राष्ट्रध्वंसी नक्षलाव्हान आणि प्रांतराज्यांची स्वमग्नता

नक्षलींचे पारिपत्य करण्यासाठीची योजना, मग ती चिदम्बरमजींची कडक असो वा सुशीलकुमारजींची सौम्य, राज्य सरकारे फेटाळूनच लावत आहेत. भारताची सार्वभौमता नक्षलींना तत्त्वत:ही मान्य नाही व त्यांनी ती काही भागांत प्रत्यक्षातही संपवलेली आहे. केवळ आज आपण केंद्रात नाही म्हणून, राज्यांच्या स्वायत्ततेचे अवडंबर माजवणे हे कोणत्या राष्ट्रवादात बसते? मुळात हा विषय गृहखात्याचा नसून संरक्षणखात्याचा नाही काय?
इंदिराजींनी एन. टी. रामाराव यांचे सरकार बहुमतात असून बरखास्त केले होते. तेव्हापासून ते वाय. एस. आर. रेड्डी येईपर्यंत आंध्रात काँग्रेसने मार खाल्ला. केंद्र राज्य संबंध हे कायमचे बिघडून बसले. प्रांतसीमित पक्षांचा जोर वाढत केला. राजकीय अर्थाने, ‘दिल्लीकरांच्या दादागिरीने’ दुखावलेले लोक, प्रांतसीमित पक्षांकडे आकर्षति होणारच! तृणमूल, राष्ट्रवादी, तमिळ मनिला अशा विविध काळातील कित्येक काँग्रेसा, ‘बिजू’, ‘लालू’, ‘नितीश’ इत्यादी जनतादले, काश्मिरात सगळेच वेगळे, महाराष्ट्रात हिंदुत्ववादी शिवसेना व बिगर-हिंदुत्ववादी मनसे, द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक हे तर आद्य प्रांतवादी! असा देशभर प्रांतसीमित पक्षांचा जोर प्रचंड वाढला आहे. प्रांतिक पक्ष हे कुठल्या आघाडीत जायचे याच्या शक्यता खुल्या ठेवतात. यातून केंद्र सरकार (रालोआचेसुद्धा) बुळचट राहण्याची अनर्थपरंपरा चालू राहिली आहे.  
केंद्राने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्याच्या नावाखाली मनाला येईल तशी सरकारे बरखास्त करू नयेत हे ठीक आहे. पण याचा अर्थ, केंद्राने बल (विशेष सुरक्षा दले) पाठविण्यासाठी, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ देईपर्यंत थांबलेच पाहिजे, असा घेणे ही गल्लत होते आहे. बाबरी मशीदप्रकरणी कल्याणसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा विश्वासघात केला आणि मग राजीनामा दिला. उत्तर प्रदेशाची स्वायत्तता या व्यवस्थात्मक गोष्टीचा हा दुरुपयोगच होता. तसेच गोध्रोत्तर हिंसाचारात जर केंद्र स्वत:हून हस्तक्षेप करू शकत असते, तर ‘राजधर्म पाळण्याची’ जबाबदारी ही केंद्रावरही आली असती. पण यासारख्या प्रकरणांत, निदान भारताची सार्वभौमताच आव्हानित झाली होती, असे म्हणता येणार नाही. नक्षलवाद हा विषय आता कायदा आणि सुव्यवस्था या विषयाच्या कक्षेतच राहिलेला नाही. नक्षलवाद हे भारताची सार्वभौमता आणि लोकशाहीव्यवस्था या दोन्ही गोष्टींना नष्ट करण्यासाठी चालविलेले युद्ध आहे, परचक्र आहे. संरक्षण खात्याबाबतही राज्यांची स्वायत्तता मानली तर भारत हे राष्ट्रच उरणार नाही.
‘माओवादा’चे वेगळेपण
नक्षलवाद हे डाव्या विचारसरणीचे जन-आंदोलन असते तर गोष्ट वेगळी होती. नक्षलवाद्यांकडे आर्थिक धोरणाबाबत विशिष्ट मागण्या असत्या किंवा काही ना काही स्वरूपात ‘पर्यायी विकासनीती’ असती, तर त्यावर निदान चर्चा तरी होऊ शकली असती.
