आपत्ती प्रबंधनाची निकड लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सरकारी पातळीवर धोरण ठरविण्यात आले व प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. आपत्ती निवारण कार्याचे शिक्षण देणारी संस्थाही आता कार्यरत आहे. या यंत्रणेचा आढावा घेतानाच २००८ सालच्या कोसी नदीच्या महापुरानंतर एका जिल्ह्यने दुसऱ्या जिल्ह्यतील आपत्तीग्रस्त गावच दत्तक घेऊन तेथे पुनर्निर्माणाचे काम केले. या अभिनव प्रयोगाचे अनुभव कथन..
आपण ओरिसाने केलेल्या विलक्षण आपदा प्रबंधनाची चर्चा केली होती. आपत्ती प्रबंधन हे क्षेत्र अजूनही आपल्यासाठी तितकेसे जुने झालेले नाही. या क्षेत्रामधली पहिली जाग आपल्याला ओरिसाच्या सुनामीनंतर आली. याआधी प्रत्येक जिल्ह्य़ामधल्या महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचाच हा एक विषय असायचा. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नियंत्रण कक्ष स्थापन करून त्यावरून आपदा प्रबंधनासाठीच कार्य केले जायचे, पण राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सगळ्या विभागांना जोडणारी आणि त्यांच्याशी समन्वय साधणारी यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. भारत सरकारने १९९९ च्या सुनामीनंतर एक हाय-पॉवर्ड कमिटीची (एचपीसी) स्थापना केली. त्याचबरोबर २००२च्या कच्छच्या भीषण भूकंपानंतरच्या स्थापित राष्ट्रीय सल्लागार कमिटीने दिलेल्या सूचनेला ग्राह्य़ धरून भारत सरकारने २३ डिसेंबर २००५ मध्ये आपदा प्रबंधन कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यानुसार राष्ट्रस्तरावर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणाची (NDMA) स्थापना करण्यात आली. प्रधानमंत्री या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात, तर याच कायद्यानुसार राज्यस्तरावर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आले.
याच कायद्यामुळे प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हा आपदा प्रबंधन योजना (डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन) तयार करणे बंधनकारक झाले. तस जिल्ह्य़ामध्ये पूर आणि दुष्काळ (ओला आणि सुका) यांच्या प्रबंधनाची तयारी ब्रिटिश काळापासून होती, पण त्याचबरोबर सर्व प्रकारच्या आपदांचे म्हणजेच मानवी निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या किंवा नैसर्गिक आपदांच्या प्रबंधनासाठीच्या तरतुदी स्पष्टपणे करण्यात आल्या.
एनडीएमएच्या स्थापनेनंतर त्यासंबंधी राष्ट्रीय धोरण आराखडा तयार करण्यात आला. भारताचे National vision to built safe and disaster-resilient India’ हे धोरण समोर ठेवून जिल्हा, राज्य आणि केंद्र स्तरावरच्या आपदा प्रबंधनाचा आराखडा तयार करण्यात आला. या सगळ्या पॉलिसी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या अभिवचनांना समोर ठेवून करण्यात आल्या. या पॉलिसी बनवताना रिओ डिक्लेरेशन, UN मिलेनियम गोल आणि ह्य़ोगो फ्रेमवर्क २००५-२०१५ या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय मानकांचा विचार करण्यात आला होता. पाच महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना स्पर्श करणारे हे धोरण आहे. एक म्हणजे लोकसहभाग, दुसरे संबंधित विभागांचे आणि स्टेकहोल्डर्सची क्षमता बांधणी, तिसरे म्हणजे पूर्वीच्या आपदांमध्ये केलेल्या चांगल्या कामाचे दस्तावेजीकरण आणि त्याचा बेस्ट प्रॅक्टिसेस म्हणून वापर करणे. चौथा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर सगळ्या एजन्सींचे समन्वय साधणे. पाचवा मुद्दा आहे तो म्हणजे बहुक्षेत्रीय किंवा आंतरक्षेत्रीय समन्वय करून सगळ्यांना अपेक्षित ध्येयापर्यंत घेऊन जाणे.
