ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक माधव गाडगीळ यांची‘लोकसत्ता’च्या वाचकांसाठी खास लेखमाला, आजपासून दर शनिवारी..
लेखांक पहिला
निसर्ग राखायचा.. लोकशाहीला जपून‘विकास हवाच, पण तो विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने आणि निसर्गाच्या कलाने व्हायला हवा. आमचा अहवाल औद्योगिकीकरण नकोच, रासायनिक उद्योग नकोतच असे बिलकूल म्हणत नाही, पण ते लोटेसारख्या बेदरकार पद्धतीने राबवले जाऊ नयेत’ हे स्पष्ट करतानाच, पर्यावरण जपण्यासाठीचे कायदे आणि विकास हे एकमेकांविरुद्ध उभे राहिल्याचे का दिसते आहे, या प्रश्नावरील हा विचार..
शृंगाररसराज कालिदासाने सह्याद्रीला उपमा दिली आहे एका लावण्यवती युवतीची; अगस्त्यमलय तिचा शिरोभाग, आणेमलय व नीलगिरी उरोभाग, गोमन्तक कटिप्रदेश आणि सातपुडा तिची पदकमले. उभा जन्म मी ह्या सह्याचलेच्या प्रियाराधनात घालवला आहे. तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा केन्द्र शासनाने ह्याच गिरिमालेच्या परिसराविषयक तज्ज्ञ गटाचे काम माझ्यावर सोपवले, तेव्हा बेहद्द खूश झालो. ही तर विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने, निसर्गाच्या कलाने राष्ट्रबांधणीतला माझा खारीचा वाटा उचलण्याची सुवर्णसंधी होती. गटाच्या कार्यकक्षेत मुद्दाम उल्लेख करून घेतला: केन्द्र व राज्य शासनांशी आणि समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांशी संवाद साधून, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती अजमावून, सर्व उपलब्ध शास्त्रीय माहिती संकलित करून, हे काम केले जाईल.
कामाचा नारळ फोडला आणि सप्टेंबर दोन हजार दहात महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. पर्यावरण संरक्षणात लोकांचा सहभाग असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेऊन वीस वर्षांपूर्वी ‘पर्यावरण वाहिनी’ ही जिल्हास्तरीय योजना राबवली गेली होती. या योजनेच्या अंतर्गत निवडक जागरूक नागरिकांना प्रदूषण, वृक्षतोड अशा पर्यावरणीय समस्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. ही योजना अनेक जिल्ह्यांत खूप प्रभावी ठरली होती. या अनुषंगाने मी मंत्रालयात झालेल्या बठकीमध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पर्यावरणावरील देखरेखीमध्ये लोकांचा सहभाग किती आहे याबाबत विचारणा केली. सांगण्यात आले, की रत्नागिरी जिल्हा पर्यावरणीय समिती अशा स्वरूपाचे काम करत आहे. याशिवाय लोटे येथील रासायनिक उद्यम संकुलातील अभ्यास गट सक्रिय आहे.
मी लोटे अभ्यास गट तसेच रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. लोटे अभ्यास गटाबरोबरच्या बठकीत कळले, की चार वर्षांत फक्त दोन बठका झाल्या होत्या आणि सर्व शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले जात होते. यानंतर रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कळले, की कोणतीही रत्नागिरी जिल्हा पर्यावरणीय समिती अस्तित्वात नव्हती. लोटेमधल्या प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेचे काम पाहिले; ती पूर्णपणे कुचकामी होती, अनेक ओढय़ांत, वशिष्टी नदीत, दाभोळ खाडीत परिसर मालिन्याची दाट सावली पडलेली होती. मधूनच मोठय़ा प्रमाणावर मासे मरत होते. तिथल्या उद्योगांत बारा हजारांना रोजगार मिळाला आहे, पण प्रदूषणाने दहा ते वीस हजार मत्स्य व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय आला आहे. हे सारे प्रदूषण ढळढळीत कायद्याच्या मर्यादेबाहेर आहे. पण कारवाई काय होते? तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्वतचे कार्यालय हलवून चिपळूणला नेते. जेव्हा जेव्हा लोक वैतागून प्रदूषणाविरुद्ध पूर्णपणे शांततापूर्ण निदर्शने करतात, तेव्हा तेव्हा पोलिसी बडगा उगारून ती दडपली जातात. रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे सहाशे दिवसांतील तब्बल एकशे एक्याण्णव दिवस अशी अन्याय्य जमावबंदी पुकारण्यात आली.
