नदी गात जाते, जीवनाचे गाणे

श्रमप्रधान रोजगार निर्मितीच्या निकडीतून केंद्राने मनरेगा योजना आणली. पण अनेक ठिकाणी सरकारी अधिकाऱ्यांनी ती चुकीच्या मार्गाने राबवली. त्यातून तात्पुरता रोजगार मिळाला तरी नसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हासच होऊ लागला. मात्र दुसरीकडे धुळे जिल्ह्य़ातील लामकानी येथे युयोग्य नियोजनामुळे लोकाभिमुख, निसर्गपोषक, विज्ञानाधिष्ठित विकासाचे चित्र दिसत आहे
गोवेकरांची लाडकी मांडवी आता रक्तांबरी नाही, नीलांबरी बनली आहे. तिच्यात लाललाल नाही निळेशार पाणी वहायला लागले आहे. पुन्हा जीव धरला आहे. न्यायमूर्ती शाहांनी गतवर्षी गोव्यातल्या खनिज व्यवसायातल्या बेकायदेशीर व्यवहारांच्या चौकशी अहवालात सुनावले की वर्षांनुवष्रे चाललेल्या गरव्यवहारांतून पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान तर झाले आहेच, वर ३५ हजार कोटी रुपयांचा काळाबाजार पोसला गेला आहे. या अहवालापोटी गेले १५ महिने इथल्या खाणी बंद आहेत. एवढा अवधी श्वास घ्यायला फुरसत मिळाल्याने निसर्गरम्य गोमंतक पुन्हा खुलतो आहे. खरोखरच किती? लोक सांगतात त्याप्रमाणे नद्यांच्यात अनेक वर्षांनी खर्चाणी, लेपसारखे मासे, खुबे, माडयसारखे शंख-िशपले, वाघी अथवा टायगर प्रॉन खरोखरच पुन्हा बागडू लागले आहेत का? समजावून घेऊ या, म्हणून मी नुकतीच मांडवी नदीत मच्छीमारांच्या होडीवर दिवसाभराची सफर केली.
मच्छीमार सांगत होते, होय. खुदानातून, खनिज वाहतुकीतून नदी जी गढूळ, प्रदूषित होत होती ते थांबल्याने खूप जास्त मासे, झिंगे, शंख-शिंपले भेटताहेत. पण नदीची अवदशा संपलेली नाही, कारण गेली अनेक दशके मस्त्योत्पादनात जी मोठी घट झाली होती, त्यामुळे अनेक मच्छीमार वाळू उपसण्याकडे वळले आहेत. या उपशाने माशांच्या विणीवर मोठा दुष्परिणाम होऊन मस्त्योत्पादनाची जी हानी झाली आहे, ती सहजासहजी भरून निघणार नाही. वाटते की ही घसरगुंडी चालूच राहील आणि काही वर्षांनी वाळूही संपून सारे मच्छीमार पूर्णपणे बेकार होतील.
आज पर्यावरण आणि विकास हा जो वाद चालू आहे, त्यात आजच्या धर्तीच्या विकासानेच रोजगार निर्माण होतील आणि नवे रोजगार निर्माण करणे ही तर आपली फार निकडीची गरज आहे असे प्रतिपदन केले जाते. पण वास्तव काय आहे? गोव्यात खाणी बंद केल्या गेल्यावर हे आपोआपच उघडकीला आले. जो प्रचंड गरव्यवहार झाला आहे त्याविरुद्ध काहीही कारवाई न करता सत्ताधाऱ्यांनी एकच ओरडा सुरू केला आहे : खाणबंदीमुळे गोव्यात पराकाष्ठेची बेकारी फैलावत आहे. निदान सव्वा लाख लोक बेकारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. तेव्हा खाणवाल्यांनी कमावलेल्या काळ्या पशातून नाही हो, तुमच्या-आमच्याकडून वसूल केलेल्या कराच्या पशातून, या बेरोजगारांना भत्ता दिला पाहिजे. कित्येक महिन्यांपूर्वी सरकारने अशी एक योजना जाहीर केली, अर्ज मागवले. किती अर्ज आले असतील? पाचशेहूनही कमी! सव्वा लाख कुठे आणि पाचशे कुठे! कारण उघड आहे. एके काळी कुदळीने खनिज खणले जात होते. आज जेसीबीसारखी अगडबंब यांत्रिक फावडय़ांनी सज्ज वाहने एका व्यक्तीच्या हजारोपट वेगाने खणताहेत. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत श्रमिकांची उत्पादनशक्ती झपाटय़ाने वाढते आहे. जसजसे हे स्वयंचलित यांत्रिकीकरण प्रगती करत आहे, तसतशी माणसांच्या शारीरिक, तसेच बौद्धिक श्रमाची आवश्यकता घटते आहे. साहजिकच बेकारी भडकते आहे. हे युरोपात, अमेरिकेतही दिसत आहे. जगभर भांडवलावर व तंत्रज्ञानावर पकड असलेले मूठभर लोक सत्ता गाजवू लागले आहेत. म्हणूनच अमेरिकेत वॉल स्ट्रीटवर लोक घोषणा देत होते : अमेरिकेची नव्याण्णव टक्के सामान्य जनता आता एक टक्के धनदांडग्यांची दादागिरी सहन करणार नाही!
