दहशतवादविरोधी यंत्रणांतील आत्ममग्न नोकरशाहीची झोप उडविण्यावर या अधिवेशनात सर्व राजकीय पक्षांची सहमती झाली, तरीही आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हैदराबादच्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळता येणे शक्य आहे. मनमोहन सिंग सरकारने तेवढी इच्छाशक्ती दाखविली, तरी ती पुरेशी ठरू शकेल..
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाने पंधराव्या लोकसभेचा शेवटचा अंक सुरू झाला आहे. वर्षभरानंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना मतदारांच्या मनावर आपली उजळ प्रतिमा ठसविण्याच्या प्रयत्नात सर्वच राजकीय पक्ष गुंतले आहेत. सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काय घडेल, याचा स्पष्ट अंदाज निवडणुकीच्या राजकारणात तरबेज झालेल्या प्रमुख पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांनाही आलेला नाही. परिणामी काँग्रेस आणि भाजप हे दोन बडे पक्ष आणि त्यांच्याशी वैचारिक बांधीलकीने जोडले गेलेले दोन-चार पक्ष सोडल्यास वर्षभरानंतर आपण कोणत्या आघाडीत राहू, याचीही बहुतांश राजकीय पक्षांना कल्पना नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी व्होट बँकेचे राजकारण पुरेसे ठरणार नसून पक्षाच्या वा नेत्याच्या नावावर मिळणाऱ्या परंपरागत मतांना समाजातील इतर घटकांच्या मतांची जोड मिळाल्याशिवाय केंद्रातील सत्तेचे राजकारण करता येणार नाही, या वास्तवाचे भान हळूहळू सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आले आहे. अल्पसंख्यकांचा सतत अनुनय करून समाजातील बहुसंख्य वर्गाचा रोष ओढवून घेणे परवडणार नसल्याने समाजातील सर्व घटकांमध्ये संतुलन साधणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसच्या लक्षात आले आहे. प्रखर हिंदूुत्वाच्या मुद्दय़ावर लोकसभा निवडणुकीत संख्याबळ वाढविणे अवघड असल्याचे अंतर्गत कलहाच्या बाबतीत बेशिस्तीच्या उंबरठय़ावर पोहोचलेल्या भाजपलाही उमगलेले दिसते. मुस्लीम मतांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये स्वबळावर सत्तेत आलेल्या समाजवादी पक्षालाही लोकसभा निवडणुकीत या यशाची पुनरावृत्ती करणे अवघड असल्याची जाणीव झाली आहे. सर्व समाजाचे समीकरण बिघडल्याने उत्तर प्रदेशातील सत्ता गमावावी लागलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनाही आपल्या चुका लक्षात आल्या आहेत. पावणेदोन लाख कोटींच्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आपण एकटेच दोषी नाही, हे दाखवून देण्यासाठी तुरुंगवास भोगून आलेले माजी दूरसंचार मंत्री अंदिमुथु राजा द्रमुकच्या वतीने काँग्रेस आणि अन्य मित्रपक्षांना आरोपांच्या जाळ्यात ओढण्यासाठी सरसावले आहेत. देशात सर्वाधिक आर्थिक विकास दराची नोंद करणाऱ्या बिहारमध्ये गुंडांचे राज्य आता संपुष्टात आले आहे, याकडे लक्ष वेधण्याचा नितीशकुमार आणि त्यांच्या जदयुमधील सहकाऱ्यांचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सर्वसामान्यांना खड्डय़ात घालणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा विरोध करण्यासाठी दोन दिवसांचा देशव्यापी बंद पुकारणाऱ्या डाव्या पक्षांनी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या संसदेतील पहिल्याच अभिभाषणावर बहिष्कार घातला.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत या सर्व पक्षांची कामगिरी कशी होते, यावरच सोळाव्या लोकसभेत सत्तेचे केंद्र नेमके कुठे असेल हे स्पष्ट होणार आहे. देशातील या प्रमुख पक्षांच्या भूमिकांचे प्रतिबिंब संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांतच उमटले आहे. प्रत्येक घटनेवर सावध पवित्रा घेत सामंजस्याची भूमिका मांडण्यावरच सर्व राजकीय पक्ष भर देत आहेत. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हैदराबादमधील दुहेरी बॉम्बस्फोटांच्या घटनेवर लोकसभा आणि राज्यसभेत नेहमीप्रमाणे तीव्र, पण संयत प्रतिक्रिया उमटल्या. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर टोकाची भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरताना एखाद्या समुदायाच्या भावना दुखावणार नाहीत, याची काळजी घेत प्रत्येक नेता आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडत होता.
देशातील जनता, विरोधी पक्ष, संसदेत बसलेला प्रत्येक सदस्य पाठीशी असूनही दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी लागणारी दृढ इच्छाशक्ती सरकारपाशी नाही, अशी माफक टीका करीत विरोधकांनी या गंभीर विषयाला तिथेच सोडून दिले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी हैदराबादमधून लोकसभेवर निवडून आलेले असादुद्दीन ओवैसी यांनी अलीकडेच केलेल्या भडक भाषणात दिलेल्या इशाऱ्याशी हैदराबादच्या स्फोटांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला, पण वारंवार होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना हाताळण्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये समान विचार असायला हवा, अशी भूमिका मांडून त्यांनीही संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. दहशतवादी हल्ले, असे हल्ले घडवून आणणारे अतिरेकी आणि त्यांच्या संघटनांचा फडशा पाडण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये समान विचारांचे सूत्र असावे, ही खूपच आदर्शवादी गोष्ट आहे. अजमल कसाब आणि अफझल गुरू या अतिरेक्यांना फासावर चढविल्यानंतर आणि हिंदूू दहशतवादाचा मुद्दा चर्चेतून कसाबसा बाहेर घालविल्यानंतर भाजपच्या विचारांमध्ये आलेले हे शहाणपण आहे, असेच म्हणावे लागेल. कसाब आणि अफझल फासावर चढले नसताना चार महिन्यांपूर्वी भाजपने अशी परिपक्वता दाखवली नव्हती. तेव्हा कसाब आणि अफझल फासावर का चढविले जात नाहीत, याचाच धोशा भाजप नेते लावत होते. सुषमा स्वराज यांच्या या विचारांचे बदललेल्या परिस्थितीत त्यांच्याच पक्षातील अनेकांना कदाचित नाइलाजाने समर्थन करणे भाग पडेलही, पण सर्वोच्च राष्ट्रीय हिताच्या या मुद्दय़ावर सर्वपक्षीय संमती होणे अशक्यच वाटते. आपले समर्थन करणाऱ्या व्होट बँकेच्या विरोधात तर एखादी गोष्ट जाणार नाही, याची सदैव चिंता वाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना आजवर पक्षीय हित बाजूला ठेवून असे तारतम्य दाखविता आलेले नाही. कुठल्याही मुद्दय़ावर व्यापक राष्ट्रीय सहमती घडवून आणण्यासाठी संसद हेच अधिकृत आणि उचित व्यासपीठ ठरते, पण या व्यासपीठावर मांडावयाची ‘उचित’ भूमिका कोणती असावी, हे संसदेबाहेरच्या राजकीय शक्ती आणि व्यक्ती ठरवीत असतात. अनेकदा सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायमसिंह, शरद पवार यांच्यासारखे राजकीय पक्षांचे प्रमुख संसदेत त्यांच्या पक्षांचे नेतृत्व करीत असतात. तरीही जयललिता, ममता बनर्जी, प्रकाश करात, नितीशकुमार, करुणानिधी, नवीन पटनाईक, प्रकाशसिंग बादल यांच्यासारख्या संसदेला झुकवू पाहणाऱ्या शक्ती बाहेरच असतात. संसदेत विद्वत्तापूर्ण भाषणे ठोकणारे अनेक बडे नेते या ‘बाह्य़’ शक्तींचे कळसूत्री बाहुले असतात. व्यापक देशहितासाठी अशा बाह्य़ शक्तींना झुगारण्याचा एखाद्या कळसूत्रीने प्रयत्न केल्यास तिचा (पदच्युत रेल्वेमंत्री) दिनेश त्रिवेदी होतो. त्यामुळे एखाद्या मुद्दय़ावर संसदेत सहमती घडवून आणण्याचा गृहपाठ संबंधित ‘व्यवस्थापकां’च्या माध्यमातून आधी संसदेबाहेरच करावा लागतो. तेव्हा कुठे संसदेत पोटासारखा कायदा जन्माला येतो आणि लयाला जातो किंवा भारत-अमेरिका अणुकरार, किरकोळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते.
भारतातल्या महानगरांमध्ये वारंवार सर्वसामान्यांचे बळी घेणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांची पुनरावृत्ती रोखणे फार अवघड नाही. सुषमा स्वराज म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारने आणि सर्व राजकीय पक्षांनी त्यासाठी संसदेत प्रबळ सामूहिक इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन घडवून समान विचारांवर ठाम राहण्याची आवश्यकता आहे. प्रश्न आहे तो दहशतवादाच्या रंगावरून आणि धर्मावर भांडणाऱ्या आणि समाजात फूट पाडून आपली राजकीय पोळी शेकून घेणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या संसदेत आणि संसदेबाहेर बसलेल्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये मतैक्य होण्याचा. वर्षभरानंतर होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दहशतवादाविषयी ‘समान’ दृष्टिकोन बाळगण्याचे धाडस राजकीय पक्ष दाखवू शकत नाहीत. देश आणि विरोधी पक्ष ‘पाठीशी’ असून या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचे धारिष्टय़ सत्ताधारी आघाडीमध्येही दिसणार नाही. शेवटी कुणाला तरी गंडवून आपले ईप्सित साध्य करण्याची कला म्हणजेच राजकारण आहे. त्यात सत्ताधारी असो वा विरोधक, सारेच पारंगत आहेत. दहशतवाद संपविण्यासाठी लागणारी राष्ट्रभावना पक्षभावनेपेक्षा प्रबळ होत नाही, तोवर हे असेच चालणार आणि हजारो निरपराध असेच हकनाक मृत्युमुखी पडत राहणार. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सोपविण्यात आलेले ज्येष्ठ अधिकारी दिल्लीत बसून आपले भले कसे होईल, याच अजेंडय़ात दिवसरात्र मग्न असतात. त्यांच्यापैकी अनेकांना बडय़ा नेत्यांचे राजकीय आशीर्वाद लाभले असल्यामुळे देशभरात काहीही विपरीत घडले तरी त्याची त्यांना चिंता वा पर्वा नसते, अशी नेहमीच ओरड असते. दहशतवादाच्या उच्चाटनासाठी संसदेत व्यापक राजकीय सहमती घडून येईल तेव्हा येईल, पण तोपर्यंत दहशतवादी हालचालींवर नजर ठेवून अतिरेक्यांना ठेचून काढण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्चून पोसलेल्या यंत्रणेतील आत्ममग्न नोकरशाहीला यानिमित्ताने झोडून त्यांची झोप उडविण्यावर सर्व राजकीय पक्षांची सहमती झाली तरीही आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हैदराबादच्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळता येणे सहज शक्य आहे. अर्थात, त्याची सुरुवात रायसीना हिल्सच्या नॉर्थ ब्लॉकमधून करावी लागेल. मनमोहन सिंग सरकारने तेवढी इच्छाशक्ती दाखविली तरी ती तूर्तास पुरेशी ठरू शकेल.