लोकशाहीच्या, निसर्गाच्या जोडीला विज्ञानाचीही विटंबना चालू आहे. नव्या उद्यमांची स्थापना करताना अगोदरच किती प्रदूषण सुरू आहे, त्या ठिकाणाची प्रदूषण सहन करण्याची क्षमता किती आहे ह्याचा विचार झाला पाहिजे म्हणून भारत शासनाने भरपूर पसा, मनुष्यबळ ओतून उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्चिती जिल्हानिहाय दर्शविणारी मानचित्रे अथवा ‘झोिनग अ‍ॅटलसेस फॉर सायटिंग ऑफ इन्डस्ट्रीज’ रचली आहेत. पण ही सारी मानचित्रे चक्क दडपली आहेत. वर अतिभयानक प्रदूषित लोटेलाच आणखी एक पेट्रोकेमिकल संकुल सुरू करण्याचा सर्वथव असमर्थनीय घाट रचला आहे.
तेव्हा विकास हवाच, पण तो विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने आणि निसर्गाच्या कलाने व्हायला हवा. आमचा अहवाल औद्योगीकरण नकोच, रासायनिक उद्योग नकोतच असे बिलकूल म्हणत नाही, पण ते लोटेसारख्या बेदरकार पद्धतीने राबवले जाऊ नयेत. फिनलंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कागदाचे उत्पादन होते. पण कागद कारखान्यांनी आपले नदी-नाले नासता कामा नयेत, असा जनतेचा घट्ट आग्रह आहे. ह्या आग्रहापोटी इथल्या कागद उद्यमाने प्रदूषण शून्य उत्पादन प्रक्रिया विकसित केली आहे. फिनलंडमधले एक ज्येष्ठ कागद तंत्रज्ञ माझे मित्र आहेत. ते सांगत होते, की आज फिनलंडच्या कागद उद्योजकांना कागद विकण्याहूनही जास्त प्राप्ती हे तंत्रज्ञान विकून होते आहे. म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे उद्योजकांना परवडण्याजोगे नाही असे जे वारंवार बोलले जाते, तो शंभर टक्के अपप्रचार आहे.
आज भारतात असे का होत नाही? आपले उद्योजक सचोटीने नियमंचे पालन का करत नाहीत? मूठभर लोक सारे निर्णय इतरांच्या माथी मारू शकत आहेत म्हणून. यावर रामबाण तोडगा आहे समाजातील सर्व लोकांचे हितसंबंध नीट ध्यानात घेतले जातील अशी व्यवस्था जारी करण्याचा, खरीखुरी लोकशाही राबवण्याचा. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी जनतेचे मुनीम आहेत, शासकीय अधिकारी सेवक आहेत, शास्त्रीय तज्ज्ञ सल्लागार आहेत, जनताच सार्वभौम स्वामी आहे. अंतिम निर्णय सर्वसहभागानेच घेतला गेला पाहिजे आणि ह्यासाठी आपण वेळोवेळी त्र्याहत्तरावी व चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती, आदिवासी स्वशासन कायदा, जैवविविधता कायदा, वनाधिकार कायदा असे प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून थेट लोकशाहीच्या दिशेची वाट चालणारे अनेक कायदेही केले आहेत.
पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचे काम करताना आम्ही हे डोळ्यासमोर ठेवले. म्हणून आमच्या अहवालात ठामपणे मांडले: अमर्त्य सेन म्हणतात, त्याप्रमाणे विकास म्हणजे स्वातंत्र्य; प्रदूषणापासून विमोचन, बेरोजगारीच्या जखडणुकीतून सुटका, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दुसऱ्यांनी केलेले निर्णय मुकाटय़ाने मान्य करण्याच्या सक्तीपासून मुक्ती. पश्चिम घाट परिसराचा विकास असाच लोकांपर्यंत खरेखुरे स्वातंत्र्य पोहोचवत व्हावा. या विकासाबद्दलचे निर्णय फक्त तज्ज्ञांनी घेऊ नयेत; त्यांनी लोकांना जरूर ती माहिती पुरवावी, सल्ला द्यावा, पण काहीही लादू नये. विकासाबद्दलच्या निर्णयप्रक्रियेत शासकीय यंत्रणेची भूमिकाही महत्त्वाची राहील. पण आज हीच शासकीय यंत्रणा प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात कुचकामी ठरली आहे; याच शासकीय यंत्रणेने लोकांची मुस्कटदाबी केली आहे. तेव्हा ही पठडी बदलून शासनाने लोकांना जरूर ती माहिती पुरवावी, चांगला सल्ला द्यावा, लोकांना अंमलबजावणीत सर्व प्रकारची मदत करावी, पण काहीही लादू नये.
वाटते, की आपल्या राष्ट्रपुरुषाला दोन बायका आहेत-पूर्वापार चालत आलेली झोटिंगशाही आणि नव्यानेच स्वीकारलेली लोकशाही. नव्या नवरीला खूश ठेवायला आपण अनेक लोकाभिमुख, पर्यावरण पोषक कायदे करतो. पण थोरल्या सवतीची पकड घट्ट असल्यामुळे या साऱ्या कायद्यांना पायदळी तुडवतो. विकासाच्या नावाखाली लोकांना, निसर्गाला लुबाडत राहतो. जेव्हा पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटासारखे कोणी हे दारुण वास्तव सोदाहरण मांडतात, तेव्हा चक्क त्यांच्यावरच उलटा पूर्णपणे बिनबुडाचा आरोप केला जातो की हेच झोटिंगशाह आहेत. आमच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे: पश्चिम घाट परिसरात एक पर्यावरणपूरक, लोकाभिमुख विकासाचा आदर्श निर्माण करण्यासाठी आपण झटले पाहिजे. विकास व निसर्ग संरक्षण या दोन्हींचाही तपशील ठिकठिकाणची स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊनच ठरवला पाहिजे. स्थानिक जनतेला निर्णय प्रक्रियेत अर्थपूर्ण रीत्या सहभागी करून घेण्यातूनच हे साधू शकेल. तेव्हा आमच्या वेगवेगळ्या सूचना या विचारमंथनाला चालना देण्यासाठी केलेले प्राथमिक प्रतिपादन आहे. या साऱ्याचा मराठी व इतर राज्य भाषांत अनुवाद करून पश्चिम घाट प्रदेशातील सर्व ग्रामसभांपर्यंत पोचवाव्या. मग त्यांचा अभिप्राय पूर्णपणे लक्षात घेऊन, त्याचा आदर करत, मगच अंतिम निर्णय करावा.
पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गट शंकेला काहीही जागा न ठेवता ठणकावतो आहे, की निसर्ग नक्कीच राखू या, पण तो लोकशाहीला जपून, मारून नाही. सुदैवाने अनेक आघात पचवून आपली लोकशाही ठणठणीत आहे आणि अहवालाविरुद्धचा अपप्रचार लोकांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. मला पक्की खात्री आहे, की ह्यातून आपण पुढे सरकू आणि विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने, निसर्गाच्या कलाने भारतभूच्या खऱ्या खुऱ्या विकासाकडे वाटचाल करू लागू.
निसर्ग राखायचा.. लोकशाहीला जपून‘विकास हवाच, पण तो विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने आणि निसर्गाच्या कलाने व्हायला हवा. आमचा अहवाल औद्योगिकीकरण नकोच, रासायनिक उद्योग नकोतच असे बिलकूल म्हणत नाही, पण ते लोटेसारख्या बेदरकार पद्धतीने राबवले जाऊ नयेत’ हे स्पष्ट करतानाच, पर्यावरण जपण्यासाठीचे कायदे आणि विकास हे एकमेकांविरुद्ध उभे राहिल्याचे का दिसते आहे, या प्रश्नावरील हा विचार..
शृंगाररसराज कालिदासाने सह्याद्रीला उपमा दिली आहे एका लावण्यवती युवतीची; अगस्त्यमलय तिचा शिरोभाग, आणेमलय व नीलगिरी उरोभाग, गोमन्तक कटिप्रदेश आणि सातपुडा तिची पदकमले. उभा जन्म मी ह्या सह्याचलेच्या प्रियाराधनात घालवला आहे. तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा केन्द्र शासनाने ह्याच गिरिमालेच्या परिसराविषयक तज्ज्ञ गटाचे काम माझ्यावर सोपवले, तेव्हा बेहद्द खूश झालो. ही तर विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने, निसर्गाच्या कलाने राष्ट्रबांधणीतला माझा खारीचा वाटा उचलण्याची सुवर्णसंधी होती. गटाच्या कार्यकक्षेत मुद्दाम उल्लेख करून घेतला: केन्द्र व राज्य शासनांशी आणि समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांशी संवाद साधून, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती अजमावून, सर्व उपलब्ध शास्त्रीय माहिती संकलित करून, हे काम केले जाईल.
कामाचा नारळ फोडला आणि सप्टेंबर दोन हजार दहात महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. पर्यावरण संरक्षणात लोकांचा सहभाग असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेऊन वीस वर्षांपूर्वी ‘पर्यावरण वाहिनी’ ही जिल्हास्तरीय योजना राबवली गेली होती. या योजनेच्या अंतर्गत निवडक जागरूक नागरिकांना प्रदूषण, वृक्षतोड अशा पर्यावरणीय समस्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. ही योजना अनेक जिल्ह्यांत खूप प्रभावी ठरली होती. या अनुषंगाने मी मंत्रालयात झालेल्या बठकीमध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पर्यावरणावरील देखरेखीमध्ये लोकांचा सहभाग किती आहे याबाबत विचारणा केली. सांगण्यात आले, की रत्नागिरी जिल्हा पर्यावरणीय समिती अशा स्वरूपाचे काम करत आहे. याशिवाय लोटे येथील रासायनिक उद्यम संकुलातील अभ्यास गट सक्रिय आहे.
मी लोटे अभ्यास गट तसेच रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. लोटे अभ्यास गटाबरोबरच्या बठकीत कळले, की चार वर्षांत फक्त दोन बठका झाल्या होत्या आणि सर्व शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले जात होते. यानंतर रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कळले, की कोणतीही रत्नागिरी जिल्हा पर्यावरणीय समिती अस्तित्वात नव्हती. लोटेमधल्या प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेचे काम पाहिले; ती पूर्णपणे कुचकामी होती, अनेक ओढय़ांत, वशिष्टी नदीत, दाभोळ खाडीत परिसर मालिन्याची दाट सावली पडलेली होती. मधूनच मोठय़ा प्रमाणावर मासे मरत होते. तिथल्या उद्योगांत बारा हजारांना रोजगार मिळाला आहे, पण प्रदूषणाने दहा ते वीस हजार मत्स्य व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय आला आहे. हे सारे प्रदूषण ढळढळीत कायद्याच्या मर्यादेबाहेर आहे. पण कारवाई काय होते? तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्वतचे कार्यालय हलवून चिपळूणला नेते. जेव्हा जेव्हा लोक वैतागून प्रदूषणाविरुद्ध पूर्णपणे शांततापूर्ण निदर्शने करतात, तेव्हा तेव्हा पोलिसी बडगा उगारून ती दडपली जातात. रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे सहाशे दिवसांतील तब्बल एकशे एक्याण्णव दिवस अशी अन्याय्य जमावबंदी पुकारण्यात आली.
