नक्षलवादाने राजकीय नेत्यांचे बळी गेले म्हणून त्याची तीव्रता अधिक मानण्यामागची वृत्ती आणि एरवी नक्षली हे जणू वाट चुकलेले देशभक्तच मानून त्यांच्या कारवायांकडे होणारे दुर्लक्ष, ‘भारतीय नागरिकांविरुद्ध’ सैन्य वापरणार नसल्याच्या घोषणा किंवा राजकीय स्वार्थासाठी होणाऱ्या हातमिळवण्या..  हे विविध पातळ्यांवरील धोरणात्मक  विसंवाद दूर केल्यास नक्षलवादविरोधी लढाई लढणे कठीण नाही..
छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अमानवी नक्षलवाद आणि सरकारी यंत्रणांमधील विसंवाद याचा प्रत्यय आला आहे. नक्षली चळवळीचा मुकाबला कसा करायचा, यापेक्षा झालेल्या रक्तपातास कोण जबाबदार आहे याचीच जास्त चर्चा! गेल्या चाळीस वर्षांमध्ये नक्षल्यांनी लाखो आदिवासी, हजारो नागरिक आणि शेकडो पोलीस मारले. पण या वेळी मोठे पुढारी मारले गेले. त्यामुळे हा हल्ला लोकशाहीवरील हल्ला ठरला. गावचा सरपंच मारला जातो किंवा गरीब आदिवासी पोलीस खबऱ्या म्हणून मारला जातो किंवा पोलिस मारला जातो, तेव्हादेखील तो लोकशाहीवरील हल्ला नाही का?
ह्या परिवर्तन यात्रेला संरक्षण द्यायची जबाबदारी कोणाची? छत्तीसगढमध्ये सध्या राज्य पोलिसांबरोबर केंद्रीय पोलीस देखील तनात आहेत. त्यांमध्ये कितपत समन्वय आहे आणि नक्षल भागातील बंदोबस्त देण्यास कोण आदेश देतो? कायदा-सुव्यवस्था हा राज्यसरकारचा विषय आहे, पण डावा आतंकवाद किंवा सशस्त्र उठाव हा मध्यवर्ती सरकारचा विषय नाही का?
अनाठायी आत्मविश्वास
झाले त्याला दोघेही जबाबदार नाहीत का? हा हल्ला intelligence failure  मुळे झाला का? सापाच्या बिळात हात घातला तर साप चावण्याची शक्यताआहे हे सांगायला पाहिजे का? काही काँग्रेसी नेत्यांना  ‘झेड् प्लस’ सुरक्षा देण्यात आली होती. पण हे सुरक्षारक्षक एखाद्या मारेकऱ्यापासून महत्त्वाच्या व्यक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षित असतात, तीनचारशे सशस्त्र नक्षल्यांशी लढाई करण्यासाठी नाही.
नक्षलग्रस्त भागामध्ये जाण्यासाठी काही नियम घालण्यात आले आहेत. कमीतकमी आणि अत्यावश्यक गाडय़ाच ताफ्यामध्ये असाव्यात, रस्ता मोकळा आहे आणि सुरक्षित आहे याची खात्री करावी, आल्या रस्त्याने परत जाऊ नये इत्यादी. पुरेसा बंदोबस्त मिळाला नाही तर प्रवास करू नये अशी शिकवण आहे. यापकी कोणत्याच नियमाचे पालन न झाल्यामुळे  गाडय़ांच्या ताफ्यावर हल्ला करणे सोपे झाले आणि कोणाच्यातरी अनाठायी आत्मविश्वासामुळे २७ जणांचे बळी गेले.
१९६७ मध्ये काही उच्च, पण अवास्तव ध्येयाने प्रेरित होऊन सरू झालेली नक्षल चळवळ आज साम्यवादी पेंढाऱ्यांची चळवळ झाली आहे. भारतामध्ये वर्गयुद्धापेक्षा जातीकलह जास्त महत्त्वाचा आहे हे लक्षात न आल्यामुळे साम्यवादाला खीळ बसली. शिवाय, सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री असताना त्यांची शहरांमधून हकालपट्टी झाली. जिथे सत्ता सर्वात कमजोर त्या आदिवासी जंगलभागामध्ये त्यांनी आसरा घेतला- स्वसंरक्षणासाठी, आदिवासींसाठी नाही. आदिवासींची ढाल करून ‘क्रांती’ चालू राहिली. त्यात सर्वात जास्त जीवितहानी आदिवासींचीच झाली, वर्गशत्रूंची नाही. उलट, जंगल भागातले कारखानदार, खाणमालक, तेंदूपत्ता कंत्राटदार यांच्या खंडणीवर ही साम्यवादी क्रांती जिवंत आहे. विध्वंसाखेरीज कुठलाही विधायक कार्यक्रम नसल्यामुळे तिची वाढ जंगलातच होत राहिली. तथाकथित ‘मुक्त रेडकॉरिडॉर’ मध्ये नक्षली कुठलाही विकसनशील कार्यक्रम राबवत नाहीत, उलट काही विकास सरकार करू पाहते तर त्याचा विरोध केला जातो; रस्ते तोड, शाळा मोड, मोबाइल टॉवर जाळ, रेशन दुकान लूट, हा त्यांचा कार्यक्रम. आदिवासींचे शिक्षण बंदूक चालविण्यापुरते आणि महिलांचे शोषण सरंजामशाही पद्धतीचे.
ज्या माओच्या नावाने नक्षल पक्ष चालतो, त्या माओच्या देशात काय बदल झाला आहे हे त्यांना दिसत नाही, अथवा कळले तरी वळत नाही.  
नक्षल प्रश्न हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून राज्यसरकारवर जबाबदारी टाकण्याची मोठी चूक केंद्र सरकारने वर्षांनुवष्रे केली. हा राष्ट्रीय पातळीवर हाताळण्याचा विषय आहे हे पहिल्यांदा चिदम्बरम यांच्या लक्षात आले आणि पंतप्रधानांनीही त्याला राष्ट्रीय महासंकटाचा दर्जा दिला, पण त्यांच्याच पक्षातील काही जणांनी त्याचा विरोध केला.
नक्षल-प्रभावित मतपेढय़ा?
वस्तुत चिदम्बरम यांनी पहिल्यांदाच नक्षलविरोधी राष्ट्रीय धोरण आखले. केंद्रीय निमलष्करी बळाचा वापर करून सर्व राज्यांच्या धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला. नक्षल भागासाठी संरक्षण आणि विकासयोजना आणल्या, पण गेल्या वर्षभरात या योजना थंड पडल्या आहेत. निवडणुका जवळ येताच सर्वच पक्ष नक्षलवादी प्रभावाचा उपयोग मते मिळविण्यासाठी कसा करता येईल हे पाहू लागले आहेत आणि त्याचा अनिष्ट परिणाम नक्षलविरोधी अभियानावर घडू लागला आहे.
एखादा नक्षली हल्ला यशस्वी झाला, की आपल्याकडे तिथे सन्य पाठविण्याची मागणी होते. आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी ‘भारतीय नागरिकांविरुद्ध सन्य पाठवणार नाही’ अशी घोषणाही केली. पण याचा अर्थ काश्मीर किंवा ईशान्य भारताचे नागरिक कमी भारतीय आहेत काय?  तिथे नाही का सन्य पाठवलेले? अर्थात सन्य पाठविण्याची सध्या आवश्यकता नाही, कारण निमलष्करी बळ चांगली कामगिरी करत आहे. एप्रिलमध्ये याच सुकना भागात आंध्र पोलिसांनी अख्खी नक्षली कमान उद्ध्वस्त केली होती. गडचिरोलीमध्येही अनेक नक्षली मारले गेले, शरण आले. मात्र सन्याकडून पोलिसांना प्रशिक्षणाची आणि साधनसामग्रीची आवश्यकता आहे. प्रसंगी  हेलिकॉप्टरचीही मदत लागू शकते. त्यासाठी सन्याने आढेवेढे घेऊ नयेत. नक्षलविरोधी लढा ही ‘लढाई’च आहे याची पूर्ण जाणीव असावी. नक्षली हे मार्ग चुकलेले देशभक्त नाहीत, तर लोकशाहीच्या जिवावर उठलेले आतंकवादी आहेत आणि जगभर निकामी ठरलेल्या निकामी तत्त्वज्ञानासाठी ते देशातील शांतता आणि सुव्यवस्था यांचा बळी देत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
विकास हवाच..
या नक्षलवादाचा मुकाबला कसा करावा? केंद्र आणि राज्य यांमध्ये सुसूत्रता असावी. नक्षल भागामध्ये एक संयुक्त यंत्रणा असावी आणि एक प्रशासक नेमावा, जो सशस्त्र लढा आणि स्थानिक विकास या दोन्ही गोष्टी परिणामकारकरीत्या करू शकेल. नक्षलपीडित इलाका टप्प्याटप्प्याने मुक्त करून, तिथे स्थिरता देणे आणि विकास करणे ही त्याची जबाबदारी राहील. या विकासामध्ये आदिवासी जनतेला फायदा मिळाला पाहिजे, तरच आदिवासी नक्षल्यांपासून दूर होईल. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पोलिसांच्या आदिवासी बटालियन तयार करण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास बराच फायदा होईल. अशाप्रकारच्या तुकडय़ा ईशान्य भारतामध्ये आजही कार्यरत आहेत आणि मोलाची कामगिरी बजावत आहेत.
मात्र याखेरीज आणखी एक गोष्ट करणे आवश्यक आहे; नक्षलवाद्यांच्या अनेक बहुरूपी संघटना आहेत ज्या तरुणपिढीचा आणि विचारवंतांचा बुद्धिभेद करतात. नक्षलवाद म्हणजे काहीतरी रोमांचक आणि साहसी विचारसरणी असे दाखवितात. पण नक्षलवादाचे खरे भयावह, लोकशाहीविरोधी स्वरूप पुढे आणण्यासाठी ‘psywar’ ची आवश्यकता आहे. मोठय़ा प्रमाणात प्रबोधनाची आवश्यकता आहे.
परिवर्तन यात्रेवर झालेल्या हल्ल्यामुळे आता दिल्लीमध्ये बोटचेपेपणा करणारी मंडळी सुधारतील अशी अपेक्षा आहे. केंद्राकडून आता नक्षलविरोधी अभियानाला पुन्हा चालना मिळेल, यात शंका नाही. येणाऱ्या निवडणुका हे नक्षलवाद्यांचे मोठे लक्ष्य असणार. त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आतापासूनच तयारी हवी. प्रशासनाखेरीज सर्व राजकीय पक्षांनीही एक निर्धार केला पाहिजे, की राजकीय स्वार्थासाठी नक्षलवाद्यांशी तडजोड करणार नाही.
या सर्व नक्षलविरोधी लढय़ामध्ये माध्यमांची भूमिका फार महत्त्वाची राहिल. नक्षली चळवळीचे उदात्तीकरण न करता, पोलिस बळाचे मनोधर्य वाढविणे आवश्यक आहे. एखादी लढाई हरलो तरी युद्ध आपणच जिंकू, अशी विजिगीषू वृत्ती असावी. त्याचबरोबर, सुरक्षा दलांनीही निरपराधी व्यक्तींना त्रास न देता आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन न करता मुकाबला करायची तयारी करायला हवी. नाहीतर मूळ प्रश्न बाजूला राहून आदिवासींची ससेहोलपट आणि सुरक्षा दलांची मुजोरी यांवर लक्ष केंद्रित होईल. नक्षलवाद गेली ४५ वर्षे तग धरून आहे. त्याचा निपात उद्या होणार नाही. अनेक वष्रे हा लढा लढावा लागेल, अजूनही अनेक आहुत्या द्याव्या लागतील, पण शेवटी लोकशाही व्यवस्थेचाच विजय होईल असा विश्वास वाटतो.
* लेखक आयपीएस अधिकारी (निवृत्त पोलीस महासंचालक) असून राज्याच्या नक्षलविरोधी पोलीस विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करण्याचा अनुभव त्यांना आहे.