गेल्या आठवडय़ात गारपिटीमुळे द्राक्षे-डाळिंबांच्या बागायतदारांचे अतोनात नुकसान झाले. विविध पातळय़ांवर त्याची गंभीर दखल घेऊन या अभूतपूर्व अस्मानी संकटामुळे पिचून गेलेल्या शेतकऱ्याला बळ देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत आणि त्याची गरजही आहे. आपल्या राज्यात कांदा, ऊस, द्राक्षे, संत्री इत्यादी नगदी पिके मानली जातात. याच मालिकेत कोकणच्या राजाचा- हापूस आंब्याचाही समावेश होतो. मात्र अन्य नगदी पिकांच्या उत्पादकांप्रमाणे आंबा उत्पादक नैसर्गिक संकटाच्या तडाख्यात सापडला तर त्याची अन्य पिकांप्रमाणे शासनदरबारी तातडीने व गंभीर दखल घेतली जात नाही, असा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने गेल्या महिन्यात मोठा गाजावाजा करत आंबा काजू महामंडळाची घोषणा केली. पण त्यावर मुख्यत्वे नोकरशहांचाच भरणा. अशा परिस्थितीत हे महामंडळ आंबा व काजू उत्पादकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कशा प्रकारे काम करणार, हा प्रश्नच आहे.
बदलत्या हवामानाची आणि जागतिक तापमानवाढीची अलीकडील काळात सर्वत्र चर्चा होते. कोकणातील आंबा उत्पादक गेली पाच-सहा वर्षे त्याचा अनुभव घेत आहे. सध्या कोकणात सर्वत्र होळीचा सण उत्साहाने साजरा केला जात आहे. पण २००८ साली याच दिवसात धुवांधार पावसाने कोकणाला झोडपून काढले होते. त्या वर्षी आंब्याची काय गत झाली असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यानंतरही दरवर्षी कडाक्याची थंडी, ढगाळ हवामान किंवा मळभ, नाजूक प्रकृतीच्या हापूसची पातळ साल भाजून काढणारी हवेतील उष्णता अशा अचानक घडणाऱ्या निरनिराळ्या प्रकारच्या हवामान बदलांना येथील आंबा उत्पादक तोंड देत आला आहे. पण ऊस किंवा द्राक्ष बागायतदारांप्रमाणे त्यांचा प्रभावी दबाव गट नसल्यामुळे अतिशय तुटपुंजी नुकसानभरपाई किंवा शासकीय बेपर्वाई त्याच्या वाटय़ाला येत आली आहे.
या सर्व प्रकारच्या अस्मानी-सुलतानी संकटांचा मुकाबला करत आंबा बागायतदार दरवर्षी बाजारपेठेत आंबा पाठवत असतात. अर्थात त्यातही त्यांची बरीचशी भिस्त तेथील दलाल-अडत्यांवर असते. गेली काही वष्रे मध्यपूर्वेपासून अमेरिका व इंग्लंडसह युरोपीय देशांमध्ये हापूस-केशर आंब्याची निर्यात, तीही मुख्यत्वे दलालांमार्फतच, होऊ लागली आहे. यापैकी काही प्रगत देशांनी या फळांवर प्रक्रिया करण्याचे बंधन पूर्वीपासून घातले आहे. यंदा त्यामध्ये युरोपीय देशांची भर पडली आहे. गेली वर्षांनुवष्रे या देशांमध्ये हापूसचा आंबा कोणत्याही प्रक्रियेविना बिनदिक्कतपणे जात होता. या वर्षांपासून त्यांनी त्याबाबतचे धोरण बदलले आहे. त्याचा तपशील अजून पुढे आलेला नाही. पण अशा स्वरूपाच्या र्निबधांमागे संबंधित प्रगत देशांचा हेतू केवळ गुणवत्ता नियंत्रण आहे, की त्यामागे अन्य काही व्यापारी डावपेच आहेत, याबद्दल शंका निर्माण व्हावी, अशी परिस्थिती आहे. कारण आपल्यासारख्या कृषिप्रधान देशांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची बियाणे व कीटकनाशके याच विकसित देशांकडून आक्रमक मार्केटिंग करून खपवली जातात; येथील सत्ताधारी व नोकरशहांचा त्यांना वरदहस्त असतो आणि त्यातून पिकवलेला कृषिमाल मात्र गुणवत्ता नियंत्रणाचे कारण देऊन अचानक नाकारला जातो, हा विकसित देशांचा व्यापार-व्यवहार संशयास्पद आहे. यामध्ये आणखी एक गमतीची गोष्ट अशी की, बायर्स किंवा सिझेन्टासारख्या कंपन्यांच्या परदेशात बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना आपल्या देशातील बाजारपेठ मात्र खुली असते. हे आपोआप घडत नाही.
