बाजारपेठेच्या विस्ताराशी जोडलेल्या आणि तिच्या प्रभावाखाली वावरणाऱ्या सांस्कृतिक विचारसरणीला राजकीय बळ मिळाल्याने यंदा मध्यम वर्गाला ‘राजकीय कर्तेपण’ आले हे खरे; पण त्यामुळे कोणते संघर्ष उभे राहिले आणि कोणते दडपले गेले? वर्तुळ मोठे झालेले दिसले; पण परिघाबाहेर कोण फेकले गेले? या प्रश्नांभोवतीच्या नोंदींनंतर, आत्मनिरीक्षणाची ही टिप्पणी..
‘लोकसत्ता’ची काय ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’ बनवायची आहे का? अशा शेलक्या आहेरांपासून सोशल मीडियातल्या उतावीळ शेरेबाजीपर्यंतच्या प्रतिक्रिया पत्करून सामाजिक व्यवहारांमधले समास सोडवण्याचे 
जे उद्योग वर्षभर चालवले त्यांना ‘वायफळ’ उद्योग म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे? गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आणि ऑलिम्पिक पार्कपासून मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनपर्यंत जगात सर्वत्र या वर्षी आनंदीआनंद गडे पसरला आहे. हाँगकाँगमधले हेकट विद्यार्थी लोकशाहीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले असले तरी जगात इतरत्र क्रांतीदेखील ‘हंगर गेम्स’प्रणीत सोशल मीडियावरील आभासी मायजाल बनून, साक्षात जेनिफर लॉरेन्सच्या नेतृत्वाखाली अवतरली आहे. शेजारीपाजारी जिहादी उन्माद सुरू असला तरी भारत मात्र नुकताच हिंदू राष्ट्र बनल्याने इथे सर्वत्र सुखशांती नांदू लागली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जाती-धर्म-वर्गाच्या विभागण्यांवर आधारलेल्या विध्वंसक राजकारणाचा अंत होऊन विकासाचा सूर्य भारतावर तेजाने तळपतो आहे. या आबादीआबाद वातावरणात काही वावदूक आणि अडचणीचे प्रश्न उपस्थित करणे वायफळपणाचे नाही तर काय?
समकालीन भांडवली विकासाच्या प्रतिमानात आणि (अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेपातून घडवलेल्या) उदारमतवादी लोकशाहीच्या सार्वत्रिकीकरणामध्ये ‘इतिहासाचा अंत’ झाला आहे, असे फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी सांगितलेच होते. ओसामा बिन लादेनपासून तर ‘इसिस’ पर्यंत आणि फर्गसन-मिसुरीमधल्या आफ्रिकन अमेरिकन निषेध मोर्चापासून तर चीनमधल्या विगुर प्रांतातल्या उठावापर्यंत या सिद्धांतनाला भगदाड पडत गेली असली तरी ते निव्वळ ‘सांस्कृतिक कलह’ आहेत, असेदेखील अमेरिकन विचारवंतांनी सांगितलेच आहे. साम्यवादाचा पाडावा होऊन चीननेदेखील भांडवली बाजारपेठेचा प्रशस्त मार्ग स्वीकारला आहे आणि नुकत्याच झालेल्या ‘जी २०’ परिषदेत पुतिन यांचे नाक कापले गेले आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात जपानी अर्थव्यवस्था गर्तेत गेली त्यांनाच नेतेपदी निवडून जपानच्या जनतेने प्रस्थापित भांडवली विकासाचा मार्ग हाच मुक्तीचा एकमेव मार्ग असल्याचे वर्ष संपता संपता अधोरेखित केले आहे.
मात्र जागतिक भांडवलशाहीचा प्रवास सर्वत्र अनेक खाचखळग्यांमधून चालू आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांत अद्याप राष्ट्रवादाचे; राष्ट्र-राज्याच्या निर्मितीचे प्रश्नदेखील अनुत्तरित राहिले आहेत, तर प्रगत युरोपीय देशांमधील राष्ट्रवादाची वाटचाल स्थलांतरितांबरोबरच्या आर्थिक-सांस्कृतिक संघर्षांत झाकोळली गेली आहे. प्रगत अर्थव्यवस्था नित्यनेमाने आर्थिक मंदीला सामोऱ्या जात आहेत, तर दुसरीकडे दक्षिण गोलार्धातील कित्येक राष्ट्रे कर्जाच्या; बुडीत अर्थव्यवस्थेच्या चक्रात अडकली आहेत. अमेरिकेच्या एककल्ली जागतिक वर्चस्वाला ‘ब्रिक्स’सारख्या नव्या प्रयत्नांमधून आव्हानित केले जात असतानाच, अमेरिकेसह सर्वच राष्ट्रांना आपापल्या राष्ट्रीय समाजातील वाढत्या आर्थिक विषमतांचे आव्हान कसे पेलायचे याविषयीचे पेच भेडसावताहेत.
