राष्ट्रवादी भाजपसेना

राष्ट्रवादी प्रफुल्लभाईंना अचानक मोदीप्रेमाचे भरते आले आहे ते काँग्रेसची नौका बुडण्याचे संकेत मिळत असल्यानेच. राज्यात जीव अडकलेल्या राष्ट्रवादीला २०१४ च्या रणसंगरानंतर भाजप, शिवसेनेबरोबर नवा घरोबा साधण्यासाठीचा तो प्रेमालाप आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे सर्वेसर्वा प्रफुल्लभाई पटेल यांनी भाजपचे सध्याचे सर्वेसर्वा नरेंद्रभाई मोदी यांच्याविषयी जे काही मत व्यक्त केले तो योगायोग खचितच नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर दंगल आणि मोदी यांच्या संदर्भातील चर्चा थांबावयास हवी, अशी प्रफुल्लभाईंची मसलत आहे. प्रफुल्लभाईंप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरचे खुशालचेंडू डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनाही नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आता ममत्व वाटू लागले आहे. खरे तर या दोघांचेही विधान राजकारणाची गती आणि गत दाखवणारे स्वगत म्हणावयास हवे. प्रफुल्लभाईंच्या सल्ल्याचा रोख काँग्रेसचे भावी पंतप्रधान चि. राहुलबाबा यांची गोंधळप्रधान मुलाखत जरी असला तरी त्याची दिशा महाराष्ट्रात यंदाच्या वर्षांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांची आहे, हे समजून घ्यावयास हवे. आपण सव्वाशे कोटींच्या भारताचे प्रतिनिधित्व करतो असे मानत वाहवत जाणाऱ्या वाहिनीशी बोलताना राहुल गांधी यांनी दिल्ली आणि गुजरात दंगलीत भेद असल्याचा अगोचरी युक्तिवाद केला आणि त्यामुळे प्रफुल्लभाईंना हा सल्ला देण्यास निमित्त मिळाले. २००२ सालातील गुजरात दंगलीत त्या सरकारचा, म्हणजे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हात होता आणि १९८४ च्या ऑक्टोबरात इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या दंगली मात्र जनतेचा उठाव होत्या, त्यात सरकारची काही भूमिका नव्हती असे अजब तर्कट राहुलबाबांनी या मुलाखतीत वर्तवले. वस्तुत: निरपराध शिखांची कत्तल आणि तितक्याच निरपराध मुसलमानांचे शिरकाण या दोन्ही पापांत धर्म सोडला तर काहीही भेद नाही. तेव्हा या दोन दंगलींची तुलना करू नये हे राहुलबाबांचे विधान त्यांच्या नावामागे अद्यापही चिरंजीव लावण्याची गरज दर्शवणारे असले, गांधी घराण्याच्या भाटांनी ते शिरसावंद्य मानले असले तरी ते सर्वथा अयोग्य आणि अतार्किकच म्हणावयास हवे. चि. राहुलबाबांच्या या मुक्ताफळांमुळे प्रफुल्लभाईंना या सल्ल्याची संधी मिळाली. परंतु ते केवळ निमित्त. चतुर तिरंदाजाने एकाला लक्ष्य करीत असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात वेध दुसऱ्याचा घ्यावा आणि घायाळ व्हावा तिसराच, असेच हे झाले. अर्थात यातील चतुर तिरंदाज प्रफुल्लभाई नव्हेत. त्या मानाच्या स्थानावर अधिकार फक्त शरद पवार यांचा आणि यांचाच. उभ्या महाराष्ट्रात त्या आसनाचा वाटेकरी होण्याची ताकद आणि क्षमता असलेला अन्य कोणी नाही. तेव्हा प्रफुल्लभाईंच्या मुखातून जे काही विधान निघाले त्याचा उगम शरद पवार नाहीत असे मानण्याचा दुधखुळेपणा काँग्रेसजनांनी केला असला तरी तो आमच्याकडून होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा प्रफुल्लभाईंच्या या प्रफुल्ल सल्ल्याचा अन्वयार्थ लावावयास हवा.
तसा प्रयत्न केल्यास ठसठशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे बंधूंकडून हाकल्या जाणाऱ्या दोन सेना या पक्षांना लोकसभा निवडणुकांत रस नाही. पहिला मुद्दा राष्ट्रवादीचा. हा पक्ष १९९९ पासून काँग्रेसचा साथीदार आहे. राज्यात आणि देशात जातीयवादी वा धार्मिक शक्तींना लांब राखण्याच्या उदात्त उद्दिष्टाचा भाग म्हणून आपण काँग्रेसशी संग केल्याचा दावा त्या पक्षाकडून केला जातो. परंतु अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दाव्याप्रमाणेच तो केवळ दाखवण्यासाठी आहे. याचे कारण असे की २००४ सालच्या निवडणुकांआधी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत शिरता आले तर पाहावे असा राष्ट्रवादी प्रयत्न होता आणि त्या संदर्भात लालकृष्ण अडवाणी आणि शिवसेनाप्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली होती. त्याबाबतच्या बातमीस पाय फुटल्यावर खुद्द ठाकरे यांनी पुण्यात जाहीरपणे त्यास दुजोरा दिला होता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हा रालोआचा घटक होऊ इच्छितो असे कबूल केले होते. परंतु ती वेळ आलीच नाही. कारण वाजपेयी सरकारला पराभव पत्करावा लागला आणि धक्कादायक विजयांत सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. परिणामी जातीयवादी आणि धार्मिक शक्तींना रोखण्याचे उद्दिष्ट पुन्हा जिवंत झाले आणि राष्ट्रवादी हा केंद्रात सोनिया गांधीप्रणीत सत्तासमीकरणाचा भाग बनली. २००९ सालीही जनतेने मनमोहन सिंग सरकारच्या पारडय़ात आपले मत टाकल्यामुळे सर्वच सत्ताधारी घटकांच्या.. म्हणजे गुलछबू फारुख अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स ते शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस.. कार्यक्रमपत्रिकेवर ते उद्दिष्ट कायम राहिले.
परंतु आगामी निवडणुकांत काँग्रेसचेच काही खरे नाही अशी चिन्हे असल्याने काँग्रेसच्या उपांगांच्या कार्यक्रमपत्रिकांवरील प्राधान्यक्रम बदलतील हे ओघाने आलेच. याचा साधा अर्थ असा की २०१४ च्या रणसंगरात काँग्रेसची नौका समजा बुडाली तर त्या नौकेच्या आसपास असणाऱ्या छोटय़ामोठय़ा नावांना सत्तासागरात तरंगत राहण्यासाठी नवा आधार शोधावा लागणार. जम्मू-काश्मीरच्या अब्दुल्ला यांना वा राष्ट्रवादीच्या प्रफुल्लभाईंना अचानक मोदी हे काही तितके अस्पृश्य नाहीत असे वाटू लागले आहे ते नेमके यामुळे. याचे कारण असे की नॅशनल कॉन्फरन्स काय किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस काय, यांचा जीव आहे तो त्या त्या राज्यांत. दिल्लीची सुभेदारी काही राजकीय योगायोगांमुळे मिळाल्यास ती केवळ मुखशुद्धी. परंतु त्यांचा खरा चौरस आहार आहे ती राज्यांतील सत्ता. दिल्लीत जर समजा काँग्रेसचे तारू बुडाले तर त्याचमुळे या दोन्ही पक्षांना काँग्रेसशी काडीमोड घेण्यास क्षणाचाही विलंब लागणार नाही. केंद्रातील सत्तेत वाटा मिळणारच नसेल तर अडीच नेत्यांच्या काँग्रेसचे भिजत घोंगडे वागवा कशाला असा विचार सुज्ञांनी केला असल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. केंद्रातील सत्तासमीकरणे लोकसभा निवडणुकांत उघड होतील. त्यानंतर काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात निवडणुका आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे या तीनही पक्षांसाठी लोकसभा निवडणुकांपेक्षा नंतरच्या विधानसभा निवडणुका अधिक महत्त्वाच्या आहेत, हे उघड आहे. लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसवर घरी बसायची पाळी आल्यास त्यानंतरच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष सोनिया वा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सहकार्याने लढवेल का हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर नकारार्थी असण्याचीच शक्यता आहे. या उत्तरात आणखी एक उपप्रश्न आहे. दिल्लीत काँग्रेसचा पराभव झाला परंतु भाजपला सत्ता मिळाली नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली तरच हा उपप्रश्न मान वर काढेल. म्हणजे पुन्हा धर्मनिरपेक्ष वगैरे म्हणवून घेणाऱ्यांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू होतील आणि त्या आतून रिकाम्या असलेल्या पालखीचे भोई होण्यात राष्ट्रवादीसह अन्य पक्षांत स्पर्धा होईल.
परंतु असे झाले नाही आणि मोदी यांना सत्ताकौल मिळाला तर मात्र काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन्ही मुद्दय़ांना तिलांजली देऊन अनेक पक्ष पळीपंचपात्री घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या सत्तासमाराधनेसाठी सज्ज होतील. यात राष्ट्रवादी नसेल असे मानायचे काहीच कारण नाही. म्हणजेच महाराष्ट्रात भाजप आणि सेना यांच्या जोडीने राष्ट्रवादी काँग्रेस नवा घरोबा मांडू शकतील. या चविष्ट आंतरपक्षीय भोजनात धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा तोंडीस लावावयास लिंबूटिंबू असलेला आणि तसाच राहणारा रिपब्लिकन पक्षही आहेच. तेव्हा प्रफुल्लभाईंच्या विधानाकडे दुर्बिणीतून पाहिल्यास मुंबईतील मंत्रालयात राष्ट्रवादी भाजपसेना हे एकत्र सुखसमाधानाने नांदताना दिसू शकतील.