल्या आहेत, ही बाब विसरता येणार नाही. नाशीद हे मालदीवचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले अध्यक्ष होते. भारतमित्र म्हणून ते ओळखले जात. माजी हुकूमशहा मौमून अब्दुल गयूम यांचे काही समर्थक आणि काही पोलीस अधिकारी यांनी २०१२ मध्ये त्यांच्याविरोधात बंड केले. त्यात त्यांना सत्ता सोडावी लागली. तेव्हापासून मालदीवमध्ये चीनचा प्रभाव वाढताना दिसतो आहे. त्याची प्रचीती मालेमधील इब्राहिम नासेर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कंत्राट प्रकरणातच आली होती. जीव्हीके या भारतीय कंपनीना दिलेले ५०० दशलक्ष डॉलरचे हे कंत्राट नाशीद यांना हटवून आलेल्या वाहीद सरकारने तातडीने रद्द केले. त्या प्रकरणात मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद वाहीद यांच्या एका सहकाऱ्याने भारताचे तेव्हाचे राजदूत ज्ञानेश्वर मुळे यांना मालदीवचे शत्रू म्हणून घोषित केले होते. ते कंत्राट तेथील चीनवादी शक्तींना किती खटकत होते, हेच त्यातून दिसले होते. भारताने तेव्हा तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आताही नाशीद यांना झालेल्या शिक्षेनंतर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा भाषिक कृतींनाही मोठा अर्थ असतो. त्या पडद्याआड वेगळ्याही काही गोष्टी सुरू असतात. तेव्हा आताही भारत मालदीवबाबत हातावर हात धरूनच बसला आहे असे मानायचे काही कारण नाही. एक मात्र खरे की, िहदी महासागरात सुरू असलेल्या बुद्धिबळाच्या डावामध्ये चीनने मालदीवचे प्यादे आपल्या खिशात घातले आहे. तेथे तालिबानी शक्ती सत्तेवर आहेतच. तेव्हा पाकिस्तानचा शिरकावही फार दूर आहे असे मानता येणार नाही. या सर्व खेळात नाशीद यांना मात्र तुरुंगवासात खितपत पडावे लागेल असे दिसते. अत्यंत तातडीने, रात्रीच्या वेळी न्यायालय भरवून ज्यांच्याविरोधात निकाल दिला जातो, ज्या खटल्यात तपास करणे, साक्षी-पुरावे देणे आणि शिक्षा ठोठावणे ही सगळी कामे न्यायमूर्तीच करत असतात, त्या खटल्यात वर अपील केले तरी त्याचा निकाल वेगळा लागणे शक्यच नसते. नाशीद यांना झालेली शिक्षा ही मुळातच सरकारची प्रकट-अप्रकट इच्छा लक्षात घेऊन झालेली आहे. त्यात बदल झालाच तर तो केवळ नाक दाबले की तोंड उघडते या न्यायानेच होऊ शकतो. भारत सरकार मालदीव बेटांवरील बुद्धिबळात हा डाव खेळते की नाही, हा आता खरा प्रश्न आहे.
