महिलांवरील हिंसक हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना ही सर्वानाच चिंतेत टाकणारी बाब आहे. शहरी भाग, मध्यमवर्गीय वस्ती अशा कोणत्याच ठिकाणी महिला सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. डोंबिवली हे मराठी मध्यमवर्गीयांचे शहर. त्या शहरात जवळपास रोज एक अत्याचाराची घटना घडत आहे. पुणे, मुंबई, दिल्ली अशा प्रत्येक शहरातून रोज एखादी बातमी येते. समाजात एकूणच हिंसाचार वाढला आहे, त्यामागे अनेक सामाजिक व आर्थिक कारणे आहेत आणि त्या हिंसाचाराचाच हा एक भाग असे म्हणून महिलांवरील अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. महिलांना मिळणारी वागणूक हा एक जटिल सामाजिक प्रश्न आहे हेही खरे. पण तो सामाजिक प्रश्न आहे, असे म्हणून तातडीने करता येण्यासारख्या उपायांकडे दुर्लक्ष केले जाता कामा नये. सामाजिक प्रश्न, सामाजिक स्तरावर जेव्हा कधी सुटायचा तेव्हा सुटेल, पण तो सुटण्याआधीही महिला व मुलांवरील अत्याचारांना लगाम घालता येऊ शकतो. या हिंसाचारावर लगाम घालण्याची जबाबदारी शेवटी सरकारवरच पडते. दुर्दैवाने या अत्याचारांबद्दल राजकीय नेते पुरेसे संवेदनशील नाहीत. महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचार किती वाढले याची आकडेवारी खुद्द पोलिसांकडून प्रसिद्ध झाली. पण तो विषय विधिमंडळात उपस्थित करावा, असे एकाही आमदाराला वाटले नाही. या आकडेवारीवर स्वत:हून टिप्पणी करावी आणि काही उपाययोजना तातडीने जाहीर कराव्यात, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही वाटले नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी करण्यात मश्गूल असल्यामुळे महिलांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ मिळाला नसावा, पण आबांचे तर तसे नाही. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महिलांना सामथ्र्यसंपन्न करण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे व गावोगावी मेळावेही भरविले होते याचे आबांना विस्मरण झाले काय? एकाही महाविद्यालयात मुलींची छेड काढली जाणार नाही, असे जाहीर आश्वासन सुप्रिया सुळे यांनी मेळाव्यांतून दिले होते. पण डोंबिवलीमध्ये असे प्रकार घडल्यानंतरही राष्ट्रवादीचा एकही आमदार तेथे फिरकला नाही किंवा अन्य ठिकाणी राष्ट्रवादीकडून मदतीचा हात पुढे आला नाही. राष्ट्रवादीकडे गृहखाते असल्यामुळे त्या पक्षावर अधिक जबाबदारी पडते. दिल्लीत तरुणीवर बलात्कार झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाल्यावर, ती बस दिल्ली ट्रान्स्पोर्टची नव्हती अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी दिली. हात झटकून टाकण्याची सरकारी मानसिकता यातून दिसते. शीला दीक्षितांसारख्या समंजस समजल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशी प्रतिक्रिया येत असेल तर अन्य नेत्यांकडून फार अपेक्षा करता येत नाही. महिलांवर अत्याचार हा सामाजिक रोग आहे व त्याची मुळे परंपरेत खोलवर रुजलेली आहेत हे वास्तव असले तरी कठोरपणे त्याला आवर घालणे अशक्य नाही. या संदर्भातील कायदे पुरेसे कठोर आहेत, समस्या आहे ती अंमलबजावणीची. महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे न्यायालयात वेगाने मार्गी लागली आणि संबंधितांना कठोर शिक्षा लवकरात लवकर मिळाल्या तरी अत्याचारांची संख्या कमी होईल. यासाठी आवश्यक तर विशेष न्यायालये निर्माण करावी लागतील. आज तसे होत नाही. पोलिसांची, विशेषत: महिला पोलिसांची संख्या वाढविणे हा पूरक उपाय आहे. पोलिसांची संख्या वाढविण्याकडे एकही मुख्यमंत्री लक्ष देत नाही. सरकारकडे यासाठी पैसा नाही असे सांगितले जाते. पण नागरिकांना सुरक्षा पुरविणे हे सरकारचे मुख्य कर्तव्य असताना ते पार पाडण्यासाठी पैसा उभा करणे हेही सरकारचेच काम आहे.