प्रगत भांडवली देशांमधल्या वाढत्या आर्थिक विषमतांचा मुद्दा गेल्या पाच वर्षांत जागतिक वित्तीय संस्थांच्या दृष्टीने सर्वात कळीचा आणि गंभीर मुद्दा बनला तो जागतिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर; परंतु हा मुद्दा निव्वळ आर्थिक विषमतांसंदर्भातील न राहता निरनिराळ्या पातळ्यांवर समकालीन सामाजिक व्यवहारांमधला एक मध्यवर्ती पेचदेखील बनला आहे. याचे एक कारण म्हणजे या विषमतांचे कंगोरे कवेत घेणारे निरनिराळे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय संघर्ष गेल्या पाच-दहा वर्षांत सर्वत्र उभे राहत आहेत. दारिद्रय़ आणि विषमतांना नेहमीच एक ठसठशीत सामाजिक चारित्र्य असते आणि प्रगत भांडवली समाजांमध्येदेखील हे साटेलोटे कायम राहिले आहे. म्हणून कधी आफ्रिकन-अमेरिकनांवर होणाऱ्या अन्यायांच्या विरोधात; कधी ओबीसींमधील दोन जातींमध्ये आरक्षणाच्या तुटपुंज्या लाभावरून, कधी उत्तर विरुद्ध दक्षिण सुदानमधील जमातीमध्ये, तर कधी बेरोजगारीच्या प्रश्नावरून स्थलांतरितांच्या विरोधात असे नानाविध संघर्ष गेल्या काही काळात जगाच्या निरनिराळ्या भागांत घडलेले- मिटलेले दिसतील. या संघर्षांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे होते आहे; परंतु त्यात भौतिक विषमतांचा- अन्यायाचा बळकट धागादेखील जोडलेला आहे.
ही गुंतागुंत येथेच संपत नाही. समकालीन भांडवली समाजांमध्ये बाजारपेठेच्या विस्ताराशी जोडलेली; तिच्या प्रभावाखाली वावरणारी एक सांस्कृतिक विचारसरणीदेखील आकार घेत असते. तिचा समाजाच्या एकंदर सांस्कृतिक व्यवहारावर गडद पगडा राहतो. सहसा विचारसरणीचा संदर्भ डाव्या-उजव्या अशा काही कप्पेबंद विचारांशी आपल्या मनात जोडलेला असतो. बाजारपेठेचे तर्कशास्त्र आणि त्याच्या प्रभावाखाली साकारणारी ग्राहकवादी विचारसरणी मात्र जणू काही सर्व समाजाला जोडून घेत एका सार्वत्रिक आणि आकर्षक विचाराचे स्वरूप घेते आणि म्हणूनच समकालीन समाजातले निव्वळ भौतिकच नव्हे, तर सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्षदेखील तिच्या प्रभावाखाली झाकोळले जातात.
भांडवली प्रगतीचा जो वाहक मानला जातो, त्या मध्यमवर्गाला या झाकोळाचा सामना आपल्या रोजच्या जीवनात हरघडी करावा लागतो. त्यामुळे जागतिक भांडवलशाहीत मध्यमवर्गाचे- काही अभ्यासकांनी म्हटल्याप्रमाणे- एक ‘विसंगतीपूर्ण वर्गीय स्थान’ तयार होते. भांडवली विकासप्रक्रियेत मध्यमवर्ग कधी जात्यात भरडला जातो तर कधी सुपात; पण बाजारपेठेच्या तर्कशास्त्राचा भाग म्हणून त्याची आकांक्षा मात्र जात्या-सुपाच्या चक्रातून बाहेर पडून भौतिक समृद्धीचे शिखर गाठण्याची राहते. ही आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जागतिक बाजारपेठेने नाना परीच्या क्रय-विक्रयाचा एक मोठ्ठा, मोहमयी पसारा उभा केला आहे. या पसाऱ्यात ‘ज्याचे त्याचे शिखर’ चटकन- वास्तविक वा आभासी पद्धतीने का होईना- ज्याला-त्याला (किंवा जिला-तिला) प्राप्त होण्याची सोयही केली आहे. खायला अन्न नाही, पण रंगीत टी.व्ही.ची हौस कशाला, असे झोपडीवासीयांविषयी काहीशा तिरस्काराने म्हटले जाते खरे; पण ती बाब मध्यम वर्गाच्या निरनिराळ्या घटकांना चपखलपणे लागू होते. ‘अंथरूण पाहून पाय पसरण्या’चे तत्त्वज्ञान बाजारपेठेच्या तर्कशास्त्रात मागे पडून मिळेल ते मिळेल त्या मार्गाने मिळविण्याची आकांक्षा तयार होते आणि त्यातून एका मोठय़ा (ऐपत नसतानाही लग्नात लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या किंवा मुलांना ‘इंग्लिश मीडियम’ शाळेत घालणाऱ्या) आकांक्षी मध्यम वर्गाचा उदय होतो.
