बेदरकार पादचाऱ्यांवर कारवाई हवीच

बलात्कारी प्रवृत्तीची कारणे ‘अर्धनग्नते’त शोधणे चूकच
अंतर्वस्त्रांच्या दुकानांतील पुतळ्यांमुळे स्त्रीदेहाचे प्रदर्शन होते आणि विनयभंगासारख्या कृत्यांना खतपाणी मिळते, त्यामुळे बलात्कारांमागील मानसिकता नाहीशी करण्यासाठी अशा पुतळ्यांवर बंदी आणावी, असा ठराव मुंबईतील नगरसेवकांनी केला, त्याचा समाचार ‘लोकसत्ता’ने ‘संस्कृतीकडून संभ्रमाकडे’ हा अन्वयार्थ (३० मे) लिहून घेतला हे योग्यच केले.
बलात्कारामागची मानसिक प्रवृत्ती प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. मातृसत्ताक टोळ्यांचे उच्चाटन होऊन पुरुषसत्ताक पद्धत रूढ झाली, उच्च-कनिष्ठ जाती निर्माण झाल्या, तेव्हापासून स्त्रियांवर बलात्कार होतच आले आहेत. तेव्हापासून पुरुष स्त्रियांना भोग्यवस्तू व गुलाम मानत आला आहे. स्त्रियांनी अर्धनग्न अवस्था दिसेल अशी उत्तेजक वस्त्रे परिधान केल्यामुळे बलात्काराची भावना निर्माण होते, चित्रपटामुळे बलात्कार होतात किंवा मॉल्स, दुकाने यांच्याकडून स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांच्या जाहिरातबाजीसाठी वापरले जाणारे पुतळे पाहून या प्रवृत्तीला खतपाणी मिळते, या समजुती चुकीच्या आहेत. दिल्लीतील बलात्काराचा निषेध आठवडाभर चालूनही या प्रवृत्तीला आळा बसलाच नाही. बलात्काराचे आरोप असलेले २० ते २५ लोकप्रतिनिधी (पाहा : ‘लिबरेशन’ या दिल्लीतील मासिकाने प्रसिद्ध केलेली यादी), मथुरा बलात्कार प्रकरण किंवा मरीन ड्राइव्ह पोलीस चौकीतील पोलीस हवालदार सुनील मोरे याचे प्रकरण यांमधील बलात्काऱ्यांची मानसिकता हेच दर्शविते की, त्यांना कायद्याची भीती अशी वाटत नाही. वांशिक वा जातीय दंगलींमध्ये तर रोज देवपूजा करणारेसुद्धा सामूहिक बलात्कारात सहभागी होतात. बलात्कार ही वर्षांनुवर्षे जोपासली गेलेली सामाजिक विकृती आहे. यामागील कारणांची संगती संबंधित नगरसेविका व त्यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी चुकीची लावली आहे.
– अ‍ॅड. महेश आनंद वाघोलीकर,
 बदलापूर (पश्चिम)

वेतनवाढ रोखण्याचा आणीबाणीचा उपाय
‘कर्जाचा डोंगर- पैशाची बोंब’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (सह्याद्रीचे वारे, २१ मे) वाचला. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका आदी सर्वाची गेली अनेक वर्षे ही बोंबाबोंब सुरू आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच जवळपास ६५ ते ७५ टक्के रक्कम खर्च होत असल्याने विकासकामांसाठी पैसाच उरत नाही. शिवाय दर काही वर्षांनी येणारा पाचवा, सहावा, सातवा आयोग, महागाईभत्तावाढ यांमुळे कर्मचाऱ्यांचे हे वेतन दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. हे प्रमाण काही दिवसांनी शंभर टक्क्यांवर जाईल, अशी भीती वाटते!
 कार्यकारणभावाने एवढे लक्षात येते की, वेतनवाढ जर गोठवली तर या प्रकाराला आळा बसू शकेल.
सरकारी किंवा खासगी, कोणाही कर्मचाऱ्याला एका विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त वेतन असता कामा नये, असा कायदा करून तो राबवला तरच ही बोंबाबोंब बंद होईल. कोणतेही लोकप्रतिनिधीगृह असा कायदा करणार नाही, याची खात्री. म्हणजे काही दिवस लोकशाही बाजूला सारून, आणीबाणीसदृश परिस्थिती आणूनच असा अध्यादेश राबवावा लागेल, हेही उघड आहे.
देश बुडवण्यापेक्षा हे करणे चांगले आहे, हे कोणालाही लक्षात यावे.
– दि. मा. प्रभुदेसाई, कुर्ला (पश्चिम)