या एनडीएमएच्या स्थापनेनंतर देशामध्ये आपदा प्रबंधनासाठीच्या कार्यामध्ये नक्कीच फरक पडला आहे. एनडीएमएने मागच्या काही वर्षांमध्ये पुनर्वसनासाठी पर्यावरणाला पूरक असणाऱ्या अत्यंत तंत्रकुशल रीती-पद्धती तयार केल्या. अनेक आपत्तीप्रवण क्षेत्रांमध्ये आपदा विस्थापितांसाठी टिकाऊ आणि आपदांमुळे नुकसान न होणारे निवारे तयार करण्यात आले. मागच्या ओडिसाच्या फायलिन सायक्लॉनमध्ये राज्य सरकारला या सगळ्या लोकांना आसरा देण्यासाठी आणि प्रचंड मनुष्यहानी वाचवण्यासाठी या आडोशांचा फार मोठा फायदा झाला. एनडीएमएने मागच्या काही काळामध्ये प्रसारमाध्यमांना आपदापूर्व तयारीची माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवायचे कामही केले आहे. एनडीआरएफ (National Disaster Response Force) चे गठन एनडीएमएनेच केलेले आहे. त्याच्या जवानांनी लष्कराच्या जवानांबरोबर केलेले उत्तराखंडचे पुनर्वसनाचे काम सगळ्यांनी पाहिले आहे. एनडीएमएने एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान म्हणून शिक्षण देणारी एक संस्था तयार केली आहे. या संस्थेमध्ये आपदा प्रबंधन, माहिती तंत्रज्ञानाचा या प्रबंधनामधला उपयोग, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संस्थांशी समन्वय याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. एनडीएमएतर्फे राज्य शासन आणि जिल्हास्तरावरही वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. एकूणच एनडीएमएमुळे आपदा प्रबंधन हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
पण उत्तराखंडमध्ये असे काय झाले, ज्यामुळे इतकी मनुष्यहानी झाली? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनांच्या मनामध्ये घर करून बसला आहे. एक वर्षांपूर्वी आलेल्या प्रचंड flash floods च्या तडाख्यामध्ये प्रचंड जीवितहानी झाली. खरे तर हिमालयामध्ये अशा घटना घडत असतात, पण त्या flash floods चा इतका प्रभाव आणि इतकी मनुष्यहानी होईल याचा अंदाज सरकारला नव्हता. कित्येक लोकांच्या कुटुंबाला माहिती कळायला पुष्कळ वेळ लागला. यामध्ये खऱ्या अर्थाने स्थानीय प्रशासनाची चूक होती. त्यांची प्रबंधन योजना तयार नव्हती आणि अशा प्रकारच्या हानीची कल्पना कुणालाच नव्हती, पण या प्रचंड हानीमध्ये सावरून घेऊन राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि एनडीएमए, सेना या सगळ्यांनी जे बचावकार्य केले त्याला तोड नाही. इतक्या दुर्गम भागामध्ये जिथे रस्ते नव्हते, हेलिकॉप्टर उतरवायला जागा नव्हती, पाऊस पडत होता, यामध्ये या सगळ्यांनी चांगले काम केले, पण अशा प्रचंड मनुष्यहानीला टाळता येणारे आणि त्यांची नोंद ठेवणारे तंत्रज्ञान आणि प्रबंधन विकसित करण्याची गरज यामुळे प्रकर्षांने समोर आली.