काही वर्षांपूर्वी युरोपीय देशांनी शेती क्षेत्रातील अनुकरणीय चांगल्या मुद्दय़ांची यादी करून (गुड अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस-गॅप) ‘युरो गॅप’ प्रमाणपत्र जारी केले. त्या देशांना कृषी मालाची निर्यात करू इच्छिणाऱ्या देशांसाठी त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली. त्यापाठोपाठ आलेल्या ‘ग्लोबल गॅप’वरही त्याचाच प्रभाव राहिला. युरोपीय देशांमधील निसर्ग, हवामान, पर्यावरण इत्यादीचा विचार करून ही नियमावली बनवण्यात आली आहे. पण त्या देशांपेक्षा वेगळा निसर्ग-हवामान असलेल्या, समशीतोष्ण किंवा उष्ण कटिबंधातील देशांना ती पूरक ठरत नाही, याचा विचार त्यामध्ये झालेला नाही. याच धर्तीवर तयार झालेल्या ‘जपान गॅप’चे उदाहरण त्या दृष्टीने नोंद घेण्यासारखे आहे. कोकणातील हापूस जपानला निर्यात करू इच्छिणाऱ्या उत्पादकाच्या बागेत आंब्याव्यतिरिक्त अन्य कुठलेही झाड, झुडूप किंवा गवतसुद्धा असता कामा नये, असा जपानचा दंडक आहे. पण त्या पद्धतीने तयार केलेल्या बागेत निसर्गाचा समतोल राखणाऱ्या आणि नैसर्गिक पद्धतीने कीड रोखणाऱ्या स्थानिक जैवविविधतेच्या वनस्पतीच नष्ट झाल्या आणि कीड रोगाचे प्रमाण वाढल्याचा अनुभव आला. शेतातील किंवा बागेतील गवत समूळ नष्ट करण्याच्या ‘आधुनिक’ शेतीपद्धतीमुळे शेतकऱ्याचे मित्र असलेले कोकणातील आठ प्रकारचे नाकतोडे गायब झाल्याचे दिसून आले आहे.
विकसित देशांना कृषिमालाच्या निर्यातीमध्ये कुठलीच ‘गॅप’ येऊ नये म्हणून सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार केला जातो. पण आपल्या देशातील सर्वच प्रकारच्या कृषी उत्पादकांना रासायनिक खतांचे गेल्या कित्येक वर्षांचे जणू जबरदस्त व्यसन बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणेने लावले आहे. शिवाय, मर्यादित नैसर्गिक आणि भौतिक साधनसामग्रीमुळे तसे नवीन प्रयोग करण्यास येथील शेतकरी धजावत नाहीत. हापूस आंब्याचे सोडा, कोकणातील शेतकऱ्याच्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या भातपिकासाठीही संकरित बियाणे आणि रासायनिक मिश्र खतांचा मारा केल्याशिवाय येथील शेतकऱ्याला योग्य प्रकारे शेती केल्याचे मानसिक समाधान मिळत नाही. एका परीने, रोगावरील उपचारासाठी अ‍ॅलोपॅथी चांगली की आयुर्वेद, की अन्य काही, अशा वादासारखी ही स्थिती झाली आहे. अशा परिस्थितीत शास्त्रसिद्ध उपायांनाच तो चिकटून राहतो.
आपल्या देशातील शेती व फलोत्पादनाबाबतचे धोरण कृषी खात्यामार्फत आखले जाते. त्यातील निर्यातीची आघाडी सांभाळण्यासाठी ‘अपेडा-अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट्स प्रोसेस अँड एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. या दोघांमार्फत उत्तम समन्वय राखत देशातील कृषिमालाच्या विकासासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. ‘गॅट’असो किंवा ‘गॅप’, देशातील शेती व फलोत्पादनाच्या विकासाशी निगडित सर्व यंत्रणांनी भारतीय शेतकऱ्याचे हितसंबंध अबाधित राहतील, याची काळजी घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवरील सत्ता संघर्षांमध्ये नव्या युगात आर्थिक कोंडी, हे सर्वात प्रभावी शस्त्र झाले आहे. महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या विकसनशील देशांविरुद्ध त्याचा हुशारीने वापर केला जात आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी अस्सल भारतीय ‘इंडिया गॅप’तयार करणे ही तातडीची निकड आहे. अर्थात हे घडण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती ही सर्वात महत्त्वाची पूर्वअट आहे. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात येणारे सरकार तरी ती दाखवेल का, हा यक्षप्रश्न आहे.
satish.kamat@expressindia.com