भारतात हेच चालू आहे. आपल्या आíथक विकासाची मंदगती जोवर तीन टक्के होती, तोवर संघटित क्षेत्रांतील रोजगार प्रतिवर्षी दोन टक्क्यांनी वाढत होते. पण तीच आठ टक्क्यांवर पोचल्यावर असे रोजगार केवळ एक टक्क्यांनी वाढताहेत. बहुतेक सारी भारतीय जनता असंघटित क्षेत्रांत हरतऱ्हेच्या लटपटी करत कशीबशी गुजराण करते आहे. गोव्यात खाणींवर किती लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे याची काहीही नोंद नव्हती. मग जलप्रदूषणाने मच्छीमारीतील रोजगार किती प्रमाणात घटले आहेत, किंवा खाणींमुळे भूजलाची पातळी खाली जाऊन, हवेत धूळ पसरून, शेतीचे उत्पादन घटून रोजगारांवर किती दुष्परिणाम झाला आहे, याबद्दल माहिती कशी उपलब्ध असणार? पक्की आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी अशा आघातांमुळे बेकारी खूप वाढते आहे हे नक्की.    
स्वयंचलनाच्या अविरत प्रगतीतून आधुनिक क्षेत्रातील रोजगार घटत राहणे अटळ आहे. पण आजच्या झपाटय़ाने एकत्र येणाऱ्या जगात आधुनिकीकरण नकोच असे म्हणणे शुद्ध वेडगळपणा ठरेल. तेव्हा आपल्याला औद्योगिकीकरण, जगातील इतर राष्ट्रांबरोबर देवाण-घेवाण जरूर हवी. पण आधुनिकीकरणाचा पाठपुरावा करताना भारतातील बहुतांश लोक आपल्या उपजीविकेसाठी नसíगक संसाधनांवर अवलंबून आहेत, एवढेच नव्हे तर आधुनिक संघटित क्षेत्रात त्यांना पुरेसे रोजगार निर्माण होणे अशक्य आहे, हे वास्तव विसरता कामा नये. पण हे दृष्टिआड करत आज एक भ्रामक मांडणी केली जाते की, आधुनिकीकरणातून लोकांना भरपूर रोजगार मिळतील, तेव्हा या प्रक्रियेत परंपरागत श्रमशक्तीला महत्त्व देणारे उपजीविकेचे मार्ग नष्ट झाल्यास काहीही काळजी करण्याचे कारण नाही. तेव्हा आज आवश्यकता अहे एका समन्वयाची. एका बाजूने आधुनिक संघटित उद्योग व सेवा क्षेत्रांच्या विकासाची, पण जोडीलाच तितक्याच अगत्याने नसíगक संसाधनाधारित, श्रमप्रधान उपजीविकांचे मार्ग सांभाळण्याची, आणि नुसते सांभाळण्याची नाही तर आधुनिक विज्ञान- तंत्रज्ञानांचा वापर करत विकसित करण्याची.