समाजसत्तावादी (नोकरशाहीवादी) अर्थव्यवस्थेचे स्टॅलिन-प्रारूप म्हणून जे प्रसिद्ध आहे, तेही माओंनी नाकारले होते. लोकशाही व्यवस्था नष्ट करून कोणती समतावादी व्यवस्था तुम्ही आणणार? की जी लोकशाहीपेक्षा समतावादी असेल? याची भ्रामक का होईना, पण उत्तरे देण्याची जबाबदारी मानणे, हेच माओवादात बसत नाही. जोपर्यंत विनाशाचा टप्पा पार पडत नाही, तोपर्यंत विकासाचा विचार करण्याचे कारण नाही. किंबहुना असा विचार करणे म्हणजे विनाशाच्या मार्गावरून लक्ष दूर हटवणे आहे. विनाश पूर्ण झाल्याशिवाय नव्या व्यवस्थेचा विचार सुचूही शकत नाही, असे माओवादी मानतात. ताबडतोबीच्या उद्दिष्टापासून विचलित करणारा विचार हा प्रति-क्रांतिकारक असतो असेही ते मानतात. क्रांतीचा मार्ग हा बंदुकीच्या नळीतून जातो हे माओ यांचे प्रसिद्ध वचन आहे. ही बंदुकीची नळी, वेगळे मत असलेल्या सर्वात जवळच्या माणसाला, सर्वात मोठा वर्गशत्रू मानून, त्याच्याकडे प्रथम वळते. काही सत्तांतरे बंदुकीच्या नळीतून होतात हे जरी खरे असले, तरी बंदुकीच्या नळीतून गेल्याने ते सत्तांतर हे आशयघन अर्थाने क्रांती कसे ठरते? याचे उत्तर मिळत नाही.
मार्क्‍सला वाटत असलेली क्रांती ही भांडवलशाही परिपक्व होऊन मग होणार होती. पण असे एकदाही घडलेले नाही. रशिया, चीन, क्युबा, व्हिएतनाम या चारही क्रांत्या सरंजामशाही आणि साम्राज्यशाही यांच्या विरोधातच झाल्या होत्या. (पूर्व युरोप हा हिटलरच्या गाढवपणामुळे स्टॅलिनच्या ताब्यात गेला इतकेच.) लेनिन यांना अगोदर भांडवलशाही उभी करावी लागेल याची स्पष्ट जाणीव होती. माओ हे ग्रेट लीप फॉरवर्ड (भविष्यात लांब उडी)वादी होते. त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षच आड येतोय असे दिसताच, ‘बंबार्ड पार्टी हेड-क्वार्टर’ असाही आदेश दिला होता. सन्य वेगळे असणे ही वर्गीय राज्याची खूण मानून, त्यांनी थेट जनतेकडेच बंदुका दिल्यादेखील. पण लवकरच त्या त्यांना परत सरकारजमा करून घ्याव्या लागल्या. जो मरतो त्याची बंदूक, ही जो वाचतो त्याच्याकडे येते, याला कोण काय करणार? अमर्त्य सेन यांनी माओच्या हटवादीपणामुळे चार कोटी चिनी उपासमारीने मेले असेच निरीक्षण नोंदवले आहे. माओ यांनी अचानक  ‘लेट हंड्रेड फ्लॉवर्स ब्लूम’ अशी विचारस्वातंत्र्याची घोषणा केली पण ती गोर्बाचेव्हप्रमाणे प्रामाणिक ग्लासनोस्त नव्हती. कोण वेगळा विचार करते आहे हे हुडकून त्यांना मारून काढण्याची योजना होती.
एका सभेत गो. पु. देशपांडे यांनी चिन्यांविषयी कौतुकादराने असे सांगितले होते की, तिथे कोणीही ‘मी’ हे प्रथमपुरुषी एकवचनी सर्वनाम वापरत नाही. कोणत्याही प्रश्नाला येणाऱ्या उत्तराची सुरुवात ‘वुइ चायनीज थिंक दॅट’ अशीच होते! हे थिंकिंग मात्र तद्दन भांडवलवादी असते आणि आम्ही ‘सांस्कृतिक क्रांती’चे गोडवे गायले, ते केवळ ‘बूज्र्वा प्रेसच्या उलटे ते खरे’ एवढय़ाच आधारावर, अशी कबुलीही गोपुंनी दिली. द टेलिग्राफ या इंग्लिश वृत्तपत्राने, काँग डाँगमेई ही माओंची नात आता ८१५ दशलक्ष डॉलरची मालकीण बनून अतिश्रीमंत यादीत आल्याचे वृत्त छापले आहे. त्यातील फोटोत ती आपल्या आजोबांचे चरित्र अभिमानाने प्रकाशित करताना दिसते. आज ‘पीपल्स डेली’मध्ये, ‘तो केळी विकत होता पण आता अब्जाधीश आहे. माणसाने हा आदर्श ठेवला पाहिजे,’ असे संपादकीय येते. चीनइतके भांडवलशाहीचे समर्थन अमेरिकन्ससुद्धा करत नाहीत. पण हे सारे, चेअरमन माओ यांच्याच विचाराचे सध्याचे रूप आहे, असे सांगायला चिनी कधीही विसरत नाहीत. पाचशे रुपयांची नोट, लाच म्हणून दे असे सुचविताना ‘एक गांधी सरकव रे’ असे बोलणारा भारतीय, किती कमी ढोंगी असतो! इकडे माओवादी मूळ माओ(अ)विचारासाठी स्वत:चे बळी देतही आहेत व इतरांचे बळी तर भरपूर घेत आहेत.
