देशाचे नागरी हवाई क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी ४९ टक्क्यांपर्यंत खुले केले गेल्यानंतरच्या पहिल्या सौद्यावर पाच महिन्यांच्या झकाझकीनंतर अखेर बुधवारी अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झाले. भारताच्या जेट एअरवेजमध्ये आखातातील आबुधाबीच्या इतिहाद एअरवेजकडून सुमारे २,०६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत आहे. बुधवारी जेट-इतिहाद सौदा झाला, पण त्याच दिवशी भारत-आबुधाबी या दोन देशांदरम्यान हवाई दळणवळणांत आसनक्षमतेत वाढ करण्याच्या दोन दिवस आधीपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटीही सफल झाल्या. या वाटाघाटीतून आबुधाबीला दरसाल उड्डाणे घेणाऱ्या भारतीय प्रवाशांची संख्या सध्याच्या जेमतेम सात लाखांवरून चारपटीने वाढून २८ लाखांवर जाणे प्रस्तावित आहे.  जेट-इतिहाद सौदा मार्गी लागण्याला आणि जेट एअरवेजच्या २४ टक्के भांडवली हिश्शाला वाजवीपेक्षा जास्त मूल्यांकन मिळण्याला दोन देशांदरम्यानच्या या द्विपक्षीय वाटाघाटींनीच मोठा हातभार निश्चितच लावला आहे. जेटचे नरेश गोयल यांनी आखातासाठी उड्डाणे व आसनक्षमतेत वाढीसाठी लावलेला रेटा काही लपलेला नाही. या प्रस्तावाला दुसरा पैलूही आहे आणि तो जाणकारांमध्ये टीकेचे कारणही बनला आहे. अजित सिंग यांचे पूर्वसुरी प्रफुल्ल पटेल यांनी दुबईसाठी अशीच प्रवासीक्षमता वार्षिक पाच लाखांवरून एकदम तीस लाखांवर नेण्याचा निर्णय मागे घेतला. ‘जागतिक हवाई केंद्र’ म्हणून भारताकडे असलेले भौगोलिक महत्त्व आपण उत्तरोत्तर गमावून बसतो आहोत, अशी ओरड तेव्हापासूनच सुरू झाली आहे. विशेषत: अलीकडे दिल्ली, बंगळुरू, मुंबई, कोलकाता वगैरे प्रमुख विमानतळांच्या आधुनिकीकरण व विस्तारासाठी केलेल्या गुंतवणुकीवर पाणी फिरवण्यासारखेच हे पाऊल आहे. जेट एअरवेजसारख्या हवाई कंपन्या या आखातात किंवा नजीकच्या आशियाई देशात टप्पा फेऱ्या करण्यापुरत्याच राहतील आणि तेथून पुढे अमेरिका आणि युरोपातील सफरीसाठी इतिहाद, एमिरेट्स अथवा कतार एअरवेजसारख्या कंपन्यांना भारतीय प्रवासी मिळवून देणाऱ्या सारथ्यांची त्यांची भूमिका असेल, असा या टीकेचा सूर आहे. अमेरिका-युरोपसारख्या देशात थेट उड्डाणे असणाऱ्या ‘एअर-इंडिया’ या राष्ट्रीय कंपनीला आणखी गाळात घालण्याचाच हा उद्योग आहे. हवाई मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, २०१२ सालात आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्या दीड कोटी भारतीयांपैकी जवळपास ७६ टक्क्यांनी विदेशांत प्रामुख्याने आखातात थांबा घेऊन पुढचा प्रवास केला आहे. आखातातील दुबई, दोहा किंवा आबुधाबी हे भारतापासून फार तर दोन तासांच्या हवाई प्रवासाइतके अंतर आहे. म्हणजे कोची ते दिल्ली अथवा मुंबई ते गुवाहाटीएवढेच. पण कोचीतून अमेरिका किंवा युरोपात हवाईमार्गे जाणारा प्रवासी मुंबई अथवा दिल्लीमार्गे न जाता, दुबई अथवा आबुधाबीमार्गे जाऊ लागला आहे. मुंबई व दिल्ली विमानतळांवरून २०१२ सालात पारगमन करणाऱ्या अर्थात ट्रान्झिट प्रवाशांचे प्रमाण अनुक्रमे १२ आणि ९ टक्के, तर त्याच वेळी दुबई ४४ टक्के, दोहा ६१ टक्के आणि सिंगापूरसाठी हेच प्रमाण २५ टक्के आहे. ही आकडेवारी नेमके हित-अहित कोणाचे ते पुरते स्पष्ट करते. थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादेत वाढीच्या निर्णयामागे केवळ हेच उद्दिष्ट सरकारला साध्य करावयाचे आहे काय, असा प्रश्न आहे.