आपल्या राज्यकर्त्यांनाही नसíगक संसाधनाधारित, श्रमप्रधान रोजगार निर्मितीची निकड जाणवत आहे. त्यावर उपाय म्हणूनच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना राबवण्यात येत आहे. पण आज मनरेगाची निष्पत्ती काय आहे? केरळातला वायनाड भरपूर पावसाचा डोंगराळ मुलूख आहे. इथे जोरात राबवला जातो आहे रस्त्यांच्या डांबरपट्टीच्या दुतर्फा गवत, तण साफ करण्याचा मनरेगाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत उपक्रम. मनरेगाचे उद्दिष्ट आहे नसíगक संसाधनांच्या विकासातून शाश्वत रोजगार-निर्मिती. जागोजागी, वेळोवेळी निसर्ग बदलत राहतो, त्याला अनुरूप नियोजनातूनच हे साधेल. म्हणून मनरेगा कायद्यानुसार सर्व कामांचे नियोजन स्थानिक पातळीवर ग्रामसभांनीच केले पाहिजे. या पातळीवर पुरेसे तांत्रिक कौशल्य उपलब्ध असणे अवघड, म्हणून शासकीय विभागांनी तांत्रिक मदत व मंजुरी द्यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. दुर्दैवाने याचा गरफायदा घेत कामांच्या नियोजनात स्थानिक लोकांना बाजूला सारून प्रशासकीय अधिकारी एखाद्या निवृत्त दोस्ताला तांत्रिक मदतीचे कंत्राट देऊन मनरेगाची कामे घाऊकरीत्या, स्थलकालसापेक्ष परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आखून घेतात व लोकांवर लादतात. वायनाडात किती किलोमीटर डांबरी रस्ते आहेत आणि त्यांच्या बाजूंस साफ केले म्हणजे किती काम झाले हा हिशेब खुर्चीत बसल्या-बसल्या सहज करता येतो, आणि तांत्रिक सल्ला पुरवला म्हणून मानधन विनासायास खिशात टाकता येते. यातून परिणाम काय होतो? वायनाडच्या मुसळधार पावसात, डोंगरी मुलखात मातीची जबरदस्त धूप होऊन नसíगक संसाधनांचा विकास नाही, उलट ऱ्हास होतो.
असा हा उफराटा प्रकार चालू आहे. औद्योगिक विकासानिमित्त खाण खुदान, खनिजाची वाहतूक किंवा इतर काही हस्तक्षेप बेतालपणे करत निसर्गाची नासाडी करायची व उपजीविकांचे परंपरागत श्रमप्रधान मार्ग नष्ट करायचे. मग या जखमेवर मलमपट्टी लावण्यासाठी मनरेगासारखे उपक्रम राबवायचे. पण ते अशा चुकीच्या पद्धतीने की त्यांतून तात्पुरता रोजगार मिळाला तरी नसíगक संसाधनांचा ऱ्हासच होऊन दिवसेंदिवस अधिकच अडचणीत पडायचे. औद्योगिक विकास अवश्य हवा, मनरेगासारख्या ग्रामस्थांना निसर्गपोषक रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या शासकीय योजनाही हव्या. मेख आहे त्या कशा राबवल्या जातात यात. हे सारे कुचकामी शासकीय यंत्रणेकडून देशावर लादले जात आहे. या जागी हवा आहे लोकाभिमुख, निसर्गपोषक, विज्ञानाधिष्ठित विकास.
असा समुचित विकास कसा असू शकेल याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे धुळे जिल्ह्य़ातले लामकानी गाव. १३ वर्षांपूर्वी इथल्या डोंगराच्या गरव्यवस्थेमुळे लोकांपुढे चाऱ्याच्या आणि विहिरींचे पाणी आटण्याच्या प्रचंड समस्या उभ्या राहिल्या होत्या. तेव्हा ग्रामस्थांनी ठरवले, यावर मात करू या आणि उभ्या डोंगरावर कुऱ्हाडबंदी, चराईबंदी केली. स्वत: नीट नियोजन करून माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणी अडवा, पाणी जिरवाची कामे राबवली. आज लामकानीच्या डोंगराचा कायापालट झाला आहे, गावच्या विहिरींना भरपूर पाणी आले आहे आणि चारा इतका मिळतोय की गेल्या दोन दुष्काळांत आसमंतातल्या सगळ्या गावांतले पशुधन इथल्या चाऱ्यावर तगून राहिले.
*लेखक  ज्येष्ठ परिसर्गतज्ज्ञ असून पश्चिम घाटविषयक तज्ज्ञ-समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे.