तेलंगणच्या निर्मितीचे आश्वासन पूर्ण झाल्यास काँग्रेस पक्षाची देशावरील पकड मजबूत होईल, हा समज असेल तर ती अत्यंत मोठी चूक आहे. कोणत्याही अखिल भारतीय पक्षाने या भ्रमातून नवीन राज्यांना प्रोत्साहन देऊ नये. राज्याची निर्मिती प्रादेशिक पक्षांना मजबुती देणारी आणि अस्थैर्य निर्माण करणारी ठरली आहे, पुढेही ठरणार आहे. ज्या वेळी केंद्रातच एकपक्षीय शासन येऊ शकत नाही, त्या वेळी लहान राज्यात ते कसे येणार! एका किंवा दोन मंत्र्यांनी राजीनाम्याची धमकी देताच अनेक तत्त्वभ्रष्ट युती कराव्या लागतात. अनेक सरकारे कोसळतात. लोकांवरील कराचे ओझे वाढते. अनेकदा अनेक निवडणुका आणि पुन:पुन्हा तोच संगीत खुर्चीचा खेळ.
लहान राज्यांच्या फसव्या आकडय़ांचा मुलामा चढवून आणि राजकीय स्वार्थाची झूल चढवून संभाव्य विकासाचे आमिष दाखवून कार्यक्षम प्रशासनाच्या नावाने देशाची ५० राज्ये करू पाहणाऱ्यांनी हीच ऊर्जा देशापुढील आणि प्रदेशापुढील संकटाचे निराकरण करण्यात घालवली तर देशाचे आणि जनतेचे कल्याण होईल. मराठी-हिंदी, तामिळ-तेलुगू-कन्नड असे वाद पुरे नाहीत का! त्यात विदर्भातील मराठी-कोकणी, मराठी-मराठवाडा, मराठी इत्यादी वादांची भर टाकू नका. अजूनही वेळ गेलेली नाही. तेलंगणातही सर्वाची मंजुरी वेगळ्या तेलंगणला नाही. अनेक खासदार राजीनामे देत आहेत. आजवर जो संयम राखला तो पुढेही राखावा आणि एकात्मतेला बळ द्यावे ही सर्व अखिल भारतीय पक्षधुरिणांना विनंती. नाही तर विकासाच्या नावाने सुरू झालेले विघटन जुने अनेक भेद पुनरुज्जीवित करेल. महाराष्ट्र शासनाने आजवर तरी ऐक्य राखण्याची इच्छा बोलून दाखविली आहे, पण केवळ इच्छा पुरेशी नाही. विदर्भात ओला दुष्काळ जाहीर करा. मदत आकडय़ात सांगू नका, तर प्रत्यक्षात उतरवा. ज्या ज्या ठिकाणी विदर्भाशी सापत्न व्यवहार होतो तेथे कडक कारवाई करा. हे जमणार नसेल तर पायउतार व्हा. विदर्भवादय़ांनी विकासाची आंदोलने चालू ठेवावी, प्रसंगी शासनात शिरून विकासाची गंगा इकडे वळवावी. लोक तुमच्याबरोबर येतील. विदर्भच काय, पण अख्खा देश तुमच्या स्वाधीन करतील. आपण ते करू शकत नसलो तर वेगळ्या विदर्भातही काही करू शकणार नाही.
मधुकर कुकडे, नागपूर
विदर्भवाद्यांवर टीका अप्रस्तुत
‘श्रीरामुलुंची मुक्ती’ या अग्रलेखात (१ ऑगस्ट) विदर्भाचे आंदोलन चालविलेल्या व चालवीत असलेल्या नेत्यांवर टीका केली आहे, ती अशी :
१) हे सर्व स्वतंत्र विदर्भवाले आव आणतात सिंहाचा, पण ते ग्रामसिंहदेखील नाहीत, मग ते मुत्तेमवार असोत की एके काळी अद्वातद्वा बोलण्यासाठी व वागण्यासाठी गाजलेले जांबुवंतराव धोटे असोत. त्यांना मूठभरांचाही पाठिंबा नाही (हे दोघेही खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांचे मतदार मूठभरही नाहीत.)
२) या मंडळींना पाठिंबा असल्याचे चित्र निर्माण होते ते काही हिंदी भाषक उद्योगपती व त्यांच्या मालकीच्या वृत्तपत्रामुळे. या मूळच्या हिंदी भाषिक वृत्तपत्रांना स्वतंत्र विदर्भ व्हावा असे वाटते, ते त्यांना त्यांची दुकाने अधिक मुक्तपणे चालविता येतील म्हणून. यातील काही बनवारी कोणत्याही पक्षाचे पौरोहित्य करण्यास तयार असतात, तर अन्य काहींचे दर्डावणे राजकीय चापलुसीमुळे अबाधित असते. या असल्या भोंदूंना जनता चांगलीच ओळखून असल्याने सर्वसामान्य वैदर्भीयांचा त्यांना पाठिंबा नाही.
विदर्भातील ज्यांच्याबद्दल संपादकीय लिखाण प्रकाशित झाले आहे ते सर्व लोकप्रतिनिधी होते किंवा आहेत, हा मुद्दा विचारात घेतला जावा. त्यांच्याबद्दलचे लिखाण अप्रस्तुत वाटते.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्याकरिता १०६ लोकांनी बलिदान दिले होते, परंतु विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी मागील २० वर्षांपासून दरवर्षी सरासरी १०६ पेक्षा जास्त आत्महत्या करीत असल्याचे आकडेवारी सांगते. त्याचे काय? विदर्भाच्या वसंतराव नाईकांनी निर्माण केलेली ‘कापूस एकाधिकार योजना’ नंतरच्या महाराष्ट्र सरकारांनी मोडीत काढली.
विदर्भातील हजारो सुशिक्षित तरुण-तरुणी बेकार आहेत. काही मुंबई-पुण्याला वा राज्याबाहेर नोकरीस जातात. त्यामुळे कुठे आहे महाराष्ट्रवादय़ांचा अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ? हा प्रश्न विचारावासा वाटतो. विदर्भातील सरकारी व अन्य नोकऱ्यांत विदर्भाबाहेरील लोकांचाच भरणा जास्त आहे.
याशिवाय जंगल, कोळसा, वीज, पाणी असे अनेक विषय आहेत. त्याचा सविस्तर ऊहापोह करता येऊ शकेल.
– म. वा. ओंकार, नागपूर</strong>
‘सरस्वती’ स्वतंत्र होणार कशी?
‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ या शिक्षणविषयक विचारपरिषदेत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांचे ‘आता शिक्षण क्षेत्रात जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरण होऊन सरस्वतीमाता स्वतंत्र करण्याची वेळ आली आहे,’ हे विधान वाचून आश्चर्य वाटले. १९९१ मध्ये वरील प्रक्रियेतून लक्ष्मीमाता जरी स्वतंत्र झाली असली तरी सरस्वतीमातेला ‘स्वतंत्र’ केले ते त्याच्या किती तरी आधी म्हणजेच १९८४ साली, तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये उभारून! तेव्हापासूनच शिक्षणाचे महाराष्ट्रात उदारीकरण व खासगीकरण झाले. फक्त ती गोष्ट लक्षात येण्यास सर्व विद्वान मंडळींना १० वर्षे लागलीत. तोपर्यंत नेहमीप्रमाणे राजकीय मंडळींनी जमिनी फुटकळ किमतीत विकत घेऊन तिथे साखर कारखान्याऐवजी शिक्षण कारखाने काढले. प्रथम या सर्व महाशयांनी आपल्या नावाआधी डॉक्टरेट ही पदवी मिळवून घेतली. मग सांगली, मिरज, कोल्हापूर, कोकणापासून ते थेट नवी मुंबईत नेरुळपर्यंत शिक्षणाचे उत्पादन सुरू केले. या उत्पादनात महत्त्वाचा घटक ‘मशीन’ म्हणजे शिक्षक, हा कागदावर एक व प्रत्यक्षात कमी पगारावर विकत घेतला गेला. त्यांनी फक्त काम करत राहायचे, मग ते शिकविणे, नापास झालेल्या धनदांडग्या विद्यार्थ्यांस पास करवून घेणे इत्यादी. या प्रक्रियेत प्रत्येक खासगी विद्यालयातील ‘उत्पादन’ म्हणजेच विद्यार्थी हे पालकाकडून लक्ष्मीमातेला भरपूर वश करूनच आलेले असतात. असे सर्व काही महाराष्ट्रात असताना सरस्वतीमातेला आणखीन स्वतंत्र कशासाठी करायचे, हा प्रश्न पडतो.
१९५० ते १९७० च्या कालावधीत मुंबई शहरात पोदार, रुपारेल, बजाज इत्यादी उद्योगपतींनी जी महाविद्यालये उभी केली त्यांचा उद्देश या ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांना अभिप्रेत असाच होता. त्याचमुळे तिथे एकापेक्षा एक सरस प्राध्यापक मंडळींनी उत्कृष्ट विद्यार्थी घडविले; परंतु दुर्दैवाने सध्या या शिक्षणसम्राटांनी शिक्षण विकत घेतले आहे. म्हणूनच चांगले हुशार प्राध्यापक इकडे वळण्याचे टाळतात. जागतिकीकरणाने महाराष्ट्रात दर्जेदार विद्यापीठे (केम्ब्रिज आदी) आली, तरी भारतीय शिक्षणसम्राटांच्या कार्यपद्धतीपुढे ती आडवी पडतील.
अशा वातावरणात सरस्वतीमाता स्वतंत्र होणारच कशी?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
मराठीचा नुसता अभिमान नको..
‘बदलता महाराष्ट्र’ या विचारपरिषदेत प्रा. दीपक पवार यांनी मराठी शाळांच्या जमिनीवर राजकारण्यांचा डोळा असल्याचे विधान केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ५ ऑगस्ट) वाचले. या राजकारण्यांची नावेही जाहीर झाली पाहिजेत.
मराठी शाळातील शिक्षक आपली मुले इंग्लिश माध्यमात घालतात हे आपण निदान बोलू तरी शकतो. नेत्यांबाबत बोलण्याचीही सोय नाही. मराठी आल्याशिवाय चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळणार नाहीत असे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हे चालूच राहणार. मराठीची गळचेपी केवळ शिक्षण क्षेत्राचा विचार करून थांबणार नाही.
मराठी वृत्तपत्रे, वाहिन्या िहदी वळणाचे मराठी रूढ करत आहेत सध्या मराठीचा अभिमान नव्हे तर ‘सणसणीत दुरभिमान’ असण्याची गरज आहे.
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पूर्व )
पुरे झाली झोपेची ‘आदर्श’ सोंगे
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी (२ ऑगस्ट) संपले, पण त्यामध्ये आदर्श सोसायटीबाबतचा अहवालच मांडला गेला नाही हे संशयास्पद आहे. त्या बेकायदा इमारतीचे काय झाले याबद्दल जाणून घेण्यास जनता उत्सुक असताना इतकी वष्रे चालढकल का सुरू आहे? की हा अहवाल उघड झाल्यास आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपले काही खरे नाही, याची भीती एवढेच कारण?
नौदल तळाच्या अनुषंगाने अत्यंत धोकादायक असलेल्या या सोसायटीबाबत केव्हाच सोक्षमोक्ष लागायला हवा होता. यावरून अधोरेखित होते की केंद्र, राज्य सरकारला देशाच्या सुरक्षेचा किती कळवळा आहे. सरकारच्या घोटाळेबाज कारभाराचे मूर्तिमंत स्वरूप असलेल्या या इमारतीचा जनतेला थेट निकाल हवा आहे. पुरे झाली तुमची झोपेची सोंगे. जनतेचे सर्व प्रकरणांकडे बारीक लक्ष आहे, त्यामुळे तिला गृहीत धरण्याची घोडचूक करू नये.
– जयेश राणे, भांडुप.