भारतात आजही गरीब बहुसंख्य आहेत, याबाबत कोणाचे दुमत होणार नाही. तरीदेखील भारतीयांच्या नुकत्याच झालेल्या एका नमुना सर्वेक्षणात बहुसंख्य भारतीयांनी ते स्वत:ला मध्यमवर्गीय मानतात, असे अभिमानाने नमूद केले. या नव्या भारतीय मध्यम वर्गाची जडणघडण- जागतिक समकालीन भांडवलशाहीच्या चौकटीत गेल्या २० ते २५ वर्षांच्या काळात हळूहळू झाली आहे. या वर्गात अभिमानाने सामील होऊ इच्छिणाऱ्यांच्या वास्तविक भौतिक कुवतीचा, त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या सार्वजनिक आणि खासगी साधनसामग्रीचा विचार केला, तर त्यातले बरेचसे लोक गरीब किंवा कनिष्ठ मध्यम वर्गात मोडतील. सोप्या कर्जाची उपलब्धता (भारतातील कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, अशी आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे.) स्मार्ट फोनसारख्या आकर्षक; परंतु अनावश्यक वस्तूंची सहजशक्य खरेदी आणि वस्तूंनी ओतप्रोत भरलेला बाजार यामुळे सर्वसामान्य भारतीयाचे सरासरी राहणीमान उंचावलेले दिसते; परंतु वाढत्या आर्थिक विषमतांचा विचार केला, तर मध्यम वर्गाचा भाग असणाऱ्या स्वत:ला त्याचा भाग मानणाऱ्या अनेक समूहांची वंचितता वाढत गेल्याचेच चित्र दिसेल. इतकेच नव्हे, तर भौतिकदृष्टय़ा काहीसे सुस्थितीत असणाऱ्या मध्यम वर्गाचे जीवनही उत्तरोत्तर अधिक अस्थिर, अधिक चिंताग्रस्त बनत गेल्याचे दिसेल. शिवाय त्यात ‘त्याच्याकडे आहे, पण माझ्याकडे नाही’ या स्पर्धात्मक सापेक्ष वंचितांचीदेखील भर पडली आहे.
पण मुद्दा खरे तर विषमतांचा आणि वंचितांचा नाही. मुद्दा या वंचितांना कवेत घेणाऱ्या, त्यांच्यावर झाकण टाकणाऱ्या ‘आकांक्षी’ मध्यमवर्गीय विचारसरणीचा आणि तिची समाजाची मुख्य विचारचौकट म्हणून प्रस्थापना होण्याविषयीचा आहे. फेसबुकवरील ‘अहो रूपम् अहो ध्वनिम्’ प्रकारची एकमेकांना दिलेली दृश्यमान दाद असो किंवा ‘कौन बनेगा करोडपती’त कोण्या एका बिनचेहऱ्याच्या माणसाने मिळवलेले कोटय़वधी रुपये असोत, कोणासाठी दहा दिवसांत (अस्सल मराठी जेवणासह!) युरोपचे टेलरमेड पॅकेज असो, की श्रीयंत्राची प्राप्ती. वैयक्तिक विकासाचे एक आकर्षक, सर्वव्यापी, सोयीचे विचारविश्व जागतिक भांडवलशाहीच्या वाटचालीत साकारते आणि समाजातले सारे सांस्कृतिक-सामाजिक-राजकीय व्यवहार या विचारविश्वाचा भाग बनतात. भारतासारख्या- तिसऱ्या जगातील, अर्धविकसित भांडवलशाहीत आणि आधुनिकतेच्या उंबरठय़ाच्या आत-बाहेर रेंगाळणाऱ्या विषम समाजव्यवस्थेत या व्यवहारांचे स्वरूप आणखी अन्याय्य, तिरपागडे होते. मात्र या अन्यायांचे व्यवस्थात्मक ‘सामासिक’ स्वरूप समजून घेऊन त्यावर व्यवस्थात्मक, मूलगामी राजकीय उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांना परिघावर, समासात लोटून ‘विकास’नामक एक आकर्षक विचारचौकट भारतात आता प्रस्थापित होते आहे. त्या अर्थाने सदराच्या सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे मध्यम वर्गाला राजकीय कर्तेपणा देणारे, मध्यमवर्गीय विचारविश्वाची भारतात ठाम प्रस्थापना करणारे हे वर्ष होते. त्या वर्षांत भारतातील बहुसंख्य असणाऱ्या आणि या विचारविश्वातून बाहेर फेकले जाण्याची सतत धास्ती बाळगणाऱ्या सर्व वंचितांच्या वतीने लिहिलेल्या या समासातल्या नोंदी!
सरतेशेवटी बारकावा नोंदवायचा तर, बायकांना राजकारण काय (डोंबलाचे) कळते, असा आपला एक सार्वत्रिक समज आहे. या समजाला अधोरेखित करण्यासाठीदेखील मुद्दाम समासात राहूनच केलेली ही टिप्पणी.
(समाप्त)
*लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
