नक्षलवादाविरुद्ध लढण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना एका नव्या, अधिक कडक अशा कायद्याची गरज भासते आहे. पोटा, मोक्का यांप्रमाणे हा कायदा असावा, असे त्यांचे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेही मत आहे. नक्षलवाद्यांच्या ताज्या भयकारी हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पाटील यांनी ही मागणी केली आहे. अशा कायद्याच्या जरबेने नक्षलवाद आटोक्यात येणार नाही, हे सर्वज्ञात असूनही अशी मागणी केली जाते, हेच विशेष. देशाच्या एकतृतीयांश जिल्ह्य़ांमध्ये पसरलेल्या नक्षलवादी चळवळीचे दोन चेहरे आहेत. पहिला चेहरा हा अर्थातच आदिवासींच्या नावाने लोकयुद्ध लढणाऱ्या चळवळीचा आहे आणि तो भलताच रोमँटिक वगैरे आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांतून या नक्षलवादाला समर्थन का मिळते, याचे उत्तर या चेहऱ्यात दडलेले आहे. पण या चेहऱ्याला आता खूपच तडे गेले आहेत. पंजाबमधील अखेरच्या कालखंडातील खलिस्तानी दहशतवाद आणि सध्याची नक्षलवादी चळवळ यामध्ये आज फारसा गुणात्मक फरक राहिलेला नाही. नक्षलवादी स्वत:ला माओवादी वगैरे म्हणत असले, तरी खंडणीखोर हाच आजचा त्यांचा चेहरा आहे. नक्षलवादी प्रभावित आदिवासी भागांतील खनिज आणि वनसंपत्ती हा ज्यांच्या उद्योगसाम्राज्याचा आधार आहे अशा बडय़ा उद्योगपतींकडून मिळणारी ‘सुरक्षा निधी’नामक खंडणी, त्यातून येणारी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि गोरगरीब आदिवासींची कधी शस्त्रबळावर तर कधी शासकीय बाबूंच्या ‘कृपे’मुळे मिळणारी सहानुभूती आणि अर्थातच शेजारी देशांकडून मिळणारी मदत या आधारांवर ही नक्षलवादी बंडखोरी उभी आहे. शासनयंत्रणेला मुकाबला करायचा आहे, तो अशा दोन चेहऱ्यांच्या हिंसक चळवळीचा. येथे प्रश्न असा आहे, की त्यासाठी आज जे मार्ग उपलब्ध आहेत, ते तकलादू आहेत काय? याबाबत आंध्र प्रदेशचे उदाहरण लक्षणीय आहे. ६५ वर्षांपूर्वी ब्रिटिशसेनानी सर गेराल्ड टेम्प्लर यांनी बंडखोरांविरुद्धच्या लढय़ाचे एक शास्त्र विकसित केले होते. एकीकडे ‘हृदय आणि मने जिंकणे’ आणि दुसरीकडे ‘गोळीला गोळीने उत्तर’ असे ते दुधारी अस्त्र होते. पंजाबमध्ये ज्युलिओ रिबेरो, के. पी. एस. गिल यांनी त्याच मार्गाने खलिस्तानवादी चळवळ संपवली आणि आंध्रनेही त्याच प्रकारे राज्यातील नक्षलवाद टाचेखाली आणला. हे सर्व त्यांनी अस्तित्वात असलेले कायदे वापरूनच केले. मग महाराष्ट्रालाच का नव्या कडक कायद्याची आवश्यकता भासावी? अलीकडे हा एक नवाच प्रकार सुरू झालेला आहे. दहशतवाद वाढला. कडक कायदा हवा. बलात्काराचे गुन्हे वाढले. कडक कायदा हवा. भ्रष्टाचार वाढला. कडक कायदा हवा. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी करायची नाही आणि मग ते दुबळे आहेत असे म्हणायचे, असा हा प्रकार आहे. खरे तर दहशतवादविरोधातील टाडा किंवा पोटासारख्या कायद्यांनी बॉम्बस्फोट थांबले नाहीत. उलट त्या कायद्यांचा दुरुपयोग होऊन त्यात सामान्य लोकच जास्त भरडले गेले. हा आपल्याकडील इतिहास दुर्लक्षून पुन्हा नक्षली दहशतवादाविरोधात कडक कायदा करण्याची मागणी करणे हा पलायनवाद झाला. नक्षलवाद्यांच्या मुकाबल्यासाठी अधिक कडक काय हवे असेल, तर ते पोलीस दल, कायदे नव्हेत.
