नक्षलवाद्यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सतत ‘आपले’ मानण्याचे धोरण ठेवले. आता मात्र, नक्षलवादी म्हणवून घेणाऱ्या खंडणीखोरांचा मुकाबला करण्याचे धैर्य आणि कार्यक्षमता दाखवावी लागणार आहे. कणखर गृहमंत्र्यांच्या काळात नक्षलवाद आटोक्यात येतो आणि गृहमंत्री मऊ मिळाला की तो उफाळून येतो, हा इतिहास विद्यमान गृहमंत्र्यांनी समजून घेतला पाहिजे.
नक्षलवादाच्या सध्याच्या स्वरूपात विचाराचा काहीही भाग नाही. विचारांच्या नावाखाली सुरू असलेली ती खंडणीखोरीच आहे. नक्षल चळवळीची सुरुवात जरी आहे रे आणि नाही रे यांच्यातील संघर्षांतून झाली असली तरी त्यातील वैचारिक डावेपणा कधीच मागे पडला. चळवळीच्या कथित विचारी नेत्यांत फाटाफूट होत त्याची अनेक शकले झाली. पुढे या शकलांतही वर्चस्वावरून संघर्ष सुरू झाला आणि त्याचेच रूपांतर खंडणीखोरीत झाले. शनिवारी छत्तीसगडमध्ये जे काही घडले त्या घटनेचा अर्थ लावताना ही पाश्र्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. काँग्रेस नेत्यांच्या परिवर्तन यात्रेवर नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला आणि त्यात मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री विद्याचरण शुक्ल आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नंदकुमार पटेल यांना लक्ष्य करण्यात आले. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारास उत्तर देण्यासाठी आदिवासींना संघटित करून प्रति नक्षलवादी ज्यातून तयार करण्याचा प्रयत्न झाला त्या सलवा जुडुम मोहिमेचे प्रवर्तक महेंद्र कर्मा हे या हल्ल्याचे मध्यवर्ती लक्ष्य होते. ते जागीच मारले गेले. त्यानंतर छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी जाहीर गळा काढला आणि कर्मा यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना रमण सिंग सरकार बरखास्तीची मागणी केली. या सगळ्या नाटय़ांतील सर्वात बनेल नेता म्हणजे अजित जोगी. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलेले कर्मा हे जोगी यांचे कडवे प्रतिस्पर्धी होते आणि जोगी त्यांना सतत पाण्यात पाहात असत. याचे कारण म्हणजे कर्मा हे जन्माने आदिवासी होते आणि त्या जमातीत कमालीचे लोकप्रिय होते. याचा सल जोगी यांना होता. जोगी इतके बनेल की त्यांनी पुढे कर्मा यांच्यावर मात करण्यासाठी आपली जातदेखील बदलली. त्यातूनच जोगी स्वत:ला आदिवासी म्हणवून घेऊ लागले. त्याबाबत सरकार दरबारच्या नोंदीत बरीच खाडाखोड झाली आणि जोगी यांचा हा दावा संशयास्पदच मानला गेला. वास्तविक भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली जोगी नावाच्या राजकीय जोगडय़ास सत्तात्याग करावा लागला. परंतु पुढे त्यांना काँग्रेसने पावन करून घेतले आणि आता तर ते त्या पक्षाचे ढकलगाडीवरील महात्माच असल्यासारखे वागू लागले. तेव्हा या हिंसाचारात खरे लक्ष्य होते ते कर्मा. त्यांच्या सलवा जुडुम या उद्योगाचे बरेच कौतुक झाले. परंतु अशा प्रकारच्या चळवळीस प्रतिचळवळ हे उत्तर असू शकत नाही, या वास्तवाकडे आधी काँग्रेस व नंतर भाजपानेही दुर्लक्ष केले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेच सलवा जुडुम बेकायदा ठरवून बंदीचे आदेश दिल्यावर हे दोघेही तोंडावर आपटले. नक्षलग्रस्त प्रदेशांत आदिवासी आणि बहुजन या दोनातच समाज प्राधान्याने विभागला गेलेला आहे. शनिवारच्या हल्ल्यात सापडलेले नंदकुमार पटेल हे बहुजन समाजाचे होते आणि कर्मा आदिवासी. या दोन्हींवरील दुर्दैवी हल्ल्यानंतर जोगी यांनी गळा काढला तो प्रदर्शनासाठीच.
त्याच वेळी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंग यांच्या सरकारलाही या हल्ल्याबाबत निदरेषत्वाचे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. रमण सिंग यांनी स्वस्त धान्य दुकान योजनेत आमूलाग्र सुधारणा केली. त्याबद्दल त्यांचे रास्त कौतुकही झाले आणि त्याबद्दल त्यांचे सरकार गौरविलेही गेले. परंतु सुरक्षेबाबत रमण सिंग सरकारबाबत बरे बोलता येणार नाही. छत्तीसगड राज्यात सध्या निवडणुकांचे वारे आहेत. काही महिन्यांतच तेथील विधानसभेसाठी मतदान होईल. त्या निवडणूकपूर्व राजकीय वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून भाजपा आणि विरोधी काँग्रेस पक्षांनी आपापल्या यात्रा सुरू केल्या आहेत. काँग्रेसची परिवर्तन यात्रा तर भाजपची विकास यात्रा. या दोन यात्रांना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत बोलण्यासारखे बरेच आहे. रमण सिंग यांच्या विकास यात्रेत कडेकोट बंदोबस्त असतो. त्यांच्या ताफ्याआधी सुरक्षारक्षकांची वाहने असतात. ही सुरक्षा राज्य सरकारी यंत्रणेतून दिली जाते. शनिवारी काँग्रेसच्या यात्रेत मात्र ती दिली गेली नव्हती, हे उघड दिसते. हा रमण सिंग सरकारच्या राजकारणाचा भाग की प्रशासकीय बेफिकिरी याचे उत्तर सहज देता येण्यासारखे आहे.
तथापि जे काही झाले त्यामागील राजकीय बेजबाबदारी ही काँग्रेसची आहे आणि ती थेट दिल्लीपासून सुरू होते हे नाकारता येणार नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सातत्याने नक्षलवादी ‘आपलेच’ आहेत अशीच विधाने केली आणि तो कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न आहे हे कधीच मान्य केले नाही. आताही तेच झाले. या हल्ल्यात सापडलेले पटेल आणि काँग्रेसचे छत्तीसगडचे प्रभारी बी के हरिप्रसाद यांनीही नक्षलवाद्यांविरोधात मवाळ धोरणाची वकिली केली होती. काँग्रेसच्या या बेजबाबदार शिरोमण्यांत अग्रभागी असतील ते माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील. वास्तवाचे कसलेही भान नसलेल्या पाटील यांनी गृहमंत्रिपदाच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांना नक्षलवाद्यांविरोधात मऊ धोरण घेण्यास भाग पाडले. पाटील इतके अकार्यक्षम होते की त्या वेळचे आंध्रचे मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांनी नक्षलवाद्यांविरोधात धडाक्याने सुरू केलेली कारवाईदेखील निष्प्रभ ठरली. त्यात बदल झाला तो गृहमंत्रिपद चिदंबरम यांच्याकडे गेल्यानंतर. त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी ग्रीन हंट नावाने विशेष मोहीम हाती घेतली आणि नक्षलवाद्यांची कोंडी झाली. त्याचा निषेध नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना टिपून केला. गावपातळीवरील अनेक काँग्रेसजन यात मारले गेले. तेव्हा कधी या हत्यांची दखल घ्यावी असे काँग्रेसला वाटले नाही. या पक्षाची दिशाहीनता इतकी की एका बाजूला गृहमंत्री चिदंबरम नक्षलवाद्यांना चेपण्यासाठी कारवाई राबवत असताना त्यांच्याच पक्षाचे अन्य छोटेमोठे नेते नक्षलवाद हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही असे सांगत होते. चिदंबरम यांच्या कणखर पवित्र्याने नक्षलवाद्यांना बराच आळा बसला होता, हे मान्य करावयास हवे. परंतु या खात्याची सूत्रे चिदंबरम यांच्याकडून सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे गेल्यावर नक्षलवादी पुन्हा शिरजोर होताना दिसतात. तेव्हा आता सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापुढे आव्हान आहे. आधीच्या मराठी गृहमंत्र्यांनी या प्रश्नाचा विचका केला याची जाणीव शिंदे यांना असण्यास हरकत नाही. तेव्हा नक्षलवादी म्हणवून घेणाऱ्या खंडणीखोरांचा मुकाबला करण्याचे धैर्य आणि कार्यक्षमता त्यांना दाखवावी लागेल. शनिवारी प्रदेश काँग्रेसप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री यांना नक्षलवाद्यांचा हिसका बसल्याने दिल्लीस्थित काँग्रेसजनांनी धक्का बसल्याचा आभास केला आणि जणू काही हे आपणास माहीतच नाही, असा आव आणला. पण ती लबाडी आहे आणि प्रश्न चिघळू द्यायचा आणि मग तो सोडवण्याचे श्रेय घ्यायचे या काँग्रेसी लबाडीशी ती सुसंगत आहे. यात काही बरेवाईट झाल्यास पुन्हा हुतात्मा झाल्याचे श्रेयही घेता येते.
कणखर गृहमंत्र्यांच्या काळात नक्षलवाद आटोक्यात येतो आणि गृहमंत्री मऊ मिळाला की तो उफाळून येतो, हा इतिहास आहे. तो विद्यमान गृहमंत्र्यांनी समजून घ्यावा. त्यात त्यांना चिदंबरम मदत करू शकतील. ती त्यांनी घ्यावी. नपेक्षा त्यांची तुलना शिवराज पाटील यांच्याशी केली जाण्याचा धोका संभवतो. देशातील २०० हून अधिक जिल्ह्य़ांत नक्षलवादाचे थैमान सुरू असताना माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील हे या नक्षलवाद्यांचा उल्लेख वाट चुकलेली पोरे असा करीत. वाट चुकली हे नक्कीच, पण कोणाची हा प्रश्न आहे.
वाट चुकली, पण कोणाची?
नक्षलवाद्यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सतत ‘आपले’ मानण्याचे धोरण ठेवले. आता मात्र, नक्षलवादी म्हणवून घेणाऱ्या खंडणीखोरांचा मुकाबला करण्याचे धैर्य आणि कार्यक्षमता दाखवावी लागणार आहे. कणखर गृहमंत्र्यांच्या काळात नक्षलवाद आटोक्यात येतो आणि गृहमंत्री मऊ मिळाला की तो उफाळून येतो, हा इतिहास विद्यमान गृहमंत्र्यांनी समजून घेतला पाहिजे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 27-05-2013 at 12:03 IST
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Naxalite movement in india biggest challenge for home minister