‘आधार’बद्दल शंकानिरसन सरकारनेच जाहीरपणे करावे  
‘कायदेशीर ‘आधार’ नाहीच’ हा प्रसाद क्षीरसागर यांचा लेख (३० मे) वाचला. ‘आधार’ कार्डासंबंधीचे विधेयक अद्यापही संसद-संमत नसताना, केवळ वटहुकमांच्या आधारे केंद्र आणि राज्य सरकारे त्याची सक्ती करीत आहेत, कर्मचाऱ्यांचे पगार अडवून ठेवण्यासाठी या सक्तीचा वापर होतो आहे, ही केवळ अनागोंदी नाही तर एक प्रकारची शासकीय हुकूमशाही आहे. ‘आधार’विषयीच्या अन्य शंकास्पद बाबींची चर्चा गेली काही वर्षे होते आहे. त्या योजनेतील परदेशी कंपन्यांचा सहभाग, त्याचा तपशील, नागरिकांची माहिती कोणत्या प्रकारे गोपनीय ठेवली जाणार याचा तपशील, हे सरकारने उघड केलेले नाही.
तेव्हा एकूण ‘आधार’ योजनेबाबतची वस्तुस्थितीनिदर्शक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी, यासाठी केंद्र सरकारने अधिकृत परिपत्रक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावे, असे वाटते. नागरिकांचा तो किमान हक्क आहे.
– सुहास बाक्रे, ठाणे (पूर्व)

विवेकानंदविचारासह कार्यशैलीचा आदर्श गरजेचा
सर्वधर्म परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी तीस वर्षीय स्वामी विवेकानंदांनी १२० वर्षांपूर्वी शिकागोला प्रयाण केले, त्यानिमित्त मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षान्त सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमास मीही उपस्थित होतो. या गर्दीत युवक कमी संख्येने असल्याबद्दल व्यक्त झालेली प्रतिक्रिया (लोकमानस, ३ जून) योग्यच आहे.
शंभर वर्षांपूर्वी भारत देश पारतंत्र्यात असताना स्वामीजींनी देशाला आणि विशेषत: युवकांना दिलेल्या ‘उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत’ या अमर संदेशाची आपल्याला आजही फार गरज आहे, किंबहुना त्याद्वारेच युवकांत जागृती येण्याचा अधिक संभव आहे.
आजच्याप्रमाणे ‘जनरेशन गॅप’ समस्या तेव्हाही होती, पण त्यावर स्वामीजींनी यशस्वीपणे मात केली. युवक आपल्याकडे येण्याची वाट न पाहता ते स्वत: युवकांना भिडत आणि आपले मत त्यांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न करीत, त्यांना प्रभावित करीत. स्वामीजी हातावर हात ठेवून कधीच बसले नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
रामकृष्ण मठाने आपल्या कार्यशैलीत कालानुरूप बदल केले तरच युवक वर्ग तेथे आकृष्ट होऊ  शकेल.                       
– मुरली पाठक, विलेपाल्रे (पूर्व)

वारसदारी आणि व्यक्तिमाहात्म्य
‘इन्फोसिस’मधील नारायण मूर्ती यांच्या पुनरागमनावरचा ‘मूर्ती’भंजन’ हा अग्रलेख (३ जून) वाचला. लिखाण सडेतोड आहे, पण मूर्तीच म्हणतात ना की, ‘इन्फोसिस’ हे त्यांचं अपत्य आहे! आपण असं म्हणू की, त्यांनी ते इतके दिवस पाळणाघरात ठेवलं होतं आणि आता ते स्वत: जातीनं त्याची काळजी घेणार आहेत. एखादं मूल पाळणाघरातून परत पालकांकडे जसं झेपावतं तसा ‘इन्फोसिस’चा समभागही आज उसळी मारून वर आला. शिवाय रोहन मूर्ती हे त्यांचे चिरंजीव आपल्या ज्ञानाचा, परदेशातल्या कामाच्या अनुभवाचा उपयोग या आपल्या ‘भावंडाच्या’ भरभराटीसाठी करणार असतील तर ते स्वागतार्हच आहे. विप्रो, बजाज आणि (रतन टाटांपर्यंत) टाटा उद्योग वारसाहक्कानंच तर चालवले गेले आणि जात आहेत.
अनेक घोटाळ्यांनी कमी झालेली आपल्याकडची विश्वासार्हता आणि अधिकाराचा गरफायदा घेऊन आपल्या तुंबडय़ा भरून एखादी कंपनीही रामभरोसे सोडून देण्याची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत नारायण मूर्तीसारख्यांना अशी भूमिका घ्यावी लागणार. भारतात वारसदारी आणि व्यक्तिमाहात्म्य केवळ राजकारणात नाही हेच खरं.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे</strong>