चित्रपटप्रेमींनी चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियानं (एमएआय) २३ सप्टेंबर ‘नॅशनल सिनेमा डे’ म्हणून जाहीर केला. या निमित्ताने देशभरातील सर्व मल्टिप्लेक्समध्ये केवळ ७५ रुपयांत चित्रपट पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. या योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळाला. शुक्रवारी चित्रपटगृहांतील तिकिटे प्रचंड प्रमाणात विकली गेली, अनेक चित्रपटांचे खेळ ‘हाऊसफुल्ल’ झाले. त्यात मराठी चित्रपटांनाही उत्तम प्रतिसाद लाभला. करोनानंतर प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे प्रेक्षक वळत नसल्याची ओरड एकीकडे होत असताना सिनेमा डेला प्रेक्षकांकडून मिळालेला जोरदार प्रतिसाद पाहता मल्टिप्लेक्समधील चित्रपटांचे तिकीट दर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. प्रेक्षकांना पुन्हा चित्रपटगृहांकडे वळवण्यासाठी तिकीट दर किफायतशीर असण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली आहे.
करोनापूर्व काळात हिंदी चित्रपटांच्या व्यवसायाचे मोठमोठे आकडे बाहेर येत होते. अमुक चित्रपटाने १०० कोटींचा व्यवसाय केला, तमुक चित्रपटाने २०० कोटी कमावले, ढमुक चित्रपटाने ३०० कोटींचं उड्डाण केलं अशा बातम्या यायच्या. करोनाकाळात चित्रपटगृहे बंद होती. जवळपास वर्षभराच्या खंडानंतर ती सुरू झाली. या वर्षभरात काय झालं? तर आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या ओव्हर द टॉप अर्थात ओटीटीवरील विविध ॲप्लिकेशन्सवर चित्रपट पाहणं सुरू झालं. जवळपास सवयच लागली… नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन, सोनी लिव्ह अशा पर्यायांना नवे ग्राहक जोडले गेले, प्लॅनेट मराठीसारखी नवी माध्यमंही विकसित झाली. घरबसल्या मोबाइलवर किंवा कास्टिंग तंत्रज्ञानाद्वारे घरच्या टीव्हीवर चित्रपट पाहण्याचं प्रमाण वाढलं. वर्षभरापूर्वी चित्रपटगृह सुरू झाली, पण काही मोजके अपवाद वगळता चित्रपटांनी केलेल्या व्यवसायाच्या आकड्यांच्या बातम्या कमी झाल्या, उलट चित्रपट चालत नसल्याचा सूर आळवला जाऊ लागला. मात्र त्याच वेळी दाक्षिणात्य चित्रपटांनी हिंदी चित्रपटाला टक्कर देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे एकीकडे हिंदी चित्रपट कोसळत असताना पुष्पा, आरआरआर, केजीएफ २, सीतारामम् अशा चित्रपटांना प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. दाक्षिणात्य चित्रपट आणि हिंदी चित्रपट यांतील स्पर्धा हा वेगळाच मुद्दा आहे. पण सिनेमा डेला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे प्रेक्षकांना पुन्हा चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहायचे आहेत हे दिसून आलं. किफायतशीर तिकीट दर हाच त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं अधोरेखित झालं.
ज्येष्ठ चित्रपट समीक्षक आणि व्यवसाय विश्लेषक तरण आदर्श यांनीही हाच मुद्दा मांडला. ते म्हणतात, ‘नॅशनल सिनेमा डेला मिळालेला तुफान प्रतिसाद स्टुडिओज, वितरक, प्रदर्शक (एक्झिबिटर्स) आणि चित्रपटसृष्टीचे डोळे उघडणारा आहे. किफायतशीर तिकीट दराचं महत्त्व स्पष्ट झालं आहे. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद वाढण्यासाठी आता तिकीट दर कमी करण्याची वेळ आली आहे.’
एकपडदा चित्रपटगृहांतील तिकीट दर तसेही कमीच असतात. पण आता अशा चित्रपटगृहांची संख्याही कमी होऊ लागली आहे. गेल्या दशकभरात मल्टिप्लेक्सची संख्या वाढत आहे. मल्टिप्लेक्समधील तिकिटांचे दर वेगवेगळे आहेत. १५० रुपयांपासून ते ६००-७०० रुपयांपर्यंत दर आकारले जातात. तसेच रिक्लायनर सीटसारख्या सुविधा मल्टिप्लेक्सकडून दिल्या जातात. पण मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणं खिशाला चाट लावणारं आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मल्टिप्लेक्समध्ये २०० रुपये तिकीट दर आहे आणि तीन जणांचं मध्यमवर्गीय कुटुंब चित्रपट पाहायला गेल्यास ६०० रुपये तिकिटाचे, पॉपकॉर्न, वडापाव-समोसा-बर्गर असे काहीतरी खाद्यपदार्थ, पॉपकॉर्न यासाठी किमान ४०० रुपये मोजावे लागतात. म्हणजेच एका चित्रपटासाठी एका कुटुंबाचे किमान एक हजार रुपये खर्च होतात. यात चित्रपटगृहात जाण्यायेण्याचा खर्च विचारात घेतलेला नाही. समजा एकाच महिन्यात तीन किंवा चार चांगले चित्रपट प्रदर्शित झाले, ते त्यापैकी दोन चित्रपट जरी पाहायचे झाल्यास किमान दोन हजार रुपये खर्च होतात. म्हणजे मध्यमवर्गीय कुटुंबाला कितीही आवडत असलं, तरी चित्रपट पाहणं म्हणजे त्यांचं महिन्याचं बजेट कोलमडवणारं आहे.
दक्षिणेतील तेलंगणासारख्या काही राज्यांमध्ये राज्य सरकारकडून चित्रपटगृहांतील तिकिटांचे दर ठरवले जातात. तेलंगणा सरकारने जाहीर केलेल्या तिकीट दरांनुसार, महापालिका क्षेत्रात वातानुकूलन व्यवस्था नसलेल्या चित्रपटगृहांत ४० रुपये (नॉन प्रीमियम), ६० रुपये (प्रीमियम), वातानुकूलित चित्रपटगृहात ७० रुपये (नॉन प्रीमियम), १०० रुपये (प्रीमियम), मल्टिप्लेक्समध्ये १५० रुपये आणि रिक्लायनरसाठी २५० रुपये असे तिकीट दर आहेत. दक्षिणेतील राज्ये वगळता अन्य कोणत्याही राज्यांमध्ये अशा पद्धतीने सरकारकडून तिकीट दर ठरवले जात नाहीत. त्यातही चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठीचे शुल्क दक्षिणेतील राज्ये आणि अन्य राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहेत. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये चित्रपट हा महत्त्वाचा उद्योग आहे आणि त्यातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्याशिवाय तिथल्या निर्मात्यांची संघटना सशक्त असल्याने त्यांचा तिथल्या चित्रपट उद्योगावर प्रभाव आहे. तेथील तिकीट दर किफायतशीर असण्यातील महत्त्वाचा घटक मानला जातो. गोवा, महाराष्ट्रापासून उत्तरेकडील राज्यांमध्ये चित्रपटांचा प्रेक्षकवर्ग मोठा असला, तरी दक्षिणेत जितकी चित्रपटगृहे आहेत, तशी गावोगावी चित्रपटगृहे नाहीत. महाराष्ट्राविषयी बोलायचं, तर कित्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आजही चित्रपटगृह नाही. स्वाभाविकपणे तिथल्या प्रेक्षकांना दूरच्या चित्रपटगृहात जावं लागतं किंवा चित्रपट टीव्हीवर, मोबाइलवर येईपर्यंत थांबावं लागतं. मराठी-हिंदी चित्रपटसृष्टीचं केंद्र मुंबई किंवा महाराष्ट्र असूनही चित्रपट महाराष्ट्रातच तितक्या प्रमाणात पोहोचलेला नाही ही मोठी उणीव आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वर्गणी भरून घरबसल्या चित्रपट पाहणं प्रेक्षकांना आवडू लागलं आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. मात्र चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहणं हा वेगळाच अनुभव असतो. चित्रपटगृहातल्या त्या अंधारात मोठ्या पडद्यावर पाहिलेला चित्रपट परिणामकारक असतो. हा अनुभव मोबाइलवर किंवा घरच्या टीव्हीवर मिळत नाही. त्यामुळेच हा अनुभव प्रेक्षकांना घ्यायचा आहे. चित्रपटाचा आशय, कथा उत्तम असल्यास प्रेक्षक चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहतात, हे झालंच… पण न परवडणारे तिकीट दर हाही मोठा अथडळा असतो. त्यामुळे महिन्याभरात एखादाच चित्रपट पाहणं शक्य होतं. मात्र सिनेमा डेला देशभरातून प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादामुळे मल्टिप्लेस समूहांना नक्कीच धडा मिळाला आहे. किफायतशीर दरांमध्ये तिकिटे उपलब्ध झाल्यास प्रेक्षक पुन्हा चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन आवडीने चित्रपट पाहतात हेच यातून दिसून आलं. आता सिनेमा डेनंतर मल्टिप्लेक्स समूहांकडून येत्या काळात तिकीट दर कमी केले जातील का, हाच कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यावरच चित्रपटांचं व्यावसायिक यशापयशही अवलंबून असेल.