चित भी मेरी, पट भी मेरी  
नक्षलींचे डावपेच, हे कोणतीच व्यवस्था टिकू न देणे, या ध्येयाभोवती केंद्रित झालेले असतात. जेव्हा पोलीस मारले जातात, तेव्हा ती गोष्ट ‘क्रांती पुढे गेली’ म्हणून मिरवायची. जर नक्षली मारले गेले तर ते ‘भारत किती क्रूर’ म्हणून मिरवायचे. आदिवासी भागात विकास पोहोचूच द्यायचा नाही आणि मग आदिवासी कसे उपेक्षित याची जाहिरात करायची. आदिवासींना ओलीस ठेवून स्वत:चे कवच म्हणून वापरून घ्यायचे. नक्षलग्रस्त भागातले कारखाने चक्क त्यांना हप्ते देतात व हे जाहीरपणे कबूल करतात.
राज्यांनी नक्षलींचे पारिपत्य करण्यासाठीची केंद्राची योजना नाकारली. पण प्रत्यक्षात गेली चाळीस वष्रे, राज्ये आणि पोलीस सतत मार खात आलेले आहेत आणि पोलिसांच्या बंदुका, नक्षलींच्या ताब्यात जात राहिलेल्या आहेत. पोलीस हे गुन्हेगारांसाठी असतात. नक्षली हे नुसते गुन्हेगार नाहीत तर पद्धतशीर प्रशिक्षण घेतलेले आणि क्रांतीच्या प्रेरणेने लढणारे ते ‘शत्रुसन्य’ आहे. कारण चीनने जरी प्रत्यक्षात माओंना मोडीत काढलेले असले, तरी भारतासारख्या स्पर्धकांचा विकास रोखण्यासाठी, मूळ माओवादाला मदत करण्यात चीन मागे-पुढे पाहत नाही. चिन्यांच्या समूहवादी मानसिकतेमुळे चीन हा नेहमीच अगोदर राष्ट्रवादी आणि नंतर कम्युनिस्ट राहिलेला आहे. या उलट रशियाने स्वत:चा बळी देऊन, जगभर साम्राज्यशाहीशी लढा दिलेला आहे. गोर्बाचेव्ह यांनी चूक कबूल करण्याचा उदारपणा दाखवला. पण डेंग ज्याव िबग यांनी मात्र, बदल तर करायचे आणि िबग मात्र फुटू द्यायचे नाही, म्हणून मूकपणा धारण केला. थोडक्यात प्रगत देशांत ‘वस्तू निर्यात’ करायच्या आणि अप्रगत देशांत ‘माओ निर्यात’ करायचा असा हा प्रकार आहे. भारतातील डावे राजकीय पक्ष हे स्पष्टपणे नक्षलविरोधी आहेत. किंबहुना नक्षलींनी सर्वात जवळच्याला प्रथम मारायचे हा प्रयोग डाव्या पक्षांवरही केला आहे. पण डाव्या पक्षांना ‘संसदीय’ असे म्हणून हिणवत, खऱ्या क्रांतीसाठी नक्षलवाद्यांना मदत करणारे, महाभागही जगभर आहेत.
नक्षलवाद्यांनी आंध्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, ओरिसा, झारखंड, बिहार, बंगाल यांतून नेपाळला जाणारा उभा पट्टा ताब्यात आणण्याकडे वाटचाल चालविली आहे. ही रेषा भारताचेच विभाजन करते असे असताना राज्यांची स्वायत्तता हा मुद्दा येतोच कुठे? हा प्रश्न गृहखात्याचा नसून संरक्षण खात्याचा आहे, त्यामुळे तो लष्कराकडे सोपविण्यावाचून गत्यंतर नाही.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल