राष्ट्रवादीची धाव कुठपर्यंत..

पक्षाची ताकद वाढविण्याकरिता राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी विविध प्रयोग करतात. पण २००४च्या विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळता राष्ट्रवादीच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये फार वाढ कधीच झालेली नाही. राज्यात राष्ट्रवादीच्या मतांची टक्केवारी सरासरी १८ ते २० टक्क्यांच्या आसपासच राहिली.. जो पक्ष केंद्रातही सत्तेवर येईल आणि राज्यात नवी घडी बसवील अशी हवा होती, त्या पक्षाचे असे का झाले?  
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर राष्ट्रवादीमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले. ‘शरद पवार हे पंतप्रधान तर अजित पवार हे राज्याचे मुख्यमंत्री’ अशी चर्चाच राष्ट्रवादीच्या गोटातून सुरू झाली. ‘महाराष्ट्र तर राष्ट्रवादीमय’ असे चित्र रंगविण्यात आले. पण १५वा वर्धापनदिन साजरा करीत असतानाच हवेत असलेले नेते आणि कार्यकर्त्यांना पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी जमिनीवर आणले आहे. सरकार आणि संघटनेत फेरबदल करून पवार यांनी सूचक इशारा दिला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हे बदल केल्याचे पवार यांनीच जाहीर केले. राष्ट्रवादीसाठी निवडणूक सोपी नाही याचा अंदाज पवार यांना आला आहे. आगामी निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेत राष्ट्रवादीचे महत्त्व वाढावे ही पक्षाची योजना आहे. यासाठी खासदारांची कुमक वाढवावी लागेल. यासाठी पक्षात बदल अपरिहार्य होते. भाकरी करपण्यापूर्वी फिरवावी लागते, असे भाष्य मागे पवार यांनी केले होते. राष्ट्रवादीची सध्याची स्थिती लक्षात घेता भाकरी करपावयास लागली हेच सूचित होते.
पक्ष १५व्या वर्षांत पदार्पण करीत असताना शरद पवार यांनी केलेले वक्तव्य राजकीयदृष्टय़ा फारच महत्त्वाचे आहे. शरद पवार यांची ताकद ६० आमदार निवडून आणण्याची, असे पूर्वी हिणवले जायचे. राष्ट्रवादीचे नेते स्वबळावर सत्ता किंवा १०० आमदार निवडून आणण्याचे इमले बांधत असले तरी स्वत:च्या ताकदीवर महाराष्ट्र काबीज करण्याची वेळ राष्ट्रवादीसाठी आलेली नाही याची कबुलीच शरद पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता काँग्रेस विचारसरणीची सरासरी ३० ते ३५ टक्के मते पक्की असतात. त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी असे विभाजन होते. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीने वेगळी चूल मांडल्यास त्याचा इतरांना फायदा होईल हे पवार यांचे गणित आहे. म्हणूनच नवी दिल्लीतील काँग्रेसच्या नेत्यांनी कितीही नाके मुरडली तरीही त्यांनाही राष्ट्रवादीची मदत घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्रवादीसाठी सर्व पर्याय खुले आहेत हे पक्ष स्थापनेच्या वेळी म्हणजेच १९९९ मध्ये जाहीर करण्यात आले असले तरी पवार यांनी पक्षाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत कधीही काँग्रेसची साथ सोडलेली नाही. पुढील निवडणुकीतही काँग्रेसबरोबर आघाडी कायम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. १९८४ मध्ये अवघे दोन खासदार निवडून आलेल्या भाजपने काही वर्षांत सत्तेचा सोपान केंद्रात गाठला होता याचे उदाहरण देत पवार यांनी राष्ट्रवादी मेहनतीने पुढे येईल, असे मत मांडले. पण विदर्भातील ६२ आणि मुंबईतील ३६ अशा एकूण विधानसभेच्या ९८ जागांवर राष्ट्रवादी कमकुवत आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेता राष्ट्रवादीला आघाडीशिवाय पर्याय नाही.
मराठा मतांच्या पलीकडे राष्ट्रवादीला स्वत:ची सर्वसमावेशक अशी व्होट बँक अद्यापही तयार करता आलेली नाही. अल्पसंख्याक, दलित समाज अजूनही राष्ट्रवादीला तेवढा जवळ करीत नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ामुळे इतर मागासवर्गीय समाज राष्ट्रवादीकडे संशयाने बघत आला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला मराठा आरक्षणाचा फटका बसला होता. पुन्हा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे येण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाची २५ ते २७ टक्क्यांच्या आसपास मते असली तरी ही एकगठ्ठा मते पुन्हा राष्ट्रवादीला मिळत नाहीत. पक्षाची ताकद वाढविण्याकरिता राष्ट्रवादीचे नेते विविध प्रयोग करतात. पण २००४च्या विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळता राष्ट्रवादीच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये फार वाढ कधीच झालेली नाही. राज्यात राष्ट्रवादीच्या मतांची टक्केवारी सरासरी १८ ते २० टक्क्यांच्या आसपासच राहिली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला १७ टक्क्यांपेक्षा कमीच मते मिळाली होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कितीही स्वबळाची भाषा केली तरी पक्षाला एकटे लढणे केव्हाही त्रासदायकच ठरेल. यामुळेच वेगळे लढण्याची वेळ अजून राष्ट्रवादीवर आलेली नाही हे पवार यांचे विश्लेषण सूचकच आहे. स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या चार महिन्यांचा अपवाद वगळता राष्ट्रवादी कायम राज्याच्या सत्तेतील भागीदार आहे. यामुळे सत्तेत कायम राहणे हे राष्ट्रवादीपुढील आव्हान आहे.
दुसऱ्या फळीच्या नेतृत्वाची स्थिती
सुरुवातीला समाजवादी काँग्रेस, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे शरद पवार यांचा एकखांबी तंबू हे समीकरण. अजित पवार यांचे पक्षात जसे प्रस्थ वाढले तशी पक्षातील समीकरणे बदलत गेली. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच अजितदादांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते व्हायचे होते, पण मोठय़ा पवारांनी ते होऊ दिले नाही, अशी चर्चा तेव्हा होती. अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्यानंतर अजितदादांनी संधी साधली आणि आमदारांच्या बळावर हे पद मिळविले. पक्षाच्या निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये ८० टक्के आमदार हे अजितदादांशी एकनिष्ठ आहेत. आमदारांच्या बळावर अजितदादांनी पक्षात स्वत:चे महत्त्व वाढविले व तेथेच पक्षात धुसफूस सुरू झाली. जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, राजेश टोपे, सुनील तटकरे, जयदत्त क्षीरसागर यांच्यासारख्या दुसऱ्या पिढीतील नेत्यांकडे पक्षाने महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली, असे शरद पवार हे नेहमी अभिमानाने सांगायचे. पण अजितदादांचे महत्त्व वाढले तसे या दुसऱ्या पिढीतील नेत्यांचे पंखच कापले गेले. छगन भुजबळ यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेताही अस्वस्थ आहे. ‘पन्नाशीत आल्यावर ज्येष्ठांचे फक्त मार्गदर्शन घ्यायचे असते, निर्णय आपणच घ्यायचे असतात’ हे अजित पवार यांचे वक्तव्य फारच सूचक होते. यामुळेच पक्षात आमदार निर्णय घेत नसतात, तसेच पक्षात माझाच निर्णय अंतिम असतो, अशी गेल्या पाच-सहा महिन्यांतील शरद पवार यांची विधाने फारच बोलकी आहेत. या अशा विधानांमुळेच पवार काका-पुतणे, अजित पवार-सुप्रिया सुळे किंवा प्रफुल्ल पटेल-अजित पवार यांच्यातील धुसफुशीवरून चर्चा रंगत असते. पवार काका-पुतण्यात नक्की काय चालले आहे, याचा अंदाज राष्ट्रवादीच्या भल्याभल्या नेत्यांनाही येत नाही. पक्षात माझाच शब्द अंतिम चालतो किंवा निर्णय आमदारांकडून नव्हे तर वरिष्ठ पातळीवर होतात हे पवार यांना प्रसार माध्यमांसमोर सांगावे लागले, यावरून पक्षात सारे काही आलबेल नाही हेच सिद्ध होते, असा अर्थ राजकीय वर्तुळात काढला जातो.
राष्ट्रवादीसाठी पुढील निवडणूक महत्त्वाची आहे. केंद्रातील सत्ता स्थापनेत महत्त्व वाढले पाहिजे ही राष्ट्रवादीची योजना आहे. कर्नाटकातील २० खासदारांच्या पाठबळावर देवेगौडा हे पंतप्रधान झाले. याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील १५ खासदारांची कुमक उभी करून केंद्रात महत्त्व वाढले पाहिजे यावर राष्ट्रवादीचा कटाक्ष आहे. यूपीएमधील अनेक घटक पक्ष काँग्रेसपासून दूर गेले. पण २००४ पासून राष्ट्रवादीने काँग्रेसची साथ कायम ठेवली. विविध घोटाळे आणि गैरव्यवहारांमुळे देशात काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण आहे. काँग्रेसचा मित्र पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या विरोधातील नाराजीचा फटका काही प्रमाणात राज्यात राष्ट्रवादीला बसू शकतो. विविध मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादीची प्रतिमाही काही प्रमाणात खराब झाली आहे. त्यातच नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व भाजपने पुढे केल्याने राज्यातील शहरी भागावर त्याचा नक्कीच परिणाम होईल, असा अंदाज आहे. या साऱ्या अडचणींवर मात करीत राष्ट्रवादीची नौका पुढे नेण्याचे मोठे आव्हान आहे. जनमत तेवढे अनुकूल नसल्याचा अंदाज आल्यानेच पवार यांनी राष्ट्रवादीत बदलांचा निर्णय घेतला. लोकांचा विश्वास संपादन करून पक्षाला चांगले यश मिळाले पाहिजे, हा पवार यांचा प्रयत्न आहे. यासाठीच राष्ट्रवादी आतापासूनच सज्ज झाली आहे.