२००८ मध्ये बिहारमध्ये नेपाळने कोसी नदीच्या धरणातून प्रचंड पाणी सोडल्यामुळे पूर आला. पुराची व्याप्ती इतकी होती की, त्यामध्ये कित्येक गावे, घरे, माणसे वाहून गेली. भारत सरकारने याला ‘राष्ट्रीय आपदा’ जाहीर केले. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडे त्याच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रेडक्रॉस सोसायटी असते. त्या सोसायटीच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या आपदांसाठी मदत गोळा करून पाठवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. त्या वेळी मी सोनिपतमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून होतो. रेडक्रॉस मधून पाठवलेली मदत ही योजनाबद्ध नसते आणि ज्या जिल्ह्य़ामध्ये अशी आपदा आलेली असते त्या जिल्ह्य़ाला एवढा वेळ नसतो की, या सगळ्या मदतीचे वाटप खरेच गरजू आणि निराधार लोकांसाठी व्हावे. हा अनुभव लातूरच्या भूकंपानंतर जवळजवळ सर्वाना आला होता. त्यामुळे आम्ही असे ठरवले की, नुसती अन्नधान्य, कपडे अशी मदत देण्याव्यतिरिक्त अजून मूलभूत अशी कोणती मदत करता येईल. आम्ही पूर्ण गाव दत्तक घ्यायचे ठरवले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये हा एक पहिला अनुभव होता की, दुसऱ्या राज्यातील एका जिल्ह्य़ाने एका राज्यातील जिल्ह्य़ामधल्या एका गावाला दत्तक घेतले, कारण भारतीय व्यवस्थेमध्ये राज्ये स्वायत्त असतात, पण जिल्हा हे Unit स्वायत्त नसते. त्यामुळे राज्याने दुसऱ्या राज्यामध्ये गावे दत्तक घेतलेली असतात, जिल्ह्य़ाने नाही.
आम्ही सगळ्या अधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार दिला. गावागावांमध्ये अभियान चालले. लोकांना आवाहन केले की, त्यांनी कोणतेही एका वेळचे जेवण न जेवता जी मदत देता येईल ती द्यावी. आम्हाला लोकांकडून १४३ लाखांची मदत प्राप्त झाली. शेतकऱ्यांनी गहू, तांदळाच्या गोण्या आणून ठेवल्या. आमच्या चार इंजिनीयर्सची टीम नोव्हेंबर २००८ मध्ये बिहारातल्या सहरसा जिल्ह्य़ातल्या शाहपूर मुसहेरी गावामध्ये पोहोचली. हे गाव महादलित समाजाच्या ‘मुसाहारी’ जातींच्या लोकांचे होते. यामध्ये २२३ कच्ची-पक्की घरे होती. पूर्ण गाव वाहून गेलेले आणि लोकांनी सडकेवर तंबू ठोकलेला. आमच्या इंजिनीयर्सनी पुढच्या पाच महिन्यांमध्ये तिथे राहून २२३ घरांचे पुनर्निर्माण केले. २० हजार फुटांचे पक्क्या विटांचे रस्ते बांधले. एक शाळा (चार खोल्यांची), दोन समाजमंदिरे आणि ५० शौचालये तथा ४० हॅण्डपंप लावले. या सगळ्यासाठी आम्हाला फक्त १ कोटी २७ लाखांचा खर्च आला. उरलेली १६ लाखांची रक्कम आम्ही पंतप्रधान मदत निधी मध्ये दिली. काम मार्च २००९ मध्ये पूर्ण झाले, पण लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे आम्ही गावाचे उद्घाटन करू शकलो नाही.
१५ जून २००९ ला हरयाणाचे मुख्यमंत्री हुड्डा आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या हस्ते आम्ही या २२३ घरांच्या किल्ल्या गावातल्या लोकांना दिल्या. ‘सोनिपत-सहरसा मैत्री द्वार’चे उद्घाटनसुद्धा त्याच दिवशी झाले. जेव्हा समाज एकत्र होतो आणि काम करतो तेव्हा किती मोठे काम होते याचे उदाहरण सोनिपतच्या जनतेने दिले. या प्रचंड पुरानंतर पुनर्निर्मित होणारे हे बिहारचे पहिले गाव होते. आजही १५ जूनला गावामध्ये सोनिपतच्या लोकांतर्फे सुरू केलेल्या शाळेमध्ये या गावाच्या पुनर्वसनाचा वर्धापन दिन साजरा होतो. या शाळेमधील शिक्षक त्याच्या मोबाइल फोनवरून कार्यक्रमाची running commentry आमच्या इंजिनीयर्सना ऐकवत असतो. या दिवसाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत असतो, कारण ‘भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ या शाळेत शिकलेल्या प्रतिज्ञेच्या मूर्तस्वरूपाची अनुभूती अशी कामे करताना प्रत्येकाला येत असते!
* लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