लोकशाहीच्या, निसर्गाच्या जोडीला विज्ञानाचीही विटंबना चालू आहे. नव्या उद्यमांची स्थापना करताना अगोदरच किती प्रदूषण सुरू आहे, त्या ठिकाणाची प्रदूषण सहन करण्याची क्षमता किती आहे ह्याचा विचार झाला पाहिजे म्हणून भारत शासनाने भरपूर पसा, मनुष्यबळ ओतून उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्चिती जिल्हानिहाय दर्शविणारी मानचित्रे अथवा ‘झोिनग अ‍ॅटलसेस फॉर सायटिंग ऑफ इन्डस्ट्रीज’ रचली आहेत. पण ही सारी मानचित्रे चक्क दडपली आहेत. वर अतिभयानक प्रदूषित लोटेलाच आणखी एक पेट्रोकेमिकल संकुल सुरू करण्याचा सर्वथव असमर्थनीय घाट रचला आहे.
तेव्हा विकास हवाच, पण तो विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने आणि निसर्गाच्या कलाने व्हायला हवा. आमचा अहवाल औद्योगीकरण नकोच, रासायनिक उद्योग नकोतच असे बिलकूल म्हणत नाही, पण ते लोटेसारख्या बेदरकार पद्धतीने राबवले जाऊ नयेत. फिनलंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कागदाचे उत्पादन होते. पण कागद कारखान्यांनी आपले नदी-नाले नासता कामा नयेत, असा जनतेचा घट्ट आग्रह आहे. ह्या आग्रहापोटी इथल्या कागद उद्यमाने प्रदूषण शून्य उत्पादन प्रक्रिया विकसित केली आहे. फिनलंडमधले एक ज्येष्ठ कागद तंत्रज्ञ माझे मित्र आहेत. ते सांगत होते, की आज फिनलंडच्या कागद उद्योजकांना कागद विकण्याहूनही जास्त प्राप्ती हे तंत्रज्ञान विकून होते आहे. म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे उद्योजकांना परवडण्याजोगे नाही असे जे वारंवार बोलले जाते, तो शंभर टक्के अपप्रचार आहे.
आज भारतात असे का होत नाही? आपले उद्योजक सचोटीने नियमंचे पालन का करत नाहीत? मूठभर लोक सारे निर्णय इतरांच्या माथी मारू शकत आहेत म्हणून. यावर रामबाण तोडगा आहे समाजातील सर्व लोकांचे हितसंबंध नीट ध्यानात घेतले जातील अशी व्यवस्था जारी करण्याचा, खरीखुरी लोकशाही राबवण्याचा. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी जनतेचे मुनीम आहेत, शासकीय अधिकारी सेवक आहेत, शास्त्रीय तज्ज्ञ सल्लागार आहेत, जनताच सार्वभौम स्वामी आहे. अंतिम निर्णय सर्वसहभागानेच घेतला गेला पाहिजे आणि ह्यासाठी आपण वेळोवेळी त्र्याहत्तरावी व चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती, आदिवासी स्वशासन कायदा, जैवविविधता कायदा, वनाधिकार कायदा असे प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून थेट लोकशाहीच्या दिशेची वाट चालणारे अनेक कायदेही केले आहेत.
पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचे काम करताना आम्ही हे डोळ्यासमोर ठेवले. म्हणून आमच्या अहवालात ठामपणे मांडले: अमर्त्य सेन म्हणतात, त्याप्रमाणे विकास म्हणजे स्वातंत्र्य; प्रदूषणापासून विमोचन, बेरोजगारीच्या जखडणुकीतून सुटका, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दुसऱ्यांनी केलेले निर्णय मुकाटय़ाने मान्य करण्याच्या सक्तीपासून मुक्ती. पश्चिम घाट परिसराचा विकास असाच लोकांपर्यंत खरेखुरे स्वातंत्र्य पोहोचवत व्हावा. या विकासाबद्दलचे निर्णय फक्त तज्ज्ञांनी घेऊ नयेत; त्यांनी लोकांना जरूर ती माहिती पुरवावी, सल्ला द्यावा, पण काहीही लादू नये. विकासाबद्दलच्या निर्णयप्रक्रियेत शासकीय यंत्रणेची भूमिकाही महत्त्वाची राहील. पण आज हीच शासकीय यंत्रणा प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात कुचकामी ठरली आहे; याच शासकीय यंत्रणेने लोकांची मुस्कटदाबी केली आहे. तेव्हा ही पठडी बदलून शासनाने लोकांना जरूर ती माहिती पुरवावी, चांगला सल्ला द्यावा, लोकांना अंमलबजावणीत सर्व प्रकारची मदत करावी, पण काहीही लादू नये.
वाटते, की आपल्या राष्ट्रपुरुषाला दोन बायका आहेत-पूर्वापार चालत आलेली झोटिंगशाही आणि नव्यानेच स्वीकारलेली लोकशाही. नव्या नवरीला खूश ठेवायला आपण अनेक लोकाभिमुख, पर्यावरण पोषक कायदे करतो. पण थोरल्या सवतीची पकड घट्ट असल्यामुळे या साऱ्या कायद्यांना पायदळी तुडवतो. विकासाच्या नावाखाली लोकांना, निसर्गाला लुबाडत राहतो. जेव्हा पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटासारखे कोणी हे दारुण वास्तव सोदाहरण मांडतात, तेव्हा चक्क त्यांच्यावरच उलटा पूर्णपणे बिनबुडाचा आरोप केला जातो की हेच झोटिंगशाह आहेत. आमच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे: पश्चिम घाट परिसरात एक पर्यावरणपूरक, लोकाभिमुख विकासाचा आदर्श निर्माण करण्यासाठी आपण झटले पाहिजे. विकास व निसर्ग संरक्षण या दोन्हींचाही तपशील ठिकठिकाणची स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊनच ठरवला पाहिजे. स्थानिक जनतेला निर्णय प्रक्रियेत अर्थपूर्ण रीत्या सहभागी करून घेण्यातूनच हे साधू शकेल. तेव्हा आमच्या वेगवेगळ्या सूचना या विचारमंथनाला चालना देण्यासाठी केलेले प्राथमिक प्रतिपादन आहे. या साऱ्याचा मराठी व इतर राज्य भाषांत अनुवाद करून पश्चिम घाट प्रदेशातील सर्व ग्रामसभांपर्यंत पोचवाव्या. मग त्यांचा अभिप्राय पूर्णपणे लक्षात घेऊन, त्याचा आदर करत, मगच अंतिम निर्णय करावा.
पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गट शंकेला काहीही जागा न ठेवता ठणकावतो आहे, की निसर्ग नक्कीच राखू या, पण तो लोकशाहीला जपून, मारून नाही. सुदैवाने अनेक आघात पचवून आपली लोकशाही ठणठणीत आहे आणि अहवालाविरुद्धचा अपप्रचार लोकांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. मला पक्की खात्री आहे, की ह्यातून आपण पुढे सरकू आणि विज्ञानाची कास धरून, लोकांच्या साथीने, निसर्गाच्या कलाने भारतभूच्या खऱ्या खुऱ्या विकासाकडे वाटचाल करू लागू.
